Ground Report: धरण उशाला कोरड घशाला, राज्याच्या हक्काच्या पाण्याचा फायदा गुजरातला
महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी गुजरातला देणार नाही अशा गर्जना राज्यकर्ते करत असातात, मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो...पण राज्यातील एक धरण असे आहे जे पूर्ण होऊनही स्थानिकांना फायदा झालेला नाही उलट या धरणातून होणाऱ्या गळतीमुळे गुजरातमधील उद्योगांचा फायदा होतो आहे.
पालघर: राज्य सरकारतर्फे नुकताच मुख्यमंत्री जलसंवर्धन कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. यामध्ये जलस्त्रोतांची दुरूस्ती, संवर्धन यासाठी कोट्यवधींची तरतूद करण्यात येणार आहे. एकीकडे राज्य सरकार जलसंवर्धन योजना हाती घेत असताना गेल्या २० वर्षांपासून एका धरणाचे काम झाले आहे पण अजूनही त्याचा फायदा स्थानिकांना होत नसल्याचे प्रकार मुंबईला लागूनच असलेल्या पालघर जिल्ह्यात घडला आहे.
ठेकेदार आणि पाटबंधारे विभागातील अधिकाऱ्यांच्या संगनमतामुळे अनेक प्रकल्पांची दूरवस्था झाल्याची उदाहरणे आजपर्यंत आपण पाहिली आहेत. पण ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांचे संगनमत आणि लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष यामुळे एखादा प्रकल्प पूर्ण होऊनही त्याचा फायदा जनतेला होत नसल्याचे उदाहरण दुर्मिळच असते, पण असा प्रकार प्रत्यक्षात घडला आहे पालघर जिल्ह्यातील मोखाडा तालुक्यातील वाघ धरणाबाबत...20 वर्षांनंतरही वाघ प्रकल्प अपूर्णच असून, अद्यापपर्यंत हा प्रकल्प व्यवस्थापनाकडे हस्तांतरित करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे इथल्या स्थानिकांना पाणी मिळत नाहीये, गेली अनेक वर्ष या भागातील नागरिक पाणीटंचाईचा चटके सहन करत आहेत.
धरणाला गळती, गुजरातला फायदा
हे धरण तयार होऊनही त्यांचे लोकार्पण झालेले नाही. त्याच वाघ प्रकल्पाला प्रचंड गळीत लागली असून दरोज लाखो लिटर पाण्याची नासाडी होत आहे. काही वर्षांपूर्वी रत्नागिरी जिल्ह्यातील तिवरे धरण दुर्घटना झाली होती. त्याचीच पुनरावृत्ती इथे होऊ शकते अशी भीती इथल्या स्थानिकांना वाटते आहे. हा प्रकल्प पूर्ण होण्या अगोदरच या धरणाला प्रचंड गळती लागली असल्याने दिवसागणिक धरणाचा पाणीसाठा मोठ्या प्रमाणात कमी होत आहे. त्याचबरोबर कालव्यालादेखील मोठी गळती लागल्याने परिसरातील जमीन कायमच ओलिताखाली राहत असल्याने जमीन नापीक बनली असल्याचे इथल्या स्थानिकांचे म्हणणे आहे. या प्रकल्पावर दमणची एमआयडीसी चालू शकते, परंतु याचे पाणी आदिवासींना मिळत नाही, असा आरोप केला जातो आहे.
प्रकल्पग्रस्तांना अजूनही मोबदल्याची प्रतिक्षा
वाघ प्रकल्पात जमिनी गेलेल्या 100 पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना अद्यापही मोबदला मिळालेला नाही. मोखाडा शहरासह लगतच्या गावपाड्यांना पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न सुटावा, यासाठी वाघ नदीवर पाटबंधारे विभागाकडून वाघ प्रकल्प ही संकल्पना राबविली गेली. या प्रकल्पातून स्थानिकांना मोठा फायदा होईल, प्रकल्पग्रस्तांना भरीव मदत देण्यात येईल असे सांगण्यात आले. पण 20 वर्षे उलटूनही या प्रकल्पाच्या कालव्यात ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत, त्यांना अद्याही मदत मिळालेली नाही. अनेकवेळा आंदोलनं केली, मोर्चे काढले, वारंवार सरकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवूनही त्यांना आश्वासनां पलीकडे काहीच मिळत नसल्याने हे प्रकल्पग्रस्त हताश झाले आहेत. "गेल्या अनेक वर्षापासून आम्ही आमच्या हक्काच्या मोबदल्यासाठी फेऱ्या मारल्या आहोत, परंतु अधिकारी सांगतात तुमचे कागदपत्रे अपूर्ण आहेत, आज या उद्या या...पण 20 वर्ष उलटली तरी मोबदला मिळाला नाही. मोबदल्याची वाट पाहता पाहता आमचे वडील गेले, आता काय आम्ही गेल्यावर मोबदला देणार का? असा संतप्त सवाल प्रकल्पग्रस्त सीताराम भुरकूट यांनी विचारला आहे.
वाघ प्रकल्पावर खर्च किती?
