महिला कैद्यांची समस्यातून सुटका कधी ?

भारतीय कारागृहांमध्ये बहुतांश महिला कैदी या आदिवासी, दलित आणि इतर वंचित घटकांतील असल्याचं विविध अभ्यासातून स्पष्ट झालंय. या महिला कैद्यांची सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीमुळं त्या स्वतःला असुरक्षित समजतात. अशा परिस्थितीत त्या कायद्याचा आधार घेऊन स्वतःचा बचाव करू शकत नाहीत. यासंदर्भात मुंबईत जनसुनावणी घेण्यात आली. यात महिला कैद्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली. दिल्ली सॉलिडेटरी ग्रुप, एआय़युएफडब्ल्यूपी, cpj.org.in यांच्यावतीनं या जनसुनावणीचं आयोजन करण्यात आलं होतं.

महिला कैद्यांची सद्यस्थिती

सन २०१६ मध्ये तीन लाखांहून अधिक महिलांना विविध गुन्ह्याखाली अटक करण्यात आली होती. यापैकी बहुतांश महिला कैद्यांना सासरच्या लोकांना त्रास देण्याच्या गुन्ह्याखाली अटक करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्रातही महिला गुन्हेगारांच्या संख्येत वाढ होतेय. 2015 मध्ये 1336 महिलांना विविध गुन्ह्याखाली तुरूंगवास झालेला आहे.

कारागृहातील महिला कैद्यांची आकडेवारी

भारतातील सर्व तुरूंगात सध्या 4 लाख 19 हजार 623 कैदी आहेत. यापैकी 4.3 टक्के म्हणजेच17 हजार 834 या महिला कैदी आहेत. यापैकी 66.8 टक्के म्हणजेच 11 हजार 916 महिला कैद्यांविरोधात अजूनही कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. केंद्र सरकारच्या महिला व बालकल्याण मंत्रालयानं ही माहिती दिलेली आहे.

दर पाच वर्षांच्या महिला कैद्यांच्या आकडेवारीचा विचार केला तर ही आकडेवारी वाढत चालली आहे. २००० साली ३.३ टक्के, २००५ मध्ये ३.९ टक्के, २०१० मध्ये ४.१ टक्के आणि २०१५ मध्ये ४.३ टक्के महिला कैदी तुरूंगवास भोगत आहेत. या महिला कैद्यांमध्ये ५०.५ टक्के या ३० ते ५० या वयोगटातील आहेत. शिवाय १८ ते ३० या वयोगटातील ३१.३ टक्के महिला कैदी आहेत.

महिलांसाठी स्वतंत्र तुरूंगांची कमतरता

भारतात १ हजार ४०१ तुरूंग आहेत. त्यापैकी फक्त १८ तुरूंग हे फक्त महिलांसाठीच आहेत. त्यात २ हजार ९८५ महिला कैदी आहेत.

महाराष्ट्रातील महिला कैद्यांची स्थिती

महाराष्ट्रात ९ मध्यवर्ती कारागृह आहेत. या कारागृहांत महिला कैदी ठेवण्याची क्षमता ४५२ एवढी आहे. मात्र, प्रत्यक्षात तिथं ७२२ महिला कैदी ठेवण्यात आलेले आहेत. याशिवाय २८ जिल्हा कारागृह आहेत. या कारागृहांची महिला कैदी ठेवण्याची क्षमता ही ३३४ इतकी आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या कारागृहात ३५६ महिला कैदी आहेत. १०० उपकारागृहांमध्ये महिला कैदी ठेवण्याची क्षमता ही ५६८ एवढी आहे. मात्र, तिथं ८ कैदी आहेत. याशिवाय एक विशेष कारागृह आहे, त्याची क्षमता ही ३ महिला कैद्यांची असून प्रत्यक्षात ६ महिला कैदी तिथं ठेवण्यात आले आहेत. एका कारागृहाची क्षमता ही २६२ कैद्यांची आहे, तिथं २०० महिला कैदी आहेत. याशिवाय १३ खुली कारागृह आहेत त्यांची क्षमता ही १०० महिला कैदी ठेवण्याची आहे तिथं ४४ महिला कैदी आहेत. महाराष्ट्रात एकूण १५४ कारागृह आहेत, त्यांची क्षमता ही १७१९ महिला कैदी ठेवण्याची असून तिथं १ हजार ३३६ महिला कैदी आहेत.

