कोयना धरण प्रकल्पग्रस्तांची समस्या महाराष्ट्र राज्य ६५ वर्षात का सोडू शकलं नाही?

"अख्खा महाराष्ट्र आमची लाईट जाळताव आणि इकडं आमची पोरबाळ वणवण हिंडतात. आमच्या डोक्यावर सपार नाय, कसायला जमीन नाय शेती करून खाणाऱ्या आमच्या पिडीवर मजूरी करायची पाळी सरकारनं आणलीया किती सरकार बदलली पण आमचं जिनं बदललं नाई."

कोयना धरणग्रस्त असलेल्या आजीबाईंची ही वाक्ये आहेत. कोयना धरणात जमिनी जाऊन ६५ वर्ष झाली. कोयना धरणामुळे महाराष्ट्र प्रकाशमान झाला. परंतू याच कोयना धरणाच्या उघडलेल्या दरवाज्यातून धरणग्रस्तांच्या अनेक पिढ्यांच्या घरात अंधार वाहत आला आहे. तो दूर करण्यासाठी धरणग्रस्त अनेक वर्ष श्रमिक मुक्ती दल या संघटनेच्या माध्यमातून संघर्ष करत आहेत.

धरणात गेलेल्या जमिनी दुसऱ्या ठिकाणी आज मिळतील, उद्या मिळतील. या एकाच आशेवर धरणग्रस्तांच्या एकेक पिढ्या संपत आहेत. उरलेली लोकं अविरत संघर्ष करत आहेत. महिला कंबरेला कासोटा खोचून हाताच्या मुठी आवळून अनेक वर्षापासून संघर्ष करत आहेत.

जगाबाई जाधव यांची व्यथा देखील अशीच आहे. त्या सांगतात

"शासनानं आमची तीन पिकांची बागायत जमीन धरणात घातली, त्या बदल्यात आतापर्यंत केवळ धरणग्रस्तांचे दाखले दिले आहेत. जमीन नाही, मुलांना नोकऱ्या नाहीत. कोयनानगर, सातारा जिकडे जावे लागेल तिथंपर्यंत जाऊन संघर्ष केला. मोर्चात सहभागी झाले. तरीही अजून न्याय मिळाला नाही. तरीही आज या आंदोलनात उभी आहे. असं पण मरण आणि तसं पण मरण त्यापेक्षा लढून मरायचा निर्धार आम्ही केला आहे.''

कोयना धरण व अभयारण्यग्रस्त शेतकऱ्यांचे प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. हे प्रश्न वेगाने सुटावेत यासाठी प्रकल्पग्रस्तांसाठी स्वतंत्र कार्यालय निर्माण करण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतला होता. तसेच महाराष्ट्र दिनापासून कोयना धरणग्रस्तांच्या जमीन वाटप करण्याचा वेगवान आदेश ही त्यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले होते. परंतु त्यांचा वेग इतका होता की, हा आदेश कागदावरच खाली आलाच नाही

हा आदेश म्हणजे केवळ घोषणाच ठरला.

याबाबत आम्ही पुनर्वसन अधिकारी कीर्ती नलवडे यांच्याशी संपर्क केला. त्यांनी सांगितले की, संकलन करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. सात जिल्ह्यांमध्ये विस्थापित आहेत. त्यामुळे काही जिल्ह्याकडून माहिती येण्यास उशीर होत आहे.

पुनर्वसन अधिकाऱ्यांनी काम अंतिम टप्प्यात आल्याचे सांगितले आहे.

अनेक वर्षे गेली पण त्यांचा हा अंतिम टप्पा काही संपत नाही. या आधीही अनेकदा प्रकल्पग्रस्तांना आश्वस्त करण्यात आले होते. यापुढे केवळ आश्वासनावर अवलंबून न राहता जमीन मिळेपर्यंत लढण्याचा निर्धार प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे.

कोरोना ची दक्षता घेऊन आपापल्या घरासमोर प्रकल्पग्रस्त आंदोलनास बसलेले आहेत. आंदोलनाची तीव्रता वाढवत त्यांनी एक वेळचे अन्न त्याग करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

यावर अद्यापपर्यंत सरकारकडून प्रतिसाद देण्यात आला नाही.

याबाबत प्रकल्पग्रस्त बळवंत कदम सांगतात की, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी अनेकदा आदेश दिले. परंतु त्या केवळ राजकीय घोषणा ठरल्या. केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी व्हावी. याचा पाठपुरावा त्यांनी केला नाही. आणि प्रशासनाने त्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली.

कोयनेतील प्रकल्पग्रस्तांच्या अनेक समस्या आहेत. तेथे नागरी सुविधांचा अभाव आहे. या धरणातून जितकी वीज उत्पन्न होते त्याच्यातील एक पूर्णांक निधी जरी प्रकल्पग्रस्तांच्या विकासासाठी उपयोगात आणला तरी इथल्या वाड्या वस्त्या सुधारतील.