510 हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणून मोखाडा शहरासह लगतच्या गावपाड्यांचा शेतीसह पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी वाघ नदीवर 1996 मध्ये वाघ प्रकल्पाचे कामकाज हाती घेण्यात आले. 14 ऑक्टोबर 1985 रोजी पाटबंधारे विभागाकडून 4 कोटी 25 लाख रुपये खर्चाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. नऊ वर्षांनंतर पुन्हा 6 सप्टेंबर 1994 रोजी ठेकेदाराच्या मूळ मागणीनुसार 9 कोटी 96 लाख रुपये खर्चाच्या तरतुदीला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. यानंतर 3 नोव्हेंबर 2001 रोजी प्रथम सुधारीत मान्यतेनुसार 28 कोटी 2 लाख रुपये खर्चाला प्रशासकीय मंजुरी दिली गेली. पुन्हा 79 कोटी 90 लाखाची तरदूत करून खर्चाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आणि आतापर्यंत या निधीपैकी 74 कोटी 82 लाख इतक्या मोठ्या प्रमाणात खर्च झाला आहे. तसेच 2018 मध्ये देखील या धरणाच्या दुरूस्तीसाठी 6 कोटी रुपये मंजूर झाले होते त्याचे पुढे काय झाले कळलेले नाही.
या धरणाचे बुडीत क्षेत्र 135 हेक्टर 17 आर 08 गुंठे असून 10.30 दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठ्याची क्षमता आहे. या धरणाचे कामकाज गेल्या 15 वर्षांपूर्वीच पूर्ण झाले आहे. पण अद्यापही या धरणाच्या कालव्याचे काम पूर्ण झालेलं नाही, प्रकल्पाचा उद्देश साध्य झाला असता तर आजघडीला मोखाडा शहरासह लगतच्या गावपाड्यांचा पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लागला असता, परंतु तसे काहीच साध्य झाले नाही. 20 वर्षांपासून वाघ प्रकल्पाचे भिजत घोंगडे कायम आहे. परंतु या प्रश्नकडे लोकप्रतिनिधींनीही दुर्लक्ष केल्याचे दिसते.
ठेकेदाराचे म्हणणे काय?
ए.बी. नाझीरेड्डी या ठेकेदाराकडे धरणाचे काम होते. यासंदर्भात आम्ही ठेकेदाराला संपर्क साधला तेव्हा धरणाचे काम १६ वर्षांपूर्वीच झाले आहे. त्या प्रकल्पाच्या दुरुस्तीशी माझा सबंध नाही त्याला सर्वस्वी पाटबंधारे प्रशासन जबाबदार आहे, असे उत्तर त्यांनी दिले. तसेच या प्रकल्पाबाबत आम्ही पाटबंधारे विभागाचे उप विभागीय अधिकारी अ. वि. पाटील यांच्याशी संपर्क साधला पण त्यांनी फोन उचलला नाही.
जलसंपदा मंत्र्यांचे म्हणणे काय?
या प्रकल्पासंदर्भात आम्ही जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनाही संपर्क साधला तेव्हा पालघर जिल्ह्याचा दौऱा करेन तेव्हा प्रकल्पासंदर्भात माहिती घेऊन प्रतिक्रिया देईन असे त्यांनी सांगितले.
धरणाच्या दुरूस्तीचा निधी जातो कुठे?
धरणातील पाणी सामान्यांच्या उपयोगाला येत नाहीये, मात्र दरवर्षी दुरूस्तीच्या नावाखाली लाखो रुपयांचा निधी मंजूर केला जातोय. दरवर्षीच आकड्यांची जुळवाजुळव करून ठेकेदार व अधिकारी दुरूस्तीच्या नावाखाली वाघ प्रकल्पावर खर्च करत असतात. 2018 मध्ये या प्रकल्पाच्या दुरूस्तीसाठी 22 लाखांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली होती. या दुरुस्तीसाठी 79 लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे , तसा प्रस्ताव मंत्रालयात विचाराधीन आहे. या धरणाला लागलेली गळती थांबवण्यासाठी दुरूस्ती विभागाकडे 22 लाखांची तरतूद मागण्यात आल्याची माहिती पाटबंधारे विभागाचे तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी एस. पी. मोरे यांनी त्यावेळी दिली होती. पण आजतागायत ना या धरणाची दुरूस्ती झाली, ना कालव्याची.. यामुळे हा लाखोंचा निधी जातो तरी कुठे असा प्रश्न जनसामान्यांकडून विचारला जात आहे.
आदिवासींची फसवणूक करणाऱ्या ठेकेदारांवर एट्रोसिटी दाखल करण्याची मागणी
यासंदर्भात आम्ही जिल्हा परिषदेचे सदस्य प्रकाश निकम यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली तेव्हा त्यांनी सांगितले की, "या धरणाचा ना प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना फायदा झाला ना लगतच्या गावपाड्यांना, ना मोखाडा वासियांना.... या धरणासह कालव्याला प्रचंड गळती लागली आहे. या प्रकल्पाच्या विरोधात आपण उपोषण, आंदोलने केली आहेत. त्यावेळी तत्कालीन उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी लेखी दिले होते की या प्रकल्पाचा आदिवासींना फायदा होणार आहे. पण आजपर्यंत कोणताच फायदा झालेला. या प्रकल्पात आदिवासींची प्रचंड फसवणूक झाली आहे, त्यामुळे या ठेकेदारावर एट्रोसिटी दाखल करावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
प्रकल्पाच्या कामातही फसवणुकीचा आरोप
या धरणाच्या कालव्याचे पाणी 2 किमी अंतरावरपर्यंतही पोहोचलेले नाही मग ठेकेदाराने पुढे कालव्याचे काम करून कोट्यवधी रुपये का उकळले, असा प्रश्न स्थानिक वितारत आहेत. धरणाचे काम सुरू असताना ब्लास्टिंगमध्ये अनेक आदिवासींची घरे उध्वस्त झाली. पण त्यांनाही मदत मिळालेली नाही.
मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेची सुरूवात या प्रकल्पापासून झाली तर सरकारचे उद्देश प्रामाणिक आहे असे सिद्ध होईल.