महिला कारागृहांसमोरील आव्हानं

महिला कारागृहांमध्ये अनेक कायदे, नियम पाळले जात नसल्याचं दिसतंय. देशातील महिला कारागृहांमध्ये अनेक समस्यांना महिला कैद्यांना सामोरं जावं लागतंय. कारागृहांमधल्या महिला कैद्यांना काय त्रास सहन करावा लागतोय तो पाहूया...

१) कारागृहातील कर्मचारी - मुळात महिला कारागृहांमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे. महाराष्ट्रात २०१५ मध्ये ५०६४ कर्मचाऱ्यांची पदं मंजूर करण्यात आली होती. मात्र, सध्या ३९७६ कर्मचारीच उपलब्ध असून त्यात फक्त ७१३ महिला कर्मचारी आहेत.

महिला कर्मचाऱ्यांच्याच सहकार्यानं घेतल्या जाणाऱ्या काही सुविधांसाठी पुरूष कर्मचाऱ्यांचा आधार महिला कैद्यांना घ्यावा लागतो.

२) स्वच्छतेचा अभाव - अनेक महिला कारागृहात स्वच्छतेच्या प्राथमिक सुविधांचा अभाव आहे. मूळात प्रत्येकी दहा कैद्यांमध्ये १ शौचालय आणि एक बाथरूम असलंच पाहिजे, असं कारागृहाच्या मार्गदर्शिकेत स्पष्ट केलेलं आहे. मात्र, प्रत्यक्षात असं चित्र अभावानंच दिसतंय.

मात्र, प्रत्यक्षात महिला कारागृहातील स्वच्छालयांमध्ये पाण्याची कमतरता आहे, त्यामुळं अस्वच्छतेचं प्रमाण अधिक आहे. स्वच्छतेसाठी एका कैद्याला किमान १३५ लिटर्स पाणी आवश्यक आहे, ते प्रमाण महिला कारागृहात कमी आहे.

मुंबईतल्या भायखळा इथल्या महिला कारागृहात अन्नातून विषबाधा झाल्यामुळं ८१ महिला कैद्यांना रूग्णालयात दाखल कऱण्याची घटना २०१८ मध्ये उघडकीस आली होती. त्यामागेही कारागृहातील अस्वच्छतेचं कारण होतं. डायरिया, उलट्या अशी लक्षणं या महिला कैद्यांमध्ये दिसून आली होती.

३) निवासाची गैरसोयी – महिला कैद्यांनाही कारागृहातील वास्तव्यादरम्यान प्रमाणित सुविधा मिळाल्या पाहिजेत, असं राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क सांगतो. महिला कैदी जिथं राहतात त्या जागेचं आकारमानही ठरलेलं आहे. एका बराकमध्ये २० महिला कैदी राहू शकतील, शिवाय दुसऱ्या डॉर्मिटरीजमध्ये ४ ते ६ महिला कैदी राहू शकतील, असे निकष ठरवून देण्यात आलेले आहेत. नैसर्गिक प्रकाशात काम करता यावं, राहता यावं, जगता यावं हे अपेक्षित आहे.

देशातील महिला कारागृहांमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी ठेवणं हीच मोठी समस्या आहे. देशातील तुरूंगांमध्ये २०१५ मध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त म्हणजेच ११४.४ टक्के महिला कैदी ठेवण्यात आले होते, असं आकडेवारी सांगते. त्यामुळं महिला कैद्यांना अनेक त्रासाला सामोरं जावं लागतं.

