आदिवासी आश्रमशाळेत दुरावस्थांचा डोंगर; समस्या दूर करण्याची `जसम`ची मागणी

आदिवासी भागात शिक्षणाची सोय व्हावी आणि त्यांना समाजप्रवाहात आणावे, म्हणून शासनाने आदिवासी प्रकल्प कार्यालयांतर्गत नागद जि.औरंगााबद येथे आदिवासी विद्यार्थ्यांकरीता निवासी आदिवासी माध्यमिक आश्रमशाळा सुरू केली. परंतु आज शाळेची दयनीय अवस्था आहे . शाळेत विद्यार्थी येतात, परंतु त्यांना शिकवायला शिक्षकच उपस्थित नसतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात आहे. स्वच्छतेसह सुरक्षेच्या मुद्यांवर आदिवासी शाळांकडे दुर्लक्ष होत असताना मुख्य प्रकल्प अधिकारी मात्र डोळे मिटून विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळत असल्याचा आरोप जय आदिवासी युवा शक्ती (जसम) ने केला आहे.

आदिवासीसाठी शासनाकडून अर्थसंकल्पात भरीव तरतुदी केल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात लाभ मिळत नाही. खावटी योजना बाबत जवळपास संपूर्ण मराठवाड्यातील कलाभार्थी लोकांना पैसे मिळाले नाही, असे जसमचे प्रतिनिधी सोनू पवार यांनी मॅक्स महाराष्ट्राशी बोलताना सांगितले.

आदिवासींची कागदपत्रे तत्काळ वितरीत करावी, शिक्षक, मुख्याध्यापकांना मुख्यालयात मुक्कामी बंधनकारक करावे, खावटी योजना आणि शबरी घरकुल, आणि ठक्करबाप्पा, बिरसामुंडा योजना सक्षमपणे राबवण्याची मागणी जसमने केली आहे.

आदिवासी माध्यमिक आश्रम शाळांमधील विद्यार्थी- विद्यार्थिंनीच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले आहे. परंतू सायंकाळी आश्रम शाळेवर मुख्याध्यापक, शिक्षक वर्ग 4 कर्मचारी राहत नाही .हे कोणी बघावा नाही म्हणून असे पत्र काढले आहे. हट्टी आश्रम शाळा येथील प्रकार उघड झाल्यामुळे असे पत्र काढल्याचे सोनू पवार यांनी म्हटले आहे. आम्हाला कोणत्याही अधिकारी यांना त्रास देण्याच्या उद्देश नाही आश्रम शाळा, आदिवासी विकास योजना लाभ खऱ्या समाज बांधवाना मिळावा , बदल झाला पाहिजे खरे आदिवासी व विद्यार्थी न्याय मिळाला पाहीजे असे सोनू पवार म्हणाले. हट्टी आश्रम शाळेत सांडपाणी, इथेच बाजूला जेवण करत होते विद्यार्थी दुरुस्ती केली परंतु जबाबदार कर्मचारी लोकांना वर कारवाई नाही, हा विषय आदिवासी विकास राज्यमंत्री तनपुरे याच्या पर्यंत पोचूनही कारवाई होत नाही असे सोनू पवार यांचे म्हणने आहे.

याबाबत मॅक्स महाराष्ट्रने आदिवासी प्रकल्प अधिकारी देवकन्या बोकाडे यांच्या चर्चा केली असता, त्यांनी हे सर्व आरोप राजकीय स्वरुपाचे असल्याचे सांगितले.

विद्यार्थींच्या सुरक्षेसाठी वेळेचे बंधन असलेले परीपत्रक काढले आहे. सेवासुविधेच्या त्रुटी देखील दूर करण्यात आल्या आहेत. सर्व आदिवासी योजनाचे टार्गेट पूर्ण झाले आहे. शिक्षकांना गणवेशाचा विषय शासन धोरणात येतो असेही बोकाडे यांनी स्पष्ट केलं.