कोयना धरण प्रकल्पग्रस्तांची समस्या महाराष्ट्र राज्य ६५ वर्षात का सोडू शकलं नाही?

कोयना परिसरातील खेड्यात राहणारी १२ वी ची विद्यार्थिनी असलेली दिपाली कदम ७ किमी चालत कॉलेजसाठी प्रवास करते. तिला अधिकारी व्हायचं आहे. परंतू शहरात जायची सोय नसल्याने मुलीच्या जातीला पायी कसं पाठवायचं? म्हणून घरचे शाळा सोडण्यासाठी आग्रह करत आहेत. प्रकल्पग्रस्तांच्या आयुष्यावर झालेला हा शैक्षणिक परिणाम आहे.

श्रमिक मुक्ती दल ही संघटना अनेक वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्तांच्यासाठी संघर्ष करत आहे. या संघटनेच्या माध्यमातून लढा दिला जात आहे. मॅक्स महाराष्ट्र शी बोलताना श्रमिक मुक्ती दल या संघटनेचे नेते डॉ भारत पाटणकर यांनी हे आंदोलनाचे सुरू झालेले वादळ जमिनीचे वाटप प्रत्यक्षात होईपर्यंत थांबणार नाही. यावेळी त्यांनी प्रशासन तसेच राज्य सरकारने केवळ घोषणा आणि बैठका घेऊन धरणग्रस्तांना कसे खेळवत ठेवले याची माहिती दिली. ते म्हणाले

"१९८४ यावर्षी हा भाग फिरून लढ्यास सुरवात केली. पूर्वी आताचा कायदा नव्हता. १९९० या वर्षी १९८६ चा कायदा लागू झाला. यानंतर उजनी लाभ क्षेत्रात प्रत्यक्ष जमिनीच्या वाटपास सुरूवात झाली. त्यावेळी पात्र प्रकल्पग्रस्त यादी तयार नव्हती. बोगस लाभार्थीना वाटप होत होतं. या यादीशिवाय जमीन वाटप करू नये अशी भूमिका घेतली. या नंतर कोयनेतील पुढच्या पिढीने आंदोलन हातात घेतले. २०१८ या वर्षी मोठा मोर्चा काढण्यात आला. यानंतर आजपर्यंत हा लढा सुरू आहे. प्रकल्प ग्रस्तांना जमीन वाटप सुरू केल्याशिवाय आम्ही थांबणार नाही असा निर्धार त्यांनी केला.

सरकारने बैठकांशिवाय काही केले नाही...

२०१८ या वर्षी झालेल्या आंदोलनानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पात्र प्रकल्प ग्रस्तांची यादी करावी असे आदेश दिले. परंतु प्रशासनाकडून याची अंमलबजावणी झाली नाही. यानंतर २०१९ या वर्षी पुन्हा आंदोलन झाले. मुख्यमंत्री कार्यालयासोबत बैठक झाली. या बैठकीत सातारा जिल्हा प्रशासनाने पात्र यादी करतो. असे सांगितले पण यावर अंमलबजावणी झालीच नाही.

याबाबत बोलताना श्रमिक मुक्ती दलाचे पाटण तालुका अध्यक्ष सचिन कदम सांगतात

कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या बाबतीत प्रशासन कोरोनाचे कारण सांगून वेळकाढूपणा करत आहे. सरकारने पात्र प्रकल्पग्रस्त निश्चित करून बोगस खातेदार यांची यादी जिल्हा अधिकारी यांनी जाहीर करावी.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आदेशाला सातारा प्रशासनाची केराची टोपली दाखवली...

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सातारा प्रशासनास आदेश दिले. आणि जमीन वाटपास १ मे रोजी सुरवात करण्यास सांगितले. परंतु याची देखील अंमलबजावणी सातारा प्रशासनाने केली नाही.

या दिरंगाईमुळे प्रकल्पग्रस्तांनी श्रमिक मुक्ती दलाच्या नेतृत्वात आपापल्या घरासमोर आंदोलनास सुरवात केली आहे. एक वेळचे अन्न त्याग करण्याचा इशारा देखील दिला आहे. जमीन घेऊ मगच आंदोलन थांबवू. असे म्हणत निकराची लढाई सुरू झाली आहे.

ज्या धरणामुळे सिंचनासाठी उद्योगांसाठी मुबलक पाणीपुरवठा होतो. वीजेची निर्मिती होऊन महाराष्ट्राचे नंदनवन झाले. त्या प्रकल्पात विस्थापितांना गेल्या ६५ वर्षांपासून आपल्या न्याय व हक्कांसाठी कोरोना काळात जीवावर उदार होत झगडावे लागत आहे.

या निकराच्या लढाईत तरी सातारा प्रशासन प्रतिसाद देणार का? राज्यासाठी आपल्या सर्वस्वाचा त्याग करणाऱ्या या धरणग्रस्तांच्या मागण्यांकडे सरकार बैठकांच्या पलीकडे काही पाऊलं उचलणार का? असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे.