महिलांकडून मुतारीचे पैसे घेऊन देश स्वच्छ होणार आहे का?
एकीकडे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देश स्वच्छ करण्यासाठी स्वत: हातात झाडू घेऊन स्वच्छतेकडे लक्ष देत आहे. तर दुसरीकडे राज्यातील महिलांकडून मुतारीसाठी पैसे घत असल्याचे प्रकार वारंवार समोर येत आहेत. त्यामुळे राज्यातील सुलभ शौचालय महिलांसाठी असुलभ झाली आहेत का? असा सवाल आता आम्हाला पडला आहे. कारण, राज्यात अनेक ठिकाणी मुतारीचा वापर मोफत असावा असे स्पष्ट निर्देश असताना देखील महिला रुग्णांकडून, त्यांच्या महिला नातेवाईकाकडून मुतारीच्या वापरासाठी पैसे घेतले जात असल्याचे प्रकार वारंवार समोर येत आहेत. या संदर्भात महिलांनी वारंवार तक्रारी करुन देखील कोणतीही कारवाई होत नसल्याचे समोर आले आहे. मुंबईतील बहुतेक रेल्वे स्टेशनवर देखील हा प्रकार घडत आहे.
मुंबईतील केईएम रुग्णालयात देखील असाच प्रकार घडत आहे. केईएम रुग्णालयात येणाऱ्या रुग्ण आणि रुग्णालयात येणाऱ्या नातेवाईकांची संख्या अधिक असते. त्यामुळे रुग्णालयातील स्वच्छता गृह कमी पडतात. म्हणून लोक परिसरातील मुतारींचा वापर करतात. मात्र, तेथे असणारे संस्थाचालक ‘ही सुविधा मोफत नाही’ असे सांगून रुग्णांची अक्षरश: लूट करतात. आजारी, वयोवृध्द, गरोदर महिलांकडूनही पैसे आकारले जात आहे.
वॉर्ड क्रमांक चार आणि चार ए च्या मधल्या भागात असलेल्या, नव्या इमारतीमधील शवागार विभागाच्या शेजारी असलेल्या सुलभ शौचालयांमध्येही मुतारीचा वापर करण्यासाठी तीन ते पाच रुपये आकारले जातात. यासंदर्भात काही रुग्णांच्या नातेवाईकांकडे विचारणा केली असता, त्यांनी असा अनुभव आल्याचे सांगितले. मात्र, आपण रुग्णालयात आलेलो असतो, आपल्या मागे रुग्णाची गडबड असते. त्यामुळे आम्ही याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचं रुग्ण बोलतात.
या संदर्भात काही रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून तक्रारी करण्यात आल्या मात्र, त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. संजय शिर्के यांच्या महिला नातेवाईक रुग्णालयात दाखल आहेत. त्या रक्त तपासनीनंतर परतत असताना, येथील सुलभ शौचालयात गेल्या असता शौचालयाचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या व्यक्तीने त्यांच्याकडे तीन रुपयांची मागणी केली. मुतारीची सुविधा मोफत असताना पैसे आकारणी कशी करता, असा प्रश्न संजय शिर्के यांनी केला. तसंच या संदर्भात त्यांनी रुग्णालयाचे अधिष्ठाता, एफ दक्षिण विभाग तसेच पालिकेच्या संकेतस्थळावर तक्रार केली. या तक्रारीची दखल घेऊन एफ दक्षिण विभागाकडून दुसऱ्या दिवशी मोफत सुविधा असे स्टिकर पाठवण्यात आले. मात्र ते संबधिक संस्थाचालकाने फाडून टाकले, असे सांगण्यात आले.
या संदर्भात मॅक्स महाराष्ट्रसह महाराष्ट्र टाईम्स तसंच विविध वृत्तपत्रातून आवाज उठवण्यात आला मात्र, याकडे प्रशासनाने सर्रास दुर्लक्ष केल्याचं समोर आलं आहे.
Updated : 16 Jan 2019 12:39 PM IST
Next Story
