Ground Report: सिंचनाची ऐशीतैशी, तापी खोऱ्यातील अनेक प्रकल्प रखडले

तापी नदीला खानदेशची जीवन रेखा म्हटले जाते. खान्देशला वरदान ठरलेल्या तापी नदीतून दरवर्षी 200 टीएमसी पाणी गुजरातला वाहून जाते. मराठवाड्यातील जायकवाडी सारखी दोन ते तीन धरणं भरतील एवढं पाणी गुजरात राज्यातील उकई धरणात वाहून जाते. तापी नदीला पूर्णा , गिरणा , वाघूर , बोरी पांझरा तसेच अनेक उपनद्या मिळतात. निसर्गाची कृपा असल्याने पहिल्याच पावसात तापी नदी दुथडी वाहते हे तापीचे वैशिष्ट्य आहे. मात्र महाराष्ट्राच्या हक्काचं पाणी गुजरातला वाहून जाते. हे पाणी अडवण्यासाठी युती सरकारच्या काळात 1996 मध्ये तापी विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. पाडळसरे, शेळगाव, बोदवड उपसा सिंचन, मुक्ताईनगर उपसा सिंचन, गिरणा नदीवरील सात बलून बंधारे मात्र अपूर्ण आहेत.

तर गुजरात राज्यात सुमारे 150 टीएमसी पाणी वाहून जाणारे नार- पार-दमनगंगा पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी वळवून नदी जोड प्रकल्प करण्याची योजना 40 वर्षांपासून कागदावर आहे. हे सर्व प्रकल्प पूर्ण झाले तर तापी खोरे हे सुजलाम सुफलाम होऊ शकते. पण असे का झाले ते आपण पाहणार आहोत.

तापी नदीवरील पाच प्रकल्प

तत्कालीन युती सरकारच्या काळात खानदेशात तापी नदीवर नंदुरबार आणि धुळे जिल्ह्यातील सारंगखेडा, प्रकाशा, सुलवाडे, आणि जळगाव जिल्ह्यातील पाडळसरे तसेच शेळगाव आदी सिंचन प्रकल्प हाती घेतले गेले. वरील तीन प्रकल्प पूर्ण झाले तर शेळगाव प्रकल्पाचंही काम केंद्राच्या बळीराजा योजनेत घेतल्याने काम सुरू आहे. दुर्दैवाने सहा तालुक्यांचा सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवणारा अमळनेर तालुक्यातील निम्न तापी प्रकल्पावर मात्र निधीच्या बाबतीत सातत्यानं अन्याय होतोय.

तापी नदीवर अमळनेर तालुक्यात १४ पूर्णांक ४० टीएमसी क्षमतेच्या पाडळसरे सिंचन प्रकल्पाचं काम कासवगतींने सुरु आहे. दोन टप्प्यात या प्रकल्पाचं काम होते आहे.

१९९७ मध्ये युती सरकारच्या काळात हाती घेण्यात आलेल्या या प्रकल्पासाठी २००९ ते २०१४ पर्यंत आघाडी सरकारने निधी उपलब्ध करून दिला. मात्र राज्यात सेना भाजपचं सरकार असतांना सरकारनं धरणाच्या कामाला चालना दिली नाही. यामुळं प्रकल्प प्रलंबित आहे. निम्न तापी प्रकल्प पूर्णत्वास आल्यास त्याचा सहा तालुक्यांना लाभ होणार आहे. एकूण ४३ हजार ६०० हेक्टर शेती या प्रकल्पामुळं ओलिताखाली येणार आहे. त्यापैकी पहिल्या टप्प्याच्या कामात २५ हजार ६५७ हेक्टर शेतीला लाभ होणं अपेक्षित आहे. धरणाची सुरवातीची किंमत १४२ कोटी होती. ती आता २७५१ कोटींवर गेलीय. आतापर्यंत प्रकल्पाच्या कामावर पाचशे कोटींच्या जवळपास खर्च झालाय. तरीही मात्र शेतकरी पाण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.

