जागतिक आदिवासी दिन – आदिवासींच्या आरोग्य अहवालावर कृती कधी?

9 ऑगस्ट जागतिक मूलनिवासी दिनाच्या निमित्ताने भारतात राहणाऱ्या ११ कोटी आदिवासींच्या आरोग्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी आदिवासी आरोग्याचा अहवाल तयार करणाऱ्या समितीचे अध्यक्ष डॉ अभय बंग यांनी लिहिलेल्या पत्राला केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ हर्ष वर्धन यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. केंद्र शासनाच्या आरोग्य विभाग आणि आदिवासी कल्याण विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने डॉ. अभय बंग यायांच्या अध्यक्षतेखाली ही तज्ञांची समिती गठीत करण्यात आली होती.

तज्ज्ञ समितीचा अहवाल 2 वर्षांपासून पडून

एकूण 12 तज्ञांच्या या समितीने साडेचार वर्ष काम करून केंद्र सरकारला 9 ऑगस्ट २०१८ रोजी हा अहवासादर केला. दोन्ही मंत्रालयांनी या अहवालाचे स्वागत केले. तत्कालीन आरोग्य मंत्री जे.पी. नड्डा यांनी त्यानुसार कृती करण्याचे आश्वासन सुद्धा दिले होते. पण दोन वर्षात हे आश्वासन पूर्ण झाले नाही.

अहवालातील निष्कर्ष

आदिवासींच्या आरोग्याची स्थिती सर्वात खालच्या स्तरावर असल्याचे वास्तव या तज्ञ समितने दिलेल्या अहवालामधून समोर आले. तसेच आरोग्य यंत्रणेची सदोष व्यवस्था, ‘कमी निधी, कमी सेवा, कमी गुणवत्ता आणि कमी प्रेरणा’ ही स्थिती सुद्धा धोकादायक आहे. या समितीने आदिवासी आरोग्याचे 10 प्रमुख प्रश्न आणि त्यावर योग्य उत्तरे या अहवालात मांडलेली आहेत.

सर्वात महत्वाचे म्हणजे या समितीने आदिवासी आरोग्याचा राष्ट्रीय कृती एक आराखडा तयार करण्याचे सुचवले आहे. त्या अंतर्गत वर्षाला प्रत्येक आदिवासी व्यक्तीमागे २५०० रु किंवा एकूण २७हजार ५०० कोटी रुपये आदिवासी आरोग्यासाठी राज्य व केंद्र शासनांनी मिळून खर्च करावेत अशी शिफारस केली आहे. नीती आयोगाने सुद्धा या अहवालावर आधारित कृती करावी,असे आरोग्य मंत्रालयाला सुचवले आहे.

दोन दिवसांपूर्वी डॉ. अभय बंग यांनी केंद्र सरकारला या शिफारसींवर कृती करण्यासाठी एक पत्र लिहले. मागील दोन वर्षांमध्ये जवळपास पंधरा लाख आदिवासी लोकांचा भारतात मृत्यू झाला. तसेच मलेरिया, कुपोषण, न्युमोनिया, डायरिया, टी. बी., सर्पदंश यासारखे आजार आदिवासींचा जीव अजूनही घेतच आहेत. आरोग्य सुविधांच्या अभावामुळे नुकताच आलेला कोव्हीड 19 सुद्धा आदिवासींमध्ये खूप कहर माजवू शकतो. स्वत: वैद्यकीय डॉक्टर असलेले आणि पोलिओ, तंबाखू विरुद्ध केलेल्या लढ्यामुळे ओळखले जाणारे डॉ हर्ष वर्धन यांनी डॉ. अभय बंग यांच्या पत्राला उत्तर देत त्वरीत कारवाई करण्याबाबतचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे भारतातील ११ कोटी आदिवासींना जागतिक आदिवासी दिनाची सुंदर भेटच द्यायची असेल तर या अहवालावर सरकारने कृती करणे गरजेचे आहे.