कुणी बुडवली कराड सहकारी बँक? लोकप्रतिनिधी गप्प का?

सहकार क्षेत्रात १९६२ सालापासून आपलं नावलौकीक असलेल्या कराड जनता सहकारी बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द झाला आणि संपूर्ण महाराष्ट्राभर खळबळ माजली सहकार क्षेत्रात एक मोठे नाव असलेल्या बँकेचा परवाना रिझर्व्ह बँकेने रद्द केला. रिझर्व्ह बँकेच्या या आदेशाने नियमबाहय कर्जवाटप आणि थकीत कर्ज यामुळे बँकेवर निर्बंध आले होते. त्यात बँकेतील एका सभासदाने न्यायालयात तक्रार दाखल केली. तक्रारीची न्यायालयाकडून चौकशी लावण्यात आली. या चौकशी दरम्यान ३१०कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड झाले. त्यानंतर कराड जनता बँकेचे तत्कालीन संचालक राजेश पाटील वाठारकर यांच्यासह संपूर्ण संचालक मंडळ बरखास्त करण्या आले. रिझर्व्ह बँकेने परवाना रद्द केल्यानंतर सहकार आयुक्त यांनी बँकेची दिवाळखोरी जाहीर केली. सर्व शाखेचे कामकाज बंद करण्यात आले असून आता कराड जनता सहकारी बँक अवसायनात गेली असल्याचे जाहीर करण्यात आले.

बँक कुणामुळे बुडाली?

पश्चिम महाराष्ट्रातील आणि राज्यातील एक अग्रगण्य बँक म्हणून प्रसिद्ध असलेली कराड सहकारी बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. यामध्ये सामान्यांचे कोट्यवधी रुपये अडकले आहेत. बोगस कर्जवाटप, रिझर्व्ह बँकेचे नियम धाब्यावर बसवून कर्ज देणे असे प्रकार संचालक मंडळाने सुरू ठेवल्याने ही बँक अडचणीत आली. कराड जनता बँकेचे संचालक राजेश पाटील वाठारकर आणि त्याआधी त्यांचे दिवंगत वडील यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेमुळे बँकेचा वापर राजकारणासाठी केला गेल्याचा आरोप कराड जनता बँक बचाव कृती समितीचे राजेंद्र पाटील यांनी केला आहे. कराड सहकारी बँक अडचणीत येण्यात बेकायदेशीर कर्जवाटप जबाबदार असल्याचे अवसायक सांगत आहेत.

बँकेचा पसारा

दि कराड जनता सहकारी बँकेच्या राज्यभरात अनेक ठिकाणी शाखा आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रात सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर, पुणे,तर मुंबईत सुद्ध शाखा आहे. बँकेच्या एकूण २९ शाखा आहेत ३२ हजारांच्यावर सभासद आहेत. थकीत कर्जे आणि संचालक मंडळाने नियम धाब्यावर बसवून केलेल्या कर्जवाटपामुळे दि कराड जनता सहकारी बँकेवर रिझव्‍‌र्ह बँकेने २०१७ मध्ये निर्बंध लादले होते. त्यानंतर संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले आणि प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली होती. प्रशासक नियुक्त झाल्यानंतर बँकेच्या कारभाराची चौकश झाली आणि मग बँकेचा परवानाच रद्द करण्यात आला. त्यानंतर प्रशासक असलेल्या सहकार उपनिबंधक मनोहर माळी यांनाच अवसायक म्हणून जबाबदारी देण्यात आली.

दरम्यान ठेवीदांराना ५ लाखापर्यंत आपले पैसे काढता येतील अशी माहिती रिझर्व्ह बँकेने दिली आहे. पण ज्यांच्या जास्त रकमेच्या ठेवी आहेत, त्या लोकांची मात्र मोठी अडचण झाली आहे. बँकेत ५ लाखांच्या आतील ठेवी या ४३१ कोटींच्या असून त्या विमा असल्याने सुरक्षित असून परत केल्या जाणार आहेत. बॅकेचे १ लाख ९९ हजार ७६१ एकूण ठेवीदार असून त्यांच्या ठेवी ५३१ कोटी ३५ लाख ९ हजार इतक्या रकेमच्या आहेत. यापैकी १ लाख ९९ हजार १६१ ठेवीदारांच्या ठेवी या ५ लाखांच्या आतील आहेत. तसेच ५९८ ठेवीदारांच्या ठेवी ५ लाखांच्या वरील आहेत. ठेवींचा विमा काढल्याने त्यांना पैसे मिळण्याचा मार्ग मोकळा आहे.....

