Chief Justice : देशाचे 50 वे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आहेत तरी कोण?

• सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या निवृत्तीनंतर न्यायमुर्ती धनंजय चंद्रचूड यांची भारताचे 50 वे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली आहे. याबाबत केंद्र सरकारने सोमवारी घोषणा केली.
  

माजी सरन्यायाधीश एन व्ही रमण्णा यांच्या निवृत्तीनंतर 49 वे सरन्यायाधीश म्हणून उदय लळीत यांनी शपथ घेतली होती. उदय लळीत यांचा कार्यकाळ अवघा 74 दिवसांचा आहे. त्यामुळे उदय लळीत यांच्यानंतर सरन्यायाधीशपदी नियुक्त करण्यात आलेले न्यायमुर्ती धनंजय चंद्रचूड यांना दोन वर्षांचा कार्यकाळ मिळणार आहे.

राष्ट्रपती देणार शपथ

9 नोव्हेंबर रोजी सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या निवृत्तीनंतर देशाचे 50 वे सरन्यायाधीश म्हणून धनंजय चंद्रचूड यांना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू या शपथ देतील. त्यानंतर धनंजय चंद्रचूड यांचा सरन्यायाधीश पदाचा कार्यकाळ सुरु होईल, अशी माहिती विधीमंत्री किरण रिजीजू यांनी दिली.

कोण आहेत धनंजय चंद्रचूड ?

न्यायमुर्ती धनंजय चंद्रचूड यांचे वडील यशवंत चंद्रचूड हे 2 फेब्रुवारी 1978 ते 11 जुलै 1985 या कालावधीत सरन्यायाधीश होते. धनंजय चंद्रचूड यांचे वडील तब्बल 7 वर्षे 4 महिने सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश होते.

धनंजय चंद्रचूड यांनी दिल्लीतील सेंट स्टीफन कॉलेजमधून अर्थशास्र ऑनर्स बीए पदवी घेतली होती. त्यानंतर दिल्ली विद्यापीठाच्या कायदा विभागातून धनंजय चंद्रचूड यांनी एलएलबी ची पदवी घेतली. त्यानंतर एलएलएमची पदवी आणि न्यायशास्रातील पदवी अमेरीकेतील हार्वर्ड विद्यापीठातून घेतली.

मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली करत असताना धनंजय चंद्रचूड यांनी रिझर्व्ह बँक, ओएनजीसी यासह विविध केंद्रीय आस्थापना आणि मुंबई विद्यापाठीसह अन्य महत्वाच्या संस्थांची बाजू मांडली.

मुंबईतील चौपाट्यांची पर्यावरणीय दृष्टीकोणातून झालेल्या हानीचा अहवाल देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीचे धनंजय चंद्रचूड हे सदस्य होते. त्यांनी 1998 मध्ये अतिरीक्त सॉलिसिटर जनरलपदी तर 29 मार्च 2000 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती म्हणून नियुक्ती झाली.

पुढे 31 ऑक्टोबर 2013 रोजी त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती म्हणून शपथ घेतली तर 13 मे 2016 रोजी धनंजय चंद्रचूड यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती म्हणून शपथ घेतली.

मुंबई उच्च न्यायालयातील कारकीर्द

भारतातील कंपनीचे समभाग परदेशात हस्तांतरीत केल्यावर झालेल्या भांडवली वृध्दीवर (कॅपिटल गेन) हा कर आकारला जाऊ शकतो, हा अत्यंत महत्वाचा निकाल न्यायमुर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी घेतला. हा निकाल आजही महत्वाचा ठरत आहे.

मुंबईतील वारसा-वास्तूंवर जाहिरात फलक लावू नयेत, हा निर्णयही धनंजय चंद्रचूड यांच्या काळात झाला.

मुंबईतील टॅक्सी व बसगाड्या डिझेलवर न चालवता त्यांचे सीएनजीकरण करावे, तसेच मुंबई महानगर प्रदेशातील सर्व कांदळवनांचे उपग्रह नकाशे तयार करावे, हे मुंबईवर प्रभाव टाकणारे निर्णय धनंजय चंद्रचूड यांनी घेतले.

पुण्यातील हरित पट्ट्यांचे संरक्षण व त्यामध्ये वाढ करणे तसेच वृक्षप्राधिकरणाचे अधिकार आदींबाबत निर्णय धनंजय चंद्रचूड यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती असताना दिले.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील कारकीर्द

• न्यायमुर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात कार्यरत असताना मानवाधिकार आयोगाने सरकार आणि प्रशासनाला दिलेले निर्देश सरकारवर बंधनकारक असतात, असा निकाल दिला.
• शिक्षणाचा मुलभूत हक्क यशस्वी होण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांनी आपल्या पाल्यांना सरकारी शाळांमध्येच शिकवावे, असा निर्णय धनंजय चंद्रचूड यांनी दिला होता.
• बेकायदा वाळू उत्खनन, लैंगिक छळवादातून झालेल्या अॅसिड हल्ल्यांच्या प्रकरणावर जनहिताच्या दृष्टीने महत्वाचे निकाल धनंजय चंद्रचूड यांनी दिले.

सर्वोच्च न्यायालयातील गाजलेले निर्णय

• धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने अविवाहित महिलांना गर्भपाताचा अधिकार देणारा ऐतिहासिक निर्णय दिला.
• समलैंगिकतेला गुन्हेगारी चौकटीतून बाहेर काढणारा निर्णय सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती रोहिंग्टन नरिमन, न्यायमूर्ती ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांच्या खंडपीठाने दिला होता.
• 24 ऑगस्ट 2017 मध्ये गोपनियतेचा अधिकार मुलभूत अधिकार असल्याचे सांगत जुना कायदा रद्दबातल ठरवण्याचा निर्णय नऊ सदस्यीय खंडपीठाने घेतला.
• शबरीमाला, भीमा कोरेगाव, मोहम्मद जुबेर या प्रकरणावर न्यायमुर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी भाष्य केले होते.
• राज्यपाल हे दिल्लीचे कार्यकारी प्रमुख नसल्याची टिपण्णीही न्यायमुर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी केली होती.