75 वर्षानंतर साखर उद्योगात सुवर्णकाळ का?

कोरोनाच्या संकटात असंख्य उद्योग अडचणीत आले. साखर उद्योगही त्याला अपवाद नव्हता. स्थानिक पातळीवर एकरकमी उसदरासाठी आंदोलन सुरु असताना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ब्राझील आणि थायलंड या प्रमुख साखर निर्यात करणाऱ्या दोन देशांमध्ये उद्भवलेल्या दुष्काळी परिस्थितीने जागतिक साखर उत्पादनावर परिणाम झालेला आहे. सध्या साखरेच्या दरात तेजी आली असून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यापूर्वी १८०० ते २४०० रुपये क्विंटलचा असलेला दर आता ३१०० ते ३२०० रुपयांपर्यंत मिळू लागला आहे. भारतातील साखर कारखानदारीला `अच्छेदिन` आले असून हा ७५ वर्षानंतर आलेला साखर उद्योगाचा सुवर्णकाळ असल्याचे साखर क्षेत्रातील तज्ञ सांगत आहेत....

ग्रामीण भागातील शेतकरी, शेतमजूर, कामगार यांच्या आर्थिक, शैक्षणिक आणि सर्वांगीण विकासामध्ये गेली पाऊनशे वर्ष सहकारी साखर कारखानदारीने महत्वाचे योगदान दिले आहे. राज्यात १०१ सहकारी आणि ८६ खाजगी असे १८७ साखर कारखाने आहेत तर देशात एकूण ५३० साखर कारखान्यांपैकी ४९२ साखर कारखाने कार्यरत आहेत. देशातील ५ कोटी पेक्षा जास्त शेतकरी ५० लाख हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रावर उसाचे पीक घेतात. एकंदरीतच साखर कारखानदारीत २० लाख काम करतात. देशाच्या आर्थिक उलाढालीत साखर कारखानदारीची कमीतकमी ९० हजार कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल असून साखर उद्योगातून सरकारला दरवर्षी सुमारे १० हजार कोटींचा महसूल मिळतो. साखर कारखानदारीच्या आर्थिक उलाढालीची आणि रोजगाराची आकडेवारी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर खोलवर रुजलेली आहे.

जागतिक महामारी कोरोनोसह गेली तीन वर्ष साखर उद्योगाच्या दृष्टीनं प्रतिकुल ठरली आहेत. यामधे प्रामुख्यानं साखर विक्रीतील प्रचंड घट झाली होती. त्यामुळे अनावश्यक साखर साठे आणि त्यावर व्याजदराचा भुर्दंड कारखानदारीला सोसावा लागला. एफआरपी, इथेनॉल दर, उत्पादन खर्चापेक्षा साखरेला मिळणारा कमी भाव, साखरेचे वाढते साठे आणि दीड वर्षांपासून त्याच्या साठवणुकीची जबाबदारी, त्यावर लागणारा अतिरीक्त व्याजाचा भुर्दंड, विक्रीत होणारी घट, करोनाच्या पार्श्वभूमीवर साखर उत्पादित पदार्थांच्या कारखानदारांकडून घटलेली मागणी, अशा विचित्र परिस्थितीत साखर कारखानदार भरडले गेले होते. व्यावसायिक पातळीवर आर्थिक अडचणीतून एकंदरीत राज्यातील आणि देशातील साखर कारखानदारी मार्गक्रमण करत होती.

महागाईचा फटका सर्वसामान्यांना बसत आहेत. तेलापासून मीठापर्यंत जवळपास सर्वच जीवनावश्यक वस्तूंचे दर वाढले आहे. असे असतानाही मागील पाच वर्षांपासून साखरेचे दर मात्र, तसे स्थिरच होते. गतवर्षीपासून महाराष्ट्रात पर्जन्यमान समाधानकारक राहिल्याने उसाची लागवडही चांगली झाली. साखर कारखान्यांकडून गाळपही व्यवस्थित झाले. परिणामी उत्पादन चांगले झाले. मात्र, साखरेचा साठा पडून होता. भाव मात्र, स्थिर राहिले. साठवलेल्या साखरेचा पेच कारखानदारांसमोर आहेच.

असे असताना राज्यात एकरकमी एफआरपीवरुन राजकीय वादंग निर्माण झाला आहे. राज्यातील 146 साखर कारखान्यांनी एफएआरपीची 100 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना दिली आहे. ज्या कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची एफआरपी रक्कम शेतकऱ्यांना पूर्णत्वाने दिली ते कारखाने सोडून इतर कारखान्यांना गाळप परवाने देऊ नयेत असाही निर्णय घेण्यात आला होता. बँकांकडून मालतारण कर्जाची मिळणारी रक्कम कारखान्याने थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात यावी असेही ठरले होते.

