धरलं तर चावतयं... सोडलं तर पळतयं.. आदिवासी महीला विक्रेत्यांची मुंबईत दैना

पहाटेचे सहा वाजले आहे. मुंबईच्या मध्यवर्ती भागात दादरला मध्यरात्रीपासून लगबग सुरु झाली आहे. रेल्वेमधे भरुन भरुन लोंढे स्टेशनला उतरत आहे. या गर्दीत हा आदिवासी सहज ओळखू येतो. दबकत अपराधी भावनेतून कधी लगेजच्या डब्यात तर कधी जनरल डब्यातून शेतमालासह प्रवास करतात. प्रामुख्याने यामधे आदिवासी महीलांचा समावेश आहे. कर्जत, पालघर, मोखाडा, वसई अगदी नाशिक पासून भुसावळपर्यंतच्या महीला वनोपज घेऊन मुंबईत विक्रीसाठी येतात. डोक्यावर मोठे मोठे भारे घेऊन मिळेल तिथे हा माल विकला जातो. परतण्याची घाई असल्याने अनेकदा व्यापाऱ्यांच्या हवाली करुन मिळेल ते पैसे घेऊन या आदिवासी महीला परततात.

दादर स्टेशन बाहेर दहा रुपयाला पाच अशी केळीची पानं विकणाऱ्या कविता भालेराव भुसावळवरुन आल्या होत्या. काल दिवसभर त्यांनी केळीची पानं खुडली. त्याचे गठ्ठे बांधून संध्याकाळी ट्रेन पकडून पहाटे दादर गाठले. मॅक्स महाराष्ट्राशी बोलताना कविता म्हणाल्या, दीड वर्षापुर्वी सगळं सुरळीत सुरु होतं. कोरोना आला आणि आमची पंचाईत झाली. ट्रेनबंद असल्यानं मुंबईला येता येत नव्हतं. धंदा होत नव्हता. अनेकदा उपाशीपोटी रहावं लागलं. हळूहळू सगळं सुरु होतयं. पण आमचे हाल कोणाला सांगायचे? पोलिस थेट लगेज डब्यात येतात. हाताला मिळेल तेवढा माल फेकून देतात. दंड भरायला देखील आमच्याकडे पैसे नसतात.

एवढा संघर्ष करुनही दादर पोचल्यानंतही खात्री नसते. पालघरवरुन आलेल्या सुंगडीबाई पाडवी म्हणाल्या, दादर मधे मिळेल त्या ठिकाणी आम्ही विक्री करतो. दर कमीत कमी ठेवतो. कारण विक्री करुन लवकर घरला जायचे असते. म्युनसीपाल्टीचे लोक कारवाई करतात. अनेकदा मालही जप्त होतो. मास्क घातला नाही म्हणुन दंड करतात. सांगा आम्ही कमावयचे किती ? आणि दंड भरायचा किती असा प्रश्न पाडवींनी उपस्थित केला.

क्षणाक्षणाला संघर्ष या आदिवासी महीलांच्या पाचवीला पुजला आहे. रेल्वेच्या डब्यात नको तशी लोकं भेटतात. डोळा लागतो ना लागतो तो अनोळखी स्पर्श होतात. अब्रु सावरत पोटाची भुक भागवण्यासाठी मुंबईला यावं लागतं. मुंबई सगळ्याची आहे, मग आम्हाला असं वाऱ्यावर का सोडतातं, असं कर्जतवरुन विक्रीसाठी आलेल्या कमल पेमारे यांनी सांगितलं.

कोविड आणि लसीकरणाबाबत विचारल्यानंतर बहुतांश आदिवासी महीला याबाबत अनभिज्ञ असल्याचे दिसून आले. मुळातच दुर्गम आदिवासी भागात विक्रीसाठी येतो, त्यावेळी अपराधीपणाची भावना असते. सतत डोक्यावर कारवाईची टांगती तलवार असते. भरपुर वाटतं सगळं काही सुरक्षित असावं. पण कोणाकडं न्याय मागायचा भाऊ? आमचं इतभर पोट कमावण्यासाठी हा उपद्याप सुरु आहे, असं मोखाड्यावरुन आलेल्या जनाबाई तरडे यांनी सांगितलं.

या सगळ्या प्रश्नांविषयी बोलताना किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले म्हणाले, ``आदिवासींच्या वनोपोज मार्केटींगसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडं कोणतीही व्हिजन नाही. जनधन अंतर्गत आदिवासींची गट तयार करुन लाखोंचे अनुदान दिले गेले. प्रशिक्षण आणि भागभांडवलाचे लाखो रुपये संघप्रणीत स्वयंसेवी संस्थांनी घेतले. प्रत्यक्षात जंगलातील पाणं, फुलं, फळांची विक्री करुन पोट भरणाऱ्या आदिवासाची वाट्याला काहीही आलं नाही.