पाडळसरे प्रकल्पाला १९९७ मध्ये पहिली प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती. आतापर्यंत प्रकल्पाचं केवळ सुमारे 38 टक्के काम झाले आहे. प्रकल्पाचे दोन टप्पे करण्यात आलेले असले तरीही बांधकाम मात्र, एकाच टप्प्यात होणार आहे. या प्रकल्पाला केंद्रीय जलआयोगाची मान्यता मिळाली असल्याने त्यानुसार २०२४ पर्यंत या प्रकल्पाचे काम कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण करणे राज्य शासनाला बंधनकारक आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने या प्रकल्पाच्या मार्गातील सर्व अडचणी दूर करणे, निधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. मात्र, पाच वर्षे जलसंपदामंत्री जिल्ह्यातीलच असतानाही या प्रकल्पाच्या मार्गातील अडचणी दूर होऊ शकल्या नाही. तापी महामंडळ व राज्य शासनाच्या अनास्थेमुळे या प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष झाले आहे.

पाडळसरे प्रकल्पाचे उर्वरित काम पूर्ण करण्यासाठी तब्बल २ हजार ७५१ कोटींची गरज आहे. मात्र, या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेला निधी पाहता या कामासाठी दरवर्षी किमान ३५० ते ४०० कोटींचा निधी मिळणे आवश्यक आहे. मात्र, तापी महामंडळाचेच वार्षिक बजेट सुमारे ३५० ते ४०० कोटींचे असल्याने एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी या प्रकल्पाचा केंद्राच्या योजनेत समावेश करणे आवश्यक आहे. बळीराजा योजनेत या प्रकल्पाचा समावेश करण्यात आला असता मात्र, तोपर्यंत आराखडा नसल्याने ते शक्य झाले नाही.

फडणवीस सरकारच्या काळात निवडणुकीपूर्वी नाबार्ड दोन या योजनेत समावेशासाठी २ हजार ७५१ कोटींचा प्रस्ताव तापी महामंडळाकडून पाठविण्यात आला होता. सरकार बदलल्याने नव्याने आलेल्या आघाडी सरकारने तेही थंड बस्त्यात टाकले आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून या परिसरात दुष्काळी स्थिती आहे. निम्न तापी प्रकल्प पूर्ण झाला असता तर शेती ओलिताखाली आली असती. परंतू जळगावच्या गिरीश महाजन यांच्याकडे जलसंपदा मंत्रीपद असतानाही निन्म तापी प्रकल्पावरच अन्याय का असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडलाय.

निम्न तापी प्रकल्प

१९९७ मध्ये मंजुरी, मूळ किंमत १४२ कोटी

१९९९ मध्ये पहिली सुधारित प्रशासकीय मान्यता २७३ कोटी

२००३ मध्ये दुसरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता ३९९.४६ कोटी

2008-09 मध्ये पहिला टप्पा तिसरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता ११२७. ७४ कोटी

2015-16 राज्य वित्त आयोग मान्यता - - 2357.56 कोटी

2017-18राज्य वित्त आयोग मान्यता - उपसा सिंचन योजनेसह- 2751.05 कोटी

या आकडेवरून हे स्पष्ट होत की सिंचन प्रकल्प वेळेत पूर्ण नाही केले तर त्याची किंमत फुगत जाते आणि त्याचा भुर्दंड सर्वसामान्य नागरिकांना बसतो. 1996 मध्ये सुरू केलेला प्रकल्पाची किंमत 142 कोटी होती ती आज हनुमानाच्या शेपटी सारखी वाढत जाऊन 2751 कोटींपर्यंत पोहोचली आहे. अजूनही प्रकल्पाचे काम 30 ते 40 टक्केच झाले आहे. यावरून हा आकडा अजून वाढू शकतो असे दिसते.

जलसंपदा मंत्र्यांचे म्हणणे काय?

तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अंतर्गत येणाjs प्रकल्प काही तांत्रिक अडचणी असल्याने अपूर्ण आहेत. यावर तोडगा काढून कोणत्या योजनेत काही प्रकल्प बसतील का ह्यावर चर्चा करून निधी उपलब्ध केला जाईल. तापीवरील सर्वात मोठा प्रकल्प असलेल्या पाडळसरे प्रकल्पाला 500 कोटींच्या निधीची गरज असल्याचं राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी सांगितले.

खासदारांचे म्हणणे काय?

जळगावचे खासदार उन्मेष पाटील यांनी या प्रकल्पांबाबत बाबत सांगितलं की, केंद्र सरकारकडून शेळगाव लोंढे वरखेडे प्रकल्पाला चांगला निधी मिळाल्याने ह्या प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. मात्र तापीवरील पाडळसरे प्रकल्पाबाबत मागील सरकारने नाबार्डकडून 1700 कोटींचा निधी उभा करण्याचं ठरवलं होतं. मात्र ते होऊ शकलं नाही. आता सरकारनं मंजूर केलेल्या प्रकल्पाला चालना देऊन निधी उपलब्ध करून घ्यावा असे खासदार पाटील यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांना अजूनही पाण्याची प्रतिक्षा

तापीच्या पाण्यावर शेती अवलंबून असलेल्या अमळनेर तालुक्यातील कळमसरा येथील शेतकरी भागवत पाटील सांगतात की, आमचा हा परिसर गेल्या अनेक वर्षांपासून कोरडवाहू शेती करत आहे. तापीचे पाणी येईल आणि शेतं बहरतील अशी आशा शेतकऱ्यांना आहे. अनेक शेतकरी आता तारुण्यातून वृद्धावस्थेत पोहचले आहेत. "अजूनही आमचे शेत पाणीदार झाले नाही, प्रकल्प आज होईल उद्या होईल असे म्हणता म्हणता अनेक वर्षे लोटली गेली, अशी खंत शेतकरी व्यक्त करत आहेत. प्रकल्पाची वाढणारी किंमत पाहून धरण होईल की नाही अशी शंका काहींना वाटते. मात्र तरीही पुढच्या पिढीसाठी धरणं आवश्यक आहेत. धरणं झाली तर शेती सिंचनाचा आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटेल पण लवकर धरण करा, अशी विनवणी शेतकरी करत आहेत.

शेळगाव प्रकल्प - तापी नदीवर हातनूर धरणानंतर येणारा हा पहिला बंधारा आहे. पाडळसरे, सुलवाडे, सारंगखेडा आणि प्रकाशा असे प्रकल्प तापी नदीचे पाणी अडवण्यासाठी आहेत. तेवीस वर्षांपासून शेळगाव हा प्रकल्प रखडलेला होता. मात्र गेल्या तीन वर्षांपूर्वी पंतप्रधान बळीराजा योजनेत समावेश झाल्याने या प्रकल्पाचे काम सध्या प्रगती पथावर आहे. शेळगाव प्रकल्पामुळे जळगावसह भुसावळ, यावल आणि चोपडा या तालुक्यातील पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे. केंद्रसरकारकडून 100 कोटींचा निधी मिळाला आहे. जुलै 2022 मध्ये प्रकल्प पूर्ण होण्याचा अंदाज व्यक्त होतो आहे.

तापीवरील पाचही प्रकल्पात पाणी साचलं तर नंदुरबार प्रकाशा, सारंगखेडा, धुळे येथील सुलवाडे तर जळगावमधील पाडळसरे, शेळगाव प्रकल्प आणि हतनूर धरणापर्यंत म्हणजे 200 किलोमीटरपर्यंत तापीमध्ये बाराही महिने उपलब्ध राहणार आहे.

