उज्ज्वला योजनेत सरकार करणारा ‘हा’ मोठा बदल...

मोदी सरकारला पुन्हा एकदा सत्तेत आणणाऱ्या योजनांपैकी एक असणाऱ्या उज्ज्वला गॅस योजनेत आता सरकार बदल करण्याची शक्यता आहे. देशभरामध्ये ग्रामीण भागांतील लक्षावधी घरांना स्वयंपाकासाठी गॅस सिलेंडर पुरवण्याचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम ‘मोदी सरकार एक’ ने हाती घेतला. या अंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या मागास असणाऱ्या कुटुबांना गॅस देण्यात आला. या योजनेने गॅस सिलेंडर मिळणाऱ्या कुटुंबांच्या संख्येत वाढ झाल्याचं सरकारी आकडेवारीवरुन स्पष्ट देखील झालं. मात्र, सिलेंडर मिळाल्यानंतर सिलेंडर भरून घ्यायचा खर्च टाळण्यासाठी लोक या योजनेपासून दूरावल्याचं आकडेवारीवरुन स्पष्ट झालं.

सिलेंडर संपल्यानंतर 14.2 किलोग्रॅमचा सिलेंडर भरण्यासाठी साधारण 450 ते 500 रुपयाच्या आसपास खर्च येतो. (सबसीडीसह- अनुदानीत गॅस सिलेंडरची किंमत.) विना अनुदानित गॅसची किंमत 700 ते 800 रुपयाच्या आसपास जाते. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या मागास असणाऱ्या कुटुंबाना पुन्हा एकदा गॅस भरुन आणणं शक्य होत नाही. मोदी सरकार गॅसच्या सिलेंडरच्या टाकीचा आकार 5 किलो ग्रॅम करण्याच्या विचारात आहे. या 5 किलोच्या सिलेंडरसाठी ग्राहकांना साधारण 175 रुपये मोजावे लागणार आहेत. त्यामुळे उज्ज्वला ग्राहकांसाठी ही योजना सुरु केल्यास हे ग्राहक पुन्हा एकदा गॅस भरुन घेतील असा सरकारचा अंदाज आहे.

काय आहे उज्ज्वला गॅस योजना?

महिलांचे सक्षमीकरण व त्यांच्या आरोग्याची निगा राखणे, स्वयंपाकासाठी लाकडी सरपण वापरल्यामुळे लहान बालक व महिलांना होणाऱ्या श्वसनाच्या तक्रारी दूर करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने १ मे २०१६ रोजी संपूर्ण भारतात प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजनेचा शुभारंभ केला. या योजनेचा मूळ उद्देश भारतातील दारिद्र्य रेषेखालील लोकांना मोफत घरगुती एलपीजी गॅस जोडणी देणे आहे.

कसा मिळतो लाभ?

उज्ज्वला योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्याला एलपीजी वितरण केंद्रावर अर्ज करावा लागतो. अर्जासोबत आपलं संपूर्ण नाव, पत्ता, आधार कार्ड नंबर, जन-धन बँक खात्याचे नंबर देणं बंधनकारक आहे. सोबतच पंचायत अधिकारी, नगरपालिका यांनी प्रमाणित केलेले बीपीएल प्रमाणपत्र, बीपीएल रेशन कार्ड, पासपोर्ट आकाराचा फोटो असणं आवश्यक आहे. दारिद्रय रेषेखालील महिलांनी अर्ज करणं आवश्यक आहे.

सरकारच्या आकडेवारीनुसार साधारणपणे गॅस भरणारे ग्राहक प्रत्येक वर्षी 7 गॅस सिलेंडर भरतात, तर दुसरीकडे उज्ज्वला योजनेतील ग्राहक 3.28 सिलेंडरच भरत आहे. त्यामुळे उज्ज्वला गॅस योजनेला खोडा लागल्याचं चित्र होतं. त्यामुळे सरकार या योजनेत बदल करण्याची शक्यता आहे.

उज्ज्वला गॅस योजनेतील ग्राहक

उज्ज्वला योजनेत मागील 3 वर्षात 7.19 कोटी ग्राहकांना कनेक्शन देण्यात आले आहेत.

2016 – 2017 - 2 कोटी ग्राहक

2017-18 - 1.56 कोटी ग्राहक

2018-19 - 3.63 कोटी ग्राहक

या योजनेची सुरुवात 1 मे 2016 ला झाली.

का भरत नाही गॅस?

या योजनेतील बहुतांश ग्राहक हे ग्रामीण भागातील असल्यानं ते एकदा सिंलेडर मिळाल्यानंतर पुन्हा भरत नाही. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे यातील अनेक लोक चुलीवर स्वयंपाक करतात. त्यातच ते ग्रामीण भागात असल्याने त्यांना चुलीसाठी सहजपणे लाकूडही मिळतं.

ग्रामीण भागामध्ये गॅस सिलेंडर भरण्याची सुविधा नाही. त्यामुळे आठवड्यातून एकदा किंवा दोनदा गॅसची गाडी येते. त्यावेळी हातातील काम सोडून गाडीची वाट पाहावी लागते. तसंच शेतात कामावर जाणाऱ्या लोकांना सुट्टी घेऊन गॅससाठी रांगेत उभं राहावं लागतं. म्हणून अनेक ग्राहक गॅस भरण्याकडे दुर्लक्ष करतात.

सरकारने या योजनेतील गॅस सिलेंडरच्या टाकीचा आकार कमी केला आहे. त्यामुळे सिलेंडरची किंमत कमी झाली आहे. मात्र, प्रती किलोचा विचार करता या गॅस ची किंमत साधारण 35 रुपये किलोग्रॅम असणाऱ आहे. म्हणजेच जी किंमत मोठ्या सिलेंडरसाठी प्रती किलो मोजावी लागत होती. तिच मोजावी लागणार आहे.