अँटालिया ते अजित पवारांवरील आयकर छापे, केंद्रीय यंत्रणांच्या कारवाईचा अर्थ काय?

राज्यात गेल्या काही महिन्यात विविध केंद्रीय यंत्रणांनी केलेल्या कारवायांमागे भाजपाचा हात आहे आणि राजकीय हेतूने या कारवाया केल्या गेल्याचा आरोप होतो आहे. पण हा आरोप खरा आहे, असा संशय आता व्यक्त केला जाऊ लागला आहे. याला कारण म्हणजे बुधवारी दोन महत्त्वाच्या घटना घडल्या आहेत. एक म्हणजे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना कोर्टाने फरार घोषित केले आहे, तर सीबीआय ही स्वायत्त यंत्रणा आहे, केंद्र सरकारचे सीबीआयवर नियंत्रण नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात मांडली आहे. प.बंगाल सरकारने सीबीआयने दाखल केलेल्या काही प्रकरणांना आक्षेप घेणारी याचिका दाखल केली आहे, तसेच त्यामध्ये केंद्र सरकारलाही प्रतिवादी केले आहे. त्यावर केंद्राने ही भूमिका स्पष्ट केली आहे. राज्यात कारवाई आधी सीबीआयने राज्य सरकारची परवानगी घेतली पाहिजे अशी प.बंगाल सरकारची भूमिका आहे. काही दिवसांपूर्वी हर्षवर्धन पाटील यांनी भाजपमध्ये असल्याने शांत झोप लागते, चौकशीचे टेन्शन नाही, असे वक्तव्य केल्याने ED, CBI, आयकर विभागाची कारवाई कुणाच्या इशाराऱ्यावर होते आहे, हे स्पष्ट झाले होते.

२०२४मधील लोकसभा निवडणुकीआधी महाराष्ट्रासारखे महत्त्वाचे राज्य आपल्या ताब्यात हवे यासाठी भाजपचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. त्यादृष्टीने राज्यात २ वर्ष पूर्ण करणारे महाविकास आघाडी सरकार कसे कोसळेल यासाठी भाजपतर्फे सातत्याने प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षात घडलेल्या काही घडामोडींचा नव्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.

अँटालिया प्रकरणी फडणवीस यांच्या आक्रमकतेचा अर्थ काय?

या दोन महत्त्वाच्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी अस्थिर करण्यासाठी भाजपनेच अँटालियाबाहेरील स्फोटकांपासून ते उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावरील आयकर विभागाच्या कारवाईपर्यंत षडयंत्र रचले का, असा सवाल उपस्थित झाला आहे. मुकेश अंबानी यांच्या अँटालिया येथील घराबाहेर स्फोटकं सापडल्या प्रकरणी सूत्रधार असल्याचे सांगत सचिन वाझे याला NIAने अटक केली. विधिमंडळ अधिवेशना दरम्यान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना या प्रकरणातील सर्व गुप्त माहिती ज्या पद्धतीने सर्व मिळत होती, आणि फडणवीस यांनी सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर जी आक्रमकता दाखवली, त्यावरुनच सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांनी संशय व्यक्त केला होता. त्यामुळे अँटालियाबाहेर स्फोटकं ठेवण्याचा कट नेमका कुणी रचला अशीही चर्चा होऊ लागली आहे.

त्यानंतर मुंबई पोलीस दलाचे प्रमुख म्हणून परमबीर सिंह यांनी आपल्या कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवत राज्य सरकारने त्यांची बदली केली. यानंतर परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले. अनिल देशमुख यांनीच सचिन वाझेला वसुलीचे टार्गेट दिल्याचा आऱोप परमबीर सिंह यांनी केला. मग या प्रकरणात सीबीआयने एन्ट्री केली आणि मग EDने स्वत:हून दखल घेत अनिल देशमुख यांच्याविरोधात कारवाईला सुरूवात केली. त्यामुळेच या कारवाई मागे भाजप आहे का असा संशय येण्यास पहिले कारण म्हणजे अनिल देशमुख यांच्याविरोधात सीबीआयला एकही पुरावा मिळालेला नाही, अशी माहिती माध्यमांमध्ये आली. त्यानंतर सीबीआयने या प्रकरणी माहिती लीक केल्याचा ठपका ठेवत कारवाई केली असली तरी लीक झालेली माहिती नाकारलेली नाही, याकडे राष्ट्रवादीचे नेते लक्ष वेधत आहेत.