पीवर प्रकल्प मात्र सिंचनाची व्यवस्था नाही

तापी नदीवर पाच प्रकल्प आहेत. मात्र पाणी अडवल्यावर ते पाणी शेतांपर्यत नेण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था केली नसल्याने या प्रकल्पांचा उपयोग काय? असा प्रश्न उपस्थित होतोय. धुळे जिल्ह्यातील सुलवाडे, नंदुरबार जिल्ह्यातील सारंगखेडा आणि प्रकाशा या प्रकल्पांमध्ये गेल्या 10 वर्षपासून पाणी अडवले जात आहे. मात्र या तीन प्रकल्पातील एक थेंबही पाणी कालव्यांद्वारे शेतांपर्यंत पोहोचले नाही. त्याची व्यवस्थाही केलेल नाही. 'धरणात पाणी, मात्र शेतात नाही' अशी गत आहे. हे जलसंपदा विभागाचे मोठं अपयश असल्याचे जाणकार सांगतात.

यातील अमळनेर येथील पाडळसरे ह्या एकमेव प्रकल्पामधील अडवलेल्या पाण्याचा वापर शेती सिंचनासाठी होणार आहे. मात्र नेमका हाच प्रकल्प रखडला आहे हे दुर्दैव. उपसा सिंचन म्हणजे तापी नदीवरील पाणी लिप्ट करून शेतांपर्यंत पोहोचण्यासाठी पाहिजे तेवढी वीज उपलब्ध आहे का? वीज बिल कोण भरेल, लिप्ट योजना फायद्याची की तोट्याची ह्यावरही मंथन होणे आवश्यक आहे.

राजकीय दबाव निर्माण करण्याची गरज

पुण्यनगरीचे खान्देश आवृत्तीचे संपादक असलेले विकास भदाणे यांनी सांगितले की, उत्तर महाराष्ट्रातील सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी तापी खोरे विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. हे महामंडळ झाल्यापासून अनेक उपसा सिंचन योजना आणि प्रकल्प रखडलेल्या अवस्थेत आहेत. खरेतर जळगाव जिल्ह्यात कुऱ्हा वढोदा, बोदवड परिसर सिंचन योजना, पाडळसरे, गिरणा नदीवरील सात बलून बंधारे आदी प्रकल्प कित्येक वर्षे रडतकुढत सुरू आहेत. योजनेची सुधारित प्रशासकीय मान्यता हजारो कोटींच्या घरात उसळी घेत असताना प्रत्यक्षात मात्र शासनाकडून अतिशय तुटपुंज्या स्वरूपात निधी मिळत असल्याने अजून पुढची काही वर्षे या योजना अपूर्णावस्थेत राहणार असे दिसते आहे.

तत्कालीन पाटबंधारे मंत्री एकनाथ खडसे यांनी जळगाव जिल्ह्यातील शेळगाव, पाडळसरे सोबतच धुळे जिल्ह्यातील सुलवाडे आणि नंदुरबार या आदिवासी बहुल जिल्ह्यात प्रकाशा आणि सारंगखेडा इथे बॅरेज मंजूर करून घेतली होती. यापैकी धुळे नंदुरबार जिल्ह्यातील प्रकल्प २००५ मध्ये पूर्ण झाले. त्यापैकी पाडळसरे प्रकल्पाचे काम ४०% झाले तर शेळगाव बॅरेजसाठी केंद्र सरकारने एकरकमी साडेचारशे कोटी मंजूर केल्याने हा प्रकल्प आता मार्गी लागतोय. मात्र हे पाचही बॅरेजचा शेतकऱ्यांना थेट फायदा होण्यासाठी उपसा योजना आवश्यक असताना अद्याप याबाबत कुठलीच कार्यवाही झालेली दिसत नाही. या सगळ्या योजना पूर्णत्वास आणायच्या असतील तर खान्देशातील नेत्यांनी एक दबाव गट निर्माण करून शासनाकडून एकरकमी मोठ्या रक्कमेची मागणी करणे गरजेचे आहे.

काय आहे नार-पार-दमणगंगा नदीजोड प्रकल्प

नार- पार दमणगंगा या नाशिक जिल्ह्यातील पेठ सुरगना तालुक्यातील पश्चिम वाहिनी नदया पूर्व वाहिनी करून म्हणजेच नदीजोड करून त्यातून वाया जाणारे जवळपास 150 टीएमसी गुजरातला वाहून जाणारे पाणी रोखण्याची योजना आहे. हेच पाणी गिरणा खोऱ्यात वळविल्यास उत्तर महाराष्टाचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न, शेती सिंचनाचा प्रश्न व उदयोगांसाठी लागणाऱ्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे. नार-पार गिरणा नदी जोड़ योजनेचे काम व्हावे ही जनतेची 40 वर्षांपासूनची मागणी आहे.

