मटण दराचा भडका का उडाला?

महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यामध्ये मटण दराच्या संदर्भात मटण दुकानदार आणि ग्रामपंचायत यांच्यात संघर्ष सुरू आहे. मटण दरासंदर्भात फक्त महाराष्ट्रात हा वाद सुरू आहे असे नाही. गेल्या महिन्यात कर्नाटकातील बेळगावी येथे सुध्दा अशा प्रकारचा वाद सुरू होता. ऑक्टोंबर महिन्यात मटण दर प्रतिकीलो ५०० ते ६०० इतका वाढलेला होता. पण मटण दराच्या वाढण्यामुळे परिसरातील ग्राहकांची मागणी कमी झालीय असं लक्षात आल्यानंतर हा दर ५४० वरती स्थिरावला होता. बेळगावी हा भाग अतिवृष्टी आणि पुरबाधित होता. येथे महापुरामुळे रोड आणि इन्फ्रा स्ट्रॅक्चर वर मोठा परिणाम झाला होता. ही गोष्ट आपण ध्यानात घेतली पाहिजे.

महाराष्ट्रात कोल्हापूर कराडचा काही भाग आणि सांगली या तीन जिल्ह्यात मटण दराचा भडका उडाला आहे. मटणाच्या दराने पाचशेचा आकडा ओलांडला आहे. मटण हा बहुतांश लोकांच्या ताटात आढळणारा पदार्थ आहे. मटणाला सर्वच स्तरातून असणारी मागणी यामुळे मटण दरवाढीबाबत तत्काळ प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविक आहे. कोल्हापूर मध्ये सर्वप्रथम मटण दराबाबत वाद सुरू झाला. मटण हे कोल्हापुरकरांच्या संस्कृतीचा सुद्धा महत्वाचा भाग आहे. इथला तांबडा पांढरा रस्सा भारतात आणि भारताबाहेरील लोकांनाही भुरळ घालतो.

मटण दराच्या वादासंदर्भात ग्रामपंचायत बालींगे येथे सर्वप्रथम ठिणगी पडली. ग्रामपंचायतीने नोटीस पाठवून चोख मटण ४०० आणि मिक्स मटण ३६० ने विकण्याची नोटीस मटण विक्रेत्यांना पाठवली होती. यानंतर कोल्हापुरात हा वाद पेटला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मध्यस्थी नंतर येथे ४८० दरावर तोडगा निघाला.

गावागावात हे वाद सुरू झाले असताना गारगोटी येथील मटण विक्रेत्यांना मटण ३६० ने विकण्याची सूचना ग्रामपंचायतीने केली आणि मटण व्यावसायिकांनी याला तीव्र विरोध केला. यानंतर या गावात चर्चेतून हा वाद मिटत नाही हे लक्षात आल्यावर मटण विक्रेत्यांनी चक्क उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

या संदर्भात हिंदू खाटीक मागासवर्गीय संघटनेचे भुदरगड तालुका उपाध्यक्ष शंकर घोडके सांगतात ' आम्हाला गावासोबत अजिबात संघर्ष करायचा नाही. गाव आहे तर आमचं पोट आहे मात्र ग्रामपंचायतीने दिलेला ३६० रुपये दर आम्हाला परवडत नाही. यंदा अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे बकऱ्यांचे मोठे नुकसान झालेले आहे. त्यामुळे बकरे मिळणे कठीण होत आहे. त्यामुळे दुसरीकडे जाऊन माल आणावा लागत आहे. इतर राज्यात दर वाढल्याने येथे येणारे परराज्यातील व्यापारी बकरे प्रतीनग ७००० देतात तेथे आम्हाला ४००० ते ५००० बकरे कोण विकणार ? त्यानंतर वाहतूक खर्च हे सगळे गणित बसवणे कठीण झाले आहे. ग्रामपंचायतीला पूर्वी पासून दराची कल्पना द्यायची ही परंपरा आहे पण यावर्षी ग्रामपंचायतीने दराची सक्ती केल्याने आम्हाला उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागले’ असे ते सांगतात.

गारगोटी ग्रामपंचायत सरपंच संदेश भोपळे या संदर्भात ग्रामपंचायतीची भूमिका ‘मॅक्समहाराष्ट्र’कडे सांगताना म्हणाले, “दरवाढी संदर्भात ग्रामपंचायतीकडे एक लेखी तक्रार आली होती. त्यानुसार मटण विक्रेत्यांना सूचना देण्यात आल्या होत्या. गावातला वाद गावात मिटावा ही आमची भूमिका होती. त्यासाठी आम्ही बैठक घेतली मात्र तोडगा निघाला नाही. पोलीस निरीक्षक संजय पतंगे यांनी ४२० रू प्रती किलो हा दर सुचवला तो मान्य झाला नाही. मटण विक्रेते बैठकीतून निघून गेले. कोर्ट प्रक्रियेसाठी होणारा खर्च हा सर्वसामान्यांच्या खिशातून जाणार आहे. त्यामुळे इथेच तोडगा निघावा अशी आमची अपेक्षा होती मात्र प्रकरण पुढे गेल्याने कोर्टाचा निकाल आम्हाला मान्य असेल.