यावर बोलताना राष्ट्रीय साखर कारखाना महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे म्हणाले, FRP ही ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी तयार केलेली कायदेशीर व्यवस्था आहे. साखर उद्योगही चढउतार होणार इतर उद्योगांसारखा उद्योग आहे. त्यामुळे गेल्या काही वर्षातील संकटात एफआरपीचे बंधन आणि त्यासाठी बॅंकाकडून घेतलेली भरमसाठ कर्जाच्या चक्रव्युहात महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारी अडकली आहे. गुजरातमधे तीन टप्प्यात एफआरपी देण्याचे धोरण स्विकारले असल्याने उस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखाने विन-विन परीस्थितीमधे आहेत.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी म्हणाले, साखरेला दर असूनही तीन तुकडे करण्याचे कारस्थान रचले जात आहे.

या कारस्थानात राज्य सरकारचा आणि केंद्र सरकारचा सहभाग आहे. निती आयोगाला एफआरपी तुकडे करण्याची मागणी कुणी केली ? हे सर्वांना ठाऊक आहे. ऊसदर समिती राज्य सरकारच्या ताब्यात आहे, पण त्यांच्याकडून उस उत्पादक शेतकऱ्याला अपेक्षा नाही. यंदा तुटणाऱ्या उसाला पहिली उचल ३३०० रुपये प्रतिटन द्यावेत अशी आमची मागणी आहे. पहील्या टप्प्यात विनाकपात एकरकमी एफआरपी दिली पाहीजे. उर्वरीत रक्कम जानेवारीपर्यंत न दिल्यास जानेवारीनंतर साखर गाळप हंगाम बंद पाडू असा इशारा स्वाभिमानीनं दिला आहे.

नुकतेच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली शिष्ठमंडळाने केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांचे भेट घेऊन सहकार क्षेत्र आणि साखर उद्योगासंबधीतील अडचणी केंद्र सरकारपुढे मांडल्या आहेत.एफआरपी'पेक्षा जास्त दर देणाऱ्या सहकारी साखर कारखान्यांनी नफा मिळवल्याचे दाखवून प्राप्तिकर खात्याने नोटिसा बजावल्या आहेत. गेली काही वर्षे या नोटिशा बजावल्या जात असून, या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची विनंती शिष्टमंडळाने शहा यांना केली. प्राप्तिकर खात्याच्या नोटिसांवरून कारखान्यांना त्रास दिला जाणार नसल्याचे शहा यांनी 'नॉर्थ ब्लॉक'मध्ये झालेल्या बैठकीत स्पष्ट केले. या वेळी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह राधाकृष्ण विखे-पाटील, हर्षवर्धन पाटील, मदन भोसले, राहुल कुल, रणजीतसिंह मोहिते-पाटील, धनंजय महाडिक तसेच सहकार राज्यमंत्री बी. एल. वर्मा आदी उपस्थित होते.

सहकारी साखर कारखान्यांना मिळणाऱ्या प्राप्तिकर खात्यांच्या नोटिसा हा गेल्या काही वर्षात सर्वात अडचणीचा मुद्दा ठरला आहे. गेली १५-२० वर्षे वारंवार नोटिशींचा मुद्दा उपस्थित होत आहे. या अडचणीतून कायमस्वरूपी मार्ग काढण्याची विनंती शहा यांना करण्यात आली. त्यावर शहा यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली असून, कोणत्याही साखर कारखान्यावर प्राप्तिकर खात्याच्या नोटिशीमुळे कारवाई केली जाणार नाही, असे आश्वासन शहा यांनी शिष्टमंडळाला दिल्याची माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

अशातच 'ब्राझील'देशात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली. प्रमुख जागतिक साखर निर्यातदार असलेल्या ब्राझीलमध्ये उसाचे उत्पादन कमी झाले. साखर उत्पादन करणारा जगातील प्रथम क्रमांकाचा देश 'थायलंड' थायलंड देखील ७५ टक्के साखर निर्यात करतो. दुष्काळामुळे ब्राझील आणि थायलंड दोन्ही देशांत साखरेचे उत्पादन यंदा घटले आहे. या सर्व जागतिक परीस्थितीमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर साखरेच्या दरामध्ये प्रथमच वाढ होत आहे. पाच वर्षांपूर्वी १८ ते २० रुपये किलो दराने आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेची विक्री होत होती. दरम्यान, भारतीय चलनानुसार आंतरराष्ट्रीय स्तरावर १८ ते २४ रुपये किलो दराचे बाजार भाव वाढले आहेत.

