Ground Report : सरकार बदलतात पण जिल्हा परिषद शाळांच्या समस्या कायम राहतात
राज्यातील सरकारी शाळांचा कायापालट केला गेल्याचा दावा सरकार स्तरावर केला जातो. पण सरकार कितीही बदलली तरी जिल्हा परिषदांच्या शाळांची दूरवस्था मात्र अनेक ठिकाणी कायम असल्याचे दिसते. बीड जिल्ह्यातील अशाच काही शाळांचे भीषण वास्तव मांडणारा आमचे प्रतिनिधी हरिदास तावरे यांचा रिपोर्ट...
X
राज्यातील सरकारी शाळांचा कायापालट केला गेल्याचा दावा सरकार स्तरावर केला जातो. पण सरकार कितीही बदलली तरी जिल्हा परिषदांच्या शाळांची दूरवस्था मात्र अनेक ठिकाणी कायम असल्याचे दिसते. बीड जिल्ह्यातील अशाच काही शाळांचे भीषण वास्तव मांडणारा आमचे प्रतिनिधी हरिदास तावरे यांचा रिपोर्ट...
बीड जिल्हा परिषदेच्या 264 शाळांच्या इमारती धोकादायक अवस्थेत आहेत. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनी शिक्षणाच्या प्रवाहात यावे यासाठी शिक्षण विभाग कोट्यवधीचा खर्च करत आहे. मात्र शाळांमधील मूलभूत सुविधांकडेच दुर्लक्ष होत असल्याने धोकादायक इमारतींमध्ये विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी पाठवावे असा प्रश्न पालक उपस्थित करत आहेत. तुटलेल्या भिंती झाकण्यासाठी दुरुस्तीच्या नावाने रंगरंगोटी केल्याचा प्रकार काही शाळांमध्ये झाला असल्याचा आरोप पालक करत आहेत. ऊसतोड मजुरांचा जिल्हा म्हणून बीड जिल्हा ओळखला जातो. पण याच जिल्ह्यातील शिक्षणाचे वास्तव सरकार बदलू शकत नाही का, असा सवाल उपस्थित होतो आहे.
अनेक शाळांमध्ये स्वच्छतागृहच नाही
जिल्हा परिषदेच्या ४३७ शाळांमध्ये मुलांचे स्वच्छतागृह नाही तर २७५ शाळांमध्ये मुलींचे स्वच्छतागृह नाही.
मुलांचे १६६ आणि मुलींचे ११५ स्वच्छतागृहे वापरात नाहीये कारण काहींची पडझड झाली आहे तर काहींमध्ये पाणीच नाही. या धोकादायक इमारतीत दुर्घटना घडल्यास जबाबदार कोण, असा सवाल पालक विचारत आहेत.
जिल्ह्यातील तालुका निहाय धोकादायक शाळा
- अंबाजोगाई - ३१
- आष्टी - ५५
- बीड - ६८
- धारूर - ३१
- गेवराई - ६५
- केज - २९
- माजलगाव – २५
- परळी – २८
- पाटोदा – ५५
- शिरूर - ४४
- वडवणी - २९
पोटाची खळगी भरण्यासाठी ऊसतोड मजुरीला जाणाऱ्या ऊसतोड मजुरांची बहुतांश मुलं जिल्हा परिषद शाळा शाळेत शिकतात. त्या शाळेमध्ये मूलभूत सुविधांची वानवा आहे. बीड जिल्ह्यात शिक्षण विभागाच्या दुर्लक्षामुळे जिल्ह्यातील तब्बल 264 शाळांच्या इमारतींमधील तब्बल 460 वर्गखोल्या धोकादायक आहेत. त्यामुळे या शाळेतील विद्यार्थ्यांना जीव मुठीत धरून शिक्षण घ्यावे लागत आहे. जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नाही, शौचालयाची व्यवस्था नाही, विद्युत जोडणी नाही, यासह जुन्या इमारती यामुळे दर्जेदार शिक्षण मिळणार कसे असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
बीड तालुक्यातील नेकनूर गावातील ऐतिहासिक उर्दू आणि मराठी माध्यमाची जिल्हा परिषदेची शाळा..1943 पासून म्हणजेच स्वातंत्र्याच्या अगोदरपासून या शाळेत अनेक विद्यार्थी घडवले आहेत. आज या शाळेच्या भिंती कित्येक यशवंतांच्या साक्षीदार आहेत, मात्र याच शाळेच्या इमारतीच्या भिंतीकडे आणि छताकडे जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने दुर्लक्ष केल्याने आज या शाळेची दूरवस्था झाली आहे. तीनशे ते साडेतीनशे विद्यार्थी असलेल्या या शाळेत वर्गखोल्यांचे छत भिंती आणि पत्रदेखील टूटलेले आहेत. विशेष म्हणजे भिंतीवर उगवलेला पिंपळ याची साक्ष देत आहे. या शाळेत विद्यार्थ्यांना पाठवावं कसं असा प्रश्न पालक उपस्थित करत आहेत. या शाळेची इमारत 1962 साली बनवलेली आहे.
नेकनूरमधील जिल्हा परिषदेची शाळा ही निजाम काळापासूनची आहे. याठिकाणी खूप चांगल्या पद्धतीने शिक्षण मिळतं म्हणून गावखेड्यातील विद्यार्थी देखील इथे येत होते. त्यामुळे ही नावाजलेली शाळा आज मोडकळीस आलेले आहे. या शाळेला गतवैभव पुन्हा प्राप्त करून द्यावा अशी मागणी अन्वर हाश्मी यांनी केली. या शाळेमध्ये मी शिकलो. त्यावेळी शाळा खुप सुंदर होती, मात्र आज या शाळेची दूरवस्था झालेली आहे. शाळेतील भिंती आणि तुटलेले पत्रे पाहून मुलांना शाळेत पाठवायला देखील भीती वाटते, त्यामुळे तात्काळ शाळा दुरुस्त करावी अशी मागणी गावातील जितेंद्र शिंदे यांनी केली.
