विजय वडेट्टीवार आपण जनतेचे पालक आहात की दारू विक्रेत्यांचे?

चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी फसलेली आहे. ही दारूबंदी उठवावी याचबरोबर गडचिरोली जिल्ह्याचे दारूबंदी देखील उठवावी अशी मागणी कॅबिनेट पुढे करणार असल्याचे या जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी जाहीर केले आहे. विशेष म्हणजे त्यांनी ही घोषणा दोन ऑक्टोंबर गांधी जयंती दिवशी केली. यानिमित्ताने चंद्रपूरच्या दारूबंदीचा प्रश्न पुन्हा एकदा समोर आला आहे. पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार ही दारू बंदी फसली आहे. ही मागणी कशाच्या आधारावर करत आहेत. यासाठी कोणता सर्व्हे करण्यात आला का असा प्रश्न पडतो.

विदर्भातील वर्धा गडचिरोली चंद्रपूर हे दारूबंदी असलेले जिल्हे आहेत. या जिल्ह्यांमध्ये अनुक्रमे 1975,1993,2015 या वर्षी दारू बंदी करण्यात आली. विनोबा भावे यांच्या वास्तव्यामुळे वर्धा जिल्ह्याची दारूबंदी या अगोदरच झाली आहे. चंद्रपूर आणि त्या अगोदर गडचिरोली असा दारूबंदीच्या सलग प्रदेश निर्माण झाला आहे. विजय वडेट्टीवार यांना सरकारमध्ये वाढणाऱ्या महसुलाची चिंता आहे की दारूबंदीमुळे धंदा बुडालेल्या दारू विक्रेत्यांची चिंता आहे असा संशय घेण्यास वाव आहे. कारण कोरोणा काळात उद्भवत असलेल्या परीस्थिती च्या काळात अवघ्या जगाचे लक्ष आरोग्य या विषयाकडे लागले असताना या जिल्ह्याचे पालकमंत्री मात्र दारू सुरू करण्याच्या मागे लागलेले आहेत. काँग्रेस नेते चंद्रपूर ची दारूबंदी फसलेली आहे ती हटवावी ही मागणी वेळोवेळी करत आले आहेत.

गडचिरोली जिल्ह्यात दारूबंदीसाठी 1988 ते 1993 असा पाच वर्षाचा प्रदीर्घ लढा येथील महिलांनी उभा केला होता. यातून 1993 साली या जिल्ह्यात दारूबंदी घोषित करण्यात आली. दारूबंदीच्या या लढ्यात आदिवासी महिला आदिवासी नेते मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाले होते. अशाच प्रकारचे आंदोलन 2010 ते 2015 या काळात चंद्रपूर येथे उभे राहिले. सरकारने यासाठी देवतळे समिती तयार केली. या समितीने दारूबंदी करण्याची शिफारस केली यानंतर या जिल्ह्यात दारू बंदी घोषित करण्यात आली. कुणीतरी मागणी करावी आणि लगेच ती मागणी मान्य करावी हे इतक्या सहजतेने घडलेले नाही. यासाठी या जिल्ह्यातील महिलांना मोठा संघर्ष उभा करावा लागला आहे. प्रदीर्घ लढा द्यावा लागला आहे.

दारूबंदी फेल ठरली असे जे म्हणत आहेत. त्यांच्याकडे ती फेल असल्याबाबत कोणती आकडेवारी उपलब्ध आहे. हे त्यांनाच माहीत. काही काळाकरीता आपण गृहीत धरू की ही दारूबंदी फेल झाली आहे. मग यावर सत्ताधारी म्हणून उपाय म्हणजे दारू सुरू करणे हा असू शकतो का? जातीय अत्याचार होत आहेत मग हा कायदा बंद करायचा का ? बलात्कार होत आहेत मग तो कायदा बंद करायचा का ? प्लास्टिक बंदी आहे तरी देखील प्लास्टिक सुरू आहे मग ही बंदी उठवायची का ? या प्रश्नांची उत्तरे वडेट्टीवार काय देतील? दारूबंदी फेल झाली असेल तर ती यशस्वी कशी करता येईल यावर माय बाप सरकारने प्रयत्न केला पाहिजे. यावर दारूबंदीचे समर्थन करणारे नेहमी महसूल मिळत असल्याचे कारण सांगत असतात.

अमेरिकेचा अर्थशास्त्रज्ञ शिफ्रिन म्हणतो की दारूच्या सरकारी उत्पन्नापेक्षा दारुसाठी समाज आणि शासनाला मोजावी लागणारी किंमत ही जास्त आहे. दारूमुळे अनेक रोग होतात. दारू मुळे स्त्रियांचे शोषण होते. अनेक बलात्कार केसेस मध्ये आरोपी हा दारू प्यायलेला असतो. दारूमुळे हिंसा होते. समाज स्वास्थ्य बिघडत. याच बरोबर कुटुंबाचे सामाजिक आर्थिक नुकसान होत असते. तरी ही यातून मिळालेल्या महासुलातून राज्य चालते असे म्हणणाऱ्यांना याच्या दुष्परीणामामधून होणाऱ्या आर्थिक सामाजिक नुकसानीची पुसटशी तरी कल्पना आहे का ? असा प्रश्न पडतो. यातून राज्य चालते असे म्हणणाऱ्यांना गेल्या सत्तर वर्षापासून दारूबंदी असलेले गुजरात राज्य कसे चालते याचा तरी विचार करावा.

