धक्कादायक : उद्योगांपाठोपाठ महाराष्ट्रातील घरकुले देखील जाणार इतर राज्यात ?

राज्यातील उद्योग गुजरातला गेल्याने महाराष्ट्रात मोठा राजकीय गदारोळ झाला होता. यानंतर राज्य सरकारवर मोठी टीका झाली होती. याच टीकेची धूळ शमते न शमते तोच प्रधानमंत्री आवास योजनेची मंजूर घरे इतर राज्यात जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. दफ्तर दिरंगाईमुळे प्रशासनावर हि नामुष्की ओढवण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.

केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेतून मंजूर झालेल्या सुमारे १ लाख १६ हजार ९५५ घरांना राज्याची मंजुरी देण्यात आलेली नव्हती. याबाबत केंद्र सरकारने २७ डिसेंबर रोजी महाराष्ट्र सरकारला एक पत्र पाठवले. यामध्ये या घरांना मंजुरी देण्यासाठी ३१ डिसेंबर हि मुदत दिली होती. या मुदतीत मंजुरी न दिल्यास हि घरे इतर राज्यांना दिली जातील असा इशारा देखील या पत्रात दिला होता. यानंतर बीड जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळुंखे यांनी सहा जानेवारी पर्यंत मुदत मागितली होती. हि मुदत उद्या संपत आहे. या कालावधीत मंजूर न केलेली घरे दुसऱ्या राज्यांमध्ये जाण्याची नामुष्की प्रशासनावर ओढवणार आहे.

महाराष्ट्रात या वर्षी 14 लाख २६ हजार 14 घरकुले बांधण्याचे उद्दिष्ठ देण्यात आलेले होते. यातील ९१ टक्के म्हणजे १३ लाख ९ हजार घरकुलांना राज्य सरकारकडून मंजुरी मिळालेली आहे. १ लाख १६ हजार ९५५ इतक्या घरांना मंजुरी मिळणे बाकी होते.

या उर्वरीत घरांना मंजुरी देण्याची ३१ डिसेंबर पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. हि मुदत उलटून गेल्याने हि घरे इतर राज्यांना दिली जाण्याची शक्यता आहे. याबाबत बीड जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळुंखे यांची प्रतिक्रिया मॅक्स महाराष्ट्रने जाणून घेतली असता सदर पत्राबाबत त्यांनी पुष्टी करत उर्वरित घरांच्या मंजुरीचे काम युध्द पातळीवर सुरु असल्याचे सांगितले.

राज्यातील अनेक बेघर नागरिकांना डोक्यावर पक्के छप्पर नसल्याची अवस्था असताना केवळ प्रशासकीय दिरंगाईमुळे १ लाख १६ हजार ९५५ इतकी घरे दुसऱ्या राज्यांमध्ये जाण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याबाबत केंद्र सरकारसोबत विनिमय करून मुदतवाढ घेऊन या घरांना तातडीने मंजुरी देणे आवश्यक आहे. अन्यथा प्रशासकीय दिरंगाईमुळे बेघर नागरिकांच्या घराच्या स्वप्नावरच पाणी पडणार आहे...