जलयुक्त शिवार अभियान: जनतेसाठी की कंत्राटदारांसाठी?

देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांवर कॅगने ताशेरे ओढले आहेत. राज्य सरकारनेची चौकशी समिती नेमली आहे. यासंदर्भात पुण्याच्या 'द युनिक फाऊंडेशन'ने राज्यातील सुमारे ११० गावांना भेटी दिल्या, शिवाय संशोधनात्मक पद्धतीने 9 गावांची निवड करून, त्या गावांचा सखोल अभ्यास करुन अहवाल तयार केला आहे. या अहवालासंदर्भात द युनिक फाऊंडेशनचे वरीष्ठ संशोधक डॉ. सोमिनाथ घोळवे यांनी या संशोधनाचे निष्कर्ष मॅक्स महाराष्ट्रच्या प्रेक्षकांसाठी दोन भागात मांडले आहेत. त्यातील भाग 2

लोकसहभागाऐवजी योजनेचे कंत्राटीकरण

योजना आणि त्यामागील हेतू चांगला असला तरी अंमलबजावणीच्या पातळीवर ही योजना फसलेली दिसते. अभ्यासलेल्या काही गावांचा अपवाद वगळता शासन व्यवहार हा लोकहिताऐवजी खाजगी कंत्राटदारांचे, स्थानिक अभिजनांचे, वर्चस्वशाली जातवर्गीयांचे, प्रशासकीय लॉबीचे हितसंबध जोपासणारा दिसून आला. शिवाय लोकसहभागालाही मर्यादा आलेल्या दिसतात.

मर्यादित लोकसहभाग

लोकसहभाग हे जलयुक्त शिवार योजनेतील गाभा तत्व. पण अभ्यासलेली महूद (ता. सांगोला) व किरकसाल (ता. माण) ही गावे वगळता इतर गावांत श्रमदानातील लोकसहभाग नगण्यच दिसून आला. किरकसाल, महूद या दुष्काळी पट्ट्यातील गावांत आराखडा निर्मिती, शिवाफेरी ते प्रत्यक्ष काम यामध्ये लोकसहभाग होता. किरकसाल गावामध्ये तर महिलांचा लक्षणीय सहभाग राहिला. वरील अपवादात्मक गावे वगळता सर्व गावांत लोकांकडून निधी उभारणी करणे. एवढाच मर्यादित लोकसहभाग ठेवल्याचे दिसते.

गावात अल्पभूधारक, भूमीहीन आणि मोलमजूरी करणारी जवळजवळ 80 टक्के कुटुंबे आहेत. रोजच्या दैनंदिन कामांमुळे ही कुटुंबे लोकसहभागाचे आवाहन केले तरी योजनेत सहभागी होऊ शकत नाहीत. म्हणून योजनेतील लोकसहभाग वाढविण्यासाठी श्रमदानाच्या मोबदल्यात किमान उपजिवीका भागेल. या स्वरूपात (अन्न, पाणी व इतर खर्च) आर्थिक निधीची तरतूद करणे. अपेक्षित असल्याचे गावांच्या अभ्यासातून दिसून आले.

जलयुक्त योजनेच्या मूळ आराखड्यातच रोहयो/मनरेगा योजनेप्रमाणेच कामाच्या ठिकाणी गावातील बेरोजगारांना आणि मजुरांना काम देण्याची तरतूद नाही. अभ्यासलेल्या सर्वच गावांमधील गावकऱ्यांनी मनरेगा/रोहयो या योजना जलसंधारणाच्या कामासाठी जलयुक्तापेक्षा कितीतरी पटीने चांगल्या असल्याचे सांगितले.

'लोकवर्गणी द्या, परंतु काम (रोजगार) नाही' अशी या योजनेची अवस्था आहे. तसेच जलयुक्तमुळे मनरेगाची कामे सुरू करण्यात येत नसल्याच्या तक्रारीही आल्या. लोकसहभागासंदर्भातील एक लक्षणीय बाब म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्रातील नेतृत्व, स्थानिक कार्यकर्ते आणि स्वत: शेतकरी या योजनेविषयी जागृत दिसले. त्या तुलनेत मराठवाड्यात स्थानिक नेतृत्व व प्रशासन यांमध्ये उदासिनता दिसून आली. मराठवाड्यात योजनेविषयी, पाण्याच्या महत्त्वाविषयी जनजागृती, लोकसहभाग कमी प्रमाणात दिसून आला.

कंत्राटदारांचा प्रभाव

जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत कामे करण्यासाठी कंत्राटी पद्धती आणि मशीनचा वापर यांना परवानगी देण्यात आली आहे. योजनेअंतर्गत समतल चर व वृक्ष लागवडीसाठीचे खड्डेदेखील मशीनने खोदले आहेत. अभ्यासलेल्या गावांमध्ये (एखादा-दुसरा अपवादा वगळता) जेसीबी, पोकलेन, ट्रॅक्टर पुरवणारेच कंत्राटदार असून त्यांचे शासकीय कर्मचारी, स्थानिक नेतृत्वाशी लागेबंध असून त्यांच्यात हितसंबंधात्मक साट्यालोट्याचाच व्यवहार सुरू आहे.

