ग्रामपंचायत निवडणूक : मै नही तो घरवालीही सही..

ग्रामपंचायत निवडणुकीत सरपंचपदासाठी शासनाने सुरुवातीला आरक्षण जाहीर केलं. मात्र निवडणुकीतील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी शासनाने हे आरक्षण रद्द करत निवडणुकीनंतर आरक्षणाची सोडत काढण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे या आरक्षणामुळे का होइना 'मै नही तो मेरी घरवाली सही' म्हणत गावची सत्ता आपल्याक़ेच रहावी या हेतूने अनेकांनी आपली पत्नी, आई यांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवलं.

सरपंचपदासाठी शासनाने जाहीर केलेल्या आरक्षणाचा निवडणुकांवर काय परिणाम होतो? हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही महाराष्ट्र दौऱ्यावर निघालो. रायगड जिल्ह्यापासून सुरु झालेला हा दौरा नांदेडला थांबला.

स्थानिक राजकारणात महिलांचं स्थान

या दौऱ्यात स्थानिक राजकारणात महिला किती सक्रिय असतात हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही अनेक गावांना भेटी दिल्या आणि गावकऱ्यांशी चर्चा केली. महिला उमेदवार आणि त्यांचं राजकारण समजून घेतलं. गावात फिरताना अनेक ठिकाणी माहिला उमेदवारांचे त्यांच्या पॅनलच्या उमेदवारांसोबत फोटो असलेले बॅनर लावलेले होते. गुलाल आपलाच, धुरळा आपलाच म्हणत त्यांचे कार्यकर्ते गावात प्रचार करत होते.

काही गावांमध्ये जेव्हा आम्ही निवडणुकीत उभ्या असलेल्या महिला उमेदवाराने काही काम केलंय का? असा प्रश्न ग्रामस्थांना विचारायचो तेव्हा "ती व्हय असती कायतरी करत.. काय करती माहित नाही" अशी उत्तर गावकऱ्यांकडून मिळायची. म्हणजेच काय तर त्या उमेदवाराने काय काम केलेत हेच गावकऱ्यांना माहिती नाही. याचाच अर्थ त्या महिला उमेदवारांने गावासाठी, वॉर्डसाठी अथवा प्रभागासाठी कोणतंही ठोस असं काम केलेलं नव्हतं.

महिला ग्राम सभेत जातात का?

गावची संसद अथवा ग्रामपंचायतीचं अधिवेशन असा सरळ साधा ग्रामसभेचा अर्थ आहे. कारण गावाच्या विकासाचे अनेक निर्णय याच ग्रामसभेत होत असतात. अशा ग्रामसभेत गावचे ठरावीक पुढारी वगळता इतर ग्रामस्थ "कुठ त्या राजकारणात पडता.. नाय ती किटकीट" असं म्हणून दुर्लक्ष करतात.

यात आणखी एक गंभीर बाब आमच्या समोर आली ती म्हणजे उभ्या असलेल्या महिला उमेदवारांपैकीसुध्दा अनेक जणी ग्राम सभेतला उपस्थित राहत नसल्याचं समजलं. या महिला उमेदवार "नाही वो भाऊ घराच्या कामातून वेळच मिळत नाही ग्राम सभेला जायला" अशी उत्तर ऑफ कॅमेरा देत होत्या. त्यामुळे या महिला कारभार कसा करणार असा प्रश्न देखील उभा उपस्थित होतो.नुकत्याच झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत महिला उमेदवारांची संख्या जास्त होती. पण यातून स्त्री पुरूष समानता सिद्ध झाली की स्त्री नामधारी आणि पुरूष कारभारी असाच प्रकार होता हे शोधणारा आमचे प्रतिनिधी कौस्तुभ खातू यांचा ग्राऊंड रिपोर्ट....

आरक्षण म्हणून प्रतिनिधीत्व मिळलंय का?

'सत्ता कायम आपल्याच घरात असावी' ही महत्वाकांक्षा फक्त आमदार, खासदारकीलाच नाही तर ग्रामपंचायत निवडणुकीतसुध्दा दिसली. सत्तेची गादी चालत रहावी म्हणून अनेक माजी सरपंच, उपसरपंच, सदस्यांनी आपल्या आईला, पत्नीला निवडणकीच्या रिंगणात उतरवलं. काही गावांमध्ये 'संपूर्ण पॅनल महिलांचे' अशा हेडींगच्या बातम्या, स्टोरी तुम्ही अनेक माध्यमांत पाहिल्या अथवा वाचल्या असतील. पण लोकहो हे सुध्दा या आरक्षणामुळेच घडलंय.

थोडक्यात आरक्षण सुटलं काय, नाही सुटलं नाही, पण इथून तिथून सत्ता आपलीच हाच यामागचा उद्देश...त्यात संपूर्ण पॅनल महिलांचे दिल्याने 'मीडियात बातमी, गावात चर्चा' असा दुहेरी हेतू यातून साध्य झाला. त्यामुळं सरपंचपदासाठी जाहीर झालेल्या आरक्षणामुळेच इतक्या महिलांना निवडणूकीत संधी मिळाली हे जाणवलं.

