Exclusive: राज्यमागासवर्गीय आयोगाला निधीच नाही, कशी होणार ओबीसींची जनगणना?

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचं राजकीय आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारने तात्काळ १५ जूनला राज्यमागासवर्गीय आयोगाची घोषणा केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे आता राज्यातील 5 जिल्हा परिषदा (zilla parishad by-elections) 33 पंचायत समित्यांमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी वर्गाला आरक्षण मिळणार नसल्याची चिन्ह आहे. दरम्यान या निवडणूका या अगोदरच पार पडणार होत्या. मात्र, कोरोनामुळे या निवडणूका काही काळापुरत्या स्थगित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळं १५ जूनला मागासवर्ग आयोगाची घोषणा करण्यात आल्यानंतर मागासवर्गीय आयोगाने नक्की कोणकोणती कामं केली आहेत. मागासवर्ग आयोगाने ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या किती डाटा गोळा केला आहे. आणि ओबीसींचा डाटा गोळा करण्यासाठी किती वेळ लागेल. याची माहिती घेण्याचा प्रयत्न मॅक्समहाराष्ट्रने केला.

राज्यमागासवर्ग आयोगाच्या आत्तापर्यंत ४ बैठका झाल्या आहेत. पुढील बैठक २५ ऑगस्टला होणार आहे. आत्तापर्यंत प्रश्नावली तयार करण्याचं काम सुरु आहे. वेगवेगळ्या आयोगातील सदस्यांच्या भेटी घेऊन त्यांचं मत जाणून घेतलं आहे. माहिती गोळा करण्यासाठी लागणाऱ्या पैश्याचं नियोजन सरकारकडे पाठवलं आहे. मात्र, एक महिना उलटून गेला तरी ते मंजूर करण्यात आलं नसल्याची बाब समोर आली आहे.याबाबत आम्ही सचिव डी.डी. देशमुख यांच्याशी बातचीत केली असता, ते म्हणाले निधीसाठी अप्लाय केलं आहे. सर्व प्रोसेस मध्ये आहे.

राज्यनिवडणूक आयोगाच्या ऑफिसमध्ये सदस्यांना बसण्यासाठी निट खुर्च्या नाहीत. अशी माहिती आहे. या संदर्भात विचारले असता ते म्हणाले सर्व काही आहे. यावर देशमुख यांना आयोगाच्या सदस्यांना काम करण्यासाठी कोणतंही साहित्य या ठिकाणी नाही. त्यामुळं आयोगाच्या ४ बैठकीपैकी ३ बैठका सर्कीट हाऊस आणि दुसरी बैठक पुणे विद्यापीठात झाली. हे खरं आहे का? यावर बैठका कुठं घ्यायच्या हे आयोगाच्या हातात आहे. असं उत्तर दिलं आहे.

या संदर्भात आम्ही मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष जस्टीस निर्गुडे यांच्याशी बातचीत केली. ते म्हणाले मानधन, निधी मिळून जाईल. मात्र, अद्यापपर्यंत माहिती गोळा करण्याची पद्धती कोणती असेल हा निर्णय झालेला नाही. ते महत्वाचं आहे. ते येत्या २५ ऑगस्ट च्या बैठकीत ठरवलं जाईल. असं मत जस्टीस निर्गुडे यांनी व्यक्त केलं आहे.

राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य अॅड. बालाची किल्लारीकर यांच्याशी आम्ही बातचीत केली. ते म्हणाले २८ जूनला राजकीय आरक्षण काम मागासवर्ग आयोगाकडे आलं. त्यानुसार आयोगाने काम सुरु केलं आहे. मात्र, आयोगाने ज्या बाबींची मागणी केली होती. त्याची पुर्तता शासनाकडून झालेली नाही. पुरेसं मनुष्यबळ पुरवण्यात आलेलं नाही. ९ जागा मंजूर आहेत. पैकी सदस्य सचिवासह ४ कर्मचारी उपस्थित असतात. .कार्यालयात शिपाई देखील उपलब्ध नाही. अद्यापर्यंत कोणत्याही सदस्याला मानधन देण्यात आलेलं नाही. शासनाला साधारण दीड महिन्यापुर्वी बजेट सादर केलेले आहे. मात्र, शासनाने निधी पुरवलेला नाही.

काय काम झालं?

