जागतिक भूक निर्देशांकावर आमचा भरोसा नायं: स्मृती इराणी
जगभर विश्वगुरु नया भारतचा डंका मोदी सरकार पिटवतअसताना जागतिक भूक निर्देशांकात भारताची मोठी घसरण होऊन भारत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि नेपाळच्याही मागे असल्याचा रिपोर्ट केंद्र सरकारनं लोकसभेत फेटाळला आहे. आंतराष्ट्रीय संस्थांची भुक मोजण्याची परीमाणं चुकीची असल्याचं केंद्रीय महीला आणि बालकल्याण मंत्री स्मृती इराणी यांनी लोकसभेतील लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले आहे.
गतवर्षी जागतिक भूक निर्देशांक (global hunger index)२०२१ मध्ये भारत ११६ देशांपैकी १०१ व्या स्थानावर असल्याचे प्रसिध्द झाले होते. यामध्ये भारत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि नेपाळच्याही मागे दिसून आला होता. २०२०मध्ये भारत या यादीत ९४व्या क्रमांकावर होता. एका वर्षात भारत सात स्थानांनी घसरला आहे. आयर्लंडची एजन्सी कन्सर्न वर्ल्डवाइड आणि जर्मनीची संस्था वेल्ट हंगर हिल्फे यांनी केलेल्या संयुक्त अहवालात भारतातील भुकेची पातळी 'चिंताजनक' असल्याचा उल्लेख केला होता. त्याचाच संदर्भ घेऊन खासदर महेश साहू यांनी लोकसभेत प्रश्न उपस्थित केले होते.
महीला आणि मुलांच्या पोषणासाठी सककार काय करत आहे? जागतिक पातळीवरील भूक निर्देशांकातील स्थान कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार काय धोरण राबवेल असाही प्रश्न खा. साहू यांनी मंत्री इराणी यांनी विचारला होता.
त्यावर मंत्री इराणी म्हणाल्या, जागतिक भूक निर्देशांक (global hunger index)२०२१ मध्ये भारताचे खरे चित्र दिसत नाही. कारण निर्देशांक ठरवण्यासाठी संस्थेने निश्चित केलेली चार तत्वं कुपोषण, मुलांची कमी वाढ, अल्पपोषण आणि बालमृत्यु लक्षात घेतले जातात.
यातील कमी वजन आणि बालमृत्यु हे घटक थेट भुकेशी संबधित नाहीत, स्वच्छता, अनुवंशिकता, वातावरण आणि हे घटक देखील त्यासाठी कारणीभुत असतात. बालमृत्यूचा भुकेशी कोणाताही संबध असणारा कोणताही पुरावा नसल्याचा दावा मंत्री स्मृती इराणी यांनी लोकसभेत केला आहे.
जागतिक भूक निर्देशांक ठरविण्यासाठी दिलेली जागतिक अन्न परीषद (FAO)ची आकडेवारी ताजी नाही. जागतिक अन्न परीषद (FAO)ने ओपिनिअन पोल घेऊन आकडेवारी प्रसिध्द केली आहे. यामधे कोविड काळात भारत सरकारने ८० कोटी जनतेला मोफत अन्नधान्य देऊन राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेतून केलेल्या उपायांकडेही FAO चे दुर्लक्ष असल्याचे मंत्री इराणी यांनी उत्तरात म्हटले आहे.
जागतिक भूक निर्देशांक (global hunger index)२०२१ मधे शेजारी देश नेपाळ या अहवालात ७६ व्या क्रमांकावर होता. तर, बांगलादेश (७६), म्यानमार (७१) आणि पाकिस्तानने ९२ वे स्थान मिळवले आहे. या देशांमध्ये उपासमारीची परिस्थिती चिंताजनक असली तरी भारताशी तुलना केल्यास हे सर्व देश आपल्या पुढे आहेत. या अहवालानुसार नेपाळ, बांगलादेश, पाकिस्तान सारख्या देशांनी आपल्या नागरिकांना अन्न पुरवण्यामध्ये भारतापेक्षा चांगली कामगिरी केली आहे. अहवालात म्हटलंय, की करोनाकाळात लॉकडाऊन आणि इतर निर्बंधांचा लोकांवर वाईट परिणाम झाला आहे. त्यात जगातील चाइल्ड वेस्टिंग दर सर्वाधिक आहे. भारतात हा वेस्टिंग दर १९९८ ते २००२ दरम्यान १७.१% वरून २०१६ ते २०२० दरम्यान १७.३% पर्यंत वाढला आहे. तसेच भारताने बालमृत्यू दर, बालमृत्यूचे प्रमाण आणि अपुऱ्या अन्नामुळे मुलांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण, या घटकांमध्ये सुधारणा दाखवली आहे, असं या अहवालात म्हटलं होतं.
महत्वाचं म्हणजे २००० मध्ये भारताचा जागतिक भूक निर्देशांक ३८.८ होता आणि २०१२ ते २०२१ दरम्यान २८.८ ते २७.५ होता. जागतिक भूक निर्देशांकाची गणना करण्यासाठी चार बाबींचे निरीक्षण केले जाते, ज्यामध्ये कुपोषण, मुलांच्या वाढीचा दर, अल्पपोषण आणि बालमृत्यूशी संबंधित आकडे घेतले जातात. या अहवालात, चीन, ब्राझील आणि कुवैतसह १८ देशांनी पाचपेक्षा कमी जागतिक भूक निर्देशांक मिळवत अव्वल स्थान मिळवले होते.
कोरोना मृत्यूबाबत जागतिक आरोग्य संघटना (WTO)ची आकडेवारी तसेच जागतिक वृत्तपत्रस्वातंत्र्याबाबत भारतात गळचेपी, वाढती देशातील असहिष्णुता याबाबतचे अनेक जागतिक संस्थाचे अहवाल मोदी सरकारने नाकारले आहे. विश्वगुरु आणि नया भारत घटवण्याचे दावे करणाऱ्या केंद्र सरकार आणि भारतीय जनता पार्टीत देशात गरीबी आणि भुकबळीचे हे उघडेनागडे सत्य कधी दिसणार असा सवाल आता सर्वसामान्याकडून उपस्थित केले जात आहे.
