टोल नावाचा झोल

३५-४० वर्षांपूर्वी आरटीओ दरवर्षी प्रत्येक वाहनाचा रोड टॅक्स घेत असे. त्यावेळी रस्ते दुरुस्ती व रस्ते बांधणीसाठी पैसे हवेत म्हणून पंधरा वर्षांचा कर वाहनखरेदीच्या वेळी एकरकमी घ्यायला सरकारने सुरूवात केली , रस्ते चांगले हवे असतील तर हा कर भरावा लागेल हा डायलॉग तेंव्हापासूनचा. या कराचा बोजा तेंव्हापासून सुरुच आहे. आजमितीला पेट्रोल वाहनांच्या जीएसटी सह होणार्या किमतीच्या ११% तर डिझेल वाहनांच्या जीएसटी सह होणार्या किमतीच्या १3% एवढा रोड टॅक्स खाजगी वाहनांना एकरकमी भरावा लागतो तर व्यापारी वाहनांना हा कर दरवर्षी भरावा लागतो. प्रवासी बसला हा कर दरवर्षी तीस हजार रुपये इतका आहे.

महाराष्ट्रात दरवर्षी २५ ते ३० लाख नवीन खासगी वाहने रजिस्टर होतात आणि राज्य सरकारला तब्बल नऊ हजार कोटी रुपये महसूल दरवर्षी या रोड टॅक्स मधून मिळतो. १९९९ साली केंद्रातील वाजपेयी सरकारने राष्ट्रीय महामार्ग बांधणीसाठी पैसे उभे करण्यासाठी म्हणून पेट्रोल व डिझेल वर एक रुपया प्रती लिटर असा सेस लावला जो नंतर दोन रुपये करण्यात आला तर २०१५-१६ पासून तो सहा रुपये प्रति लिटर आकारला जातो आहे. २०१८-१९ या वर्षात केंद्र सरकारला या रोड सेस मधून तब्बल १.१३ लाख कोटी रुपये , २०१९-२० मधे १.२७ लाख कोटी रुपये मिळाले आहेत , गेल्या वर्षीपासून अमलात आलेल्या रोड व इन्फ्रा सेस मधून यंदा २.३ लाख कोटी रुपये मिळतील असा अंदाजपत्रकात अंदाज व्यक्त केला गेला आहे. रस्ते चांगले हवेत म्हणून नागरीक केंद्र व राज्य सरकारला किती पैसे वर्षानुवर्षे देत आहेत याची ही झलक आहे. याशिवाय आयकरापासून ते जीएसटी पर्यंत विविध प्रकारचे कर नागरीक सरकारला भरत असतात त्यातूनही काही भाग रस्ते दुरुस्ती व बांधणीसाठी खर्च करणे अपेक्षित आहे. मात्र तरीही रस्ते चांगले हवे असतील तर भरावाच लागेल असे सांगून टोल नावाचा एक जिझिया कर लोकांच्या बोकांडी मारण्यात आला आहे. पाश्चात्य देशात टोल आहे मग भारतात का असू नये हे सांगून टोलचे समर्थन करणारे नेते पाश्चात्त्य देशांत टोल व्यतिरिक्त रोड टॅक्स आणि इंधन सेस पण घेतात का याबद्दल मौन बाळगतात.

टोल आकारण्याची मूळ संकल्पना आहे ती म्हणजे चांगल्या आणि प्रशस्त रस्त्यावर वाहनांना वेगाने जाता येते आणी त्यामुळे त्यांचा वेळ व इंधन वाचते , या बचतीचा काही भाग टोलच्या रुपाने द्यावा . याचाच अर्थ रस्ता चांगला नसेल तर टोलवसुली करु नये असा असला पाहिजे , मात्र हे कुठेच घडत नाही . त्यामुळे रस्ता खराब असतानाही टोलचा भुर्दंड सोसावा लागतो. पुणे सातारा रस्ता हे याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. १ ऑक्टोबर २०१० रोजी या रस्त्याच्या सहापदरीकरणाच्या कामाला सुरुवात झाली , हे काम ३१ मार्च २०१३ रोजी पूर्ण होणार होते , ते अजूनही पूर्ण झालेले नाही, या काळात या रस्त्यावर प्रचंड वाहतूककोंडी , खड्डे , जीवघेणे अपघात यांना तोंड देत वाहनचालक टोल मात्र भरतच आहेत. दरवर्षी या टोलच्या रकमेत वाढच होत आहे. या कंत्राटदारावर कोणतीही कारवाई तर झाली नाहीच वरून तो काम करत नाही म्हणून आता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण स्वतः पैसे खर्च करून ( नागरीकांच्या सेस मधून गोळा झालेले ) काम पूर्ण करून घेतंय आणी कंत्राटदार टोल गोळा करण्याचं काम करतोच आहे.

