जागतिक महासत्तेत भारतीय शेती कुठं आहे...?

मध्यमवर्गीयांना अन्न धान्य, दूध यासारख्या रोजच्या जीवनातील वस्तू कमी दरात मिळाव्यात म्हणून सरकार कृषी मालाचे दर नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करते. सरकार हवी तेव्हा निर्यात बंदी, हवी तेव्हा आयात बंदी करुन सरकार शेतकऱ्यांवर दबाव आणत असते. त्यामुळं शेतकऱ्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागतो. हा तोटा भरून काढण्यासाठी सरकार शेतकऱ्यांना Subsidy अर्थात अनुदान देत असते. हे अनुदान फक्त भारत सरकारच देते असे नाही. जगातील इतर देशही अशा प्रकारचं अनुदान देत असतात.

त्याचाच भाग म्हणून आपल्या देशातील शेतकऱ्यांना सरकार काही प्रमाणात अनुदान देत असते. यावर काही राज्यकर्ते शेतकऱ्यांना फुकट का द्यायचं? शेतकऱ्यांना अनुदान का म्हणून द्यायचं असा युक्तिवाद करताना पाहिला मिळतात. मात्र, ज्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाचा भाव ठरवण्याचा अधिकार नाही. त्याचा विचार कोणी करणार आहे का?

जवळ जवळ सर्वच देश अशा स्वरुपाचं अनुदान देत असतात. मात्र, आपल्या देशात बोटावर मोजण्याइतपत पिकांना हमीभाव दिला जातो. देशात केंद्रीय कृषी मूल्य आयोग पिकाचे हमी भाव ठरवत असतो.

2020-21 करीता केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाच्या शिफारसींनुसार केंद्र सरकारने देशातील फक्त 14 खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत मूल्यात वाढ केली होती. त्यामध्ये खरिपातील मुख्य पीकांचा समावेश केला होता. देशात इतर पिकांना हमीभाव दिला जात नाही. हमीभावाची ही रक्कमही कमी असते. म्हणून भारतातील शेतकरी शेतकऱ्यांच्या मालाला स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी नुसार हमीभाव द्यावा. अशी मागणी वर्षोनुवर्ष करत आहेत.

दिल्ली येथे गेल्या तीन महिन्यांपासून शेतकरी हमीभावाचा कायदा करावा म्हणून आंदोलन करत आहेत. मात्र, सरकार याबाबत उदासीन असल्याचं दिसून येतं.

कोणत्या देशात शेतीसाठी किती अनुदान?

जागतिक बँकेचे माजी अर्थतज्ज्ञ कौशिक बसू यांनी भारतातील शेती अनुदानाबाबत एक ट्विट केलं आहे. ते या ट्विटमध्ये म्हणतात...

आपण जेव्हा शेतीच्या धोरणाबाबत आणि हमीभावाची चर्चा करतो. तेव्हा आपण एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवायला हवी. आपण जागतीकरणात जगत आहोत. त्यामुळं आपण जागतीकरणाच्या बाहेर पडून चांगलं धोरण काय आहे? हे ठरवू शकत नाही. त्यामुळे धोरण ठरवताना जगामधील अर्थकारणात काय घडत आहे. हे नेहमी लक्षात ठेवायला हवे.

असं ट्विट करत बासू यांनी जगातील देश शेतीवर किती अनुदान देतात. याबाबत माहिती दिली आहे. यामध्ये ज्या चीनशी भारत दोन हात करायचा विचार करतो. तो चीन शेतकऱ्यांना जगात सर्वाधिक अनुदान देतो.

जगभरातील सरकारने शेतीसाठी दिलेले अनुदान... (2019 नुसार)

(1,000,000,000- Billion म्हणजे १,००,००,००,०००- एक अब्ज)

चीन 185.9 Billion

अमेरिका 48.9 Billion

जपान 37.6 Billion

इंडोनेशिया 29.4 Billion

कोरिया 20.8 Billion

भारत 11.0 Billion

In discussing agricultural policy & government support, it is important to keep in mind that we live in a globalized world. What is good policy cannot be decided in isolation. You need to be mindful of what economies around the world are doing. Here is a sampler. pic.twitter.com/C9aiQ0yqSl

— Kaushik Basu (@kaushikcbasu) January 16, 2021

यावरून आपल्या लक्षात येईल की, आपल्या देशात किती कमी प्रमाणात शेतकऱ्यांना अनुदान दिलं जातं. वरील माहिती 2019 ची आहे.

