या आहेत एकल स्त्रियांच्या मागण्या

अनेक स्त्रियांना सरकारी योजना मिळविण्यासाठी त्यांच्याकडे ओळखपत्र नसल्यामुळे अडचणी येतात यासाठी एकल स्त्रियांसाठी आधार कार्ड नोंदणी मोहीम सरकारने राबवावी.

स्त्री अत्याचाराची प्रकरणे तातडीने सोडविण्यासाठी सरकारने न्यायालयीन प्रक्रिया सोपी-सुलभ करावी. तसेच या स्त्रियांसाठी स्वतंत्र पोलीस ठाणे सुरू करावे. एकल स्त्रियांच्या रोजगारासाठी सरकारने विशेष योजना सुरू करावी. पोटगीच्या संदर्भात १३२ व्या विधी आयोगाने केलेल्या सूचनांची त्वरित अंमलबजावणी करावी. केंद्र ते सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एकल स्त्रियांसाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करावी. एकल स्त्रियांसाठी निवाऱ्याच्या हक्काची तरतूद करावी. एकल स्त्रियांना रेशनकार्ड मिळण्यासाठी गावपातळीवर चांदा ते बांदा मोहीम सुरू करावी. एकल स्त्रियांसाठी प्रत्येक शहरात वर्किंग वूमन होस्टेल/वसतिगृह बांधण्यात यावीत. एकल स्त्रिया वन हक्क कायद्यातील सामूहिक वन हक्क आणि गायरान जमीन प्राधान्याने एकल स्त्रियांच्या नावे करून त्यांना शेती करण्यासाठी द्यावी.

प्रश्न खूप आहेत, समस्या खूप आहेत आणि दिवसेंदिवस एकल स्त्रियांची संख्या वाढते आहे. ज्या आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम आहेत, ज्यांना सामाजिक स्तरावरही प्रश्न नाहीत अशांची संख्या खूपच मर्यादित आहे. एकल स्त्रीला कोणत्या ना कोणत्या पातळीवरील प्रश्न भेडसावत असतातच. समाजाने तिच्याकडे निकोप नजरेने बघून जशी मदत करण्याची गरज आहे तशीच शासनानेही तिच्यासाठी विशेष धोरण आखणे गरजेचे आहे, तरच आपल्या समाजातल्या या स्त्रिया केवळ त्या एकटय़ा आहेत म्हणून एकाकी पडणार नाहीत.