यासंदर्भात भुदरगड तालुका हिंदू खाटीक मागासवर्गीय संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजी इंगवले सांगतात, ‘१०० रुपये येणारे लाईट बिल २०० आहे. बाजारातील सर्व वस्तू महाग आहेत या वस्तूंच्या दरावर ग्रामपंचायत नोटीस काढत नाही. मग खाटकावर फक्त अन्याय का? आमची मोठी मागणी नाही बाजार भावाप्रमाणे आम्हाला दर मिळावा त्यातही दहा वीस रुपये कमी करायला आम्ही तयार आहोत.

गारगोटी येथे १३ मटण व्यावसायिक आहेत. त्यांच्यावर किमान २०० कुटुंबीय अवलंबून आहेत. एक महिन्यापासून दुकाने बंद असून त्यांच्यावर आता उपासमारीची वेळ आली आहे. ग्रामपंचायत आम्हाला फक्त सूचना देते लेखी काहीच देत नाही. शेवटच्या बैठकीत त्यांनी दिलेला ४२० हा तोडगा आम्हाला मान्य होता पण पुढील तीन वर्षे दर बदलू नये यासारख्या अटी त्यांनी लावल्या. त्यामुळे नक्की यामध्ये दर ठरवण्याची व्यवस्था काय आहे आणि महाराष्ट्रात असा प्रश्न उपस्थित झाला तरी यासंदर्भात कोर्टाचा निकाल उपयोगी ठरावा ही आमची अपेक्षा आहे.

मटण दरवाढी संदर्भात ग्रामपंचायत आणि मटण विक्रेते यांच्यात हा वाद होत असला तरी मटण दर वाढीवर प्रभाव टाकणारे दुसऱ्या गोष्टींचा विचार करणे महत्त्वाचे आहे. कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आपल्या पत्रात म्हणतात की, “मटण दरावर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत. मात्र यासंदर्भात या अगोदर ग्रामपंचायत पुढाकार घेत आली आहे. यामध्ये चांगल्या प्रतीचे मटण मिळावे ही नागरिकांची अपेक्षा आहे. मात्र, या धंद्यात बकरा म्हणून मेंढी कापणे, शिळे मटण विकणे, मटणामध्ये भेसळ करणे असे प्रकार चालत असल्याचे या भागातील काही गावातील लोक सांगतात. यामध्ये अन्न व औषध प्रशासनाने वेळोवेळी लक्ष घालणे गरजेचे आहे.

यावर्षी अतिवृष्टी आणि महापुराने शेळ्या मेंढ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे मालाचा तुटवडा झाला आहे. परराज्यातील व्यापारी जास्त दराने माल खरेदी करत असल्याने त्यांच्या स्पर्धेत टिकायचं असेल तर मटणाचे दर वाढवण्याशिवाय या धंद्यात टिकणे कठीण आहे.

याचबरोबर गेल्या पाच वर्षांपासून चामड्याचे दर झपाट्याने कोसळले आहेत. याबाबत मटण व्यावसायिक सचिन भोसले सांगतात, “तीनशे रुपये प्रति नग असणारे चामडे आज तीस रुपयांपर्यंत घसरले आहे. त्याला प्रीजर्व करण्यासाठी एक किलो मीठ लागते त्याचा खर्च वीस रुपयांपर्यंत जातो याचा परिणाम देखील मटण दरावर झालेला आहे.”

मटण दरवाढ हा केवळ ग्रामपंचायत आणि मटण व्यावसायिक यांच्यातील संघर्ष दिसत असला तरी त्याला वरील वेगवेगळे घटक कारणीभुत आहेत. त्याचा विचार करून यामध्ये दर ठरवण्यासाठी योग्य व्यवस्था निर्माण करून मटणाची गुणवत्ता देखील वारंवार तपासली गेली पाहिजे. मटण विक्रेते आणि गावकरी हे गाव गाड्यातील महत्त्वाचे घटक असून यांच्यातला संघर्ष मिटून गावातील तणाव निवळणे हे गरजेचे आहे. यासाठी दोघांनीही न्यायालयाच्या निकालाचा आदर करून गावात सलोखा ठेवणे महत्त्वाचे आहे.