जलयुक्त`चे झोल; कधी मिटणार महाराष्ट्राचा दुष्काळी कलंक?

भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) म्हणजे देशाचे लेखापरीक्षण क्षेत्रातील सर्वोच्च संस्था आहे. न्यायदानाच्या क्षेत्रात जे स्थान सर्वोच्च न्यायालयाचे तेच स्थान लेखापरीक्षणाच्या क्षेत्रात कॅगचे आहे.माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिष्ठेची केलेली महात्वाकांशी जलयुक्त शिवार योजनेची एसआयटी चौकशी करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीने घेतल्यानंतर भाजपाच्या गोटात खळबळ उडाली असून अपेक्षेप्रमाणे राजकीय चौकशी असल्याचा पवित्रा घेतला आहे.चौकशीच फोल ठरविण्यासाठी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांकडून आता जोरदार हालचाली सुरू झाल्या आहेत वास्तविक महालेखापालांनी प्रत्यक्ष १२० गावांमधे पाहणी करुन विधीमंडळात सादर केलेल्या अहवालातील आक्षेपांचा एसआयटी पोलखोल करणार का? असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.

देवेंद्र फडणवीस राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी असताना एप्रिल २०१६ मध्ये लातूरमध्ये पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई पाहून राज्य सरकारने पाण्याने भरलेली एक रेल्वे सांगलीवरुन लातुरला पाठवली होती. महाराष्ट्राच्या इतिहासात हे पहील्यांदाच घडत होतं. आजपर्यंत महाराष्ट्राने अनेक दुष्काळ सोसले होते पण पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न तीव्र झाल्यानंतर लोकांना रेल्वेद्वारे पाणी पुरवण्याची वेळ आली नव्हती. २०१९ पर्यंत महाराष्ट्र राज्य दुष्काळमुक्त करू असा दावा त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. या योजनेचे स्वरुप दुष्काळग्रस्त भागातील नैसर्गिक पाणवठ्यांचे जतन करणे, पडलेल्या पावसाचा प्रत्येक थेंब साठवण्यासाठी सिमेंटची तळी किंवा छोटी मातीची धरणे, बंधारे बांधणे, छोटे कालवे व शेततळी बांधणे असे होते. पण फेब्रुवारी २०१९ रोजी राज्य सरकारने ३५८ तालुक्यांपैकी १५१ तालुके हे अवर्षणप्रवण, दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर केले. या १५१ तालुक्यातील २८,५२४ खेडी ही संपूर्णपणे पाणीटंचाई ग्रस्त म्हणून जाहीर केली. तर यातील ११२ खेडी सर्वाधिक दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर करण्यात आली.

फडणवीस सरकारची महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजना सपशेल अयशस्वी झाल्याचा ठपका नियंत्रक आणि महालेखापाल (कॅग) च्या अहवालात ठेवण्यात आला होता. कॅगने पाहणी केलेल्या १२० गावांपैकी एकाही गावामध्ये दुरुस्ती व देखभालीसाठी तत्कालीन राज्य सरकारने अनुदान दिले नाही, अशी खंत व्यक्त करत जलयुक्त शिवार मोहिमेमुळे राज्यातील गावे दुष्काळमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट असफल झाल्याचा ठपका 'कॅग'ने ठेवला होता.

फडणवीस सरकारच्या काळात जलयुक्त शिवार योजनेचे कायम यशस्वी योजना म्हणून कौतुक करण्यात येत होते. शाश्वत विकासाची ही योजना असल्याचा दावा केला जात होता. मात्र, या योजनेवर नऊ हजार ६३४ कोटी रुपये खर्च करूनही पाण्याची गरज पूर्ण करता आली तर नाहीच पण भूजल पातळीवाढवण्यातही अपयश आले, असा गंभीर आक्षेप 'कॅग'ने अहवालात नोंदवला होता. ज्या गावात जलयुक्त शिवार अभियान राबवले त्या गावांमध्ये देखील पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यात या योजनेला यश आले नाही, असा निष्कर्षही अहवालात काढला आहे.