2020 च्या शेतीवरील जागतीक अनुदानावर विचार केल्यास आपल्या देश पहिल्या 10 मध्ये देखील नाही. विशेष बाब म्हणजे भारत हा कृषीप्रधान देश आहे.

पीएम किसान योजनेअंतर्गत वर्षाला 6 हजार रुपयाचे अनुदान शेतकऱ्यांना दिले जाते. ही योजना चांगली असल्याचं मत तज्ज्ञ व्यक्त करतात. मात्र, या योजनेअंतर्गत दिली जाणारी रक्कम कमी प्रमाणात असल्याचं मत तज्ज्ञ व्यक्त करतात. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना प्रत्येक 4 महिन्याने 2 हजार रुपये अनुदान दिलं जातं. हे अनुदान घेणाऱ्या सत्यभामा यांच्याशी आम्ही बातचीत केली असता, त्या म्हणतात...

मी दोन एकर कांदा केला होता. यंदा कांद्याला 30-40 रुपये किलो भाव मिळेल असं वाटलं होतं. भाव 100 रुपये किलोपर्यंत गेला. मात्र, अचानक मोदींनी भाव पाडले म्हणतात... आता माझ्या मोठ्या कांद्याला 10 रुपये आणि चिंगळी (छोट्या कांद्याला) 5 ते 7 रुपये किलो भाव आहे. मोदींनी 6 हजार दिले. मात्र, लाखाचं नुकसान केलं. आता हा कांदा वावरात सडलेला बरा. मला 6 हजार नसते. दिले ती परवडले असते. मात्र, माझ्या मालाचा भाव पाडायचा नव्हता.'

कांद्यांचे वाढते भाव लक्षात घेता, सरकारने कांद्यावर निर्यातबंदी केली होती. त्यामुळे देशाअंतर्गत कांद्याचे भाव कमी झाले होते. त्यामुळं सरकारने केलेली मदत म्हणजे एका हाताने द्यायचे आणि दुसऱ्या हाताने घ्यायचे अशी स्थिती आहे.

हमीभाव आणि शेतकरी अनुदान याच्यामध्ये सरकार स्वत: हस्तक्षेप करुन जेव्हा शेतीमालाचे भाव पाडते. तेव्हा शेतकऱ्यांना सरकार मदत करते का? आपण जागतिकरणामध्ये वावरतो. जगातील देश शेतकऱ्यांना नैसर्गिक, सरकारी कारणांमुळं भाव मिळाला नाही तर शेती अनुदान देतात. मात्र, आपल्या देशात कुठलीही मदत मिळत नाही.

या संदर्भात कृषी तज्ज्ञ सुनिल तांबे यांच्याशी बातचीत केली. ते सांगतात...

विकसीत देशात शेतीला मोठ्या प्रमाणात अनुदान दिलं जातं. ते देशात औद्योगीक उत्पन्न अधिक असतं. विकसीत देश अन्नसुरक्षेसाठी शेती करत असतात. आपल्या देशात तसं नाही. मात्र, आपल्या देश हा कृषीप्रधान देश आहे. शेतीवर अवलंबून असलेले देश मोठ्या प्रमाणात नफा कमवू शकत नाही. मात्र, आपल्या देशात शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकांचा विचार केला तर या लोकांचा जीवनमान उंचावण्यासाठी सरकारने शेतीला अनुदान द्यायला हवं. पीएम किसान योजना एक योजना आहे. मात्र, योजनेत पैसा कमी आणि मोदींचा प्रचारच जास्त आहे.

आपल्या देशातील शेतकऱ्यांना आपण शेती का करतो? असं विचारल्यास तो पोटासाठी शेती करतो. असं सांगतो. दोन पैसे मिळावे म्हणून शेती करतो असं सांगणारे लोक कमी आहेत. कारण शेतीतून मिळणारा मोबदला कमी आहे. त्याची अनेक कारणं आहेत.