केंद्रीय पातळीवरून फडणवीस सरकारच्या काळात महाराष्ट्रातील नार-पारचे पाणी गुजरातला देण्यात येणार असून त्याचा DPR ही तयार असल्याचा आरोप सरकारवर झाला होता. जळगाव नाशिक येथ आंदोलनही करण्यात आली होती. आघाडी सरकारने नार-पार दमणगंगा यामधून राज्य सरकारनं महाराष्ट्र आणि गुजरातला होणाऱ्या पाण्याच्या वाटपाबाबत नाशिक येथील मेरीचे महासंचालक अ.प्र.कोहिरकर यांच्या अध्यक्षतेख़ाली 8 सदस्यीय समितिची स्थापना केली आहे. याचा अहवाल 31 मार्च 2021 पर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. आता ह्या अहवालाची प्रतीक्षा आहे.

नार-पार दमणगंगा लिंक अभ्यासकांची भूमिका

नार-पार लिंकचे अभ्यासक विश्वासराव भोसले यांच म्हणणे आहे की, नार-पार दमनगंगा ह्या पश्चिम वाहिनी नद्या पूर्व वाहिनी कराव्या जेणे करून गुजरातला वाहून जाणार पाणी महाराष्ट्राच्या वाट्याला येईल. नार-पार- गिरणा नद्या जोडून उत्तर महाराष्ट्रातील सिंचन, उदयोग आणि पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न सुटेल. वाया जाणारे पाणी गिरणा खोऱ्यात वळवल्यास 120 टीएमसी पाणी मिळू शकेल. यातून या खोऱ्यावर असलेली दुष्काळी प्रदेश ही पाटी पुसली जाईल. नाशिक जिल्ह्यातील गिरणा धरणासह पुनंद प्रकल्प, चनकापूर धरण, ठेंगोळा धरण, जळगाव जिल्ह्यातील जामदा बंधारा, लामांजन बंधारा, तामसवडी धरण, अंजनी धरण, भोकरभारी हे अशी लहान लहान धरणं भरली जाऊन जळगाव धुळे आणि नासिक जिल्ह्यातील 82 हजार 800 हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येईल.

गिरणेवरील ७ बलून बंधाऱ्यांची प्रतीक्षाच

खानदेशातून तापी, गिरणा या दोन मोठ्या तसेच पांझरा, कान, बोरी, बुराई अमरावती, गोमाई इत्यादी उपनद्या वाहत जातात. जळगाव जिल्ह्याला तापी आणि गिरणा या दोन मोठ्या नद्यांच्या पाण्याचा लाभ मिळतो. प्रवाही पाणी अडविण्यासाठी तापी नदीवर जागोजागी सिंचन प्रकल्प झाले. परंतु, गिरणा नदीतील प्रवाही पाणी अडविण्यासाठी गेल्या एक तपाहून अधिक काळापासून पाठपुरावा सुरु असलेल्या ७ बलून बंधाऱ्यांचा प्रश्न अजूनही मार्गी लागलेला नाही. फडणवीस सरकारमध्ये जळगाव जिल्ह्याचे गिरीश महाजन हे जलसंपदामंत्री असतांना प्रयत्न करून त्यांनी या बलून बंधाऱ्यांच्या कामासाठी राज्य सरकारकडून दहा टक्के निधी मिळवला. तर उर्वरित ९० टक्के निधी म्हणजे ६५० कोटींचा निधी केंद्र सरकारने देण्याची तयारी दर्शविली आहे, मात्र हा निधी आलेला नाही. या प्रकल्पांबाबत मात्र राज्य सरकार पाठपुरावा कमी पडतो आहे.

