Ground Report : तालुका आरोग्य कार्यालयांना हक्काची जागा नाही, आरोग्य व्यवस्थेची दैना

कोरोना संकटाशी सगळ्या पुढच्या फळीत राहून लढा देणाऱ्या आरोग्य विभागाचे सर्वत्र कौतकु होते आहे. महाराष्ट्रात तर कोरोनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेतही मोठ्या प्रमाणात रुग्ण असताना आरोग्य विभागातील प्रत्येकाने आपला जीव धोक्यात घालून काम केले. पण याच राज्यातील ग्रामीण भागात आरोग्य व्यवस्थेची कशी दैना उडाली आहे, याचे जिवंत उदाहरण समोर आले आहे.

राज्यातील ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेत प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रे यांचे महत्त्व मोठ्या प्रमाणात आहे. या आरोग्य केंद्रांचा प्रशासकीय कारभार तालुका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातून चालवला जातो. पण याच महत्त्वाच्या घटकाकडे राज्य सरकारचे दुर्लक्ष होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

संपूर्ण राज्यात कोरोना काळात जनतेचं आरोग्य अबाधित ठेवण्यासाठी आरोग्य विभागाने सर्वात जास्त परिश्रम घेतले. पण आरोग्य विभागात काम करताना वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना कोणत्या वातावरणात आणि कशाप्रकारच्या इमारतींमध्ये जीव धोक्यात घालून काम करावे लागते आहे, याचे चित्र आता समोर आले आहे.

बुलडाणा जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील आरोग्याची धुरा सांभाळणाऱ्या महत्वाच्या अशा १३ तालुका आरोग्य कार्यालयांना स्वतःची इमारतच नसल्याचे उघड जाले आहे. एवढेच नाही तर एकाही आरोग्य अधिकाऱ्याला स्वतंत्र शासकीय निवासस्थानसुद्दा मिळालेला नाहीय. जिल्ह्यातील अनेक तालुका आरोग्य कार्यालये एकतर एखाद्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेत, उपजिल्हा रुग्णालयांच्या एखद्या खोलीत भरवली जात आहेत.

ग्रामीण भागातील आरोग्याची धुरा ज्या अधिकाऱ्यांवर असते त्यांनाच सरकारने वाऱ्यावर सोडल्याच चित्र राज्यभरातही आहे. या कार्यालयांच्या इमारतींची अवस्था काय आहे हे शोधण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा भयंकर वास्तव समोर आले. जिल्हायातील संग्रामपूर इथल्या तालुका वैद्यकीय अधिकारी कार्यालयाची अवस्था भयंकर झाली होती. दूरवस्था झालेली इमारात, कार्यालयात फर्निचर नाही, पुरेसा स्टाफ नाही अशी अवस्था होती. काही ठिकाणी तर ही कार्यालये शाळेच्या एका खोलीत किंवा पडक्या व दूरवस्था झालेल्या इमारतीत आहेत अशा धोकादायक ठिकाणी बसून ग्रामीण भागाच्या आरोग्य व्यवस्थेची निर्णय हे तालुका वैद्यकीय अधिकारी घेत आहेत.

बुलडाणा जिल्हा परिषेद अंतर्गत येणाऱ्या 13 तालुक्यातील तालुका वैद्यकीय अधिकारी कार्यालयांची पुरती दूरवस्था दिसून आली...आरोग्य क्षेत्रात काम करणारी ही महत्त्वाची यंत्रणा वाऱ्यावर सोडलेली असल्याचे दिसून आले.. बुलडाणा मुख्यालयाचे तालुका वैद्यकीय अधिकारी कार्यलय एका पडक्या शाळेत असून अधिकारी व कर्मचारी कसेबसे आपले काम करीत आहेत... ही सर्व यंत्रणा जिल्ह्नपरिषद अंतर्गत काम करते...

इतर तालुक्यांच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे कार्यलये कुठे पंचायत समिती कार्यलयातील एका खोलीत, तर मोताळा येथील वैद्यकीय अधिकारी कार्यालय एका कर्मचाऱ्याच्या निवासाच्या खोलीत भरत आहे. तसेच मलकापुर येथे उपजिल्हा रुग्णालयातील शवविच्छेदन गृहाच्या भिंतीला लागून आहे हे कार्यालय आहे. अशा प्रकारे जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यातील कार्यालयांची अशीच बिकट परिस्थिति आहे. ही बाब एका जिल्ह्यापुरती नसून राज्यातील 36 जिल्ह्यातिल सर्व तालुक्यातील वैद्यकीय अधिकारी कार्यलयाला स्वतःची हक्कची इमारत नसल्याचे काही कर्मचाऱ्यांनी सांगितले आहे.