आपल्या देशात शेती सुधारावी म्हणून किती पैसा खर्च केला जातो. शेतीमध्ये किती Investment केली जाते. सध्या जी investment आहे. तीच कमी केली जाते. सरकारने Supply Value Chain वाढावावी म्हणून किती गुंतवणूक केली जाते. मुलभूत बाबींवर गुंतवणूक होणं गरजेचं आहे. आपल्या देशात शेतीवर खर्च कमी केला जातो. खासगी क्षेत्रातील लोक शेती क्षेत्रात कमी प्रमाणात गुंतवणूक करतात. त्याचं कारण या क्षेत्रातून मिळणार नफा मिळण्यास काही वर्ष लागतात. अमूल हे त्याचं उदाहरण देता येईल. सरकारने शेतकऱ्यांना अनुदान द्यावेच. त्याचबरोबर शेती क्षेत्र सक्षम होण्यासाठी गुंतवणूक करणं गरजेचं आहे.

असं मत सुनिल तांबे यांनी मॅक्समहाराष्ट्रशी बोलताना व्यक्त केलं आहे.

या देशातील शेती अनुदानाबाबत आम्ही कृषी पत्रकार विजय गायकवाड यांच्याशी बातचीत केली. ते म्हणतात...

विकसित देशांमध्ये शेतीवरचा भार अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न केलेला असतो. भारतामध्ये ही परिस्थिती उलट आहे. त्यामुळं शेतीला अनुदान ही दिलीच पाहिजेत. जागतीकरणाच्या युगामध्ये शेती आणि शेतकरी टिकवण्यासाठी धोरणात्मक पाठबळ मिळायला हवे. संकटाच्या काळात शेती मदतीला धाऊन येते. हे जागतिक मंदीमध्ये आणि जागतिक महामारीमध्ये सर्वच देशात सिद्ध झाले आहे.

भारताने जागतिक व्यापार संघटनेला दिलेल्या कबुलीजबाबात, आम्ही शेतकऱ्यांना देत असलेले अनुदान हे त्याचा उत्पादन खर्चही भरून निघणारे नसल्याने प्रत्यक्षात ते उणे ठरल्याचे सिद्ध झाले; परंतु त्याच वेळी इतर देशांतील अनुदानांवर जी बंधने लादण्यात आली. त्यात भारतातील अनुदानांवरही गंडांतर येऊन भारतीय शेतकरी अधिक अनुदानाला तर मुकलाच, परंतु त्याच वेळी बंदिस्त बाजारामुळे त्याच्या कापल्या जाणाऱ्या उणे अनुदानावरही काही परिणाम झाला नाही.

आजही काही मदत करायची झाली तर ती टाळण्यासाठी त्याला 'डब्ल्यूटीओ'ची सबब सांगितली जाते. त्याचे उणे अनुदान किमान त्याच्या मानगुटीवरून उतरावे म्हणून 'डब्ल्यूटीओ'ने भारतातील शेतमाल बाजार खुला करावा व त्यात खासगीपणाचा आग्रह धरला होता; तो मात्र भारतातील राज्यकर्त्यांनी दुर्लक्षित केला, त्याच्या अंमलबजावणीत अक्षम्य असा विलंब केला. म्हणजे जागतिकीकरणाचा फायदा सेवा, दळणवळण व संपर्क क्षेत्रांना घेता आला, कारण त्यात सरकारचा हस्तक्षेप शक्य नव्हता; मात्र, शेतीसारखे सरकारच्या हातातील बाहुले मात्र जागतिकीकरणाचा कुठलाही लाभ घेऊ शकले नाही.

असं मत विजय गायकवाड यांनी व्यक्त केलं आहे.

एकंदरीत कृषी तज्ज्ञ आणि कृषी क्षेत्रात काम करणाऱ्या पत्रकारांचं मत आणि जागतिक स्तरावर शेती अनुदानाची माहिती पाहिली असता, देशात शेती क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक कमी होत असताना सरकारने शेती क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवावी. तसंच जागतीक स्तरावर कोणत्याही संकटात शेती साथ देते अशा वेळी शेतीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. तसंच शेतकऱ्यांना अनुदान देत असताना एकीकडे सर्व सरकार 'डब्ल्यूटीओ'ची कारणं सांगत असतात. मात्र, खासगीकरणालाही वाव देत नाहr. असं मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे.