उज्ज्वला योजनेचे वास्तव : गॅस परवडत नाही अन चुलीसाठी सरपण मिळत नाही

रायगड : महागाईने सर्वसामान्य गोरगरीब जनतेचे कंबरडे मोडले आहे. कोरोनाच्या महामारीत एकवेळच्या जेवणाची पंचाईत झाली आहे तिथे हजार रुपयांच्या जवळपास पोहोचलेला गॅस सिलेंडरचे दर सर्वसामान्यांना परवडणारे नाहीत. सरकारी योजना गरिबांच्या मुळावर उठल्या आहेत का असा प्रश्न या गरिबांनी विचारला आहे. दिवसेंदिवस होणाऱ्या गॅस दरवाढीमुळे केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी उज्ज्वला गॅस योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या डोळ्यात धूर व हाती पुन्हा फुंकणी आली आहे.

पुन्हा चूल...पुन्हा धूर...

ग्रामीण व शहरी भागात देखील आता अनेक घरांमध्ये चुली पेटल्या आहेत. उज्वला योजनेचे तीनतेरा वाजले आहेत. या योजनेतील लाभार्थ्यांना ९०० रुपये भरुन सिलेंडर आणणे परवडत नाहीये. ग्रामीण भागातील अनेकांनी तर पुन्हा चुलीवर जेवण बनविण्यास सुरूवात केल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे केंद्राचे चूल आणि धूरमुक्तीचे स्वप्न प्रत्यक्षात साकार होणार का? असा सवाल उपस्थित होतोय. केंद्र सरकारने चुलीवर जेवण बनविणाऱ्या गोरगरीब महिलांना चुलीच्या धुरापासून व फाट्यापासून मुक्ती देण्याकरता महत्त्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना २०१६ मध्ये लागू केली. या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारने गोरगरिबांना मोफत गॅस कनेक्शन दिले. त्यामुळे सकाळ - संध्याकाळ चुलीच्या धुराचा सामना करणाऱ्या गरीब परिवारातील महिलांना थोडा आधार मिळाला खरा पण त्यांचा हा आनंद जास्त काळ टिकू शकला नाही. कारण गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत सातत्याने दरवाढ होत असल्याने सरकारच्या उज्ज्वला योजनेला हरताळ फासला गेला आहे.

ग्रामीण भागातील महिलांना लाकूड फाटा जमा करायला रानावनात भटकावे लागते. "पावसाळ्यात रानात जाणे शक्य नाही, जाऊना आणायची म्हटली तरी ओली लाकडे पेटत नाहीत. प्लास्टिकवर बंदी आहे तर रेशनिंगवर रॉकेल मिळत नाही, चहूबाजुनी आमची कोंडी सरकारने केलीय," असा संताप राबगाव येथील महिलांनी व्यक्त केला. लाकूड फाटा मिळत नाही त्यामुळे मोठं आव्हान उभे ठाकलेय. महाग गॅस सिलेंडर विकत घेण्याची ऐपत नसलेल्या गोरगरीब परिवारातील महिलांना लाकूड वा कोळशाच्या चुलीवर स्वयंपाक करताना धुराचा सामना करावा लागत आहे. कोरोना महामारीत रोजगार बुडाला, जगण्याचे मोठे आव्हान उभे ठाकले, त्यात महागाईने जीव व्याकुळ झाल्याचे अनेक महिलांनी सांगितले.

गॅस कनेक्शनमध्ये घट

भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम व इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन या कंपन्यांमार्फत घरगुती गॅस सिलेंडरचा पुरवठा करण्यात येतो. पेण तालुक्यात सुमारे ५० हजार गॅस सिलेंडरधारक आहेत. एका गॅस कनेक्शनला एका महिन्याला १ सिलेंडर यानुसार बारा महिन्यांना १२ सिलेंडर घेता येतात. परंतु गॅस दरवाढीमुळे १२च्या ऐवजी सरासरी सुमारे ७ ते ८ सिलेंडरच सर्वसामान्य गॅस कनेक्शनधारक घेत असल्याची माहिती वरदान गॅस एजन्सीचे मालक उदय मनोरे यांनी दिली. सुधागड तालुक्यात देखील भयावह परिस्थिती आहे, सिलेंडरचे भाव वाढल्याने घरोघरी चुली पेटल्या आहेत. महिलांनी आता त्रास सहन करून चुलीवर जेवण बनवायला सुरवात केलीय. मात्र वृद्ध महिलांची चुलीवर जेवण बनविण्याच्या प्रक्रियेत मोठी दमछाक होतेय.

