दुर्बल घटकांना बजेटमधे काय मिळाले?

महाकवी लोकशाहीर वामनदादा कर्डक सांगून गेले..सांगा आम्हाला बिर्ला, बाटा, टाटा, कुठं हाय हो सांगा धनाचा साठा न् आमचा वाटा कुठं हाय हो.. स्वातंत्र्याच्या 74 वर्षांनंतरही हा प्रश्न दलित पददलितांना विचारावा लागत आहे असे मॅक्स महाराष्ट्राचे स्पेशल करस्पॉन्डंट विजय गायकवाड यांनी सुरवातीलाच सांगत चर्चेची सुरवात केली.

माजी सनदी अधिकारी ईझेड खोब्रागडे म्हणाले, दुर्बल घटकांच्या विकासांसाठी केंद्र सरकारनं आणि राज्य सरकारनं लोकसंख्येच्या धर्तीवर विकास योजनांना निधी द्यायचं असं धोरण आहे. परंतू वर्षानुवर्षे लोकसंख्येनुसार निधी दिला जात नाही असा अनुभव आहे. महाविकास आघाडीचे सरकारने गतवर्षी 2020-21चा अर्थसंकल्प मांडला होता. प्लॅन बजेट चा आकडा 1,15,000 कोटी चा होता. अनु जातीच्या लोकसंखेनुसार (11.8 %) 13570 कोटी दयायला पाहिजे होते. दिले 9668 कोटी, नाकारले 3902 कोटी. यंदा योजनावरील खर्चाचे बजेट 1,30,000 कोटींचे आहे. अर्थातच महसूल किती जमा होणार यावर बऱ्याचशा बाबी अवलंबून राहणार आहेत.

बजेट मध्ये अनुसूचित जाती जमातीच्या कल्याणासाठी धोरणाप्रमाणे निधी तर दिलाच पाहिजे .परंतु, जो काही निधी दिला जाणार आहे त्याचा वापर प्रामाणिक पणे, लाभार्थ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे शोषण न होता, झाला पाहिजे. शोषण ,अडवणूक व भ्रष्टाचार थांबविण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवरील प्रशासकीय यंत्रणांकडून जाणीवपूर्वक प्रयत्न झालेत तर ज्यांचे विकासासाठी बजेट आहे त्यांना न्याय मिळेल. ह्याची संपूर्ण जबाबदारी सनदी अधिकारी आणि प्रशासकीय यंत्रणेची आहे. त्यासाठी आदिवासी कल्याण आणि समाज कल्याण विभागाचे बळकटीकरण करणे आवश्यक आहे.

निती आयोग आल्यापासून नियोजन आयोग गुंडाळून ठेवला आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात देखील तीच परीस्थिती कायम आहे. 2014-15 ते 2018-19 या पाच वर्षात तत्कालीन सरकारने अनुसूचित जातीच्या विकासासाठी ,अनुसूचित जाती उपयोजनेमध्ये ( scsp) एकूण 36466 कोटी ची तरतूद केली होती. या पाच वर्षातील प्रत्यक्ष खर्च 22268 कोटी झाला.

अखर्चित निधी 14198 कोटी राहिला. खर्च न झाल्यामुळे परत गेला, कुठेतरी इतर योजनांवर खर्च झाला असणार. अनु जातीच्या कल्याणकारी योजनांवर मात्र खर्च झाला नाही. हा हक्काचा 14198 कोटी चा निधी अनुशेष म्हणून द्यावा ही आमची मागणी आहे. कारण हा निधी ,सरकारी धोरणाप्रमाणे, व्यपगत-lapse होत नाही आणि वळता -divert सुद्धा होत नाही. म्हणून हा अनुशेष निधी म्हणून गृहीत धरला पाहिजे. हेच धोरण अनुसूचित जमाती -आदिवासी उप योजनांसाठी लागू आहे, असे खोब्रगडे यांनी स्पष्ट केले. या निधी वळवता येऊ नये यासाठी कर्नाटकाच्या धर्तीवर कायदा करुन SC/ST निधीचे संरक्षण गरजेचे आहे.