गेल्या दोन वर्षांमध्ये सरकारने एफआरपी दोन वेळा वाढवली. पण साखरेची किंमत मात्र वाढवली नाही. परिणामी उत्पादन खर्च अधिक तर साखरेतून परतावा कमी मिळत होता. एफआरपी वाढली त्या प्रमाणात एक सूत्र ठेवणे आवश्यक होते. या सूत्रानुसार उसाचे दर आणि साखरेचे दर, यांचा ताळमेळ बसवणे आवश्यक होते, असा विचार कारखानदारीच्या क्षेत्रातून मांडला जात आहे्

राष्ट्रीय साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर म्हणाले, गेल्या दोन वर्षापासून केंद्र सरकारकडे आम्ही मागणी करतोय रंगराजन समितीच्या म्हणण्याप्रमाणे ऊस किमतीच्या ७० टक्के साखर किंमत असायला पाहिजे. ज्याच्याकडे फक्त साखर उद्योग आहे, तर ज्यांच्याकडे उपपदार्थ आहेत त्यांच्या बाबतीत ७५ टक्के असे प्रमाण असायला पाहिजे. गेले तीन वर्ष रंगराजन समितीचा मेळ बसला नाही. उसाची किंमत जास्त तर साखरेची किंमत कमी होती. आजही केंद्र सरकारने साखरेच्या किमतीत वाढ करणे गरजेचे आहे. इथेनॉलचे दरसुद्धा हे दोन वर्षांपूर्वी ठरलेले आहेत. इथेनॉलच्या दरातसुद्धा वाढ होणे गरजेचे आहे, अशी साखर कारखानदारांची अपेक्षा आहे. शेतकऱ्यांना साखर कारखान्यांना ऊस घालता येणे सोयीचे व्हावे म्हणून कारखान्यांची वर्गवारी करण्यात आली आहे. त्यासाठी राज्यातील १९० कारखान्यांची आर्थिक कुंडलीच सहकार विभागाने तयार केली आहे. कोणता कारखाना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम आहे, कोणत्या कारखान्याने यंदा वेळेत एफआरपी दिला, विलंबाने कोणी दिला, कोणी तो बुडविला याची यादीच सरकारने जाहीर केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून एफआरपी वेळेत दिलेल्या कारखान्यांना हिरवा, उशिरा देणाऱ्यांना नारंगी तर न देणाऱ्यांना लाल रंगाने दर्शविले आहेत.

देशातील कारखान्यांनी अठरा हजार कोटींचा एफआरपी बुडविला आहे. तो वसूल करण्यासाठी विविध शेतकरी संघटना आंदोलनाच्या भूमिकेत आहे. महाराष्ट्रातील २७ कारखान्यांचाही यामध्ये समावेश आहे. यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील तेरा, सांगलीतील दोन तर सातारा जिल्ह्यातील चार कारखान्यांचा समावेश आहे. केवळ ५७ कारखान्यांनी वेळेत तर उर्वरित कारखान्यांनी उशिरा का होईना शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काची रक्कम दिली. साखरेचे दर वाढल्याने हा एफआरपी देणे शक्य झाले. पण अनेक कारखान्यांनी एफआरपी बुडविल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. यामुळे पुन्हा नव्या हंगामात अशी फसवणूक होवू नये म्हणून सरकारने जाहीर केलेली कारखान्यांची आर्थिक कुंडली उपयोगी पडणार आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पूर्वी १८०० ते २४०० रुपये क्विंटलचा साखरेचा दर राहिलेला आहे. मात्र, हे पहिलेच वर्ष आहे- रॉ-शुगरला ३१०० रुपये आणि पांढरी साखर ३२०० रुपये क्विंटलने बाहेर देशातून मागणी येत आहे. असेच दर आगामी दोन वर्षे राहिले तर अडचणीत सापडलेली आपली साखर कारखानदारी काहीशी उभारी घेईल. उसाचा भाव आणि साखरेचा दर याचा मेळ न बसल्यामुळे कारखानदारीसमोर आर्थिक अडचणी उभ्या राहिल्या. त्या अडचणी दूर होण्यास निश्चितच मदत होईल, दांडेगावकर म्हणाले.

गेले चार पाच वर्षे सततच्या तोट्यामुळे अडचणीत आलेल्या साखर उदयोगाला यंदा मात्र अच्छे दिन आले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढलेली मागणी, साखरेच्या दरात झालेली वाढ आणि पुढील हंगामातील कच्च्या साखरेचे सुरू असलेले सौदे यामुळे कारखानदारांच्या पदरात चांगली रक्कम पडत असल्याने कारखानदारांना साखरेची चव अधिकच गोड झाली आहे. यामुळे यंदा कारखान्यावरील कर्जाचा बोजा कमी होण्याची शक्यता आहे.