१६ ऑगस्ट २०२१ व १ सप्टेंबर २०२१ या १५ दिवसांच्या कालावधीत घरगुती गॅस सिलेंडरच्या दरात वाढ झाली. १६ ऑगस्टला २५ रुपये आणि १ सप्टेंबर २०२१ ला २५ रुपयांची वाढ झाली. म्हणजे पंधरा दिवसात ५० रुपयांची वाढ होऊन सिलेंडर ८८९ रुपये ५० पैसे म्हणजे सुमारे ९०० रुपयांच्या घरात पोहोचले. ज्या गोरगरीबांना सिलेंडरचे डिपॉझिट भरणे शक्य नव्हते अशा गोरगरिबांना उज्ज्वला योजनेमधून केंद्र सरकारने गॅस उपलब्ध करून दिला होता. परंतु गॅसच्या वाढलेल्या किंमतीमुळे उज्ज्वला योजनेअंतर्गत घेतलेले सिलेंडर पुन्हा भरणे कठीण झाल्याने पेण तालुक्यातील सुमारे ७५ टक्के उज्ज्वला गॅसधारकांनी महागडया सिलेंडरकडे पाठ फिरवली आहे. पेण तालुक्यात सुमारे 4000 ते 5500 उज्ज्वला गॅस योजनेचे लाभार्थी आहेत. त्यापैकी केवळ २५ टक्के लाभार्थी गॅसचा वापर करीत असल्याचे समजते. देशभरात उज्वला गॅस योजनेअंतर्गत सुमारे ८ कोटी गोरगरिबांना सिलेंडर उपलब्ध करुन देण्यात आले होते . यापैकी सुमारे २५ ते ३० टक्के सिलेंडरच पुन्हा रिफिल होत आहेत, अशीही माहिती कळते आहे.

अनुदान मिळालेच नाही

पूर्वी गॅस सिलेंडर अनुदानित रकम वजा करून उर्वरित रक्कमेमध्येच मिळत होते. त्यामुळे गॅस सिलेंडरचे भाव कमी होते . त्यानंतर केंद्र शासनाने घोरण बदलून गॅस ग्राहकांकडून पूर्ण रकम घेऊन अनुदानाची रकम खात्यात जमा करण्याची पद्धत सुरू केली. तरीही गॅसग्राहकांना खात्यात का होईना पण अनुदान मिळत होते. परंतु १ एप्रिल २०२० पासून अनुदानाची रक्कम मिळालेली नाही.

उज्ज्वला योजनेअंतर्गत दिलेल्या गॅसधारकांनी गॅस सिलेंडरकडे पाठ फिरवली असताना देखील केंद्र शासनाने मात्र उज्ज्वला योजना – 2 चा घाट घातला आहे. या योजनेअंतर्गत पुन्हा एकदा गोरगरिबांना मोफत गॅस कनेक्शन देण्यात येणार आहे. परंतु त्यानंतर गॅस सिलेंडर पुन्हा भरणे शक्य आहे का, हे मात्र निश्चित नाही. सिलेंडरच्या वाढलेल्या किंमतीमुळे गोरगरीब महिलांना फुकणी हातात धरून अश्रू गाळण्याची वेळ आली आहे.

मॅक्स महाराष्ट्रने सातत्याने उज्ज्वला योजनेचे वास्तव मांडले आहे. याआधीही आम्ही यासंदर्भातले वृत्त दिले होते. पैठण तालुक्यातील लोहगाव येथील मंदाबाई पाबळे यांना 8 सप्टेंबर 2019 रोजी औरंगाबाद येथील महिला मेळाव्यात मोदींच्या हस्ते गॅस मिळाला होता. त्यामुळे मिळालेल्या गॅसचा त्या कसा उपयोग करत आहे, याची माहिती घेण्यासाठी आम्ही लोहगावापासून एक किलोमीटर शेतात राहणाऱ्या मंदाबाई यांच्या घरी गेलो असता त्यावेळी त्या चुलीवर पाणी तापवत होत्या. मोफत मिळालेल्या गॅसचा उपयोग करण्याची इच्छा असतानाही त्यांना हे गॅस भरायला परवडत नसल्याने त्यांनी गॅस बंद करून ठेवला होता.

एकूणच उज्ज्वला योजनेतून खरंच गरिब वर्गाला दिलासा द्यायचा असेल तर सरकारला गॅसच्या दरांबाबत फेरविचार करावा लागेल, अन्यथा पुन्हा चूल आणि पुन्हा धूर हेच हजारो महिलांच्या माथी येऊ शकते...