आणेवारी म्हणजे काय रे भाऊ?
राज्यात गेल्या दोन दिवसात झालेल्या अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे पिकांच्या झालेल्या नुकसानाचा प्राथमिक अहवाल प्राप्त झाला आहे. ११ जिल्ह्यातील सुमारे ५० तालुक्यांमधील १०८६ गावांमधील १ लाख २४ हजार २९४ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने गहू, हरभरा, ज्वारी व रब्बी हंगामामधील फळ पिकांचा समावेश आहे. सर्वाधिक फटका बुलढाणा, अमरावती व जालना जिल्ह्याला बसला आहे. या पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश सध्या सरकारने दिले आहेत. मात्र दुष्काळ, गारपीट, वादळ या साऱखी नैसर्गिक संकट आल्यानंतर आपण एक प्रचलित शब्द नेहमी ऐकतो तो म्हणजे “आणेवारी”. काय असते ही आणेवारी ?, कशी ठरते आणेवारी ? आणेवारी वरुन कसे ठरते गावात दुष्काळ आहे की सुकाळ जाणून हे आपण या लेखात जाणून घेणार आहोत.
राज्यातील पिकाची आणेवारी निश्चित करण्याची १००वर्षे जुनी ब्रिटीशकालीन पद्धतीत काही बदल करण्यात आले आहेत. मात्र अजुनही शेतकऱ्यांपर्यंत ही मदत पोहोचत नाही असाच अनुभव आत्तापर्यंत प्रत्येक शेतकऱ्यांना आला आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ च्या तरतुदी
महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा १९६६ चे कलम ७८ नुसार, पैसेवारीच्या अनुपातानुसार, जमीन महसुल तहकूब, कमी वा रद्द करण्यास समर्थन म्हणून, शासनाचा महसूल विभाग प्रत्येक गावातील कोरडवाहू, खरीप व रब्बी पिकांची पैसेवारी काढीत असतो. यालाच पूर्वी आणेवारी असा शब्द प्रचलित होता. यासाठी, संबंधित तहसीलदार प्रत्येक गावात एक 'ग्राम पीक पैसेवारी समिती’ गठीत करतो.
कधी जाहिर केली जाते आणेवारी?
खरीपाची हंगामी पैसेवारी कोकण पुणे नाशिक या राजस्व विभागात दरवर्षी १५ सप्टेंबरला तर नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद विभागात, ३० सप्टेंबरला जाहीर होते. अंतिम पैसेवारी ही अनुक्रमे १५ डिसेंबरपूर्वी व १५ जानेवारीपूर्वी जाहीर होते.
कशी ठरते आणेवारी ?
नजर आणेवारी(नजर अनुमान पद्धती)
आणेवारीची जी प्रचलीत पद्धत अस्तित्वात आहे. ती निरिक्षणावर आधारीत आहे. या पद्धतीत निरिक्षण अधिकाऱी आपल्या निरिक्षणानुसार पिकाचे झालेले नुकसान जाहिर करत असतो. या पद्धतीत खालील बाबींचा समावेश आहे.
