स्वतंत्र क्रीडा खाते बंद करून काय साधले?

स्व. इंदिरा गांधी देशाच्या पंतप्रधान असताना त्यांनी 1982मध्ये एशियाड स्पर्धांचे आयोजन केले तेव्हा संपूर्ण जगाने त्यांची वाहवा केली. क्रीडा क्षेत्रास प्राधान्य दिले पाहिजे, हे तेव्हापासून त्यांच्या मनात होते, त्यामुळे दूरदर्शीपणे त्यांनी स्वतंत्र क्रीडा विभाग सुरू केला. बुटासिंग हे तत्कालीन क्रीडामंत्री होते. आज स्थिती काय आहे? आज आम्ही त्यांनाही खोटे ठरवून नालायक आहोत हे सिद्ध करून शालेय शिक्षण विभागाचा कुबड्या भाड्याने घेऊन सोबत काम करीत आहोत. एकमेव कारण या खात्यातील खोगीरभरती! खेळ- खेळाडू याबद्दलचे काडीमात्र ज्ञान नसलेल्यांकडून खाते हाकले जाते. विनोद म्हणजे क्रीडा संस्कृती रुजावी म्हणून शाळेतल्या मुलांवर शारीरिक शिक्षण नामक विषयाचा बोजा टाकलेला आहे! हे करून खेळाडू तयार होणार आहेत का?

भा.प्र.से. अधिकाऱ्याची नियुक्ती क्रीडा विभागास वरदान की शाप?

भा. प्र. से. मधून थेट नियुक्ती मंत्रालयातील सचिवपदी किंवा आयुक्तपदी केल्यास शासनकर्त्यांना ते तापदायक ठरू शकते. कारण या खुर्चीत बसण्यास ते नाखुष असतात. क्रीडा हा विषय कमी दर्जाचा नि कामाचे आव्हान नसलेला वाटतो. त्याचा परिणाम मात्र महाराष्ट्रास भोगावा लागतो. क्रीडा व युवक संचालनालयाच्या या सध्याच्या कमिशनरांच्या कार्यालयात दिसणारी आतापर्यंतच्या संचालकांच्या नावाची यादी एकदा आवर्जून पाहावी. ही यादी किराणा वा भाजीच्या लांबलचक यादीपेक्षा काही कमी नाही. मात्र या नावांपैकी किती जण कार्यालयात उपस्थित असतात, हे जाणून घेणारा कपाळावर हात मारल्याशिवाय राहणार नाही. पण या व्यक्ती शासननियुक्त असतात, त्यामुळे त्यांचा रागरोष खात्यातील कर्मचाऱ्यांना तोंड दाबून सहन करावा लागतो. या नाटकी केवळ तीन वर्षांचा अधिकृत परवानाधरक अधिकाऱ्यांना त्यांच्यासाठी कोणतेही काम करण्यासाठी चमच्यांची-सेवेकरांची गरज असते. आपल्या चाणाक्ष नजरेने ते अचूक सावज हेरून त्याची शिकार करतात. त्याला गुलामगिरी करण्यास भाग पाडतात. कालांतराने एका सावजाची अनेक होतात व शिकारीची व्याप्तीही वाढते. वेतनाव्यतिरिक्त दौऱ्यांमध्ये मिळणारे भत्ते आदी मीटर चालू राहते. ठाण्याची व्याप्ती जवळजवळ 35 जिल्ह्यांची आहे शिवाय अखत्यारीतील येणारे सर्व विषय यातून जीवनसत्त्वयुक्त मिठाई मिळतच असते. यालाच म्हणतात भ्रष्टाचार. भा.प्र.सेवेच्या अधिकाऱ्यांसाठी तो सदाचारच आहे. आता आव्हानात्मक तंत्रज्ञान युगात क्रीडा संचालक कमिशनर पदास कायमस्वरूपी कार्यमुक्त –सेवामुक्त करून नावच नष्ट करण्यात यावे. तसेच क्रीडा व युवा सेवा संचालनालयाचे मुख्यालय मंत्रालयाच्या जवळपास हाकेच्या अंतरावर व मंत्र्यांच्या डोळ्यासमोरच ठेवण्यात – करण्यात यावे. जेणेकरून सर्वच सुलभ होईल.

57 वर्षांत भाप्रसे क्रीडा संचालक व आताचा कमिशनर या नात्याने शासनाची वेतन, भत्ते उपभोगून महाराष्ट्राच्या क्रीडा विकासात कोणते भरीव योगदान दिले याचे मूल्यांकन मंत्रालयाकडून कधी करण्यात आलेले का? यांची बँक खाती कधी तपासली का?