टोलवसुली ही अत्यंत अपारदर्शक यंत्रणा आहे . टोल कंत्राटांपासून ते टोल किती गोळा झाला इथपर्यंतची कोणतीच माहिती नागरिकांना समजत नाही. २०१३ साली केंद्र सरकारने ही सर्व माहिती स्वतः हून संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली पाहिजे असे परीपत्रक काढले खरे मात्र राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण या केंद्र सरकारच्या विभागापासून सर्व राज्य सरकारांनी त्या परीपत्रकाला केराची टोपली दाखवली. महाराष्ट्रात या संदर्भात मी राज्य माहिती आयोगाकडे केलेल्या तक्रारीवरील निर्णयात सप्टेंबर २०१६ मध्ये आयोगाने राज्य रस्ते विकास महामंडळाला व सार्वजनिक बांधकाम विभागाला महाराष्ट्रातील सर्व टोल कंत्राटे व दरमहा प्रत्येक टोल नाक्यावरून जाणारी वाहने व जमा टोल याची माहिती संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे आदेश दिले. तेंव्हापासून निदान महाराष्ट्रात तरी ही माहिती प्रसिद्ध व्हायला लागली आणी मग कंत्राटं करताना काय गडबडी केल्या जातात ते तरी कळायला लागले. बहुसंख्य टोल कंत्राटं ही विशिष्ट कालावधीसाठी असतात , त्या कालावधीत कंत्राटदाराला त्याचा फायदा गृहीत धरून किती रक्कम मिळणे अपेक्षित आहे याचाही उल्लेख असतो मात्र त्यापेक्षाही अधिक रक्कम त्याला मिळाली तर ती शासन दरबारी जमा करण्याची तरतूद मात्र कंत्राटात नसते. याचा फायदा कंत्राटदाराला कसा होतो याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे मुंबई पुणे रस्त्याचं २००४ साली केलं गेलेलं कंत्राटं. या कंत्राटाप्रमाणे मुंबई पुणे द्रुतगती मार्ग व जुना मुंबई पुणे रस्ता याचे टोल गोळा करण्याचे १५ वर्षांचे कंत्राट २००४ साली करण्यात आले ज्याप्रमाणे कंत्राटदाराला या दोन्ही रस्त्यावर मिळून १५ वर्षांत ४३३० कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित होते , मात्र २०१९ ला कंत्राट संपलं त्यावेळी कंत्राटदारानेच जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार त्याला ६७७३ कोटी रुपये म्हणजे तब्बल २४४३ कोटी रुपये जास्त मिळाले . या जास्तीच्या पैशांपैकी एक पैसा सरकारच्या खिशात आला नाही . गेल्या वर्षी परत एकदा १० वर्षांसाठीचं या रस्त्यांच्या टोलवसुलीचं कंत्राट दिलं गेलं आहे. खरं तर उक्त कंत्राट देण्याऐवजी फक्त वसुलीयंत्रणेचं कंत्राट दिलं तर जमा होणार्या टोलपैकी ९०% टोल आपसूक सरकारच्या तिजोरीत येऊ शकतो . टोल कंत्राटांमध्ये आणखी एक विचित्र तरतूद असते ती म्हणजे दरवर्षी किंवा दर तीन वर्षांनी टोल दरांमध्ये वाढ करण्याची . खरं तर दरवर्षी या रस्त्यांवर धावणारी वाहने १०% ने वाढत असताना टोलचे दर कमी होणं अपेक्षित आहे मात्र ते भरमसाठ वाढवले जातात. या टोल कंत्राटदारांवर सरकारचे प्रेम इतके आहे की आत्ता लाॅकडाऊनच्या काळात रस्त्यावर वाहने अगदीच कमी धावल्याने या बिचार्यांचं जे अतोनात नुकसान झाले त्याची भरपाई त्यांना केंद्र व राज्य सरकार रोख देत आहे जणू टोल कंत्राटदार सोडून अन्य कोणत्याही उद्योगधंद्यांचं या काळात नुकसानच झाले नाही. अशीच नुकसानभरपाई नोटा बंदी च्या वेळेस काही दिवस टोल बंद केले गेले होते तेंव्हाही दिली होती .

