Winter Session 2022 : विधीमंडळातील गोंधळ किती कोटींचा?
कोरोनानंतर नागपूर येथे झालेले हिवाळी अधिवेशन वेगवेगळ्या मुद्द्यांवरून गाजले. या अधिवेशनात किती वेळ कामकाज झाले? किती वेळ वाया गेला? विधानसभा आणि विधानपरिषदेचे सरासरी कामकाज किती टक्के झाले? याबरोबरच आमदारांनी विधीमंडळात केलेल्या गोंधळाची किंमत किती? जाणून घेण्यासाठी पहा मॅक्स महाराष्ट्रचे प्रतिनिधी भरत मोहळकर यांचा स्पेशल रिपोर्ट....
कोरोनानंतर (Covid 19) नागपूर येथे पहिलेच हिवाळी अधिवेशन (Winter Session 2022) झाले. त्यामुळे या अधिवेशनाकडून जनतेच्या अनेक अपेक्षा होत्या. पण या अपेक्षा पूर्ण झाल्या आहेत का? किती वेळ कामकाज झाले आहे आणि जनतेचे किती पैसे खर्च झाले? याचा आढावा घेऊयात....
नागपूर येथे झालेल्या दहा दिवसांच्या (Winter session work) हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात विधानसभेने 10 बैठकांचे आयोजन केले होते. तसेच दहा दिवसांत 84 तास 10 मिनिटं कामकाज झाले. तर विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांच्या गोंधळामुळे 8 तास 31 मिनिटं वेळ वाया गेला. या अधिवेशनातील दरदिवशी कामकाजाची सरासरी काढली तर 8 तास 25 मिनिटं इतकी होते.
नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात 6 हजार 846 इतके तारांकीत प्रश्न आले होते. त्यापैकी 422 प्रश्न स्वीकारले गेले. तर 422 प्रश्नांपैकी फक्त 36 प्रश्नांची उत्तरं आले आहेत.
विधानसभेत आमदारांनी (Legislature) 6 अल्पसूचना पाठवल्या होत्या. त्यापैकी एकाच अल्पसूचनेचा स्वीकार झाला आणि त्यावर उत्तर आले.
हिवाळी अधिवेशनात 2028 लक्षवेधी सूचना आमदारांनी पाठवल्या होत्या. त्यापैकी 333 लक्षवेधी सूचना स्वीकारल्या गेल्या तर 106 लक्षवेधी सूचनांवर चर्चा झाली.
नियम 97 च्या सूचनेनुसार 53 सूचना आमदारांनी पाठवल्या होत्या. त्यामध्ये एकाही सुचनेवर चर्चा झाली नाही.
विधानसभेत 12 विधेयके मांडण्यात आले होते. ती सर्व विधेयके मंजूर करण्यात आली. यापैकी 3 विधेयकं विधानपरिषदेने संमत केले आहेत.
पाच अशासकीय विधेयकं प्राप्त झाले होते. त्यापैकी 2 विधेयकाच्या सूचनांना मान्यता मिळाली.
सरकारने विधानसभेत दोन शासकीय ठराव मांडले होते. त्या दोन्हीही ठरावावर चर्चा झाली.
नियम 93 नुसार 3 सूचना विधानसभेत आल्या होत्या. त्या तीनही सूचनांवर चर्चा झाली.
याबरोबरच अर्धा तास चर्चेंतर्गत प्रश्नाच्या उत्तरातून उद्भवलेल्या प्रश्नासंदर्भाने 15 सूचना प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापैकी 8 प्रश्न स्वाकारले गेले. यापैकी अवघ्या दोन प्रश्नांवर चर्चा झाली.
अर्धा तास चर्चेंतर्गत सार्वजनिक महत्वाच्या बाबींवर 181 प्रश्न उपस्थित झाले होते. त्यापैकी 48 प्रश्न स्वीकारले गेले होते. त्यातील फक्त 4 प्रश्नांवर चर्चा झाली.
अशासकीय ठरावांतर्गत 286 सूचना मिळाल्या होत्या. त्यापैकी 208 सूचना स्वीकारल्या गेल्या. मात्र यापैकी एकाही ठरावावर चर्चा झाली नाही.
अभिनंदनपर 2 ठराव मांडण्यात आले होते. त्यापैकी एक ठराव समंत झाला तर दुसरा मंजूर झाला नाही.
नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान सभागृहात जास्तीत जास्त 91.32 टक्के तर कमीत कमी 50.57 टक्के आमदारांची उपस्थिती होती. या अधिवेशनाच्या काळातील सरासरी आमदारांची उपस्थिती मोजली तर ती 79.83 टक्के इतकी भरते.
विधानसभेपाठोपाठ विधानपरिषदेच्या कामकाजाचा आढावा घेऊयात....
हिवाळी अधिवेशनादरम्यान 10 बैठका घेण्यात आल्या. या अधिवेशनाच्या कालावधीत 52 तास 35 मिनिटे विधानपरिषदेचे कामकाज झाले. मंत्री उपस्थित नसल्यामुळे विधानपरिषदेचे 20 मिनिटे वाया गेली. याबरोबरच सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या गदारोळामध्ये 4 तास 55 मिनिटे सभागृह तहकूब करावे लागले. त्यामुळे हा वेळ वाया गेला. मात्र दररोजच्या कामकाजाच्या वेळेची सरासरी काढली तर 5 तास 15 मिनिटं सरासरी कामकाज पार पडले.
अधिवेशन काळात 5 अध्यादेश विधानपरिषदेच्या पटलावर ठेवण्यात आले. तसेच पाच शोक प्रस्ताव मांडण्यात आले.
