सरकार दलित वस्ती सुधार योजनेचं मुल्यमापन कधी करणार?

सांगली जिल्ह्यातील तासगाव तालुक्यातील सावळज हे गाव राज्यासाठी ऐतिहासिकच आहे. महाराष्ट्रामध्ये जन कल्याणकारी योजना राबवणारे महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री दिवंगत आर.आर.पाटील यांनी याच जिल्हापरिषद गटातून राजकारणाला सुरुवात केली. आर. आर. पाटील यांच्या अंजनी गावापासून हे गाव जवळच आहे. आर आर पाटील यांनी त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीत शाहू, फुले, आंबेडकर यांच्या विचाराने राज्यकारभार केला. सामाजिक न्यायाचा विचार करुन सर्वसामान्यांना न्याय मिळावा म्हणून महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव योजना सुरु केली. मात्र, त्याच दिवंगत आर आर पाटील यांच्या मतदारसंघात असणाऱ्या सावळज गावात दलित वस्ती सुधार योजने अंतर्गत असणारा निधी अनेक वर्षे गावांपर्यंत पोहोचलाच नाही का? असा सवाल उपस्थित झाला आहे.

कारण इथल्या दलित वस्तीतील लोकांनी वस्तीत कुठलाही अशा प्रकारे निधी आला नसल्याचं मॅक्समहाराष्ट्र शी बोलताना सांगितलं. त्यामुळे दलित वस्ती सुधार योजने अंतर्गत येणारा निधी कुठं गेला? असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होतो. अशीच काहीसी परिस्थिती संपुर्ण महाराष्ट्रात पाहायला मिळत आहे. त्यामुळं या योजनेचा पैसा नक्की कुठं जातो? याचा विचार आपण करणार आहोत का?

काय आहे योजना?

अनुसूचित जातीच्या समाजाचे लोक समुहाने गावाच्या एका भागात राहताना दिसून येतात. अनेकवेळा अनुसूचित जातींपैकी उपजाती व जातीनिहाय घरं वेगवेगळ्या समुहाने एकत्रित वास्तव करुन राहत असतात. अशा प्रकारे वास्तव करून असलेल्या सर्व जाती/ उपजातींच्या समुहास 'दलित वस्ती' असं म्हणतात.

या वस्त्यांमध्ये मुलभूत सोयीसुविधा पुरवून तेथील लोकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी दलित वस्ती सुधारयोजनेची अंमलबजावणी केली जाते. या योजनेअंतर्गत दलित वस्त्यांमध्ये अंतर्गत रस्ते, नाली बांधणे, पाणीपुरवठा, पाण्याचा हौद, समाजमंदिर, रस्त्यावरील विद्युत पुरवठा, शौचालय यासारख्या गरजा विचारात घेऊन विकासकामांना प्रशासकीय मंजूरी दिली जाते. मात्र, या गावात अनेक वर्ष हा निधी खर्च झाला नसल्याचं गावकऱ्यांनी म्हटलं आहे.

या योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनामार्फत ग्रामीण भागातील दलित वस्तीच्या अनुसूचित जातींच्या लोकांचा सर्वागीण विकास व्हावा, यासाठी शासन दलित वस्ती सुधार योजना राबवते. या योजनेच्या माध्यमातून दलित वस्तीसाठी सरकार कोट्यावधी रुपयांचा निधी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या माध्यमातून (जिल्हा परिषदेमार्फत) जिल्हातील प्रत्येक गावात असणाऱ्या दलित वस्तीसाठी निधी मंजूर केला जातो. या अंतर्गत वस्तीतील मुलभूत सुविधा सुधाराव्यात असा हेतू या योजनेचा आहे. आमचे प्रतिनिधी राजू सकटे यांनी या गावाला भेट दिली. या भेटीत दलित वस्तीमध्ये उघडा नाल्या शौचायलाची दुरवस्था झाल्याचं दिसून आलं.

या संदर्भात दादासाहेब कस्तुरे सांगतात... जवळ जवल 40 वर्षे झाले या ठिकाणी गटारी व्हाव्यात. चांगले मजबूत रस्ते व्हावेत. या ठिकाणी सांडपाण्याची व्यवस्थित विल्हेवाट व्हावी. पण ग्रामपंचायतचं या ठिकाणी पुर्णपणे दुर्लक्ष आहे. वार्ड नंबर 5 ही संपुर्ण मागासवर्गीय वस्ती असताना, कमीत कमी तीन ग्रामपंचायत सदस्य या ठिकाणाहून निवडून जातात. मतदानाच्या वेळेस सगळे येऊन पाया पडतात. मात्र, निवडणूका संपल्या का कोणी येत नाही. आता जर वस्तीत पाहिलं तर मोठ्या प्रमाणात कचरा गोळा झाला आहे. गटारीचं पाणी रस्त्यावरून वाहतं. सांडपाण्याचा निचरा होत नाही. कचराकुंडी व्हावी अशी आमची अपेक्षा असल्याचं दादासाहेब कस्तुरे यांनी मॅक्समहाराष्ट्रशी बोलताना सांगितलं.