बँक तोट्यात जाण्याचे कारण

अनेक दस्ताऐवज सामूहिक व वयक्तिकरित्या फेरफार करण्यात आले आहेत दाधात खोटी माहिती देत बँकेने रिझर्व्ह बँके सह सभासद ठेवीदार यांची दिशाभूल केली. दोन्ही कारखान्यांनी कर्जाला कारखाना जमीन आहे अशे हमीपत्र ऊस तोड कॉन्ट्रॅक्टर यांना दिलेल्या कर्जाला जामीनदार आहेत कराड जनता बँकेचे मोठे थकबाकीदार विजापुरे ग्रुप ११० कोटी , फडतरे ग्रुप २०१ कोटी, डोंगराई साखर कारखाना ५३ कोटी, तर जरंडेश्वर साखर कारखाना ५८ कोटी इतकी कर्ज न्यायप्रविष्ठ आहेत.....

बँकेचे सर्वाधिक पैसे चार कर्जदारांनी थकीत केले आहेत. यामध्ये शालिनीताई पाटील तत्कालीन अध्यक्ष असलेला जरंडेश्वर साखर कारखानायाकडे ५८ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. तर आमदार पृथ्वीराज देशमुख अध्यक्ष असलेला डोंगराई साखर कारखान्याकडे ५३ कोटींची थकबाकी आहे. फडतरे ग्रुपकडे २०१ कोटी तर आणि बिजापुरे ग्रुपकडे ११० कोटींची थकबाकी आहे. या चौघांकडे सुमारे चारशे कोटींची थकबाकी आहे. सध्या बॅंकेला २९६ कोटींचा तोटा असून बॅंकेची अनुत्पादक मालमत्ता अर्थात NPA हा ६० टक्क्यांपर्यंत आहे. बॅंकेतील ठेवी ६३१ कोटी ३५ लाख एवढ्या रकमेच्या आहेत.

खोटा नफा दाखवला गेल्याचा आरोप

२०११ ते २०१७ या काळात बँकेने प्रचंड नफा झाल्याचा खोटा दावा केल्याचे उघड झाले आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होऊनही कोणत्याही संचालकावर आणि मोठ्या थकबाकीदार कारखाने आणि उद्योजकांवर कारवाई करण्यात आलेली नाही,त्यामुळे कारवाई होऊ नये यासाठी राजकीय दबाव आहे का असा सवालही तक्रारदारांनी उप्सथित केला आहे.

याहून धक्कादायक बाब म्हणजे २०११ ते २०१७ पर्यंत रिझर्व्ह बँकेला जे अहवाल पाठवले गेले त्यात बँक नफ्यात असल्याचे दाखवण्यात आले होते. पण प्रत्यक्षात बँक तोट्यात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मार्च २०११मध्ये बँकेने दोन कोटी रुपये नफा दाखवला होता, पण ऑडिटरने तब्बल ३७ कोटी ८७ लाखांचा तोटा झाल्याचे निदर्शनास आणले. त्यानंतर २०१२मध्ये ५९ लाख नफा बँकेने दाखवला, पण ऑडिटरच्या अहवालात या वर्षात प्रत्यक्षात तोटा ३५ कोटी ५९ लाख रुपये होता. तर रिझर्व्ह बँकेच्या तपासणीत २१ कोटी ४ लाख रुपयांचा तोटा झाल्याचे सिद्ध झाले होते. २०१३ मध्ये ८८ लाख रुपये दाखवलेला नफा प्रत्यक्षात ४७ कोटी ८६ लाख रुपयांचा तोटा होता. तर रिझर्व्ह बँकेच्या तपासणीनुसार २२ कोटी ८० लाख रुपये तोटा झाला होता. २०१४ बँकेने २ कोटी ११ लाख रुपये नफा दाखवला. पण ऑडिटरने ११ कोटी ५९ लाख रुपये तर आरबीआयने १२ कोटी २४ लाख रुपये तोटा झाल्याचे सिद्ध केले. यानंतर २०१५मध्ये २ कोटी १६ लाख नफा दाखवला गेला. तर ऑडिटरनेही त्यावर शिकक्कामोर्तब केले. पण रिझर्वह बँकेच्या तपासणीत २द कोटी ३८ लाखांचा तोटा सिद्ध झाला. असाच प्रकार २०१६मध्ये घडला. कराड बँकेने दाखवलेला २ कोटी १६ लाख रुपये नफा हा प्रत्यक्षात रिझर्व्ह बँकेने १४० कोटी ६८ लाख रुपये तोटा असल्याचे दाखवून दिले. तर २०१७मध्ये १ कोटी १२ लाख रुपये नफा दाखवणाऱ्या कराड बँकेचा खोटारटेडपणा सिद्ध करत रिझर्व्ह बँकेने १५४ कोटी ८३ लाखांचा तोटा झाल्याचे सिद्ध केले आहे.