निवृत्त सनदी अधिकारी उत्तम खोब्रागडे म्हणाले, लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी मिळणे हा समाजाचा हक्क आहे. केंद्राकडून निधी दिला जातो. हा निधी प्रत्यक्षात खर्च होतो का हे पाहणे महत्वाचं आहे. अनुसुचीत जाती आणि अनुसुचीत जमाती विकासाच्या अनेक योजना कालबाह्य आहे. अनेक योजनांमधे गळती आहे. त्यामुळे विकास योजना या घटकांपर्यंत पोचला नाही. बहुतेक योजना कार्यकर्ते आणि अधिकारी पोसण्यासाठी राबवल्या जातात. २०११ मधे मी आदिवासी विभागात असताना अनुदानीत आश्रमशाळांच्या मनमानी विरोधात चौकशी सुरु केली. त्यावेळी मला शरद पवारांचा फोन आला ते म्हणाले, तुम्ही जे काम करतात ते आतापर्यंत कुणाही केलेली नाही. मला राजकीय किंमत मोजावी लागली तरी मी तुमच्या पाठीशी आहे असं सांगितलं. नंतर माझी बदली केली, कुणी केली ते माहीत नाही.

बोगस संस्था फाऊंडेशन उभारायचे. कार्यकर्ते, अधिकारी आणि राजकारण्यांना अनुदान देण्यासाठी या संस्था उभ्या करतात.समाज कल्याण विभाग आणि आदिवासी विकास बोगस संस्थांना अनुदान देण्याचं केंद्र बनलीत. हा संस्थामधून कुणी हावर्ड विद्यापीठात शिकायला कोण गेलयं का? बार्टी संस्थेमधे दहा वर्षापासून गैरकारभार सुरु आहे. मी आदिवासी विभागात असताना तीन योजना बंद केल्या होत्या कारण या योजनांचा फायदा होत नव्हता. दलित आणि आदिवसांची जीवनात परीवर्तनासाठी निधी योग्यरित्या खर्च झाला पाहीजे. प्रत्येक जिल्ह्यात शासनाची सीबीएसी शाळा आणि वसतीगृह असली पाहीजे, याची घोषणा सरकारने अर्थसंकल्पात केली आहे, ही चांगली गोष्ट आहे. आता बार्टीसाठी दिडशे कोटी तरतूद करत असाल तर गेल्या १० वर्षाचे ऑडीट झाले पाहीजे. दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहीजे.

गाणी म्हणण्यासाठी आणि करमणुकीच्या कार्यक्रमासाठी निधी खर्च करत, अनधिकृत भरती करता हे थांबले पाहीजे. दादासाहेब गायकवाड स्वावलंबन योजना चांगली होती. या योजनेसाठी जमीनीची टंचाई सांगण्यात आली. अनेक शासकीय जमीनी शिल्लक आहे, त्या अधिगृहीत करुन गरजूंना दिल्या पाहीजे. संस्थाचे अनुदान धोरण बंद करुन थेट लाभार्थांना मदतीचे धोरण आता स्विकारण्याची गरज आहे.

पुण्यातून BCACI चे अमोघ गायकवाड म्हणाले, कोरोना काळात अनेक उद्योग उध्वस्थ झाले. एससीएसटी उद्योजकांना कुणीच वाली राहीला नाही. केंद्रानं ठोस भुमिका घेतली नाही. राज्यानी अपेक्षाभंग केला. आज अर्थमंत्र्यांनी मुख्यमंत्री रोजगार योजना घोषीत करुन पाच वर्षात १ ते दिड लाख उद्योगघटक तयार होतील सांगितलयं हे मला फारच हास्यास्पद वाटतयं. जिल्हा उद्योग केंद्र पुणे यांनी या २०१९-२० मधे १ हजार १० केसेस मंजूर करुन बॅंकाकडे पाठविल्या होत्या. यामधे फक्त ७० केसेसला बॅकांनी कर्ज मंजूर केले. या ७० मधे फक्त ९ केसेस एससी एसटीच्या होत्या. बॅंका हात वर करतात. सरकारी यंत्रणा सांगतात आम्ही बॅंकावर दबाव आणू शकत नाही. मग सभागृहात नेते फक्त बाकं बडवायला बसता का? महात्मा फुले मागासवर्गीय महामंडळ फक्त मंजूरीची पत्रं देतात निधी मात्र देत नाही. सरकार दिड लाख उद्योग घटक उभे करणार सांगत असेल तर मी सांगतो १० हजार घटक देखील उभे राहणार नाही.