आयएएसचे विसर्जन झाले. या खात्यास अनुक्रमे चिन्मुळगुंड, अनिल पवार, भूषण गगराणी यासोबत काही हाताच्या बोटावर मोजण्यासारखे खरे अधिकारी लाभले. यांच्या योगदानाच्या प्रयत्नांना दाद! अन्य तर ग्रहणातले, काही भंगारातले, नगरपालिकेच्या कचराकुंडीतले, शासनाच्या सेवेत राहून भ्रष्टाचाराचा सखोल अभ्यास करून देण्यास तत्पर असे कोट्यातील ज्यांना पदोन्नती देऊन मागील दरवाज्याने भाप्रसेत दाखल करून घेतले असेच भारी.

बदललेले नाव सोहन. भ्रष्टाचाराचा झेंडाधरे नावाच्या संचालकाने एका जगप्रसिद्ध क्रीडासंस्थेस जलतरण तलावासाठी लाखोंचे अनुदान टप्प्याटप्प्याने अदा केले. आपला वाटा हवा म्हणत रेकॉर्डिंग सिस्टिमची मागणी केली. त्या काळात किंमत होती 50 हजार रुपये.

आणखी एक उदाहरण. आधाशी- उपाशी संचालकाचे पोट भरले नाही तेव्हा मुंबई कस्टमच्या विदेशी बंड्यास शासनाच्या ज्या सी. के. नायडू – विनू मांकड या मर्यादित वयोगटाच्या स्पर्धा होतात, त्या समितीचा अध्यक्ष करून राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी चंदीगड येथे शासनाच्या अधिकृत निरीक्षक तोही क्रीडा विभागाचा- म्हणून पाठवले. सरकारच्या पैशाने विमानप्रवास, भत्त्यांचा बहुमान व इंग्लंडहून आलेली रेकॉर्डिंग सिस्टिम. तिची कस्टम विभागातून सुखरूप, अलगद सुटका. घरपोच व्यवस्था. यासंबंधीचा पत्रव्यवहार चालतो क्रीडा विभागाच्या नाममुद्रित कागदावर. सहीशिक्क्यानिशी. या संचालकास “शासन भूषण” पुरस्कार द्यावा का?!

पाठीचा कणा नसलेले खाते

प्रशिक्षण विभागाचा जन्म कधी होणार? महाराष्ट्र राज्याच्या क्रीडा विभागाची खास वैशिष्ट्ये आहेत. अगदी अग्रस्थानचे वैशिष्ट्य म्हणजे खात्याने लक्ष द्यायाचा मूळ मुद्दा- खेळ व खेळाडू – ते सोडून सर्व करणे. कारण तसे करताना पितळ उघडे पडण्याचीच शक्यता अधिक. मंत्रालयापासून शेंडेफळ तालुका अधिकारी यांची भरती केवळ शारीरिक शिक्षणाचे अर्थात पीटी मास्तर खुर्चीत बसवलेले आढळतात. जगन्मान्य क्रीडाप्रकार सोडून आर्थिक क्रीडांना महत्त्व.

महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग अवघा महाराष्ट्र फुटबॉलमय महाराष्ट्र मिशन 1 मिलियन मार्गदर्शिका 2017-18. क्रीडा खाते कदाचित चालू वर्षाचे ब्रीद वाक्य आरोग्य आनंदासाठी फुटबॉल असे ते म्हणतात. पण खात्याने कोणते योगदान दिलेय याची माहिती कुठे आहे?

आमचे मुख्यालय- क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय महाराष्ट्र राज्य, बालेवाडी, खेळांचे मंगल खेळाडूंसाठी अमंगल कार्यालय, कर्मचाऱ्यांच्या अज्ञानाची दंगल व वरिष्ठांची चंगळ, पुणे या पत्त्यावप कुणीही युवा तुम्ही घेऊन गेल्याशिवाय स्वतंत्ररीत्या एकटे जाण्याचे धाडस सहजासहजी करणार नाही!

अनिल बोंबीलने तर बालेवाडीतील काही भाग व्यावसायिक करून भाडेपट्टी वसुलीही सुरू केली होती. आलमगीर पद्धतीने, रायबागनच्या सल्ल्याने सर्व कारभार सुरू होता. नियमाने पूर्ण करायचा कालावधी या महाशयाने पूर्ण केला नाही व रफूचक्कर झाला. प्रशासनाचे नुकसान झाले. म्हणूनच सांगतो, भाप्रसेवेचे अधिकारी नकोत कारण अहंकार व खेळ, खेळाडू एकत्रित येऊ शकत नाहीत.

(क्रमश:)