जेव्हा एखादी आपत्ती येते किंवा हंगामी पीक ८ किंवा ११ आणेपेक्षाही कमी असल्याची शंका येते त्यावेळी आणेवारी निश्चित केली जाते. त्यासाठी
एक) मंडल निरीक्षक : अध्यक्ष
दोन) तलाठी, आणि
तीन) शेतक-यांचे दोन प्रतिनिधी
या समितीचा अध्यक्ष हा 'राजस्व निरिक्षक' वा तत्सम दर्जाचा शासनाचा अधिकारी असतो. या समितीत, तलाठी व ग्रामसेवक सरपंच, सेवा सहकारी संस्थांचे अध्यक्ष हे पदसिद्ध सदस्य असतात. शेतकरी प्रतिनिधी म्हणुन एक प्रगतिशील व दोन अल्पभूधारक शेतकरी (त्यापैकी एक महिला असणे जरुरी) हे पण याचे सदस्य असतात. शेतक-यांच्या प्रतिनिधींची निवड ग्रामपंचायती मार्फत करावी लागते. ज्या गावात ग्रामपंचायत नाही अशा गावात गावक-यांनी त्यांच्यापैकीच दहा जणांचे एक मंडल निवडून द्यावे व त्यातून मंडळ निरीक्षकाने समितीवर काम करण्याकरिता दोन व्यक्तींची निवड करायची असते. धान्याच्या उत्पादनाशी निगडीत, ही शेतीमधील विशिष्ट पिकांचे उत्पन्न काढण्याची सरकारी पद्धत आहे ही नजर अनुमानाने काढण्यात येते. यासाठी, प्रत्येक गावात, प्रत्येक पिकांसाठी सुमारे १२ भूखंड निवडल्या जातात. पीक पैसेवारीत बदल झाल्यास हंगामी(तात्पुरती) पैसेवारी जाहीर करण्यात येते. ही समिती पीक कापणीपूर्वी गावाला भेट देऊन पिकाची पाहणी करते. त्यानंतर समितीच्या मतानुसार तहसीलदार आणेवारी जाहीर करतो.
अशी काढली जाते आणेवारी…
गावांचे शिवारात, एकूण पेरलेल्या वा लागवडीखालील एकूण क्षेत्रफळाचे ८० % पर्यंतची सर्व पिके ही पैसेवारी काढण्यास मान्य करण्यात येतात. १० मिटर x १० मिटर (१ आर) असा शेतीतील चौरस भाग घेउन त्यात निघणाऱ्या धान्याचे उत्पादन,राज्य सरकारच्या सांख्यिकी विभागाने पुरविलेल्या मागील १० वर्षाच्या त्या पिकाच्या सरासरी उत्पन्नाशी ताडुन, निघणारा अनुपात. यात विविध प्रकारच्या (हलकी/मध्यम/चांगली) अशा प्रकारच्या जमिनी निवडल्या जातात.
कसा ठरवला जातो दुष्काळ?
पैसेवारी कशी काढावी याचे सरकारी निकष/मार्गदर्शक तत्वे आहेत. उदा.-शेतीचा नैऋत्य कोपरा घ्यावा, पाणीपुरवठ्याची स्थिती बघावी इत्यादी. त्यानुसार त्यात आवश्यक ती नियमानुसार चढ/घट करण्यात येते. अशा प्रकारे काढलेली पैसेवारीची सरासरी ५० पेक्षा कमी असल्यास दुष्काळ व त्यापेक्षा जास्त असल्यास सुकाळ असे समजल्या जाते. पूर्वी पिकांच्या आणेवारीची पद्धत होती. परंतु, आणा हे चलन मागे पडल्यामुळे व १०० पैशाचा रुपया, ही गोष्ट टक्केवारीशी सुसंगत असल्यामुळे व अल्पशिक्षितांसह, शेतकऱ्यांना सहज समजण्याजोगी असल्यामुळे पैसेवारी ही पद्धत रुढ करण्यात आली. पैसेवारीमुळे राज्य शासनास राज्याच्या धान्य स्थितीचा आढावा घेणे सहज शक्य होते. जनसंख्येनुसार मग आवश्यकता तपासुन धान्य आयात वा निर्यात करावयाचे, त्याचा निर्णय करून त्यानुसार धोरण ठरवुन मग कार्यवाही करता येते.
मदतीचे निकष शिथिल!
एखाद्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नुकसानीचे प्रमाण ५० टक्के असल्यास शेतकऱ्यांना मदत दिली जात होती. मात्र ५० टक्क्यांपेक्षा कमी नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत केली जात नव्हती. आता केंद्रासह राज्य सरकारने पिकांच्या नुकसानभरपाईचे निकष बदलत ५० टक्क्य़ांऐवजी ३३ टक्के करण्यात आले आहे. त्यामुळे ३३ टक्के नुकसान झाले तरी शेतकऱ्यांना मदतीसाठी पात्र ठरविण्यात येते.