मागील काळात आयडीबीआय सोबत टायअप करुन २०० कोटीची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व्हेंचर फंड केला होता. किती दिले ते सांगा? नोकऱ्या नाही. आरक्षण नाही. स्वतःच्या पायावर उभं राहण्याचा प्रयत्न करत असेल आणि सरकारचा पाठींबा नसेल तर सरकार हवे कशाला? मग सरकारचेही खाजगीकरण करा. आमचे प्रश्न सोडवणार नसालं तर मग उपयोग काय?कोरोना काळात ९० टक्के उद्योग बंद पडले. त्यांच्या उर्जीतावस्थेसाठी काय प्रयत्न केले. राज्य सरकारच्या मॅग्नेटीक महाराष्ट्रामधे आमचा वाटा कुठयं ते सांगा. आम्ही आता उद्योगमंत्री सुभाष देसाईंना भेटून हा जाब विचारणार आहोत.

पब्लिक पॉलीसीचे अभ्यासक प्रविण मोते म्हणाले, मी सर्व सहभागी वक्त्यांच्या मताशी सहमत आहे. गावपातळीवर परीस्थिती बिकट आहे. सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय पातळीवर उदासीनता आहे. सामाजिक पातळीवर विकास झाला तर आर्थिक पातळीवर कुठेच नाही, राजकीय मोठी पोकळी आहे. नागपूरमधे डीपीडीसीत २८ वाचनालयांसाठी १ लाखांची तरतूद केली जाते. आदिवासांच्या योजनांमधे लाभार्थ्यांची संख्या कमी असते. दादासाहेब गायकवाड योजनेत लोकांची खरेदी तयारी असते पण सरकारची खरेदी करण्याची दानत नसते. पेसा वनाधिकार कायद्यात वर्षानुवर्षे आदिवासीना लाभ मिळत नाही. २०१३ मधे कर्नाटक सरकारने कायदा करुन एससी-एसटी कायदा करुन निधी सरंक्षित केला.

नाईस संस्थेचे सीईओ समीर शिंदे म्हणाले, घोषणा प्रत्यक्षात येत नाहीत. एक सिस्टमिक सायकल बनवून ठेवलीय. कंपन्यांना आफरमेटीव अॅक्शन घ्यायला सांगता. मग या कंपन्या आम्हाला त्यासाठी एससीएसटी उद्योजक मिळत नाही असं सांगून इतरांना मदत देतात. नोटबंदी, जीएसटी आणि कोरोना काळात अनेक उद्योग संपले. आफरमेटीव अॅक्शन घेताना एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहीजे. एससीएसटीमधे रेडीमेड उद्योजक मिळणार नाही. ही नवीन पीढी आहे. त्यामुळं इन्क्युबेशन सेंटर उभी राहीले पाहीजे. हे प्रयत्न मागील २० वर्षापासून झालेले नाही. आजही होत नाही हे दिसतयं.ही चारीटी नसावी त्यामधे गुंतवणुकीवर उत्पन्न अपेक्षीत धरले पाहीजे.

माजी सनदी अधिकारी ईझेड खोब्रागडे म्हणाले, २००४ मधे सामाजिक न्यायाचं बजेट मांडलं आजही त्याच योजना राबवत आहे. त्यानंतर सरकारनं लक्ष दिलं नाही. दुर्बल घटकांच्या विकास फक्त बोलून होत नाही. प्रत्यक्ष कृती करावी लागते.

दादासाहेब गायकवाड योजनेत जमीन मिळत नसेल तर त्याच किमतीचा उद्योग उभारुन दिला पाहीजे अशी आम्ही सरकारकडे शिफारस केली आहे. २०१० मधे आम्ही व्हिजन डॉक्युमेंट मांडले होते, मंत्रीसमीतीने मान्यता देऊनही अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे दुर्बल घटकांच्या निधीसाठी कायदा झाला पाहीजे. मार्गदर्शक सुचना असून भागणार नाही.

