Ground Report : पोलीस बंदोबस्तात देहर्जे प्रकल्पाचे काम करण्याची गरज काय?

पालघर : जिल्ह्यातील विक्रमगड तालुक्यातील वसई विरारच्या नागरिकांची तहान भागवणाऱ्या देहर्जे प्रकल्पाला बाधित होणाऱ्या आदिवासींनी कडाडून विरोध केला आहे. आदिवासी बांधवांना देशोधडीला लावणारा हा प्रकल्प रद्द करण्याचे आवाहन येथील आदिवासी बांधवांनी मुख्यमंत्र्यांना केले आहे. "आमच्या मुळावर उठलेला हा प्रकल्प प्रशासन पोलीस बळाचा वापर करून आमच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न करत आहे, यामुळे एका शिवसैनिकाचे राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आवाहन आहे की, येथे तुम्ही नाणार प्रकल्प रद्द करता, आरे जंगल वाचवण्यासाठी मेट्रो कारशेड रद्द करता, गारगाई पिंजाळ प्रकल्प रद्द होऊ शकतो मग आदिवासींना वाचवण्यासाठी देहर्जे प्रकल्प का रद्द होऊ शकत नाही?" असा सवाल इथल्या प्रकल्पग्रस्तांनी विचारला आहे.

गावकऱ्यांचा प्रकल्पाला विरोध का?

प्रशासनाने पोलीस बळाचा वापरत करत देहर्जे प्रकल्पाच्या कामाला पुन्हा एकदा सुरुवात केली आहे. पोलिसांच्या प्रचंड फौजफाट्यात इथे सुरू असलेल्या या कामाबाबत बाधित शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. "देहर्जे प्रकल्पाच्या कामात आम्हाला विश्वासात न घेता सिंचन प्रकल्पाचे साठा प्रकल्पात रूपांतर केले आहे. यामुळे या प्रकल्पाचे थेंबभरही पाणी आम्हाला मिळणार नाही. यामुळे या प्रकल्पाला आमचा पूर्णत: विरोध आहे." अशी भूमिका स्थानिकांनी मांडली आहे. "आम्ही विरोध करतोय म्हणून पोलीस दमदाटी करतात. गुन्हे दाखल करण्याच्या धमक्या देत आहेत, तसेच या भागात अगोदर झालेल्या प्रकल्पात कुणाचेही पुनर्वसन झालेलं नाही, यामुळे आमची देखील फरफट होणार आहे, त्यामुळे हा प्रकल्पच रद्द करा या मागणीवर आम्ही ठाम आहोत" असे बाधित शेतकरी दिलीप भोये यांनी मॅक्समहाराष्ट्रशी बोलताना सांगितले.

देहर्जे प्रकल्प नेमका आहे का?

विक्रमगड तालुक्यातील साखरे गावाच्या परिसरात उभारल्या जाणाऱ्या देहर्जे प्रकल्पाला 1972मध्ये मंजुरी मिळाली. सुरवातीला हा सिंचन प्रकल्प होता. परंतु सन 2014मध्ये या प्रकल्पाचे साठा प्रकल्पात रूपांतर करून कामाला सुरवात करण्यात आली. 93 दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा असलेल्या या धरणात काही लोकांची 238 हेक्टर जमीन पाण्याखाली जाणार आहे. प्रकल्पात खुडेद, तीवसपाडा, पवारपाडा, जाधवपाडा, जांभा या गाव पाड्यांवरील जवळपास 402 कुटुंब बाधित होणार आहेत. या प्रकल्पावर 1400कोटी खर्च होणार आहे

पुनर्वसन व भूसंपादन मोबदला याबाबत शासनाने अजुनही कोणतीही भूमिका स्पष्ट न केल्याने पूर्णतः आदिवासीं लोकवस्ती असलेल्या बाधित कुटुंबांमध्ये वेगवेगळे समज गैरसमज निर्माण होत आहेत. त्यातच प्रशासनाने बाधित आदिवासी बांधवाना विश्वासात न घेता खोट्या ठरावाच्या आधारावर संमती असल्याचे भासवून साखरी व खुडेद ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकांनी दिशाभूल केली असल्याचा आरोप होतो आहे. तसेच ही बाब लक्षात येताच ग्रामसेवकांवर कारवाईची मागणी करण्यात आली. पण चौकशी दरम्यान खोटे ठराव घेतले असल्याचे निष्पन्न होऊनही कारवाई करण्यात आली नसल्याचे आरोप हे इथले गावकरी करत आहेत.

त्याचबरोबर पुनर्वसनासाठी किती बाधितांची सहमती आहे, यासाठी 301 प्रकल्पग्रस्तांचा सर्व्हे करण्यात आला. यामध्ये 255लोकांनी पुनर्वसनाला विरोध दर्शवला तर 46 लोकांनी पाठिंबा दर्शवला. यामुळे वाढता विरोध पहाता हा सर्व्हे आम्ही करायला लावला नसल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले असल्याचे बाधित आदिवासी बांधवांचे म्हणणे आहे. तसेच सुरवातीला प्रकल्प सिंचन प्रकल्प असल्याचे सांगण्यात आले नंतर येथील भूमिपुत्रांना कोणत्याही प्रकारे विश्वासात न घेता साठा प्रकल्प करण्यात आल्याचे ते सांगतात. यामुळे या प्रकल्पाचे कोणतेच पाणी स्थानिक आदिवासी बांधवाना मिळणार नाही, यामुळे संघर्ष समितीच्या नावाने स्थापन झालेल्या बाधित समूहाने धरण नको अशीच भूमिका घेऊन प्रकल्पाला विरोध दर्शविल्याने देहर्जे प्रकल्प वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे परंतु प्रशासनाने 175 पोलिसांच्या बंदोबस्तात धरणाच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली आहे. यात कोणत्याही खाजगी जागा मालकाला बाधा निर्माण होणार नाही, असे पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.

देहर्जे प्रकल्पातून तब्बल 69.42 दशलक्ष घन मीटर पाणी वसई-विरार महानगरपालिका क्षेत्राला देण्यात येणार आहे. सिंचनासाठी खालच्या बाजूला 6 कोल्हापुरी बंधारे बांधून त्यातून पाणी विविध प्रकारे लोकांना देण्यात येणार आहे. पुढील पाच वर्षांत धरणाचे काम पूर्ण होणार असल्याचा दावा अधिकारी करीत आहे. याबाबत पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता दिनेश शेवाळे यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले की, " पुनर्वसन व मोबदला मिळत नाही तोपर्यंत धरणाचे काम सुरू केले जाणार नाही, असे आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहे. अनेक बाधित शेतकरी सर्व्हेक्षण कार्यात सहकार्य करत नसल्याने पुढील प्रक्रियेला विलंब होत आहे" असे त्यांनी सांगितले.