केंद्र सरकारने चौदाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नुकसान झालेल्यांना २०१५-२०२० या कालावधीत नवीन निकष व वाढीव दराने भरपाई देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये पिकांचे किमान ५० टक्के किंवा त्याहून अधिक नुकसान झालेल्यांना मदत देण्यात येत होती. तसेच दुष्काळ ठरविण्यासाठी ५० पैशांपेक्षा कमी आणेवारी असणाऱ्या गावांना दुष्काळग्रस्त उपाययोजनांचा लाभ देण्यात येत होता. भरपाईच्या दरात राज्यानेही वाढ केली आहे. कोरडवाहू शेतीसाठी चार हजार ५०० रुपयांवरुन सहा हजार ८०० रुपये, बागायतीसाठी ९ हजार रुपयांवरुन १३ हजार ५०० रुपये आणि फळबागांसाठी १२ हजार रुपयांवरुन १८ हजार रुपये भरपाई कमाल दोन हेक्टर पर्यंत नवीन निकषांनुसार दिली जाते.
वरील निकषांनुसार शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मुल्यमापन केले जाते. मात्र शेतकऱ्यांच्या पिकाच्या नुकसानाच्या मुल्यमापनाची ही पध्दत जुनी असून शेतकऱ्यांना या पद्धतीतून योग्य मोबदला दिला जात नाही. झालेली नुकसान भरपाई ही निरिक्षण अधिकाऱ्यांच्या निरिक्षणांवरच अवलंबुन असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत ही अधिकाऱ्यांच्या मेहेर नजरेवरचं अवलंबुन असते. जोपर्यंत ही पद्धत बदलली जात नाही. तोपर्यंत शेतकऱ्यांना मिळणारी नुकसान भरपाई ही तुटपुंजीच असते.
राज्यात गेल्या दोन दिवसात झालेल्या अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे पिकांच्या झालेल्या नुकसानाचा प्राथमिक अहवाल प्राप्त झाला आहे. ११ जिल्ह्यातील सुमारे ५० तालुक्यांमधील १०८६ गावांमधील १ लाख २४ हजार २९४ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने गहू, हरभरा, ज्वारी व रब्बी हंगामामधील फळ पिकांचा समावेश आहे. सर्वाधिक फटका बुलढाणा, अमरावती व जालना जिल्ह्याला बसला आहे. या पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश सध्या सरकारने दिले आहेत. मात्र दुष्काळ, गारपीठ, वादळ या साऱखी नैसर्गिक संकट आल्यानंतर आपण एक प्रचलित शब्द नेहमी ऐकतो तो म्हणजे “आणेवारी. काय असते ही आणेवारी?, कशी ठरते आणेवारी? आणेवारी वरुन कसे ठरते गावात दुष्काळ आहे की सुकाळ जाणून हे आपण या लेखात जाणून घेणार आहोत.
राज्यातील पिकाची आणेवारी निश्चित करण्याची १००वर्षे जुनी ब्रिटीशकालीन पद्धतीत काही बदल करण्यात आले आहेत. मात्र अजुनही शेतकऱ्यांपर्यंत ही मदत पोहोचत नाही असाच अनुभव आत्तापर्यंत प्रत्येक शेतकऱ्यांना आला आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ च्या तरतुदी
महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा १९६६ चे कलम ७८ नुसार, पैसेवारीच्या अनुपातानुसार, जमीन महसुल तहकूब, कमी वा रद्द करण्यास समर्थन म्हणून, शासनाचा महसूल विभाग प्रत्येक गावातील कोरडवाहू, खरीप व रब्बी पिकांची पैसेवारी काढीत असतो. यालाच पूर्वी आणेवारी असा शब्द प्रचलित होता. यासाठी, संबंधित तहसीलदार प्रत्येक गावात एक 'ग्राम पिक पैसेवारी समिती’ गठीत करतो
कधी जाहिर केली जाते आणेवारी?