चंद्रपूर व गडचिरोली येथील दारूबंदीचे परिणामांची आकडेवारी पद्मश्री डॉ अभय बंग यांनी चंद्रपूर येथील व्यसनमुक्ती संमेलनात जाहीर केली होती ती आकडेवारी आपण समजावून घेऊ. सर्च संस्था आणि गोंडवना विद्यापीठ यांनी केलेल्या सर्व्हे मधून दारू बंदी लागू होण्याच्या एक वर्ष अगोदर आणि एका वर्षा नंतर केलेल्या तुलनात्मक अभ्यासात पुढील बाबी समोर आल्या. पुरुषांचे दारू पिण्याचे प्रमाण हे 37% वरून 27% वर आले. म्हणजे 80,000 पुरुषांनी दारू पिणे थांबवले. दारू मिळण्याच्या ठिकाणांमधील अंतर हे 3 किमी पासून वाढून 8.5 किमी झाले आहे. एकूण दारूवरचा खर्च हा 86 कोटी रुपयांनी कमी झाला. यासह अनेक बाबतीत सकारात्मक बदल झाला आहे.

दारू बंदी च्या प्रभावी अंमलबजावणी साठी कोणताही विशेष प्रयत्न न करता हे परीणाम दिसून आले आहेत. या जिल्ह्याला लागून असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात महाराष्ट्र सरकारने मुक्तीपथ नावाचे अभियान 2016 पासून सुरु केले. या अभियानाच्या माध्यमातून दारूबंदी साठी सरकारने सर्च संस्थेच्या माध्यमातून विशेष प्रयत्न केले.

एका वर्षानंतर याचे फलित समोर आले. गडचिरोली जिल्ह्यातील 1500 गावापैकी 583 गावे ही एका वर्षात दारूबंदी झाली. आता हा आकडा ७०० पर्यंत सरकलेला आहे. दारू पिणाऱ्या पुरुषांचे प्रमाण 29%नी कमी झाले. म्हणजेच 48,000 पुरुषांनी दारू पिणे थांबवले. दारूचे दुष्परीणाम 45% नी कमी झाले. दारूवरील लोकांचा खर्च 36 कोटींनी कमी झाला. वार्षिक 91 कोटी रुपयांची बचत झाली.

दारूबंदी च्या कार्यक्रमासाठी सक्रिय शास्त्रोक्त कार्यक्रम राबवल्या गेल्याने गडचिरोली जिल्ह्यात हे परीणाम घडून आलेले आहेत. या कार्यक्रमासाठी सरकारने निधी दिला आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील हे परीणाम अभ्यासून यासारख्या कार्यक्रमांचे आयोजन चंद्रपूर जिल्ह्यात केल्यास पालकमंत्र्यांना फेल वाटत असलेली दारूबंदी निश्चित आंशिक तरी यशस्वी होईल. दारूबंदी साठी आपण विशेष काही प्रयत्न न करता ज्यांनी ही संघर्ष करून ही दारूबंदी केली आहे. ती इतक्या सहजपणे उठवणाऱ्यांनी दारूमुळे महीलाचे होणारे शोषण यावर देखील कधी तरी विचार करायला पाहिजे.

दारू बंदी यशस्वी आणि अयशस्वी या दोनच परिमाणात मोजता येणार नाही. समोर असणाऱ्या ध्येयातील काही भाग आपल्या यशस्वी करणे आणि राहिलेल्या यशासाठी पुन्हा प्रयत्न चालू ठेवणे. ही प्रक्रिया चालू ठेवावी लागणार आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात महाराष्ट्र शासनाच्या पुढाकाराने मुक्तीपथ प्रकल्प सुरू आहे. त्याचे परीणामकारक रिझल्ट देखील येत आहेत. जनजागृती कायद्याची अंमलबजावणी आणि व्यसनोपचार या त्रिसूत्री वर काम भर देऊन व्यापक काम सुरू आहे . दारूबंदी उठवावी म्हणून लाखो निवेदने पान ठेल्यावर भरून घेण्यापेक्षा शेजारच्या जिल्ह्यात जाऊन याचा अभ्यास त्यांनी केला असता तर नक्की त्यांचे मन बदलले असते.

काँग्रेस ज्या महात्मा गांधीजींच्या विचारधारेवर चालते. त्या गांधीजींच्या तत्वाला तिलांजली त्यांच्याच पक्षाचे नेते देत असताना दिसत आहेत. काँग्रेस पक्ष श्रेष्ठींनी या वर तातडीने भूमिका घ्यायला हवी अन्यथा या तिन्ही जिल्ह्यातील महिलांच्या जनतेच्या रोषाला काँग्रेसला सामोरे जावे लागेल. विजय वडेट्टीवार आपण या जिल्ह्यातील दारूमुळे शोषित झालेल्या स्त्रिया लहान मुले यांचे पालक आहात की केवळ दारू विक्रेत्यांचे असा सवाल आता तुम्हाला जनता विचारत आहे.