संपुर्ण जातीय निहाय जनगणना करायची आहे. त्याचबरोबर कोणत्या समाजाला किती प्रमाणात राजकीय लाभ मिळाला? या सर्व बाबींचा विचार करून प्रश्नावली तयार करण्याचं काम सुरु आहे. यामध्ये सर्व जातीसह उपजातींचा समावेश व्हावा म्हणून चार्ट तयार करण्यात येत आहे. तसंच २००६ चा कायदा तयार करण्यात आला होता. मात्र, नियम तयार करण्यात आलेले नाही. त्याचे नियम तयार करण्यात आले आहेत. त्याला अंतिम स्वरुप देण्यासाठी शासनाकडे पाठवले आहे.

आयोगाचं सॉफ़्टवेअर बनवून घ्यायचा विचार आहे. पैसेच नाहीत तर कसं करणार? दीड महिना शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून अद्यापर्यंत निधी मिळालेला नाही. दीड महिन्यात हा प्रश्न कॅबिनेटसमोर का आला नाही. हा प्रश्न आहे. अशी प्रतिक्रिया बालाजी किल्लीकर यांनी दिली.

ओबीसी च्या सदस्यांसाठी नेमण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीतील सदस्य आणि ओबीसी आरक्षणासाठी लढा देणारे मंत्री छगन भूजबळ यांच्याशी आम्ही बातचीत केली ते म्हणाले, मी सध्या दिल्लीत आहे. आम्ही केंद्राकडून इम्पेरिकल डाटाची मागणी केली आहे. त्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात उद्या २४ ऑगस्टला सुनावणी आहे. आयोगाला निधी मिळाला नसेल तर मिळेल. त्यांनी दिलेला प्रस्ताव अर्थमंत्रालयाकडे जातो. जागेसंदर्भात जे नेहमीचं कार्यालय आहे. ते उपलब्ध आहे. मात्र, अडचण निर्माण झाली असेल तर उपलब्ध करून दिलं जाईल. ओबीसीची लढाई महत्त्वाची आहे. ते आपण लढत आहोत. आमचे प्रयत्न सुरु आहेत. असं मत छगन भूजबळ यांनी व्यक्त केलं आहे.

दरम्यान या संदर्भात आम्ही विजय वड्डेटीवार यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांचा फोन लागला नाही. मात्र, त्यांच्या कार्यालयाने ते मीटिंग मध्ये असल्याचं सांगितलं आहे. त्यांची प्रतिक्रिया आल्यानंतर अपडेट केली जाईल. दरम्यान आत्तापर्यंत झालेल्या बैठकीत राज्यमागासवर्ग आयोगाने तज्ज्ञ व्यक्तींचा सल्ला घेतला असून २०२१ मध्ये माहिती घेताना कोणकोणत्या बाबींचा समावेश असावा. याचा विचार आत्तापर्यंत आयोगाने केला आहे.

मात्र, ज्या कारणासाठी राज्यसरकारने तातडीने या आयोगाची घोषणा केली. तो इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्यास प्रत्यक्ष सुरुवात झालेली नाही. यामध्ये मुख्य कारण म्हणजे राज्यसरकारने या राज्यमागासवर्गीय आयोगाला कोणत्याही प्रकारची आर्थिक मदत केलेली नाही. त्यामुळे आगामी काळात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थातील सरपंच, पंचायत समिती, जिल्हापरिषद, नगरपरिषद, नगरपालिका सदस्य, महानगरपालिका, सहकारी संस्था, सरकारी बॅंका या सगळ्या संस्थांच्या निवडणूकांवर होणार आहे. या निवडणुकांमध्ये ओबीसी वर्गाच्या ५६ हजार जागांवर याचा परिणाम होणार आहे. त्यामुळं ओबीसींना त्यांच्या हक्काच्या आरक्षणाला मुकावं लागणार आहे.

राज्यमागासवर्ग आयोग नक्की काय आहे?

राज्यसरकारने १५ जुनला राज्य मागासवर्ग आयोगाची घोषणा केली. या आयोगामध्ये ९ सदस्य आहेत.

प्राचार्य बबनराव तायवडे

अॅड. चंद्रलाल मेश्राम (माजी न्यायमूर्ती)

अॅड. बालाची किल्लारीकर

प्रा. संजीव सोनावणे

डॉ. गजानन खराटे

डॉ. निलीमा सराप (लखाडे)

प्रा. डॉ. गोविंद काळे

प्रा. लक्ष्मण हाके

ज्योतीराम माना चव्हाण

राज्यमागासवर्ग आयोग रचना...