खरीपाची हंगामी पैसेवारी कोकण पुणे नाशिक या राजस्व विभागात दरवर्षी १५ सप्टेंबरला तर नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद विभागात, ३० सप्टेंबरला जाहीर होते. अंतिम पैसेवारी ही अनुक्रमे १५ डिसेंबरपूर्वी व १५ जानेवारीपूर्वी जाहीर होते.
कशी ठरते आणेवारी ?
नजर आणेवारी (नजर अनुमान पद्धती)
आणेवारीची जी प्रचलीत पद्धत अस्तित्वात आहे. ती निरिक्षणावर आधारीत आहे. या पद्धतीत निरिक्षण अधिकाऱी आपल्या निरिक्षणानुसार पिकाचे झालेले नुकसान जाहिर करत असतो. या पद्धतीत खालील बाबींचा समावेश आहे.
जेव्हा एखादी आपत्ती येते किंवा हंगामी पीक ८ किंवा ११ आनेपेक्षाही कमी असल्याची शंका येते त्यावेळी आणेवारी निश्चित केली जाते. त्यासाठी
एक) मंडल निरीक्षक : अध्यक्ष
दोन) तलाठी, आणि
तीन) शेतक-यांचे दोन प्रतिनिधी.
या समितीचा अध्यक्ष हा 'राजस्व निरिक्षक' वा तत्सम दर्जाचा शासनाचा अधिकारी असतो. या समितीत, तलाठी व ग्रामसेवक सरपंच, सेवा सहकारी संस्थांचे अध्यक्ष हे पदसिद्ध सदस्य असतात. शेतकरी प्रतिनिधी म्हणुन एक प्रगतिशील व दोन अल्पभूधारक शेतकरी (त्यापैकी एक महिला असणे जरुरी) हे पण याचे सदस्य असतात.
शेतक-यांच्या प्रतिनिधींची निवड ग्रामपंचायती मार्फत करावी लागते. ज्या गावात ग्रामपंचायत नाही अशा गावात गावक-यांनी त्यांच्यापैकीच दहा जणांचे एक मंडल निवडून द्यावे व त्यातून मंडळ निरीक्षकाने समितीवर काम करण्याकरिता दोन व्यक्तींची निवड करायची असते. धान्याच्या उत्पादनाशी निगडीत, ही शेतीमधील विशिष्ट पिकांचे उत्पन्न काढण्याची सरकारी पद्धत आहे ही नजर अनुमानाने काढण्यात येते. यासाठी, प्रत्येक गावात, प्रत्येक पिकांसाठी सुमारे १२ भूखंड निवडल्या जातात. पिक पैसेवारीत बदल झाल्यास हंगामी(तात्पुरती) पैसेवारी जाहीर करण्यात येते. ही समिती पीक कापणीपूर्वी गावाला भेट देऊन पिकाची पाहणी करते. त्यानंतर समितीच्या मतानुसार तहसीलदार आणेवारी जाहीर करतो.
अशी काढली जाते आणेवारी…
गावांचे शिवारात, एकूण पेरलेल्या वा लागवडीखालील एकूण क्षेत्रफळाचे ८० % पर्यंतची सर्व पिके ही पैसेवारी काढण्यास मान्य करण्यात येतात. १० मिटर x १० मिटर (१ आर) असा शेतीतील चौरस भाग घेउन त्यात निघणाऱ्या धान्याचे उत्पादन,राज्य सरकारच्या सांख्यिकी विभागाने पुरविलेल्या मागील १० वर्षाच्या त्या पिकाच्या सरासरी उत्पन्नाशी ताडुन, निघणारा अनुपात. यात विविध प्रकारच्या (हलकी/मध्यम/चांगली) अशा प्रकारच्या जमिनी निवडल्या जातात.