ही योजना यशस्वी ठरल्याचे नंतर दावेही खूप केले गेले. तशा जाहिरातीही केल्या गेल्या. २०१९ ला तर याच योजनेच्या नावाने मतेही मागितली गेली. गावे कशी टँकरमुक्त झाली, हे ही सांगितले गेले. 'होय मी लाभार्थी', अशा जाहिरातीही करण्यात आल्या. त्याचवेळेस काँग्रेस-राष्ट्रवादीने भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा (जीएसडीए)च्या आकडेवारीच्या आधारावर जलयुक्त शिवार योजना अपयशी ठरल्याची टीका करून हे जलयुक्त नव्हे तर झोलयुक्त शिवार योजना असल्याची टीका केली.मात्र सत्तांतर झाले आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी या तत्कालिन विरोधकांनी जलयुक्तवर केलेल्या झोलयुक्त शिवार या आरोपांमध्ये तथ्य असल्याचे अखेर कॅगनेच सिद्ध केले आणि आता महाविकास आघाडीने एसआयटी नेमुन चौकशीची घोषणा केली आहे.अभियानाची अंमलबजावणी होऊनही अभ्यासासाठी निवडलेल्या सहा जिल्ह्यांमध्ये, ज्या जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक खर्च करण्यात आला, तिथे टॅकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा२०१७ मधील३,३६८ टॅकरवरून२०१९ मध्ये ६७,९४८ इतका वाढला, हे कॅगने दाखवून दिले. त्यामुळे आपण महाराष्ट्राला टँकरमुक्त केले, असा दावा करणारी भाजप आणि फडणवीस हे तोंडघशी पडले आहेत.

पाण्याच्या प्रश्नावर काम करणारे अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, स्वयंसेवी संस्था ही योजना संपूर्णत: अपयशी ठरल्याचा दावा करत आहेत. या योजनेच्या संबंधित असलेले वरिष्ठ सरकारी अधिकारी मान्सून कमी झाल्याने राज्याला पाणी टंचाईचा सामना करावा लागत असल्याचे समर्थन करत आहेत.एकीकडे सरकार पातळीवर समर्थन केले जात असताना महाराष्ट्रातल्या पाणी टंचाईबाबत केंद्रीय पाणी आयोग एक वेगळी माहिती देत आहे. आयोगाच्या माहितीनुसार पश्चिम भारतात, ज्यात महाराष्ट्र व गुजरात राज्यांचा समावेश होतो तेथे गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यंदाचा पाण्याचा साठा अपुरा आहे. हा साठा गेल्या १० वर्षांच्या आकड्यांची तुलना करता सर्वात कमी असल्याचा आयोगाचा अहवाल सांगतो. या अहवालात महाराष्ट्रातील १९ जलसाठ्यांपैकी ५ जलसाठे हे २३ मे रोजीच पूर्णत: रिकामे झाले आहेत असे नमूद करण्यात आले आहे. २०१७ ते २०२० या काळासाठी जलयुक्त शिवार योजनेसाठी सरकारने ५२०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, आणि या योजनेचा एकूण अन्य खर्च सुमारे ८ हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाईल असे जलसंधारण व रोजगार हमी योजनेचे सचिव एकनाथ डवले यांचे म्हणणे आहे. पण असे असूनही राज्याचा ४०% प्रदेश दुष्काळाच्या झळांनी होरपळत आहे, नागरिकांना पिण्याचे पाणी मिळत नाही हे वास्तव आहे. या भागात पाणी टंचाई तीव्र असूनही टँकर लॉबी कशी कार्यरत झाली आहे याबाबतची एक फिर्याद मनमाड जिल्ह्यात दाखल करण्यात आली. या फिर्यादीमुळे टँकर लॉबी पाणी चोरी प्रकरणात कशी सरसावली आहे हेही दिसून आले.

"कॅग अहवाल क्रमांक ३ वर्ष २०२०"राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात सादर करण्यात आला. या अहवालात देवेंद्र फडणवीस सरकारने ज्या जलयुक्त शिवार या योजनेचा सर्वाधिक गाजावाजा केला ती योजना कशी दिखाऊ होती, ही योजना कशी अपयशी ठरली आणि त्यामुळे ९ हजार कोटी रु.चा भूर्दंड सामान्य जनतेच्या कसा माथी बसला,

याचे सखोल विश्लेषण कॅगने आपल्या अहवालात केलेय.

