Max Maharashtra Impact : वेंगणुर गावाची समस्या राष्ट्रीय अनु. जमाती आयोगापुढे
गडचिरोली जिल्ह्यातील वेंगणुर ग्रामपंचायत अंतर्गत येणाऱ्या चार गावांचा पावसाळ्यात तब्बल चार ते पाच महिन्यांसाठी जगाशी संपर्क तुटतो. या काळात या भागात वास्तव्यास असलेल्या आदिवासी समूहाला अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. या गावातील या समस्या मॅक्स महाराष्ट्रने राज्यासमोर विशेष रिपोर्ट मधून आणली होती, या घटनेची दखल आता राष्ट्रीय अनुसुचित जमाती आयोगानं घेतली आहे.
यानंतर या समस्याची दखल घेत पाथ फाउंडेशनने राष्ट्रीय अनु. जनजाती आयोग, दिल्ली यांच्या पुढे तक्रार स्वरूपात या समस्या मांडण्यात आल्या आहेत. वेंगणुर ग्रामपंचायत अंतर्गत येणाऱ्या गावांना जोडणाऱ्या नाल्यावर अद्याप पूल बांधला नसल्यामुळे या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. शासनाने या गावांना १० वर्षापूर्वी २ डोंगे (नाव) दिल्या होत्या परंतू त्यांची अवस्था बिकट असून ते वापरण्या योग्य नाहीत. पण पर्याय नसल्याने लोकांना तेच डोंगे वापरावे लागत आहेत. धरणाला जोडणारा हा नाला प्रचंड मोठा मोठा असल्याने नावेने प्रवास करणे फार धोकादायक आहे. ही परिस्थिती शासनापुढे अनेकदा मांडून सुद्धा त्यांनी या डोंग्यांची तात्पुरती डागडुजी करण्या शिवाय काही पाऊले उचलले नाही किंवा लाईफ जॅकेट सारखे कुठल्याही प्रकारचे सुरक्षा उपकरणे पुरवले नाही.
या सगळ्या परिस्थिती मुळे सर्वात जास्त त्रास गरोदर महिला, अत्यावश्यक सुविधा लागणारे रुग्ण, शाळकरी विद्यार्थी, वयोवृद्धांना होत आहे. गरोदर महिलांना रात्री प्रसूती कळा आल्यास किंवा कुणी अचानक बीमार पडल्यास दवाखान्यात दाखल करणे अशक्य आहे कारण तोही प्रवास डोंगयानेच करावा लागतो. दैनंदिन लागणाऱ्या गोष्टींसाठी मुख्य बाजारपेठेत जाण्यासाठी लोकांना फार त्रास सहन करावा लागतो. नाला सोडून इतर रस्ता सुद्धा बांधण्यात आलेला नाही. त्या साठी दरवर्षी गावकरी विना मोबादल्यासह श्रमदान करून रस्ता तयार करतात.
वेंगणुर! डिजिटल देशातील भकास वास्तव..
वारंवार माध्यमातून, निवेदन देऊन प्रश्नाला वाचा फोडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला तरी सुद्धा शासनाने काही पाऊले उचलले नसल्याने आम्ही हा प्रश्न थेट राष्ट्रीय अनु. जाती आयोगापुढे मांडल्याचे पाथ फाउंडेशनच्या ऍड. दीपक चटप व ऍड. वैष्णव इंगोले यांनी सांगितले.
पूल होइपर्यंत ग्रामपंचायत अंतर्गत येणाऱ्या गावांसाठी एक एम.बी.बी.एस किंवा बी.ए. एम.एस डॉक्टर असलेली प्राथमिक आरोग्य युनिट तयार करावी, तात्काळ नवीन बोटी व सुरक्षा उपकरणे द्यावी, पावसाळ्यापूर्वी राशन व इतर जीवनावश्यक गोष्टी पुरवाव्यात, दरवर्षी श्रमदान करून रस्ता तयार केला जात असल्याने गावकऱ्यांना त्याचा मोबदला देण्यात यावा, ज्या गरोदर महिलांना व रुग्णांना या परिस्थिती मुळे त्रास सहन करावा लागला त्यांना आर्थिक मदत देण्यात यावी आणि लवकरात लवकर रस्ता व पुलाचा प्रश्न मार्गी लावला अशी मागणी तक्रारीच्या माध्यमातून केली आहे.
अ‍ॅड. बोधी रामटेके यासंदर्भात प्रतिक्रिया देताना म्हणाले "एकही व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन होत असेल तर त्यासाठी प्रशासनाने काम करणे अपेक्षित आहे परंतु इथे एक हजार लोकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असतांना शासन उदासीन आहे. मुबलक आरोग्य सेवा, रस्ते, वीज हे संविधानाने बहाल केलेल्या सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याच्या अधिकाराचा भाग आहे. विकास कामे न होण्याचे अनेक कारण प्रशासकीय यंत्रणा देत आहे पंरतु आतापर्यंत तात्पुरती सोय करण्यात सुद्धा हीच यंत्रणा अपयशी ठरली आहे. कुठलीही पळवाट न काढता शासनाने अदिवासी समुहाच्या मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होण्यापासून थांबवावे. आम्ही नुकतेच या गावाचा बोटीने धोकादायक प्रवास करून आल्यामुळे समस्यांचे गांभिर्य कळाले आहे."
