राजकारण्यांना अचानक महिलांचं भलं का करावसं वाटतंय?

गावातील मंडळी चावडीवर, गावातील चहाच्या टपरीवर बसून ज्या पक्षाला कौल देतात. त्यावरुन गावच्या, राज्याच्या, देशाच्या राजकारणाची दिशा ठरवली जाते. असं म्हटलं जातं. मात्र, गेल्या काही वर्षापासून हा ट्रेंड बदलत चालला आहे.

कारण देशाचा कौल आता घराघरातील स्वयंपाक घरात ठरवला जातोय. महिलांचे प्रश्न राजकीय अजेंड्यांवर आणणाऱ्या पक्षाला, नेत्याला महिला मतदार भरभरुन मतदान करत आहेत. हीच बाब लक्षात घेऊन राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुंबई महापालिकेच्या आगामी निवडणूकीच्या तोंडावर मुंबईतील महिलांसाठी येत्या 6 नोव्हेंबरपासून 'लेडीज फर्स्ट लेडीज स्पेशल' 100 बसगाड्या सुरु करणार आहेत. विशेष म्हणजे या बसेसमधील 90 बसेस वातानुकूलित असणार आहेत. फक्त महाराष्ट्रातच नाही. तर इतर राज्यात देखील महिलांना केंद्रस्थानी ठेऊन योजना आणल्या जात आहेत.

कॉंग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांनी उत्तर प्रदेश मध्ये 40 टक्के महिलांना उमेदवारी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, कॉंग्रेस असो की भाजप किंवा शिवसेनेने नुकताच महिलांसाठी 100 बसेसचा घेतलेला निर्णय असो राजकीय पक्ष हा निर्णय अचानकपणे घेत आहेत का? या मागची पार्श्वभूमी काय आहे? हे समजून घेणं गरजेचं आहे.

उत्तर प्रदेशच्या गेल्या विधानसभा निवडणुकीत महिलांच्या मतदानाची टक्केवारी 63 टक्के इतकी होती. ती पुरुषांपेक्षा 4 टक्क्यांनी अधिक होती. राज्यात महिला मतदार साडेदहा कोटींपेक्षा जास्त आहेत. म्हणजे 46 टक्के आहेत. हे आकडे कोणत्याही पक्षाला मोहात पाडणारे आहे.

आज उत्तर प्रदेश विधानसभेत 403 पैकी 38 महिला सदस्य आहेत. हे प्रमाण एकूण सदस्य संख्येपैकी 10 % नाही. त्यात काँग्रेसच्या 2, भारतीय जनता पक्षाच्या 32 तर इतर 4 महिला आमदार आहेत. एवढंच नाही तर मायावती यांनी उत्तर प्रदेशचं मुख्यमंत्री पद भूषविले असले तरी बहुजन समाज पक्षाने महिलांना फारसा वाव दिलेला नाही.

एकंदरीत मागील विधानसभा निवडणूकीत भाजपने 11 टक्के महिलांना तिकीट दिलं होतं. तर समाजवादी पार्टीने 9 टक्के महिलांना तिकीट दिलं होतं. म्हणजेच साधारण समाजवादी पार्टीने 33 महिलांना निवडणूकीच्या रिंगणात उतरवलं होतं. विशेष बाब म्हणजे त्यातील 22 महिलांनी निवडणूकीत विजय मिळवला होता.

दरम्यान बसपा प्रमुख मायावती या स्वतः महिला जरी असल्या तरी त्यांनी मागील निवडणुकांमध्ये केवळ पाच टक्के महिलांना उमेदवारी दिली होती. त्या पक्षाची सध्या काय स्थिती आहे. याची आकडेवारी पाहिल्यानंतर लक्षात येईल. गेल्या निवडणूकीत काँग्रेसने पक्षाने 11 टक्के महिलांना उमेदवारी दिली होती. एकंदरीत उत्तर प्रदेशमध्ये प्रमुख पक्ष असणाऱ्या भाजपसह, समाजवादी पक्षाने उमेदवारी दिलेल्या महिलांना मोठया प्रमाणात मत मिळाल्याचे आकडेवारी वरुन दिसून येते.

फक्त उत्तर प्रदेशमधील निवडणुकीतच नाही तर इतर राज्याच्या अनेक नेत्यांनी महिला केंद्रीत योजना आणल्यानं मोठा फायदा झाल्याचं दिसून येते. एवढंच काय तर 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी यांच्या विजयात महिलांचा वाटा अधिक होता. त्यामागे मोदी यांनी महिलांसाठी आणलेली उज्ज्वला गॅस योजना असो अथवा पंतप्रधान आवास योजना असो. यासारख्या योजनांनी मोदी यांना महिलांनी मोठ्या प्रमाणात मतदान केलं आहे.

फक्त मोदीच नाही तर बिहारमध्ये नितीश कुमार, ओडिसामध्ये नवीन पटनायक यांनी आणि पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांनी महिला केंद्रीत राजकारण केल्याचं आपण पाहिलं आहे. नितीश कुमार, नवीन पटनायक आणि ममता बॅनर्जी हे 3 असे राजकारणी नेते आहेत. ज्यांनी याअगोदर महिला केंद्रित राजकारणाला महत्त्वाचं स्थान दिलं आहे. त्यामुळे ते सतत सत्तेत असल्याचं दिसून येते.