मुलीच्या लग्नासाठी बँकेत पैसा ठेवला होता, पण आता एकही रुपया मिळत नसल्याने पुढे काय करायचे, मुलाला शिकवायचे आहे पण आता कसे काय करणार असा प्रश्न या बँकेचे ठेवीदार शेतकरी संजय कोचरे यांनी विचारला आहे.

सातत्याने तोट्यात असलेली कराड जनता सहकारी बँक नफ्यात असल्याची आर्थिक पत्रके दाखवून संचालक मंडळाने तब्बल १० वर्षापासून कोट्यावधी रुपयांचा अपहार केल्याचा प्रकार रिझर्व्ह बँकेचा तपासणीत उघड झाला आहे. बँकेच्या अनेक कागदपत्रात फेरफार करण्यात आले आहेत. कराड जनता सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाने नियम धाब्यावर बसवून कर्जवाटप केले. त्यानंतर कराड जनता बँकेचे तत्कालीन संचालक राजेश पाटील वाठारकर यांच्यासह संपूर्ण संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले. पण अजूनही कुणाला अटक झालेली नाही.

बँकेचे संचालक मंडळ

1) राजेश विलासराव पाटील (चेअरमन)

2) विकास प्रकाश धुमाळ (व्हाईस चेअरमन)

3) कै. सुरेशचंद्र पन्नाला लाहोटी (संचालक)

4) राजू मणीलाला शहा (संचालक)

5)दिनकर ज्ञानू पाटील (संचालक)

6) शंकरराव रामचंद्र पाटील(संचालक)

7)प्राध्यापक शिवाजी कृष्णाजी पाटील (संचालक)

8)वसंत बाबुराव शिंदे(संचालक)

9) रमेश व्यंकटेश गायकवाड (संचालक)

10) प्रकाश बाळकृष्ण चवटे (संचालक)

11)कै आकाराम नानासो शिंगण (संचालक)

12)दिलीप दादासो चव्हाण (संचालक)

13)डॉ परेश विलासराव पाटील (संचालक)

14)संजय रंगनाथ गोकशे (संचालक)

15) राजेंद्र महादेव पाटोळे (संचालक)

16) प्रतिमा बाळकृष्ण पाटील (संचालक)

17) सौ जोती राकेश शहा (संचालिका )

18)कै.अनिल आनंदराव यादव (कायदेशीर संचालक CA)

यासंदर्भात आम्ही जेव्हा सध्या बँकेवर अवसायक म्हणून नियुक्त झालेल्या मनोहर माळी यांना विचारणा केली तेव्हा त्यांनी कर्जवसुलीबाबत हतबलता दाखवत कोर्टात प्रकरण असल्याचे सांगितले. पण या सर्व गैरकारभाराचा फटका नाहक इथल्या सामान्य ठेवीदारांना बसतो आहे. कुलदीप आंबेकर, अध्यक्ष, स्टुडंट हेल्पिंग हँड

लोकप्रतिनिधी गप्प का?

एवढी मोठी बँक बुडाली तरी पश्चिम महाराष्ट्रातील एकाही नेत्याने याबद्दल कारवाईची मागणी केलेली नाही किंवा प्रतिक्रिया दिलेली नाही, अशी खंत तक्रारदार व्यक्त करतात. यासंदर्भात जेव्हा गृहराज्य मंत्र्यांनी सवाल विचारण्यात आला तेव्हा त्यांनी सांगितले की हे प्रकरण गृह विभागाच्या अंतर्गत येत नाही, पण एक मंत्री म्हणून लोकांची फसवणूक करणाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. पण एवढ्या मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होतो, बँकेचा परवाना रद्द केला जातो, सामान्य ठेवीदार आपल्या हक्काच्या पैशांसाठी वणवण भटकत आहेत तर मग सरकार या ठेवादारांना दिलासा देण्यासाठी पावलं का उचलत नाही, थकबाकीदारांवरील वसुलीची कारवाई वेगाने होण्यासाठी कोर्टात कायदेशीर लढाईसाठी पाठबळ का देत नाही हे प्रश्न अनुत्तरीतच राहतात. राज्यात या आधीही अशा अनेक बँका आणि पतपेढ्या संचालकांच्या घोटाळ्यांच्या बळी ठरल्या आहेत. पण यात भरडले जातात ते निर्दोष ठेवीदार, त्यांचे नुकसान टाळून दोषींवर कारवाई झाली तरच ही खऱ्या अर्थाने न्याय मिळू शकेल.