मुळातच टोल कुठे लावावा यासंबंधी धोरणशून्यता आहे. एकीकडे मुंबई तील जुन्या उड्डाणपुलांसाठी मुंबई एन्ट्री पाॅईंट या नावाने वर्षानुवर्षे टोल आकारला जातो आहे , मात्र याच मुंबईत तुलनेने नव्याने बांधलेल्या काही किलोमीटरच्या फ्री वे म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या उन्नत मार्गावर कोणताही टोल आकारला जात नाही. आजमितीला देशात २९६६६ किमी चे राष्ट्रीय महामार्ग टोलरोड आहेत ज्यावर असलेल्या ५६६ टोलनाक्यांवर गेल्या वर्षी २६८५१ कोटी रूपये टोल गोळा झाला , याचाच अर्थ टोल रोड वरील प्रत्येक किलोमीटर अंतरासाठी ९० लाख रुपये टोल दरवर्षी जमा होतो. यातही सुसूत्रता आणि तर्कसंगती नाही. रस्त्यावर असणार्या सुविधा , रस्त्याचा दर्जा , तेथील वाहतुकीची घनता यांचा प्रति किलोमीटर आकारल्या जाणार्या टोलदराशी काही संबंध नाही , असलाच तर तो व्यस्त स्वरुपाचा आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे मुंबई बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्ग. या रस्त्यावर पनवेल देहूरोड या ९५ किमीच्या रस्त्यावर कारसाठी ३ रुपये प्रति किमी टोल आहे , हाफ रिटर्न ची सोय नाही , रस्त्याचा दर्जा आणि सुविधा मध्यम दर्जाच्या आहेत आणि वाहतूक घनता खूप आहे. याच महामार्गावरपुणे कोल्हापूर अंतरासाठी कारला सव्वा रुपया प्रती किलोमीटर टोल आहे , दोन टोलनाक्यांवर हाफ रिटर्न आहे तर दोन टोलनाक्यांवर हाफ रिटर्न नाही , रस्त्याचा दर्जा आणि त्यावरील सुविधा सुमार दर्जाच्या आहेत . वाहतूक घनता खूप आहे. सर्व्हिस रोड ची बोंबच आहे.याच महामार्गावर कोल्हापूर बेळगाव या रस्त्यावर कारला ७५ पैसे प्रति किलोमीटर टोल आहे , हाफ रिटर्न ची सोय आहे. रस्त्याचा दर्जा आणी त्यावरील सुविधा यांचा दर्जा उत्तम आहे , रस्त्याच्या बाजूने चांगला सर्व्हिस रोड आहे , वाहतूक घनता ही कमी आहे. सर्व टोल रस्ते ग्रीन कॅरीडाॅर करण्याचीही घोषणाच राहिली , पुणे नाशिक महामार्गावर संगमनेर तालुक्यात कागदोपत्री हजारो झाडे लावली गेली जी नंतर म्हणे चोरीला गेली .