आरोप झालेले ED ला शरण, आऱोप करणारे फरार

गंभीर आऱोप झाल्यानंतर गृहमंत्री पदाचा राजीनामा देणारे अनिल देशमुख यांच्या मागे EDचा ससेमिरा सुरूच राहिला, अखेर अनिल देशमुख यांच्या म्हणण्याप्रमाणे ईडीने केवळ माहिती घेण्यासाठी त्यांना बोलावले आणि १२ तासांनंतर अटक केली. अनिल देशमुख आता कायदेशीर लढाई लढत आहेत. पण देशमुख यांच्यावर आऱोप करुन राज्य सरकारची प्रतिमी मलीन करणारे परमबीर सिंह मात्र फरार झाले आहेत. देशमुख यांच्याविरोधात आपल्याकडे कोणताही पुरावा नाही, असे प्रतिज्ञापत्र परमबीर सिंह यांनी दिले आहे, त्यामुळे अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप करण्यामागे केवळ राजकीय हेतू होता का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

अनिल देशमुख टार्गेट का?

आता अनिल देशमुख यांनाच टार्गेट का केले गेले, याचा विचार केला तर देशमुख हे शऱद पवार यांचे अत्यंत विश्वासू सहकारी मानले जातात. म्हणूनच महाविकास आघाडी सरकारमध्ये त्यांच्यावर गृहमंत्रीपदासारखी महत्त्वाची जबाबदारी पवारांनी टाकली होती. शरद पवार यांना महाविकास आघाडी सरकारचे शिल्पकार म्हटले जाते. राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे सरकार स्थापन झाल्यापासून भाजपमध्ये अस्वस्थता आहे. अनेक प्रयत्न करुनही ठाकरे सरकारला धक्का लागत नसल्याने भाजपने EDच्या मदतीने अनिल देशमुख यांना अटक करत पवारांना धक्का देण्याचा प्रयत्न केल्याचे मत तज्ज्ञ व्यक्त करतात. पण शरद पवार यांनी सुरूवातीपासूनच ही सर्व कारवाई राजकीय हेतूने होत असल्याचे सांगितले आहे, तसेच भाजपने कितीही प्रयत्न केले तरी महाविकास आघाडी सरकार पडणार नाही, असेही पवारांनी स्पष्ट केले आहे.

अजित पवार यांच्यावरील आयकर कारवाई संशयाच्या घेऱ्यात

अनिल देशमुख यांच्यावरील कारवाईने सरकारला कोणताही धक्का लागलेला दिसत नसल्याने भाजपने आता थेट अजित पवार यांना टार्गेट केल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे गेल्या काही दिवसात अजित पवार यांच्याशी संबंधित लोकांवर आणि त्यांच्या व्यवसायांवर आयकर विभागाने छापे टाकले आहेत. अजित पवार यांनी आपण कोणतेही कर बुडवले नसून सर्व व्यवहार अधिकृत असल्याचे आधीच स्पष्ट केले आहे, तसेच ही कारवाई राजकीय हेतूने असल्याचेही म्हटले आहे. अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्रीपद देत फडणवीस यांनी काही तासांचे सरकार स्थापन केले होते. पण अजित पवार लगेचच स्वगृही परतले आणि फडणवीस माजी मुख्यमंत्री झाले, याचाही राग भाजप नेत्यांच्या मनात आहेत.

शरद पवार यांना ED मार्फत नोटीस बजावल्यानंतर पवारांनी त्याला दिलेल्या उत्तराने भाजपची चांगलीच नाचक्की झाली होती. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत भाजपला १०५ जागा मिळाल्या पण तरीही शिवसेनेशी मतभेद झाल्याने भाजपला महाराष्ट्रातील सत्ता गमवावी लागली होती, तीच सल अजूनही भाजपला टोचते आहे. त्यामुळे केंद्रीय यंत्रणांच्या महाराष्ट्रातील कारवाईकडे पाहताना यामागे राजकीय दबाव आहे का अशी चर्चा वारंवार होते.