फडणवीस सरकारने या योजनेचे नियोजन करताना केलेल्या अनेक घोडचुकांची आणि नियम-निकष यांच्या उल्लंघनाची जंत्रीच कॅगने आपल्या अहवालात सादर केलीय.९,६३३.७५ कोटी खर्चूनही जल परिपूर्णता साध्य करण्यात व भूजल पातळी वाढविण्यात सुद्धा या योजनेचा प्रभाव कमी पडला. पुष्कळशा गावांच्या भूजल पातळीत घट रोखण्यात हे अभियान यशस्वी झाले नाही आणि भूजल पातळी वाढविण्याचे उद्दिष्ट फोल ठरले', अशा शब्दात कॅगने फडणवीस सरकारच्या या जलयुक्त शिवार योजनेवर अपयशाचा शिक्का मारला आहे.

काय होती जलयुक्त शिवार योजना?

फडणवीस यांच्या काळात ग्रामीण भागातील दुष्काळ आणि पाणी टंचाई यावर उपाययोजना म्हणून जलसंधारण विभागाच्या अस्तित्वात असलेल्या विविध योजनांना एकत्रित करून जलयुक्त शिवार योजना तयार करण्यात आली.

२०१५ पासून राबविण्यात आलेल्या या योजनेचे लक्ष्य २०१९ पर्यंत राज्य दुष्काळमुक्त करणे हे ठरविण्यात आले होते. दरवर्षी ५ हजार गावे दुष्काळमुक्त किंवा पाणी टंचाईमुक्त होतील, असे जाहीर करण्यात आले होते. प्रत्यक्ष किती गावे अशी टंचाईमुक्त झाली हे अधिकृतरीत्या जाहीर करण्यात आले नाहीच. महाराष्ट्राचा ५२ टक्के भाग कमी पाऊस किंवा नैसर्गिकरीत्या हा दुष्काळप्रवण आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ही योजना फडणवीस सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना होती.जलयुक्त शिवार योजने'ची जेव्हा घोषणा झाली तेव्हा त्याचे स्वागत अनेक पाणीतज्ज्ञांनी केले होते. 'पाणीबाबा' समजले जाणारे राजेंद्र सिंग यांनी या योजनेची प्रशंसा केली होती. पण आता ते म्हणतात, 'ही योजना दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर हाती घेणे ही चांगली सुरवात होती. पण सरकारचा पहिला असलेला उत्साह पुढे पुढे मावळत गेला. ही योजना गाव पातळीवर सामुहीक स्वरुपाची होती, त्यात लोकांचा सहभाग अपेक्षित होता पण नंतर नंतर ही योजना कंत्राटदाराच्या हाती गेली व तिचा ऱ्हास होत गेला.'पण जलसंधारण सचिव एकनाथ डवले या योजनेला आलेले अपयश मानायला तयार नाहीत. या योजनेत काहीही चूक झालेली नाही असे ते म्हणत आहेत. इतिहासात असा पहिल्यांदाच कमी पाऊस पडल्याने शेततळी भरली नाहीत. सरकारने अनेक तळी खोदली. जी आकाराने मोठी होती ती कंत्राटदारांकडे दिली व छोटी तळी लोकांच्या सहभागातून खोदण्यात आली.

सध्या सरकारच्या आकडेवारीनुसार एका खासगी टँकरसाठी सरकारकडून ४ हजार रुपये खर्च केला जात आहे. पण काही सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते खासगी टँकर लॉबीला सध्या पुन्हा सोन्याचे दिवस आले आहेत. ही लॉबी पुन्हा कार्यरत झाल्याचा त्यांचा आरोप आहे. 'एका कुटुंबाला पिण्याच्या पाण्यासाठी दर महिना ३ हजार रुपये खर्च करावा लागतो. हा खर्च मुंबईत राहणाऱ्याच्या मासिक वीजबिलाएवढा आहे.' खासगी टँकरकडून मिळणारे पाणी मोफत असले तरी आता त्यात काही दलाल घुसले आहेत. या दलालांचे हात ओले केल्याशिवाय ग्रामीण भागात पाणी मिळत नाही अशी परिस्थिती आहे.गेली दोन वर्षे लातूरमध्ये पाण्याचा प्रश्न निवडणुकीत निघतो, नेते जलसंधारण प्रकल्पाच्या चर्चा करतात, रेल्वेद्वारे पाणी पोहचवण्याची आश्वासने दिली जातात. गेल्या वेळी रेल्वेतून पाणी पोहचवण्याचा प्रयत्न चांगला होता, त्याचा नागरिकांना फायदा झाला पण जिल्ह्याचा विचार करता हा प्रयत्न फारसा सफल ठरला नाही. नागरिकांना आता ही परिस्थिती बदलण्याची गरज वाटू लागली आहे. आपणच हा प्रश्न हाती घ्यायला हवा अशी लोकांची भावना आहे. जनतेच्या सामुहीक प्रयत्नातूनच पाणी टंचाईचा प्रश्न सुटू शकतो असा एकूण मतप्रवाह शहरात आहे.