या संदर्भात मलकापूर तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अजहर यांनी सांगितले की, "सध्या मी बसलोय ते तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालय आहे. हे कार्यालय मलकापूर उपजिल्हा रुग्णालयाच्या आवारातील एका क्वार्टरमध्ये सुरू आहे. कोरोनाच्या काळात ग्रामीण भागात विविध अधिकारी, कर्मचारी येत असतात. स्वत:चे वेगळे ऑफिस मिळाले तर बरे होईल."

तर बुलडाण्याचे तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ.प्रशांत बढे यांनी सांगितले की, "मी तालुका आरोग्य अधिकारी म्हणून ५ वर्षांपासून कार्यरत आहे. तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालयाची स्वतंत्र इमारत नाही. एका जिल्हा परिषदेच्या शाळेतून सध्या हे वैद्यकीय अधिकारी कार्यालय चालवले जाते आहे. पूर्ण तालुक्यात ५ प्राथमिक आरोग्य केंद्र, २८ उपकेंद्र, २८ डिसेपेन्सरी आणि ३ आयुर्वेदिक दवाखाने आहेत. या सगळ्यांचा प्रशासकीय कारभार इथूनच चालतो. इमारतीची दुरुवस्था आणि छोटी जागा यामुळे आम्हाला कोरोनाचे नियम पाळणेही कठीण होते. मिटींग घेताना त्रास होतोय याबाबत शासन स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत"

या भीषण परिस्थिती संदर्भात आम्ही जेव्हा बुलडाणा जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. बाळकृष्ण कांबळे यांच्याशी संपर्क साधला तेव्हा त्यांनी सांगितले की, "सद्यस्थितीत बुलडाणा जिल्ह्यातील १३ तालुका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना तालुक्याच्या ठिकाणी स्वतंत्र ऑफीस नाहीय़ेत. काही तालुक्यात ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, काही तालुक्यातील आरोग्य अधिकाऱ्यांना पंचायत समितीमध्ये जागा देण्यात आली आहे. पण सध्या या तालुका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या ऑफिससाठी स्वतंत्र इमारत बांधून देण्याची किंवा त्यांचे स्वतंत्र ऑफिस असण्याची तरतूद नाहीये. पण लवकरच आम्ही याबाबत शासनाकडे मागणी करणार आहोत. या अधिकाऱ्यांना स्वतंत्र जागेची गरज आहे. सध्या काही मिटींग वैगरे असतील तर त्यांना पंचायत समितीच्या हॉलमध्ये त्या घ्याव्या लागतात. पण त्यांच्यासाठी स्वतंत्र जागेकरीता पाठपुरावा करु अशी माहिती डॉ. बाळकृष्ण कांबळे यांनी दिली आहे.

कोरोना संकटाच्या दीड वर्षांच्या काळात सर्वात महत्वाचे काम तालुका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या यंत्रणेने केले आहे. तसेच ग्रामीण पातळीवर ही यंत्रणा सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्र उपकेंद्र यांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याचे काम करत आहे. कोरोना चाचणीसाठी प्रत्येक व्यक्तीच्या स्वबचे नमुने घेणे, कोविड कॅम्प, लसीकरण, तपासणी मोहीम ही कामे या सर्व यंत्रणा कार्य करीत आहेत. त्यांच्या कामांवर नियंत्रण तसेच त्यांच्या कामाचा लेखाजोगा या तालुका वैद्यकीय अधिकारी कार्यलयात मीटिंग द्वारे घेतला जातो. मात्र मीटिंग घेण्यासाठीच बसण्याची कुठलीही व्यवस्था नसल्याने या अधिकाऱ्यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.

राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेतीमधील महत्वाचा घटक असलेल्या तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांना जर अशा स्थितीत काम करावे लागत असेल तर ते लोकांच्या आरोग्य समस्या सोडवण्यासाठीचे नियोजन आणि त्याची अंमलबजावणी कधी करतील, हा प्रश्न आहे. तसेच स्वत:च अशा धोकादायक स्थितीमध्ये काम करणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या कामावर देखील याचा भविष्यात परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे सरकारने या केवळ शासकीय विषय न मानता जनआरोग्याचा विषय मानून तो सोडवला पाहिजे.