गेल्या काही वर्षात देशातील बहुसंख्य साखर कारखाने तोट्यात चालत आहेत. साखरेला नसलेला दर, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत नसलेली मागणी आणि एफआरपी देण्यासाठी संघटनांचा आग्रह यामुळे हा उद्योग अडचणीत आला होता. मात्र, गेल्या काही दिवसांत साखर कारखान्यांना चांगले दिवस आले आहेत. ब्राझिलमध्ये साखर उत्पादन कमी झाल्याने भारतातील साखरेला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मागणी वाढली आहे. आतापर्यंत ६० लाख मे. टन साखरेची निर्यात झाली असून अजूनही ५ ते १० लाख मे. टनाची मागणी आहे. पुढील हंगामात उत्पादित होणाऱ्या कच्च्या साखरेचे आंतरराष्ट्रीय सौदे आत्तापासून सुरू झाले आहेत. त्याचा फायदा कारखान्यांना होत आहे.

कमी दरामुळे गोडावूनमध्ये साखर पडून होती. गेल्यावर्षीची ११० लाख मे. टन आणि यंदाची ३०६ मे. टन साखर गोडावूनमध्ये होती. त्याची सध्या चांगल्या दराने विक्री सुरू झाली आहे. खुल्या बाजारातील दर प्रति क्विंटल ३३०० रूपयांपर्यंत गेल्याने कारखान्यांना चांगले पैसे मिळत आहेत. करोनाचा संसर्ग कमी झाल्याने टाळेबंदी उठली आहे. यामुळे बाजारात उलाढाल वाढली आहे. सणांचा हंगाम सुरू झाल्याने अजून साखरेला मागणी वाढण्याची शक्यता आहे.

केंद्राने साखरेला प्रति क्विंटल ३५०० रूपये दर निश्चित करावे अशी कारखानदारांची मागणी आहे. तरी खुल्या बाजारात अचानक दर चांगला मिळाल्याने कारखान्यांना जादा पैसे मिळत आहेत. यामुळे यंदा नवीन हंगाम सुरू करण्यासाठी नवीन कर्ज काढावे लागण्याची शक्यता दिसत नाही.

पूर्वी साखर विकून शेतकऱ्यांना उसाचे पैसे दिले जात होते. गेली दोन तीन वर्षे कर्ज काढून एफआरपी देण्याची वेळ आली. यंदा मात्र साखरेला बाजारात चांगला दर मिळाल्याने नव्याने कर्ज काढण्याची वेळ येणार नाही. केंद्राने साखरेच्या दरात वाढ करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केल्यास अजूनही या उदयोगाला चांगले दिवस येतील, असं जाणकाराचं म्हणनं आहे.

राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे म्हणाले, साखर उद्योग गेल्या काही वर्षात प्रचंड अडचणीत होता.

आंतराष्ट्रीय परीस्थिती यंदा भारताच्या पथ्यावर पडली आहे. ब्राझील आणि थांयलंड या साखर निर्यातदार देशांमधील प्रतिकुल नैसर्गिक परीस्थिती भारताच्या दृष्टीने फायदेशीर ठरणार आहे. गेल्या ७५ वर्षातील हा साखर उद्योगासाठी सुवर्णकाळ म्हटला तरी वावगं ठरणार नाही असे त्यांनी स्पष्ट केलं.

कारखान्यांनी इथेनॉल निर्मितीकडे जाण्यासाठी साखर आयुक्तालयाने तयार केलेल्या आराखड्यानुसार टप्प्याटप्प्याने इथेनॉल निर्मिती करावी, असे सुचविले आहे.

राज्य सरकारने त्यासाठी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली आहे. केंद्राच्या इधेनॉल धोरणाला पुरक अशा पध्दतीने राज्यसकरकडून प्रोत्साहन धोरण शिफारस करण्यात आलं आहे.

आजच्या घडीला २०६ कोटी लिटर इतकी इथेनॉल निर्मितीची स्थापित क्षमता तयार झाली आहे. पुढील वर्षी ती ३०० कोटी लिटर इतकी वाढेल. एफआरपीच्या माध्यमातून सध्या ३४ हजार कोटींची उलाढाल होते. आजच्या घडीला इथेनॉलमधे १८ हजार कोटींची उलाढाल होत आहे. भविष्यात ती साखर उत्पादनाच्या एफआरपी उलाढालीपेक्षा अधिक असेल असा विश्वास राज्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी मॅक्स महाराष्ट्राशी बोलताना व्यक्त केला.

साखर आयुक्त शेखर गायकवाड याबाबत म्हणाले, 'साखर कारखान्यांकडून आतापर्यंत साखरेच्या उत्पादनावर भर देण्यात येत असल्याने साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन होत आहे. त्यामुळे यापुढे कारखान्यांनी इथेनॉल निर्मितीला जाणीवपूर्वक प्राधान्य द्यावे यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. नवीन धोरणामुळे भविष्यात साखर कारखान्यांपुढे आर्थिक संकटे येणार नाहीत.