टँकर लॉबीची समांतर अर्थव्यवस्था हा एक प्रश्न आहेच पण पाणी टंचाई भागात मिनरल वॉटरचा धंदाही तेजीत आल्याचे दिसून येत आहे. 'मिनरल वॉटरचा धंदा करणाऱ्या कंपन्यांकडून जमिनीत बोर खोदले जाते ते पाणी ते प्लास्टिकच्या बाटल्यांमध्ये साठवून विक्रीस ठेवले जाते. अशा पाण्याच्या गुणवत्तेवर कुणाचाही अंकुश नाही. औरंगाबादेत तर असे पाणी बाजारभावापेक्षा दुप्पटीने विकले जाते.'

चौकशीत काय होणार?

''जलयुक्त शिवार योजना म्हणजे दुसरे तिसरे काही नसून कृषी खात्याचीच जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणात केली गेली. तसेच, नाला खोलीकरण करताना शास्त्रीय अभ्यास बासनात गुंडाळून ठेवला गेला. योजनेत पैसा हडप होताना तत्कालीन सरकारमधील मंत्र्यांनी दुर्लक्ष केले. एका मंत्र्याने तर थेट चौकशीही बंद पाडली,'' अशी माहिती कृषी खात्यातील सूत्रांनी दिली. 'जलयुक्त'चा पैसा जिरवण्यासाठी राज्यातील तीन मोठ्या अधिकाऱ्यांची एक टोळी मलिदा गोळा करीत होती. या टोळीने अनेक जिल्ह्यांत पुन्हा 'विभागीय' टोळ्या तयार केल्या होत्या. पश्चिम महाराष्ट्रात एका प्रकरणात जलयुक्त शिवारच्या २५ कोटी रुपयांच्या कामात मोठा घोटाळा झाल्याचा संशय आहे. भाजपच्या राजवटीतच लाचलुचपत प्रतिबंधक (एसीबी) विभागाकडे या घोटाळ्याच्या तक्रारी गेल्या होत्या. ''या घोटाळ्याची रक्कम मोठी होती. अनेक अधिकारी व कर्मचारी त्यात होते. त्यामुळे एसीबीने मंत्रालयाकडे पत्रव्यवहार केला. या घोटाळ्याची उघड चौकशी करण्याची मागणी केली. मंत्रालयातून एका अवर सचिवाने कृषी आयुक्तालयाकडे पत्र देखील लिहिले होते,'' असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

धक्कादायक बाब म्हणजे भाजप राजवटीतील एका मंत्र्याने या चौकशीत हस्तक्षेप केला. गृह विभागाला उघड चौकशी करू न देण्याबाबत कृषी आयुक्तालयातील अधिकारी, मंत्रालयातील अधिकारी व या मंत्र्याच्या कर्मचाऱ्यांनी मोलाची भूमिका बजावली होती. धक्कादायक बाब म्हणजे भाजप राजवटीतील एका मंत्र्याने या चौकशीत हस्तक्षेप केला. गृह विभागाला उघड चौकशी करू न देण्याबाबत कृषी आयुक्तालयातील अधिकारी, मंत्रालयातील अधिकारी व या मंत्र्याच्या कर्मचाऱ्यांनी मोलाची भूमिका बजावली होती. राज्यात मोठा घोटाळा असल्यास बहुतेक प्रकरणात सहसा सनदी अधिकारी एसीबी चौकशीची शिफारस करतात. मात्र, कृषी खात्यातील जलयुक्त शिवार योजनेत एसीबीला दरवाजे बंद करणारी भूमिका एका सनदी अधिकाऱ्याने घेतली. आता ही फाइल पुन्हा उघडली जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

सिंचन घोटाळ्याचे काय झाले होते?