या अधिवेशनाच्या काळात 1825 तारांकीत प्रश्न आमदारांनी पाठवले होते. त्यापैकी विधानपरिषदेत 596 प्रश्नांचा स्वीकार केला. मात्र 596 प्रश्नांपैकी फक्त 38 प्रश्नांवरच सभागृहात चर्चा झाली.
या अधिवेशनात विधानपरिषदेच्या (Maharashtra Council) आमदारांनी तीन अतारांकित प्रश्न पाठवले होते. त्यात 207 प्रश्न तारांकित मधून अतारांकित झाले. यामध्ये मागील सत्रातील प्रश्नांसह 460 प्रश्नांची सरकारने उत्तरं दिले.
या अधिवेशनात 2 अल्पसूचना मांडण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी एकाही अल्पसूचना प्रश्नावर चर्चा झाली नाही.
सार्वजनिक महत्वाच्या बाबींवरील प्रश्नांच्या उत्तरातून काही प्रश्न निर्माण झाले. या प्रश्नांची संख्या 28 होती. त्यापैकी 13 प्रश्न स्वीकारले गेले. मात्र या प्रश्नांवर चर्चा होऊ शकली नाही.
इतर बाबींसंबंधी विधीमंडळाला 45 प्रश्न प्राप्त झाले होते. त्यापैकी 25 प्रश्न स्वीकारले होते. मात्र यापैकी एकाही प्रश्नावर चर्चा झाली नाही.
महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम 93 नुसार 58 सूचना प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापैकी 27 प्रश्न स्वीकारले गेले. 31 प्रश्नांची निवेदनं सभागृहात देण्यात आले तर 7 निवेदनं सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आले.
महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम 258 नुसार 3 प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. या तीनही प्रस्तावांवर चर्चा झाली.
289 अंतर्गत 14 प्रस्ताव विधीमंडळाकडे प्राप्त झाले होते. त्यापैकी एकाही प्रस्तावावर 289 अंतर्गत चर्चा झाली नाही.
विधानपरिषदेला 608 लक्षवेधी सूचना प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापैकी 208 लक्षवेधी स्वीकारल्या गेल्या आणि 46 लक्षवेधींवर चर्चा झाली.
विशेष उल्लेखाच्या 132 सूचना विधानपरिषदेला मिळाल्या होत्या. त्यापैकी 106 सूचनांची उत्तरं सभागृहात दिले किंवा पटलावर मांडले.
नियम 46 नुसार आमदारांनी औचित्याचे मुद्दे उपस्थित केले होते. त्यामध्ये एकूण 63 औचित्याचे मुद्दे सभागृहाला प्राप्त झाले होते. त्यापैकी 45 औचित्याचे मुद्दे मांडण्यात आले किंवा पटलावर ठेवण्यात आले.
नियम 46 नुसार मंत्र्यांनी 1 निवेदन दिले. मात्र नियम 47 नुसार एकही निवेदन करण्यात आले नाही.
विधानपरिषदेला 10 अल्पकालिन सूचना प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापैकी एका अल्पकालिन सूचनेवर चर्चा झाली.
विधानपरिषदेत 3 शासकीय विधेयकं ठेवण्यात आले होते. ही तीनही विधेयकं सरकारने मंजूर करून घेतले.
विधानसभेने 8 विधेयकं पारित केले होते. त्यापैकी धन विधेयक शिफारशीशिवाय विधानसभेकडे परत पाठविण्यात आले.
विधानपरिषदेकडे 7 अशासकीय विधेयकं आले होते. त्यापेकी 3 विधेयकं स्वाकीरण्यात आले. मात्र त्यावर चर्चा होऊ शकली नाही.
विधानपरिषदेसमोर 2 शासकीय ठराव मांडण्यात आले होते.
याबरोबरच अशासकीय ठरावाच्या 87 सूचना प्राप्त झाल्या होत्या. त्यातील 82 सूचना स्वीकारल्या गेल्या. मात्र एकाही सूचनेवर चर्चा झाली नाही.
या अधिवेशनात 1 अंतिम आठवडा प्रस्ताव मांडला गेला. यावर चर्चा झाली. तसेच या अधिवेशनात जास्तीत जास्त 84.21 टक्के तर कमीत कमी 61.40 टक्के आमदारांनी उपस्थिती लावली. आमदारांची सरासरी उपस्थिती ही 77.19 टक्के इतकी होती.
विरोधी पक्षांनी दिलेल्या माहितीनुसार एका अधिवेशनासाठी जवळपास 170 (Winter session expences) कोटींचा खर्च येतो. त्यामुळे विधानपरिषद आणि विधानसभेतील एका तासाच्या कामकाजासाठी 1 कोटी 14 लाखांच्या आसपास खर्च येतो. मात्र विधानसभेचा विचार केला तर 8 तास 31 मिनिटं वेळ आमदारांच्या गदारोळामुळे वाया गेला. त्यामुळे वाया गेलेल्या खर्चाची अंदाजित रक्कम 9 कोटी 69 लाखांच्या आसपास होते. तर विधानपरिषदेच्या एकूण कामकाजापैकी 4 तास 55 मिनिटं सभागृह सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या गोंधळामुळे तहकूब करावे लागले. त्यामुळे 5 कोटी 70 लाख रुपयांच्या आसपास खर्च वाया गेला.
दोन्ही सभागृहांमधील वाया गेलेल्या वेळेमुळे अधिवेशनातील वाया गेलेला खर्च काढला तर तो 15 कोटी 39 लाखांच्या आसपास आहे. हा जनतेचा पैसा आहे. जो आमदारांनी वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर घातलेल्या गोंधळामुळे वाया गेला आहे.