शेतकरी आठवडे बाजार आणि संत शिरोमणी सावतामाळी शेतकरी आठवडी बाजारासाठी योजना आदिवासी विभागाअंतर्गत करता येईल. आदिवासी महीलांसाठी व्यासपीठ तयार करता येईल. संघटनात्मक ताकद देऊन केंद्र सरकार पुरस्कृत योजनांचा निधी थेट आदिवासींपर्यत पोचला पाहीजे. केंद्र आणि राज्याच्या आदिवासी विकास निधीचे नियोजन व्हायला पाहीजे.``

मुंबई महानगरपालिकेतील वडाळा क्षेत्राचे नगरसेवक अमेय घोले यांच्याशी याबाबत चर्चा केली असता ते म्हणाले, दादर परीसरात अखंख्य विक्रेते आणि व्यापारी आहे. काही अर्धवेळ आहेत तर काही पुर्णवेळ. आम्ही आदिवासी महीलांचा संघर्ष देखील पाहत असतो. यामागील काळात कोळी महीलांसाठी स्वतंत्र मार्केट देण्याचा निर्णय झाला होता. निश्चित पण आदिवासींची संघटना किंवा आदिवासी विभागाच्या मार्फत एकादा प्रस्ताव आला तर निश्चितपणे मुंबई मनपाच्या अखत्यारीत आदिवासींसाठी स्वतंत्र मार्केट करण्याचा निर्णय घेता येईल.

मुंबई आणि परीसरातील दुर्गम आदिवासी भागातील वनोपाजाची ही अवस्था आहे. महाराष्ट्रात सर्वदूर आदिवासी भागातील वनोपाज विक्रीची अवस्था देखील बिकट आहे. वनोपज खरेदी विक्रीसाठी सक्षम यंत्रणा नाही. आदिवासी बांधव आठवडी बाजारात वनोपज घेऊन जातात. वाटेल त्या मापाने आणि भावाने खरेदी होते. आयुर्वेदात वापरली जाणारी महागडी वनउत्पादनं कवडीमोल भावानं खरेदी होतात. शेतकऱ्यांप्रमाणेच आदिवासींना मध्यस्थ आणि दलालांचा भुर्दंड सोसावा लागतो.

आदिवासींच्या वनोपजाला हमीभावाचा आधार आहे. परंतू याची जागृती आदिवासीमधे नाही. वनोपज गोळाकरुन विक्रीकरुन उपजिविका करण्यासाठी वनाधिकार कायद्यात तरदूती आहेत. वनोपज आदिवासी कच्च्या स्वरुपात विकतात त्यामुळे दर कमी मिळतात. त्यावर प्रक्रीया करुन चूर्ण-ज्यूस असे प्रक्रीयायुक्त पदार्थ बनवले तर निश्चितपणे अधिक दर मिळतील. वनोपज प्रक्रीया आणि मुल्यवर्धनासाठी शेतकऱ्याप्रमाणे आदिवासी गट तयार झाले पाहीजेत. मार्गदर्शन, भांडवल आणि उद्योगउभारणीसाठी पाठबळ मिळायला हवे.

आदिवासी वाडा (जि.पालघर) इथे आदिवासी शेतकऱ्यांचे गट तयार करुन सेंद्रीय भाजीपाला उत्पादन आणि विक्री व्यवस्था उभे करणारे वेंकट अय्यर म्हणाले, स्थानिक पातळीवर शेतकऱ्यांना प्रशिक्षणाची गरज असते. विक्रीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा देखील उभारणे गरजेचे असते. अजूनही सेंद्रीय शेतमालाबाबत ग्राहकांमधे पुरेशी जागृती नाही. परंतू सेंद्रीय शेतमालाचे जगभरातील मार्केट पाहता आदिवासी क्षेत्रातून पणन व्यवस्थेला मोठा वाव आहे.

वनोपज उत्पादनातून खऱ्या अर्थाने आदिवासींचा विकास करायचा असेल तर आदिवासींच्या योजनांचा लाभ तळागाळातपर्यंत पोचण्याची इच्छाशक्ती असली पाहीजे. त्यानंतर आदिवासी दुर्गम भाग ते मुंबई मार्केट अशी शाश्वत मार्केट लिंक तयार होऊन आदिवासांची जीवनात समृध्दी येईल.

कोणत्या वनउत्पादनांना हमीभाव?

नैसर्गिक मध, मोह-करंज बिया, लाख, मोहाची फुलं, तेजपत्ता, आवळा ,गर, कोकम, गिलाई अशा ४० वनोपजांना केंद्र शासनानं हमीभावाचं सरंक्षण दिलं आहे.