त्यासंदर्भात वाफगाव, टाकरवन, सोनखांब, येडशी या गावांत गावकऱ्यांनी जलयुक्तीची कामे निकृष्ट झाली असल्याच्या वारंवार तक्रारी केल्या. प्रशासनाला झालेल्या कामाची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमण्यास भाग पाडले. मात्र, प्रशासनाने समितीच्या सदस्यांमधे ज्यांनी योजनेअंतर्गत कामे केली त्यांनाच नेमले. मग चौकशी तटस्थ कशी होणार?

त्याचप्रमाणे या प्रक्रियेत इतर संस्थांचा सकारात्मक हस्तक्षेपही नको असल्याचे आढळून आले. टाकरवन (ता. माजलगाव, जि. बीड) मध्ये शेतमजूर युनियन व अॅक्वा डॅम संस्थेच्या मताला डावलून कामे केली गेली. किरकसाल गावामध्ये मात्र कंत्राटदारांवर गावकर्‍यांचे नियंत्रण दिसून आले.

वस्तुतः जलयुक्त शिवार अभियान ही एक सार्वजनिक लाभाची योजना. परंतु प्रत्यक्षात ती वैयक्तिक लाभाचीच योजना बनली आहे. काही गावांचा अपवाद वगळता स्थानिक नेतृत्व आणि स्थानिक प्रशासन हे दोन्ही घटक खासगी कंत्राटदारांशी संधान बांधून आपापले हितसंबंध साध्य करीत आहेत. हाच घटक वैयक्तिक लाभांच्या सर्वच योजनांमध्ये मुख्य अडसर ठरतोय.

योजनांमधून मिळणाऱ्या लाभाचा विचार केला तर केंद्रबिंदू असलेल्या वंचितांच्या कल्याणापेक्षा आधीच ज्यांना सर्वसंपन्नता प्राप्त आहे. अशाच घटकांस योजनांचे प्रत्यक्ष लाभ मिळत आहेत. जलयुक्तमध्येही अल्पभूधारक शेतकरी आणि शेतमजूर योजनांच्या लाभापासून वंचित राहिला आहे.

सुरुवातीपासूनच या योजनेला ज्या प्रमाणात प्रसिद्धी मिळाली, व आर्थिक निधी उपलब्ध करून दिला, त्याप्रमाणात पाणीटंचाई दूर होताना दिसत नाही. प्रस्तुत योजना सुरू झाली. त्यावर्षी (2014) राज्यातील 123 तालुक्यांमध्ये टंचाईसदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आली होती तर, 2018 साली 151 तालुक्यात टंचाईसदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आली.

योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर टंचाईग्रस्त तालुक्यांची संख्या कमी होण्याऐवजी वाढताना दिसते. कॅगने अभ्यासलेल्या सहा जिल्ह्यांमधे टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा 2017 साली 3,368 टँकर होता. तर 2019 साली तो 67,948 टँकर इतका वाढल्याचा दिसून आला. याच अहवालानुसार या योजनेत 9 हजार 633.75 कोटी रूपये खर्च झाले. एवढा पैसा खर्च होऊनही टंचाईग्रस्त गावांची संख्या कमी झालेली नाही. ही आकडेवारी 'जलयुक्त शिवार अभियान : सर्वांसाठी पाणी-टंचाई मुक्त महाराष्ट्रा' ची वास्तविकताच दर्शवते. शिवाय सप्टेंबर-ऑक्टोंबर 2020 मध्ये अति पावसामुळे काही गावातील जलयुक्तची कामे वाहून गेल्याची आढळली.

यावरून कामाची गुणवत्ताही लक्षात येते. जिल्हा पातळीवर स्वतंत्र विभागाची निर्मिती, माथा ते पायथा हा क्रम, मृदा संवर्धन, वाळू उपसा व वृक्षतोड थांबवणे, पारदर्शक टेंडर पद्धती, लोकसहभाग व ग्रामसभेला महत्त्व, देखभाल करणारी सक्षम यंत्रणा इत्यादी घटकांकडे लक्ष देणे आवशयक ठरते. एकंदर विचार करता जलयुक्त शिवार अभियानासारख्या योजना यशस्वी होण्याकरिता प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीबरोबरच संवेदनशील प्रशासन, जागृत लोकसहभाग आणि संघटित लोक दबावाची आवश्यकता पुढे येते.

लेखक : डॉ.सोमिनाथ घोळवे, हे शेती, दुष्काळ, पाणी प्रश्नांचे अभ्यासक असून 'द युनिक फाउंडेशन, पुणे' येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत. ([email protected])