निवडणुकीत महिलांचे मुद्दे

निवडणूक कोणतीही असो महत्वाचे असतात ते प्रचारातील मुद्दे. त्यामुळे या ग्रामपंचायत निवडणुकीत महिला उमेदवारांचे मुद्दे काय आहेत याचा सुध्दा आढावा आम्ही घेतला. यावेळी काही महिलां उमेदवारांनी गावात 'संपूर्ण दारुबंदी करणे' हे आपलं मुख्य काम असल्याचे सांगितलं. तर काही महिलांनी गावची स्वच्छता, रस्ते आणि महिलांसाठी स्वच्छता गृह बांधून देणार असल्याचं सांगीतलं.

काही उमेदवारांनी गावातील महिलांच्या उत्पन्नवाढीसाठी काम करणार असल्याचे सांगितले. यावेळी एक गंभीर बाब आमच्यासमोर आली ती म्हणजे अनेक महिला उमेदवार या बचतगटांच्या सदस्य आहेत. पण त्यांच्या बचतगटात त्या कशाचं उत्पादन घेतात हेच त्यांना सांगता आले नाही. कारण या बचतगटांनी बॅंकांकडून फक्त कर्ज घेतलय. पण त्या पैशातून दोन वर्ष झाली तरी कोणताही उद्योग सुरु केलेला नाही.

दुसरीकडे आम्हाला या निवडणुकीत आणखी एक धक्कादायक बाब दिसली ती म्हणजे पत्नी नामधारी आण पतीच कारभारी असल्याचा प्रत्यय आला. बुलडाणा जिल्ह्यातील दोन गावांमध्ये ज्या महिला उमेदवार उभ्या राहिल्या होत्या त्यापैकी काही महिलांच्या फोटोऐवजी त्यांच्या पतीचे फोटो वापरण्यात आले होते. आता जिथे महिलेचा चेहरा सार्वजनिक करु न देण्याची मानसिकता असेल तिथे ती महिला लोकप्रतिनिधी झाली तरी

निधी, योजनांची अपूर्ण माहिती

या दौऱ्यात आम्हाला अशाही काही महिला उमेदवार भेटल्या ज्या स्वत:च्या मर्जीने निवडणुकीच्या रिंगणात उतरल्या. या महिलांकडे गावच्या विकासाचे मुद्दे आहेत. पण या महिलांना ग्रामपंचायतीच्या कारभाराची, योजनांची व ग्राम पंचायतीला कोणकोणत्या माध्यमातून निधी मिळतो याची माहिती नसल्याचे दिसले.

गावातील महिला व बालकांच्या विकासासाठी त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी महिला व बालविकास विभागातर्फे निधी दिला जातो. पण या निधीतून इतर सामान्य कामं किंवा रस्ते बांधले जातात. अनेकांना या निधीची माहितीच नसल्याने हा निधी चुकीच्या ठिकाणी खर्च होत असल्याचे काहींनी सांगितले. यासाठी आम्ही ग्रामपंचायत प्रशासनात अनुभवी अशा यवतमाळ जिल्ह्यातील पोखरी गावच्या माजी सरपंच अर्चना जयकर यांच्याशी बातचीत केली. अर्चना जयकर यांनी या निधीचा चांगल्या पध्दतीने वापर केला होता.

अर्चना जयकर म्हणाल्या की, "ग्रामपंचायतीचा स्वत:चा असा अर्थसंकल्प असतो हेच अनेकांना माहिती नसतं. ग्रामपंचायतीत टॉयलेट नाही म्हणून अनेक महिला ग्रामसभेला जाणं टाळतात हे जेव्हा लक्षात आलं तेव्हा या निधीतून टॉयलेट बांधलं. पुढील ग्रामसभेत त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसायला लागले. गावच्या महिला ग्राम सभेला उपस्थित राहू लागल्या." "याच निधीच्या माध्यमातून तुम्ही गावच्या महिलांना त्यांच्या क्षमतांची जाणीव करुन देणारे प्रशिक्षणातून देऊ शकता. शेती आधारीत प्रशिक्षण देणे, कृषी विद्यापीठांच्या सहली काढणे अशी प्रशिक्षण शिबिरे ग्रामपंचायत महिला व बालकल्याण निधीतून राबवू शकते. यामुळे महिला स्वावलंबी बनायला लागतात." असं अर्चना यांनी सांगीतलं.

ग्रामपंचायत सदस्यांनी गावचा कारभार कशाप्रकारे चालवावा याचे प्रशिक्षण देणाऱ्या अनेक सामाजिक संस्था काम करत असतात. याचा महिला लोक प्रतिनिधींना निश्चितच फायदा होइल हे नक्की.