ळगाव जिल्ह्याच्या हद्दीतून १६७ किलोमीटर अंतर वाहणाऱ्या गिरणा नदीवर गेली ४७ वर्षे एकही नवीन मोठे धरण बांधले गेले नाही. १९७० साली गिरणा धरण बांधले गेले. तत्पूर्वी १८६२ मध्ये म्हणजेच ब्रिटिश काळात जामदा आणि दहिगाव हे दोनच बंधारे गिरणेवर बांधली गेली होती. त्यांनतर लमांजन आणि कांताई या खासगी तत्त्वावरील बंधाऱ्यांव्यतिरिक्त थेट शेतकऱ्यांना सिंचनाचा लाभ मिळावा यासाठी गिरणा नदीवर नव्याने एकही मोठे धरण बांधले गेले नाही. गेल्या वीस वर्षांपासून गिरणा नदीवर ७ बंधारे बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. या सातही धरणांचे काम प्रचलित बांधकाम पद्धतीपेक्षा अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने होत असल्याने ४० टक्के निधीची बचत होणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात राज्यपालांनी विशेष बाब म्हणून या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली आहे. दरवर्षी गिरणा नदीतून ४ ते ५ टीएमसी पाणी वाहून ते समुद्रात जाते. हे प्रवाही पाणी अडविण्यासाठी गिरणा नदीवर मेहुणबारे, बहाळ, पांढरद, भडगाव, परधाडे, कुरंगी आणि कानळदा या ठिकाणी नव्याने ७ बंधारे बांधणे प्रस्तावित आहे. जिल्ह्यात उपसा योजनांपेक्षा प्रवाही पाणी रोखण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे असल्याचे सत्ताधाऱ्यांनाही पटते, मात्र प्रत्यक्षात त्यासाठी पाठपुरावा कमी पडतो आहे. गिरणा नदीवर प्रस्तावित असलेल्या या ७ बंधाऱ्यांच्या साईटची माजी केंद्रीय जलसंपदा मंत्री उमा भारती तसेच माजी जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी तीन वर्षांपूर्वी प्रत्यक्ष पाहणी केली होती. पायलट प्रोजेक्ट म्ह्णून या बंधाऱ्यांना मंजुरीदेखील मिळाली आहे. गिरणेतून दरवर्षी ४ ते ५ टीएमसी पाणी वाहून जाते. हेच पाणी अडविण्यासाठी गिरणा नदीवर सात बंधारे झाल्यास गिरणा काठावरील तालुक्यांचा पिण्याच्या पाण्यासह शेती सिंचनाचा प्रश्न कायमस्वरूपी मिटू शकतो.

बोदवड उपसा सिंचन योजना

गेल्या अनेक वर्षपासून या प्रकल्पाचे काम रखडले आहे. माजी राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांच्या हस्ते ह्या प्रकल्पाचे उदघाटन झाले होते. आता ह्या प्रकल्पाची किंमत 2200 कोटींच्या घरात गेली आहे. पावसाळ्यात गुजरातला वाहून जाणार पाणी उपसा सिंचन योजनेद्वारे मुक्ताईनगर आणि बोदवड तालुक्यातील कालव्यात सोडण्याची ही योजना आहे. ह्या योजनेचा खान्देशसह विदर्भातील पाच तालुक्यांना शेती सिंचन, पिण्यासाठी पाण्याचा उपयोग होणार आहे.

तापी खोऱ्यात पाणी मुबलक प्रमाणात आणि तेही हक्काचं आहे. मात्र योग्य नियोजन आणि राजकीय दूरदृष्टी तसेच इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे महत्वाकांशी प्रकल्प रखडले आहेत. ठेकेदारांच्या भल्यासाठी नेहमी वाढीव रक्कम राजकीय नेत्यांना आणि अधिकाऱ्यांना फायद्याची असल्याने त्यांचे फावते आहे. मात्र एक एक पाण्याचा थेंब शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचा आहे ही भावना फक्त भाषणात नाही तर प्रत्यक्षात उतरवणे आवश्यक आहे.