उर्दू माध्यमाची ही सर्वात मोठी शाळा असल्यामुळे मुस्लिम समाजातील अनेक मुले या ठिकाणी शिक्षण घेतातच. "श्रीमंत लोकांची मुलं इतर ठिकाणी शिक्षण घेतात, मात्र आमच्यासारख्या गरिबांच्या मुलांना ही शाळा आधार आहे. मात्र आज या शाळेची अवस्था खंडरसारखी बनली आहे. तिथे विद्यार्थी पाठवताना मनामध्ये धाकधुक होते. शिक्षणही महत्वाचा आहे मात्र त्यापेक्षा जीव जास्त महत्त्वाचा आहे" असे सांगत या शाळेची दुरुस्ती करावी अशी मागणी शेख मुदशीर यांनी केली..
"आमच्या शाळेमध्ये तीनशेच्या जवळपास विद्यार्थी आहेत. त्यांना शिक्षणही चांगलं देतो मात्र शाळेची इमारत खूप जुनी आहे. यासंदर्भात आम्ही शिक्षण विभागाला कळवले आहे आज घडीला शाळा मोडकळीस आलेली आहे. शासनस्तरावर प्रयत्न होणे गरजेचे आहे" असं शाळेचे प्रभारी मुख्याध्यापक अरविंद राऊत यांनी सांगितलं.
बीड तालुक्यातील वानगावच्या जिल्हा परिषद शाळेची इमारत जुनी असल्याने मोडकळीस आलेली आहे. 1947 मध्ये या शाळेची स्थापना झालेली होती. भिंती आणि छत खराब झाले आहे. दूरवस्था झालेला शाळेच्या भिंती दिसू नयेत म्हणून शाळा व्यवस्थापन आणि मुख्यध्यापक यांनी शाळेला रंगरंगोटी केली आहे, मात्र भर पावसाळ्यात या शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना छत्री घेऊन बसावं लागतं, असे पालकांचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात मुख्याध्यापक भास्कर आहिरे यांना विचारले असता.. यावर बोलण्यास नकार दिला.
बीड जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांसाठी व गोरगरिबांसाठी जिल्हा परिषद शाळा महत्त्वाच्या आहेत. मात्र या शाळेकडे शिक्षण विभागाकडून व जिल्हाधिकारी यांच्याकडून दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे. तर जिल्हा परिषद शाळांमध्ये मूलभूत सुविधा, पाणी, स्वच्छतागृह हे देखील उपलब्ध नाही असा आरोप देखील सामाजिक कार्यकर्ते गणेश ढवळे यांनी केला.
बीड जिल्ह्यातील शाळांच्या धोकादायक इमारती संदर्भात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार यांना विचारले असता "शाळा दुरुस्ती संदर्भात उपायोजना करू" असे सरकारी उत्तर त्यांनी दिले.
धोकादायक शाळांसंदर्भात माहिती मिळालेली असताना देखील शिक्षण विभागाने व जिल्हा परिषदेने अद्यापपर्यंत काहीच केलेले नाही. बीड जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळेचे रूप पालटण्यासाठी लोक प्रतिनिधी, गावकरी आणि कर्तव्यदक्ष अधिकारी यांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे. अन्यथा बीड जिल्ह्याचा मागासलेपणाचा डाग निघणार कधी.. आणि ऊसतोड मजुरांच्या मुलांच्या हातात कोयत्या ऐवजी पेन येऊन दर्जेदार शिक्षण मिळणार का हाच खरा प्रश्न आहे.
यासंदर्भात बीडचे शिक्षणाधिकारी, श्रीकांत कुलकर्णी यांच्याशी संपर्क केला असता, त्यांनी सांगितले की, "शाळांच्या खोल्यांच्या पुनर्बांधणीचं काम टप्प्याटप्प्याने करावं लागतं. त्याच्यासाठी वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून निधी प्राप्त होतो. यामध्ये डीपीसीमधून निधी प्राप्त होतो. सी एस फंडातून निधी प्राप्त होतो, आता नव्याने राजमाता जिजाबाई योजनेत मराठवाड्यातील शाळांसाठी आलेल्या योजनेच्या माध्यमातून आमदार, खासदार फंडाच्या माध्यमातून निधी प्राप्त होतो. या वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून आम्ही शाळांच्या खोल्यांच्या पुनर्बांधणीचे व दुरूस्तीचे काम टप्प्याटप्प्याने करत असतोय राजमाता जिजाऊ योजनेच्या अंतर्गत जिल्ह्यातील 352 खोल्यांसाठी 39 कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला आहे. विनियोग आम्ही योग्य रीतीने दोन वर्षांमध्ये करणार आहोत. टप्प्याटप्प्याने आम्ही मोडकळीस आलेल्या शाळांची संख्या कमी करत आहोत. निजामकालीन शाळांसाठी देखील शासनाने निधी प्राप्त करून दिलेला आहे. मोडकळीस आलेल्या शाळा खोल्यांमध्ये विद्यार्थी बसवायचे नाहीत शा सक्त सूचना आम्ही मुख्याध्यापक व शिक्षकांना दिल्या आहेत, त्यामुळे तसा धोका होण्याची शक्यता नाही" असे त्यांनी सांगितले.