‘भारत’ नावाचा प्रस्ताव आला तेव्हा भाजपनं केलं होतं वॉकआऊट

नवी दिल्लीत नुकतीच G 20 ची बैठक पार पडली. या बैठकीच्या निमंत्रण पत्रिकेपासून एक नवा वाद सुरू झालाय. त्या निमंत्रण पत्रिकेवर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी President Of India ऐवजी President Of Bharat असा मजकूर लिहिलेली निमंत्रण पत्रिका विदेशी पाहुण्यांना पाठवली. त्यावर विरोधकांनी टीका तर भाजप नेते, मंत्री यांनी या बदलाचं स्वागत केलं. या सर्व गोष्टीतून देशात एक संदेश गेला की, मोदी सरकार इंडिया ऐवजी देशाचं नाव भारत करू इच्छित आहे. राष्ट्रपतींनंतर Prime minister of Bharat असंही एक पत्र समोर आलं.

आता यावर विरोधकांनी टीका करायला सुरूवात केलीय. विरोधकांची आघाडीचं नाव इंडिया आहे, त्यामुळं घाबरलेल्या मोदी सरकारनं इंडिया ऐवजी देशाचं नाव भारत करायचा घाट घातल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. मात्र, केंद्र सरकार आणि भाजप नेते भारत या नावाचं समर्थन करतात. प्रत्यक्षात याच भाजपनं भारत नावाला विरोध केल्याचा दावा आता सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.

मुलायमसिंह यादव यांनी २००४ साली उत्तर प्रदेश विधानसभेत INDIA ऐवजी भारत म्हणा असा ठराव मंजूर केला होता पण त्या ठरावाला विरोध करणारा एकमेव पक्ष हा भाजपा होता... हे सत्य आहे...

भारतीय संविधानाने INDIA आणि भारत एकच आहे असे सांगितले असताना... भाजपा फक्त राजकारण करत आहे.

— Ravikant Varpe रविकांत वरपे (@ravikantvarpe) September 10, 2023

उत्तर प्रदेशमध्ये २००४ साली समाजवादी पक्षाची सत्ता होती. मुख्यमंत्रीपदी होते मुलायम सिंह यादव. त्यावेळी इंडिया हे नाव बदलून भारत करायचे प्रयत्न मुलायम सिंह यांनी सुरू करत विधानसभेत तसा प्रस्तावही मांडला होता. मात्र, भारत नावाच्या प्रस्तावाच्या वेळी भाजपनं सभागृहातून वॉकआऊट केलं होतं.

विविध माध्यमांमध्ये आलेल्या या संदर्भातील बातम्या पाहिल्यानंतर काही गोष्टी समोर आल्या आहेत. त्यानुसार २००४ मध्ये मुलायम सिंह यांच्या मंत्रिमंडळानं एक प्रस्ताव मंजूर केला होता. त्यात राज्यघटनेत संशोधन करून India That is Bharat ऐवजी Bharat That is India लिहिण्यात यावं असा तो प्रस्ताव होता. हा प्रस्ताव त्यावेळी उत्तरप्रदेशच्या विधानसभेत आणला गेला. मात्र, भाजप सोडून इतर सर्व पक्षांनी या प्रस्तावाला समर्थन दिलं. भाजपनं प्रस्ताव मंजूर होण्याआधीच सभागृहातून वॉकआऊट केलं होतं.

President Of Bharat आणि Prime Minister of Bharat असा मजकूर लिहिलेली कागदपत्रं. निमंत्रण पत्रिका समोर आल्यानंतर विरोधकांच्या आरोपांची तीव्रता वाढायला लागलीय. त्यातच संसदेचं विशेष अधिवेशन १८ ते २२ सप्टेंबर दरम्यान आयोजित करण्यात आलंय. त्यामुळं याच अधिवेशनात इंडिया ऐवजी भारत अशा नामकरणाचा प्रस्ताव मंजूर करवून घेण्याच्या तयारीत मोदी सरकार असल्याची शंका विरोधकांना वाटतेय. विरोधकांच्या आघाडीचं नाव इंडिया आहे. त्यामुळं चिडलेलं केंद्र सरकार इंडिया हे नावच हटवण्याची शक्यता असल्याची भीती विरोधकांना वाटतेय.

दुसरीकडे भाजपने प्रस्ताव येण्याआधीच सभात्याग केल्याचाही दावा केला जात आहे. मात्र जर इंडिया दॅट इज भारत हा प्रस्ताव येणार आहे, हे माहिती असतानाही भाजप सभागृहात उपस्थित का नव्हती? असा सवाल सध्या उपस्थित केला जात आहे.