2020-21हे वर्ष कोरोनाशी लढण्यात गेले . बजेट ला 67%कात्री लागली. त्यामुळे काही प्रश्न निर्माण झालेत. वर्ष2020-21 मध्ये आदिवासी साठी 8853 कोटी, ओबीसी साठी 3000 कोटी, अल्पसंख्याक साठी 550 कोटी हे त्या बजेटभाषणातील होते, प्रत्यक्ष दिले किती, खर्च किती आणि कशावर खर्च हे वास्तव सांगितले पाहिजे.

सर्व सामान्य नागरिकांची अपेक्षा असते की जगणे सुकर होईल असे काम सरकारने करावे, सरकारी यंत्रणेने करावे. अधिवेशनात गैरव्यवहाराची चर्चा खूप झाली . याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. भ्रष्टाचार थांबविणे, गैरव्यवहार रोखणे म्हणजे महसूल वाढविणे चा एक प्रकार होय. अनावश्यक खर्च टाळणे म्हणजेच महसूल जमा करणे होय. करदात्यांच्या पैशा चा अपव्यय टाळल्यास, असलेला निधी प्रामाणिकपणे ,योग्य पद्धतीने योजनांवर खर्च झाल्यास , संविधानिक नीतिमत्ते चे काम होईल आणि लोक कल्याण साधले जाईल असे इ झेड खोब्रागडे यांनी सांगितले..

संविधान फौंडेशन, नागपूर यांनी बजेटच्या निमित्तानं केलेले विश्लेषन आणि अपेक्षा :

1. यावर्षीचे बजेट अधिवेशन दि 01 मार्च 2021ला सुरू झाले.दि 8 मार्च 2021 ला, जागतिक महिला दिनी ,महाराष्ट्र राज्याचा वार्षिक अर्थसंकल्प 2021-22 , माननीय अर्थमंत्री यांनी सादर केला. योजनावरील खर्चाचे बजेट 1,30,000 कोटींचे आहे. अर्थातच महसूल किती जमा होणार यावर बऱ्याचशा बाबी अवलंबून राहणार आहेत. बजेट म्हणजे जमा -खर्चाचे अंदाज पत्रक आहे. या बजेट मध्ये महिला सक्षमीकरण साठी महिला दिनाची गिफ्ट आहे . कोविड-19 चे संकट वर्षभऱ्यापासून आजही आहे. तेव्हा, आरोग्यावर बजेट आणि निर्णय स्वागतार्ह आहेत.
2. अनुसूचित जातीच्या विकासाचे दृष्टीने बजेट कडे पाहिले तर लक्षात येईल की, 1,30,000 कोटी चे योजनावरील खर्चाचे बजेट नुसार, अनु जातीच्या लोकसंखे चे प्रमाणानुसार (11.8%) बजेट मध्ये 15340 कोटींची तरतूद अपेक्षित आहे. मात्र, 10635 कोटींची तरतूद केली आहे. 4705कोटी तरतूद कमी आहे.( अनुसूचित जाती उप योजना म्हणजेच विशेष घटक योजना.)
   
3. अनुसूचित जमाती चे संदर्भात, पाहू गेल्यास , बजेट मध्ये तरतूद12155 कोटी पाहिजे होती ,(9.35% लोकसंख्येनुसार.).मात्र तरतूद केली 9768 कोटी, नाकारले2417 कोटी. (आदिवासी उपयोजना- tsp). ओबीसी साठी 3210 कोटी , (मागील वर्षी 3000कोटी )आणि अल्पसंख्याक साठी 590 कोटींची तरतूद आहे( मागील वर्षी 500 कोटी होती). ही तरतूद,रुपये 1,30,000 कोटी योजना बजेट खर्चाच्या च्या तुलनेतआणि लोकसंख्या विचारात घेता नगण्य आहे.
   