या संदर्भात गावातील तरुण अमित देवकुळे सांगतो. वारंवार तक्रार करून ही कोणत्याही प्रकारे अधिकारी दखल घेत नाही. गावातील प्रत्येक ग्रामसभेला आम्ही हजर राहून आमच्या वस्तीतील समस्या मांडतो. त्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आम्ही ग्रामपंचायतीकडे विनवण्या करतो. मात्र, सत्ताधारी मंडळी तात्पुरत्या स्वरूपात प्रस्ताव तयार करतात आणि वेळ निघून गेली की, त्याकडे कोणीही लक्ष देण्यास तयार होत नाही. अशी खंत देवकुळे या तरुणाने मॅक्समहाराष्ट्र शी बोलताना व्यक्त केली.

या वस्तीत राहणाऱ्या राजश्री कांबळे सांगतात... इथं गटारीचे पाणी उघड्यावर सोडले जाते. ते पाणी वास मारत असल्याने त्या ठिकाणी डासांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे चिकणगुणीया, मलेरिया, या सारख्या साथीच्या रोगांना बळी पडावे लागत आहे. असं मत राजश्री कांबळे यांनी मॅक्समहाराष्ट्रशी बोलताना व्यक्त केलं.

साधारण 50 वर्ष वय असेलेल महावीर धेंडे सांगतात...

दलित वस्ती सुधार योजनेतील कामं ही या मागासलेल्या वस्त्या मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी राबवली जातात. त्या योजना राबवणं बंधनकारक असताना देखील खर्च केला जात नाही. ही मोठी खंत गावातील ग्रामस्थ व्यक्त करत आहेत. तक्रार केली तर कोणीही दखल घेत नाही. त्या तक्रारीची पोहोच मागितली तर त्याची साधी पोहोच दिली जात नाही. अशी अवस्था सध्या गावातील उपेक्षित ग्रामस्थांची झाल्याचं मत महावीर धेंडे सांगतात.

गावातील तरुण विकास धेंडे सांगतो...

"स्वातंत्र्यपूर्व काळात महात्मा गांधीजींनी गावडकडे चला", अशी हाक दिली होती. गावांची सुधारणा झाली तर शहर सुधारतील आणि मग खऱ्या अर्थाने विकास होईल ही संकल्पना गांधीजींची होती. मात्र, या विचारांना मूठ माती देण्याचे काम हे गावगाड्यातील पुढारी करताना दिसत आहेत. ग्रामपंचायत स्तरावर गावं सुधारण्यासाठी खूप योजना आणल्या गेल्या. त्या योजनांचे अनुदान हे थेट ग्रामपंचतींना देण्यात आले. मात्र, या योजना प्रामाणीकपणे राबवल्या जात नाहीत. जर या योजना प्रामाणिकपणे राबवल्या तर गावांचा विकास हा खूप मोठ्याप्रमाणावर होईल.

या योजना राबवल्या नाहीत तर यामध्ये शिक्षेची तरतूद नाही. यामुळे गावगाड्यातील पुढाऱ्यांचा वर चष्मा पाहायला मिळत आहे. प्रत्येक गावात मागासलेला समाज आहे. त्यांची वस्ती आहे. त्यांना जगाच्या मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून ठेवला आहे. मात्र, तो निधी कुठं दिसत आहेत. मग ती दलित वस्ती सुधार योजना असो किंवा एकूण निधीतील 15% दलितांसाठी खर्च करणं. यासाठी हा सर्व निधी शासनाकडून येतो. मात्र, तो खर्च करायचा असतो एका ठिकाणी... आणि खर्च केला जातो न्य ठिकाणी.... एका अशी काही अवस्था सावळज याठिकाणी पाहायला मिळते. असं विकास धेंडे मांडतात.

आम्ही या गावातील दलित वस्ती सुधार योजनेबाबत सरकारने किती निधी दिला. हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी तासगाव पंचायत समितीकडे फक्त पाच वर्षाची माहिती उपलब्ध असल्याचं दिसून आलं. यामध्ये मॅक्समहाराष्ट्रला मिळालेल्या माहितीनुसार दलित वस्ती सुधार योजने अंतर्गत 2015/16 मध्ये पेव्हिंग ब्लॉक व रस्ता कोंक्रेटिंग साठी 14 लाख रुपये खर्च केले झाल्याची माहिती दिली आहे. या संदर्भात तासगवाच्या गटविकासधिकारी दीपा बापट यांच्याशी आम्ही बातचीत केली असता, त्यांनी आम्हाला उडवाउडवीची उत्तरे दिली. व माध्यमांशी बोलण्यास नकार दिला. एकंदरींत दलित वस्ती सुधारण योजनेअंतर्गत सरकार वर्षानुवर्षे पैस खर्च करतं. तरीही दलित वस्तीमध्ये किती सुधार झाला. याचा विचार करायला हवा.