महाराष्ट्रात मात्र क्षमतेपेक्षा जास्त महिला कैदी नाहीत. महाराष्ट्रातील महिला कारागृहांची एकूण क्षमता ही १७१९ इतकी असून तिथं प्रत्यक्षात १३३६ इतक्या महिला कैदी आहेत.

४) आरोग्य – चांगल्या आरोग्याचा हक्क सर्वांनाच आहे. हॉस्पीटल्समध्ये महिलांसाठीचे वॉर्ड, महिला डॉक्टर्स, विशेषतः स्त्री-रोग तज्ज्ञ डॉक्टर्सचा अभाव आहे. महिला कैद्यांच्या मानसिक आजारांकडे दुर्लक्ष केलं जातं. याशिवाय महिला कैद्यांच्या आरोग्याच्या इतर समस्यांकडेही दुर्लक्ष केलं जातं.

२०१५ मध्ये देशभरात ५१ महिला कैद्यांच्या मृत्युची नोंद करण्यात आली आहे. यापैकी ४८ महिला कैद्यांचा मृत्यु हा नैसर्गिक कारणांनी झाल्याचं सांगण्यात आलंय. तर ३ महिला कैद्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्या महाराष्ट्रातील ४ महिला कैद्यांचा मृत्यु हा नैसर्गिक कारणांनी झाल्याचं सांगण्यात आलंय.

५) कायदेशीर मदत – नव्या कारागृह मार्गदर्शिकेनुसार राज्य सरकारनं कारागृहांना नियमित भेटी देणाऱ्या वकीलांची नेमणूक करायची आहे. प्रत्येक कैद्याला कायदेशीर मदत मिळालीच पाहिजे, हा त्यामागचा हेतू आहे. याशिवाय कैद्यांमध्ये कायद्याविषयी साक्षरता निर्माण करण्यासाठीही या वकिलांची मदत होईल, असा यामागचा हेतू आहे.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या टीमनं देशातील अनेक कारागृहांना भेटी दिल्यानंतर त्यांच्या निदर्शनास आलं की, कित्येक कारागृहांमध्ये कायदेशीर सल्ला देण्याची कुठलीही व्यवस्थाच कारागृहात नाही. राज्य सरकारांनी अशी व्यवस्था पुरवण्याची गरज आहे.

६) हिंसा – देशातल्या महिला कारागृहातील लैंगिक हिंसाचार ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. महिला कैद्यांना वाटत असलेल्या भीतीमुळं अशा हिंसाचाराच्या घटना समोर येत नाहीत, त्यामुळं अशा गुन्ह्यांची नोंदही होत नाही. याच ठिकाणी राहायचं असल्यामुळं महिला कैदी निमूटपणे हा अत्याचार सहन करतात.

२०१७ मध्ये मुंबईतल्या भायखळा इथल्या कारागृह प्रशासनाच्या मारहाणीत मंजुळा शेट्ये या महिला कैद्याचा मृत्यु झाला होता.

७) मुलं – सहा वर्षांपर्यंतच्या मुलांची जर बाहेर कुठं पालनपोषणाची व्यवस्था नसेल तर त्यांना त्यांच्या आईसोबत तुरूंगात राहता येतं. महाराष्ट्रात आपल्या मुलांसोबत कारागृहात राहणाऱ्या मातांची संख्या ही ८२ असून मुलांची संख्या ही ८८ इतकी आहे.

कारागृहात आपल्या मातांसोबत राहणाऱ्या मुलांच्या मानसिक, शारिरीक वाढीसाठी कारागृहात पोषक वातावरण नसल्याचा बीपीआर अँड डी चा २००९ अहवाल सांगतो. मुलांच्या मानसिक, शारिरीक वाढीसाठीच्या सुविधाही या कारागृहांमध्ये नसल्याचं अहवालात नमूद करण्यात आलंय. बहुतांश वेळा दुध किंवा इतर खाद्यपदार्थही या मुलांना उपलब्ध होत नसल्याचं एनएचआरसीच्या पाहणीत निष्पन्न झालंय.