4. मागील काही वर्षांचा अनुभव पाहता, मुद्धा महत्वाचा हा आहे की केलेली तरतूद प्रत्यक्षात उपलब्ध केली जाईल का आणि योग्य प्रकारे, गरजेच्या आणि महत्वाच्या योजनांवर खर्च केली जाईल का?. आम्ही सातत्याने मांडत आलो की मागील सरकारच्या काळात 14198 कोटी (2014-15-2018-19) अखर्चित राहिले आणि lapse झाले. 2014-15 पूर्वीचे 7005 कोटी आणि 2019-20 आणि 2020-21 चा धरून 10,000 कोटी असे एकूण अंदाजे 30,000 + कोटी निधी नाकारण्यात आला आहे. सरकारी धोरणानुसार scsp चे बजेट lapse होत नाही किंवा वळते केले जाऊ शकत नाही. तरीपण दरवर्षी हेच घडत आले आहे. याबाबत यापूर्वी सविस्तर मांडले आहे.
   
5. मागील वर्षी 2020-21मध्ये 9668 कोटींची तरतूद scsp मध्ये केली होती. कोरोना संकट लक्षात घेता, प्रत्यक्षात किती निधी देण्यात आला आणि सामाजिक न्याय विभागाने कोणत्या योजनांवर किती खर्च केला ह्याची माहिती करून घ्यावी लागेल.
   
6. आमची अशी अपेक्षा होती की scsp -tsp च्या प्रभावी नियोजन , बजेटिंग, योजना, अमलबजावणी, मूल्यमापन, जबाबदारी इत्यादीसाठी कायदा करण्याची घोषणा बजेट भाषणात केली जाईल परंतु झाले नाही, पुढे होईल अशी अपेक्षा करू या. आपण सगळेच ही मागणी सातत्याने करीत आहोत. तसेच माननीय सोनियाजी गांधी chairperson , काँग्रेस parliamentary पार्टी यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री यांना 14 डिसेंबर2020 ला याविषयी पत्र लिहून "सामाजिक न्याय " या किमान समान कार्यक्रमाची आठवण करून दिली आहे. असे पत्र आले तेव्हा, काँग्रेस चे नेते आणि मंत्री बोलायला लागले होते. मात्र या बजेट मध्ये घोषणा नाही तेव्हा का नाही असे विचारणार का?हा प्रश्न उपस्थित होतो. राज्य scst आयोगाची पुनर्रचना होऊन, आदिवासी साठी स्वतंत्र आयोगाची निर्मिती ची घोषणा होईल असे वाटले होते. आयोगाला अधिकार देणारा कायदा सुद्धा होईल भविष्यात. झाला पाहिजे.आम्ही आशावादी आहोत.
   
7. परदेश शिष्यवृत्ती ची संख्या 200 + दोनशे हुन अधिक करण्याची मागणी आम्ही केली होती. भारत सरकार पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती चे एप्रिल2018 चे धोरण राज्याने अजून लागू केले नाही. त्यामुळे deemed व खाजगी universities मध्ये शिकणाऱ्या शिष्यवृत्ती पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती आणि फी माफी योजनेचा लाभ मिळत नाही. राज्याबाहेर शिकणार्यांना फीमाफी योजना लागू केली नाही , लाभ नाही. प्रत्येक तालुक्याचे ठिकाणी वसतिगृहाची व निवासी शाळेची निर्मिती करण्याची आवश्यकता आहे. जिल्यातील प्रत्येक निवासी शाळेचा 6 वी पासून हा अभ्यासक्रम CBSE चा असेल अशी घोषणा झाली आहे. मात्र, त्यासाठी प्रशिक्षित प्रत्येक विषयांचे शिक्षक उपलब्ध करावे लागतील. शिक्षणाचा दर्जा ? स्वाधार योजनेत सुधारणा आवश्यक आहेत. स्वाभिमान योजना बाबत काही नाही. सध्या स्थितीत ही योजना व्हेंटिलेटर असल्यासारखी आहे. आम्ही सुधारणा सुचविल्या आहेत. रमाई घरकुल साठी 6829 कोटींची भरीव निधीची तरतूद दिसते. ही महत्वाची योजना आहे परंतु दुर्लक्षित आहे. आरक्षणाची रिक्त पदे 81000 भर्ती ची मोहीम बाबत चर्चा नाही. आरक्षण हा विषय सामाजिक प्रतिनिधित्वचा कमी आणि राजकीय सोयीचा झाला आहे. बाह्यस्रोताद्वारे कंत्राटी भर्ती आरक्षण नाकारणारी ठरली आहे.
   