टोल मधील एक मोठा झोल म्हणजे त्या रस्त्यावर नक्की किती वाहने धावली याची आकडेवारी. कंत्राटदार देईल ती आकडेवारी शासन दरबारी मान्य केली जाते. २०१६ मध्ये जेंव्हा महाराष्ट्रातील टोल कंत्राटां मधील ही आकडेवारी जाहीर झाली तेंव्हा खूप आश्चर्यकारक माहिती समोर आली, एका कंत्राटदाराने २००६ पेक्षा २०१६ मध्ये रस्त्यावर धावलेली वाहने कमी दाखवली होती तर दुसर्या कंत्राटदाराने रोज हजारो वाहने टोल चुकवून जातात असं जाहीर केलं . मात्र नक्की किती वाहने धावली व टोल नक्की किती जमा झाला याची स्वतंत्रपणे शहानिशा करण्याची सरकारकडे ना इच्छाशक्ती आहे ना यंत्रणा.

टोल नाक्यांवर थांबण्यात वाहनचालकांचा वाया जाणारा वेळ व इंधन हा आणखी एक विषय आहे. यावर उपाय म्हणून दोन वर्षांपासून फास्टॅग यंत्रणा अमलात आणली गेली आहे. खरं तर फास्टॅग यंत्रणा म्हणजे वाहनांना टोलनाक्यावर थांबावे न लागता पुढे जाता यावे आणी टोलही भरला जावा अशी यंत्रणा अपेक्षित आहे. मात्र टोलबूथवरील रांगांमध्ये वाया जाणारा वेळ फारसा कमी झालेला नाही. फास्टॅग वाचला जात नाही या नावाखाली कॅश पैसे घेतले जाण्याच्या आणखी नंतर फास्टॅग मधूनही रक्कम कापली जाण्याच्या अनेक तक्रारी आहेत , रिटर्न टोल , लोकल टोल याबाबतीतही फास्टॅग असूनही जास्त टोल कापला जाण्याच्या तक्रारी आहेत . या सर्व तक्रारींचं मूलतः निवारण होते ही काळाची गरज असूनही ही घडी नीट बसायच्या आतच गेल्या आठवड्यापासून फास्टॅग सक्ती सूरू झाली आहे जी गोंधळ वाढवत आहे. फास्टॅग नसणार्या वाहनांकडून दुप्पट टोलवसुली केली जात आहे , आता हा दंडापोटी गोळा होणारा जास्तीचा टोल कंत्राटदाराच्या खिशात जाणार असल्याने परत एकदा कंत्राटदाराचीच चांदी होणार आहे , निदान ही दंडाची रक्कम तरी सरकारी तिजोरीत येण्यासाठी सरकारने पावले उचलणे गरजेचे आहे. फास्टॅग मधे बॅलन्स असूनही केवळ टोलनाक्यांवर स्कॅन होत नसेल तर टोल देण्याची गरज नाही असं एक परीपत्रक समाजमाध्यमांवर फिरतंय , पण याचे मोठाले फलक टोल नाक्यांवर लावणे कंत्राटदारांना का बंधनकारक करण्यात येत नाही हे कोडे मात्र उलगडत नाही . फास्टॅग मुळे टोल मधील गळती कमी होऊन टोल वसुली वाढल्यामुळे लवकरच देश टोलमुक्त होईल असा विनोदी प्रचारही समाजमाध्यमांवर सुरु झाला आहे तो वाचून हसावं की रडावे तेच कळत नाही. कितीही जास्त टोल वसूल झाला तरी तो करारातील तरतुदीप्रमाणे कंत्राटदाराच्याच खिशात जाणार आहे हे लोकांना समजतच नाहीये. त्यामुळे फास्टॅग आला म्हणून टोलमधून लवकरच सुटका होईल या भ्रमात नागरीकांनी राहू नये. निवडणुकीआधी टोलका खेल बंद करूंगा म्हणणारे नेते आता टोल कधीच बंद होऊ शकत नाही असं म्हणतायत याचा अर्थ नागरीकांनी समजावून घेतला तर हा जिझिया कर आपल्या मानगुटीवरून कधीच उतरणार नाही हे वास्तव त्यांच्या लक्षात येईल अशी आशा आहे.

- विवेक वेलणकर, अध्यक्ष सजग नागरिक मंच पुणे