1999 ते 2009 या काळात बंधारे आणि सिंचन प्रकल्पांच्या बांधकामात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप झाला. सिंचनावर 70,000 कोटी रुपये खर्च झाले, पण सिंचन क्षेत्रात केवळ 0.1 टक्क्यांची सुधारणा झाली असं निरीक्षण सरकारच्याच इकोनॉमिक सर्व्हे मध्ये होतं. या काळात अजित पवार हे जलसंपदा मंत्री होते.सिंचन प्रकल्पांच्या कंत्राट वाटपात तसंच त्यांच्या पूर्ततेमध्ये अनियमतता आढळली अशी नोंद CAG ने आपल्या अहवालात केली होती.2001 ते 2011-12 या काळात CAGने जलविभागाचे सात ऑडिट केले. त्यात दीर्घकालीन नियोजनाचा अभाव, प्रकल्पांचा प्राधान्यक्रम ठरवण्यात अनिश्चितता, प्रकल्प पूर्ण करण्यास लागलेला वेळ, वन विभागाची परवानगी न घेता काही ठिकाणी प्रकल्प सुरू करणं याबाबतीत नियमांची पायमल्ली झाल्याचं निरीक्षण CAGनं मांडलं होतं.अनेक प्रकल्पांसाठी नियोजित केलेल्या किमतींमध्ये अनेक पटींनी वाढ झाल्याचं CAGनं म्हटलं. 601 प्रकल्पांपैकी 363 प्रकल्पांची नियोजित रक्कम वाढून 47,427 कोटी रुपयांवर गेल्याचं CAG ने म्हटलं.जेव्हा CAGने सिंचन प्रकल्पांमध्ये अनियमितता आहे असं म्हटलं तेव्हा अजित पवार हे जलसंपदा मंत्री होते. त्यामुळे या नियमितता आणि गैरव्यवहाराची जबाबदारी अजित पवारांची आहे असे तत्कालीन विरोधी पक्षांनी म्हटलं होतं.प्रकल्पांच्या किमतीमध्ये वाढ, अनियमितता आणि जास्त किमतीची बिलं काढण्यात आली, असा आरोप जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी केला होता2012मध्ये आघाडी सरकारनं श्वेतपत्रिका काढली होती त्यात अजित पवारांना क्लिन चीट देण्यात आली होती. भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंध खात्यातर्फे (ACB) चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. नुकतच सिंचन घोटाळ्यासंदर्भात अजित पवार यांना क्लीन चिट मिळाली असून पोलिसांनी यासंदर्भात क्लोजर रिपोर्ट देखील न्यायालयात सादर केला आहे.भविष्यातील राजकारण काय असेल यावर जलयुक्त शिवार याची चौकशी अवलंबून असेल असा अंदाज राजकीय तज्ञ व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे एकमेकाची राजकीय उणीदुणी आणि व्यक्त करण्यासाठीच चौकशांचा फार्स केला, निवडत दोषी अधिकाऱ्यांना शिक्षा होते राजकारणी मात्र नामानिराळे राहतात असा अनुभव आहे.

जलयुक्त संदर्भात'कॅग'च्या अहवालातील निष्कर्ष

• योजना राबवलेल्या गावात पिण्याच्या पाण्याचे टँकर सुरू

• कामाच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्यासाठी कोणतीही कार्यपद्धती अवलंबली नाही.

• नगर, बीड, बुलडाणा, सोलापूर या कायम दुष्काळी जिल्ह्यांत योजनेची कामे योग्य प्रकारे झाली नाहीत.

• या चार जिल्ह्यात तत्कालीन सरकारने दोन हजार ६१७ कोटी रुपयांचा खर्च केला.

. पाण्याची साठवण क्षमता कमी असूनही संबंधित योजनेतील जलपरिपूर्ण घोषित

• अनेक गावांमध्ये भूजल पातळीत वाढ होण्याऐवजी भूजल पातळी कमी झाली.