8. जातीय अत्याचार थांबविणे साठी "अत्याचार मुक्त महाराष्ट्र" हे अभियान आघाडी सरकारने 17 फेब्रुवारी 2010 ला vision document , मान्य केले होते. तेव्हापासून काहीच केले नाही. राज्यस्तरीय दक्षता समितीची स्थापना नाही, बैठक नाही. खूप गोष्टी करावयाच्या आहेत. योजना खूप, निधी ही भरपूर तरी लाभार्थी नाराज. सरकारने श्वेत पत्रिका काढावी, समिती नेमून शोध घ्यावा आणि गरजेच्या योजना ठेवाव्यात, काहीत सुधारणा तर काही बंद करव्यात . रोजगार निर्मिती, गरिबी निर्मूलन , आर्थिक विकास , युवक व महिलांच्या सक्षमीकरण कडे ,सरकारने विशेष लक्ष द्यावे . अजूनही काही विषय आहेत.काही तरतुदी भाषणात highlight झाल्या नसल्या तरी कमी अधिक प्रमाणातअसणार आहेत. सामाजिक न्यायाचे बजेट योजनानिहाय असते.सामाजिक न्याय विभागाने योजनानिहाय आकडेवारी वेबसाईटवर टाकावी.
   
9. बजेट नुसार, बार्टी ला 150कोटी मिळणार. बार्टी ला 2009 मध्ये स्वायत्तता मिळाली. अधिकचा निधी मिळायला लागला आणि समस्याही वाढायला लागल्या . आता , एक दशक झाले.निधीचा गैरवापर आणि गडबड साठी बार्टी ची चर्चा होते. जवळपास 1200- लोक बार्टीत काम करतात. हे आउटसोर्सिंग कंत्राटी आहेत. मनमानी कारभार झाला की असेच होणार. सामाजिक न्याय विभागामार्फत, 125 व्या जयंतीचे कार्यक्रम असोत, समता प्रतिष्ठान चे उपक्रम असोत, संविधान दिवस साजरा करणे असो, यातील गैर व्यवहार ची चर्चाच अधिक. ज्यांच्यासाठी योजना व कार्यक्रम सुरू केलेत त्यांना वेळेवर निधी मिळत नाही, योग्य प्रकारे राबविले जात नाही म्हणून ते ही नाराज. स्वार्थ साधलेले मूठभर वगळता, कोणीच चांगलं का म्हणत नाही ह्याचेवर चिंतन होण्याची गरज आहे. आम्ही हे सर्व मुद्धे दि 15 मार्च 2020 च्या बैठकीत माननीय मुख्यमंत्री यांचेसमोर मांडलेत. याविषयी मी बऱ्याचश्या पोस्ट्स लिहल्या आहेत. 125 व्या जयंती कार्यक्रमावरील खर्चाची चौकशी 2016 पासून पडून आहे. समता प्रतिष्ठान मधील कार्यवाही थातुरमातुर होत आहे, खरे दोषी शोधून त्यांचेवर कठोर शिक्षा होईल तेव्हा समजू की न्यायसंगत आणि भ्रष्टाचार रोखण्याचे काम झाले. अन्यथा तेच.
   
10. माझे वयक्तिक मत आहे की दि 17 फेब्रुवारी2010 च्या Vision document मध्ये हा विषय मंत्री परिषदेकडून मंजूर आहे. अमलबजावणी कडे मात्र यंत्रणेचे दुर्लक्ष होत आहे. एक महत्वाची गोष्ट, बजेट भाषणात, "सुंदर माझे कार्यालय" ही एक चांगली संकल्पना मांडण्यात आली आहे. शेवटी कोणत्याही योजनेचे /उपक्रमाचे यश हे विशेषतः सनदी अधिकारी आणि सत्ताधारी - विरोधक राजकीय नेत्याच्या इच्छाशक्ती वर अवलंबून आहे.
    