मागील विधानसभा निवडणुकांमध्ये नितीश कुमार यांच्या विजयामध्ये महिलांचा मोठा वाटा होता. त्यांनी महिलांसाठी अनेक योजना राबवल्या, त्यामध्ये 'जीविका समूह' योजना मैलाचा दगड मानली जाते. या योजनेअंतर्गत गावागावात 'जीविका समूह' तयार करुन महिला सशक्तीकरणासाठी बिहार सरकारने मोठं पाऊल उचललं आहे.

नितिश कुमार यांनी महिलांचा त्रास लक्षात घेता घरा घरापर्यंत पाणी पोहोचवण्यासाठी 'पाईप टू वॉटर' योजना आणली. या योजनेअंतर्गत लावलेल्या अनेक नळांमध्ये पाणी आलं तर अनेकांमध्ये पाणी आलं नाही. या योजनेची मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली. विरोधकांनी टीकाही केली मात्र, या योजनेमुळे महिलांनी नितीश कुमार यांना मोठ्या प्रमाणात मतदान केलं. या व्यतिरिक्त त्यांनी गावांमध्ये दारूबंदी सुद्धा केली. दरम्यान त्यांना पक्षाकडून तसेच अनेकांकडून विरोधही झाला. तरी सुद्धा ते त्यांच्या निर्णयावर ठाम राहिले. या निर्णयामुळे घरगुती भांडण थांबवण्यात मोठं यश आलं. हाच प्रयोग मोदी यांनी गुजरातमध्ये राबवला आहे. गेल्या तिथे भाजपने सलग चार वेळा सत्ता मिळवली आहे.

या एकंदरीत महिला केंद्री योजनांमुळे नितीश कुमार यांना महिलांच मोठ्या प्रमाणात समर्थन मिळाल्याचं दिसून येतं. ममता बॅनर्जी बद्दल सांगायचं तर त्या स्वतः महिला आहेत. त्यांनी महिलांसाठी अनेक कामं केलेली आहेत. त्यामुळे त्यांना महिला उमेदवारांची मोठ्या प्रमाणात मतं मिळत असतात.

पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी सलग तिसऱ्यांदा सत्तेच्या शिखरावर पोहोचणार आहेत. निवडणुकीच्या ट्रेंडमध्ये 200 पेक्षा जास्त जागांवर आघाडीवर असलेल्या तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुखांनी विजय घोषित केला आहे. ममता बॅनर्जींनी पश्चिम बंगालची निवडणूक अत्यंत 'सुरेख आणि असभ्य' पद्धतीने आपल्या मार्गातील काटे काढून जिंकली आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या विजयाची कथा लिहिण्यासाठी राज्याच्या 'अर्ध्या लोकसंख्येने' ममता बॅनर्जींना खुलेपणाने पाठिंबा दिल्याचे ट्रेंड दाखवत आहेत. पश्चिम बंगालमधील 49 टक्के महिला मतदारांनी राज्यात ममतांची लाट निश्चित केली आहे. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला पाठिंबा देणाऱ्या महिलांनी नरेंद्र मोदींच्या करिष्माई व्यक्तिमत्त्वाला बगल देत बंगालची सत्ता 'दीदी'च्या हातात दिली आहे. या स्थितीत, हा प्रश्न उद्भवणे बंधनकारक आहे की बंगालमधील महिला मतदारांनी भाजपला कसे आणि कोणत्या कारणांपासून दूर केले?

पश्चिम बंगालच्या 3.7 कोटी महिला मतदारांनी ममता बॅनर्जी यांना भरभरुन मतदान केल्याचं दिसून येतं. याची कारण समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. ममता बॅनर्जी सरकारने 'स्वास्थ साथी, कन्याश्री, रुपश्री, मातृत्व / बाल संगोपन योजना यासह मुलींना मोफत सायकल, शिक्षणासाठी कर्ज, विधवा पेन्शन योजना आणि राशन देणं यासह शेकडो लहान -मोठ्या महिला केंद्रित योजनांअंतर्गत शिक्षण आणि विवाहासाठी रोख रक्कम दिली आहे.

पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसने 291 उमेदवारांपैकी 50 महिलांना तिकीट दिलं होतं. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाने 45 महिला उमेदवारांना तिकिट दिलं होतं. यावेळी पक्षाने आणखी 5 महिला उमेदवारांना तिकिट दिलं. 2011 च्या विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसच्या 45 पैकी 31 महिला उमेदवार निवडून आल्या होत्या. यावरुन प्रत्येक निवडणुकीत ममता बॅनर्जींनी महिला उमेदवारांवर विश्वास ठेवला. यातुनच त्यांनी महिला मतदारांचा विश्वासही जिंकल्याचं दिसून येतं.

याशिवाय ओडिसामध्ये नवीन पटनायक यांची पूर्ण कारकीर्द पाहिली तर त्यांनी महिला योजनांना बहुतांश वेळा केंद्र स्थानी ठेवल्याचं दिसून येतं. 'मिशन शक्ति' या योजने अंतर्गत राज्यात 6 लाख 'बचत गट' कार्यान्वित करण्यात आले होते. त्याचबरोबर, मागील विधानसभा निवडणुकांमध्ये त्यांनी 40 ते 50 महिलांना उमेदवारी दिली होती. यावरुन महिला उमेदवारांना राजकीय क्षेत्रात स्थान दिल्याचा फायदा पटनायक यांना झाल्याचं दिसून येतं. त्यामुळं एकंदरित महिला केंद्रीत योजना राबवणाऱ्या राज्यकर्त्यांचा सत्तेचा मार्ग सुखकर होतो. असंच या आकडेवारीवरुन दिसून येतं.