सर्वोच्च न्यायालयाने, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती शिवाय, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असलेल्या इतर वर्गासाठी नागरी पदे आणि सेवा आरक्षित ठेवण्यासंबंधातील मंडल आयोग प्रकरणाच्या निर्णयात सर्व राज्य सरकारांना इतर बाबींबरोबरच इतर मागासवर्गातील नागरिकांच्या सूचीमध्ये समावेश करण्यासंबंधीच्या विनंत्या तपासणे आणि त्याबाबत शिफारशी करणे, आणि त्या सूचीमध्ये जास्त प्रमाणात (over-inclusion) किंवा कमी प्रमाणात (under-inclusion) अंतर्भाव केल्याबद्दलच्या तक्रारी विचारार्थ स्वीकारणे यासाठी कायमस्वरूपी मंडळ घटित करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने दिनांक १५ मार्च १९९३ च्या शासनाच्या निर्णयाद्वारे ही काम करण्यासाठी महाराष्ट्र इतर मागासवर्ग समिती या नावाने एक समिती घटित केली होती, नंतर त्या समितीचं "राज्य मागासवर्ग आयोग" असे नामकरण करण्यात आले.

राज्य मागासवर्ग आयोगाची कामं आणि अधिकार?

(क) नागरिकांच्या कोणत्याही वर्गाचा मागासवर्ग म्हणून सूचीमध्ये समावेश करणे अथवा स्विकारण्याची विनंती स्वीकारणे आणि तपासणे.

(ख) नागरिकांच्या कोणत्याही वर्गाचा, अशा सूच्यांमध्ये कमी किंवा जास्त प्रमाणात समावेश झाला असल्यास त्याच्या तक्रारी स्वीकारणे, त्यांची सुनावणी करणे, त्यांची चौकशी करून आणि तपासणी करून योग्य वाटेल असा सल्ला राज्य शासनाला देणे

(ग) नागरिकांचा मागासवर्ग निश्चित करण्याचे निकष आणि पद्धती यासंबंधी नियमित आढावा घेऊन राज्यशासनाला पुरवणे.

(घ) नागरिकांच्या विविध वर्गाच्या बदलत्या सामाजिक-आर्थिक दर्जाविषयीची आधारसामग्री तयार करण्यासाठी नामांकित शैक्षणिक आणि संशोधन संस्थांमार्फत आणि त्यांच्या सहकार्याने नियमित तत्त्वावर चालविले जाणारे अभ्यास आयोजित करवून घेणे :

(ङ) नागरिकांच्या मागासर्गाच्या सामाजिक-आर्थिक प्रगतीचा नियमितपणे आढावा घेणे

राज्य मागासवर्ग आयोगाने दिलेला सल्ला सरकारला बंधनकारक असतो का?

आयोगाने, दिलेला सल्ला किंवा केलेली शिफारस राज्य शासनावर सामान्यतः बंधनकारक असेल आणि राज्य शासनाने असा सल्ला किंवा अशी शिफारस पूर्णत: किंवा अंशत: नाकारली किंवा त्यात फेरबदल केले, तर राज्य शासन त्याबाबतची कारणे लेखी स्वरुपात देणं गरजेचं आहे.

आरक्षणाची शिफारस करण्याचा अधिकार...

जे इतर मागासवर्ग राहिलेले नाहीत, अशा वर्गांना वगळण्यासाठी किंवा नवीन भागासवर्गांचा अंतर्भाव करण्यासाठी शासनाला कोणत्याही वेळी या पुनरीक्षण करता येईल . तसंच दिलेल्या आरक्षणाचे आरक्षण दिल्यापासून दहा वर्षांचा कालावधी समाप्त झाल्यावर आणि त्यानंतरच्या दर दहा वर्षाच्या कालावधीनंतर पुनरीक्षण करणे.

राज्यमागासवर्गाचे न्यायालयीन अधिकार

आयोगास, कलम ९ च्या पोट-कलम (१) खाली आपली कामे पार पाडत असताना, एखाद्या वादाची न्यायीकचौकशी करत असताना

(क) राज्याच्या कोणत्याही भागातून कोणत्याही व्यक्तीला बोलावण्याचा, उपस्थित राहण्याचा आदेश देऊ शकतात. त्याची शपथेवर चौकशी केली जाऊ शकते.

(ख) आयोग कोणतेही दस्तऐवज शोधून काढण्यास व ते सादर करण्यास भाग पाडू शकतो.

(ग) आयोग शपथपत्रावर (प्रतिज्ञापत्रावर) पुरावा स्वीकारू शकतो.

(घ) आयोग कोणत्याही न्यायालयातून अथवा कार्यालयातून, कोणताही सार्वजनिक अभिलेख किंवा त्याची प्रत मागवू शकतो.

(ड) आयोग साक्षीदार आणि दस्तऐवज यांच्या तपासणीसाठी आदेश काढू शकतो.