11. अजून एक आठवण करून द्यावीशी वाटते, संविधान जागृती अभियानाचा एक भाग म्हणून, प्रत्येक तालुक्याचे ठिकाणी "संविधान स्तंभ -प्रास्ताविकेसह " उभारावा अशी मागणी , माननीय सुप्रियाताई सुळे, लोकसभा सदस्य यांनी माननीय मुख्यमंत्री यांना पत्र लिहून केली होती. आम्ही सुद्धा ह्या मागणीचे समर्थन करताना, यासह " संविधान सभागृह" आमदार -खासदार निधीतून किंवा जिल्हा नियोजन समिती मार्फत, त्यांच्याकडील नाविन्यपूर्ण उपक्रमासाठी च्या निधीतून करावे, अशी विनंती मान मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्यसचिव यांना केली होती. याबाबत कोणतीही घोषणा झाली नाही. दि 10 मार्च 2021 च्या इंडियन एक्सप्रेस मध्ये असे वाचण्यात आले की, मान मुख्यमंत्री केजरीवाल जी यांच्या दिल्ली सरकारने " देशभक्ती "बजेट मांडले. देशप्रेम-देशभक्ती वृद्धिंगत साठी , 45 कोटी खर्च करून High Mast- पाचशे- 500 -तिरंगा ,दिल्लीत सर्वत्र उभारले जाणार आहेत. नाविन्यपूर्ण व अभिनंदनीय निर्णय आहे. आम्हा सर्वांची मागणी विचारात घेता, पुरोगामी महाराष्ट्र सरकारने ,संविधान जागृतीचे अभियान राबवून संविधानाच्या विचाराचे नागरिक घडविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे. हे देश भक्तीचे व राष्ट्र निर्माणाचे कार्य ठरेल. दि 20 फेब्रुवारी2021 च्या पोस्ट मध्ये आम्ही हा मुद्धा मांडला आहे. संविधानाचा भारत घडविणे आपले सगळ्यांचेच कर्तव्य आहे.
    
12. दि 01 मार्च 2021 ला सुरू झालेले बजेट अधिवेशन 10 मार्च 2021 ला संपले. सभागृहात सामान्य माणसांना काय मिळाले, कोणते प्रश्न सुटले, कोणते निर्णय दुर्बल घटकांच्या कल्याणाचे झालेत ? ह्याची चर्चा होण्याची गरज आहे. संविधान फौंडेशन आणि इतर समविचारी संघटना चे वतीने ,दुर्बल घटकांचा विकासाचे बजेट आणि कल्याणाचे धोरण यावर ऑनलाइन चर्चा आयोजित करण्याचा विचार आहे. लोकप्रतिनिधी, शासकीय यंत्रणा, मीडिया , आणि नागरिक यांचा रोल आणि उत्तरदायित्व यावर वेबिनर करू या. सकारात्मक चर्चा झाली पाहिजे.
    
13. अलीकडच्या काळात विशेषतः या दशकात, फार अस्वस्थ करणाऱ्या घटना , छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार सांगणाऱ्या पुरोगामी महाराष्ट्रात आणि देशात ही घडत आहेत. लोकशाही गणराज्य देशात लोकसत्तेवर धर्मसत्ता हावी करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न सुरू झाला आहे, संविधानाचा सोयी प्रमाणे वापर-गैरवापर हे फार धोकादायक आहे. संविधान सभेत दि 25 नोव्हेंबर1949 च्या भाषणात संविधान शिल्पकार डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी इशारा दिला आणि धोके सांगितले आहेतच. लक्षात घेण्याची खूप गरज आहे.लोकशाही समृद्ध करणेसाठी विरोधी पक्ष मजबूत असणे आवश्यकच आहे. परंतु, चर्चा, लोक कल्याणाच्या आणि विकासाच्या प्रश्नावर व्हावी, अन्याय अत्याचारांच्या विरोधात व्हावी, सुशासनासाठी भ्रष्टाचार व जातीय भेदभाव रोखण्यासाठी व्हावी. अधिवेशनाचा अमूल्य वेळ शोषित वंचितांच्या समस्या सोडविण्यासाठी खर्ची पडावा . आम्ही किंव्हा इतरांनी ही उपस्थित केलेल्या व सरकारकडे पूर्वीच सादर केलेल्या विषयावर सकारात्मक निर्णय व्हावेत जेणेकरून दुर्बल घटकांच्या जीवनात सुखाचे क्षण येतील.