कसा ठरवला जातो दुष्काळ?
पैसेवारी कशी काढावी याचे सरकारी निकष/मार्गदर्शक तत्वे आहेत. उदा.-शेतीचा नैऋत्य कोपरा घ्यावा, पाणीपुरवठ्याची स्थिती बघावी इत्यादी. त्यानुसार त्यात आवश्यक ती नियमानुसार चढ/घट करण्यात येते. अशा प्रकारे काढलेली पैसेवारीची सरासरी ५० पेक्षा कमी असल्यास दुष्काळ व त्यापेक्षा जास्त असल्यास सुकाळ असे समजल्या जाते. पूर्वी पिकांच्या आणेवारीची पद्धत होती. परंतु,आणा हे चलन मागे पडल्यामुळे व १०० पैशाचा रुपया, ही गोष्ट टक्केवारीशी सुसंगत असल्यामुळे व अल्पशिक्षितांसह, शेतकऱ्यांना सहज समजण्याजोगी असल्यामुळे पैसेवारी ही पद्धत रुढ करण्यात आली. पैसेवारीमुळे राज्य शासनास राज्याच्या धान्य स्थितीचा आढावा घेणे सहज शक्य होते. जनसंख्येनुसार मग आवश्यकता तपासुन धान्य आयात वा निर्यात करावयाचे, त्याचा निर्णय करून त्यानुसार धोरण ठरवुन मग कार्यवाही करता येते.
मदतीचे निकष शिथिल!
एखाद्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नुकसानीचे प्रमाण ५० टक्के असल्यास शेतकऱ्यांना मदत दिली जात होती. मात्र ५० टक्क्यांपेक्षा कमी नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत केली जात नव्हती. आता केंद्रासह राज्य सरकारने पिकांच्या नुकसानभरपाईचे निकष बदलत ५० टक्क्य़ांऐवजी ३३ टक्के करण्यात आले आहे. त्यामुळे ३३ टक्के नुकसान झाले तरी शेतकऱ्यांना मदतीसाठी पात्र ठरविण्यात येते.
केंद्र सरकारने चौदाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नुकसान झालेल्यांना २०१५-२०२० या कालावधीत नवीन निकष व वाढीव दराने भरपाई देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये पिकांचे किमान ५० टक्के किंवा त्याहून अधिक नुकसान झालेल्यांना मदत देण्यात येत होती. तसेच दुष्काळ ठरविण्यासाठी ५० पैशांपेक्षा कमी आणेवारी असणाऱ्या गावांना दुष्काळग्रस्त उपाययोजनांचा लाभ देण्यात येत होता. भरपाईच्या दरात राज्यानेही वाढ केली आहे. कोरडवाहू शेतीसाठी चार हजार ५०० रुपयांवरुन सहा हजार ८०० रुपये, बागायतीसाठी ९ हजार रुपयांवरुन १३ हजार ५०० रुपये आणि फळबागांसाठी १२ हजार रुपयांवरुन १८ हजार रुपये भरपाई कमाल दोन हेक्टर पर्यंत नवीन निकषांनुसार दिली जाते.
वरील निकषांनुसार शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मुल्यमापन केले जाते. मात्र शेतकऱ्यांच्या पिकाच्या नुकसानाच्या मुल्यमापनाची ही पध्दत जुनी असून शेतकऱ्यांना या पद्धतीतून योग्य मोबदला दिला जात नाही. झालेली नुकसान भरपाई ही निरिक्षण अधिकाऱ्यांच्या निरिक्षणांवरच अवलंबुन असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत ही अधिकाऱ्यांच्या मेहेर नजरेवरचं अवलंबुन असते. जोपर्यंत ही पद्धत बदलली जात नाही. तोपर्यंत शेतकऱ्यांना मिळणारी नुकसान भरपाई ही तुटपुंजीच असते.
