#Groundreport : मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना 'सामाजिक न्याय' कधी?

तळागाळातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची दारे खुली व्हावी आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात येता यावे यासाठी राज्य सरकार अनेक उपक्रम राबवत असते. मात्र खरंच मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षण पोहोचतं का हा असा प्रश्न निर्माण होतो. समाजातील मागास गटांतील, अनुसूचित जाती-जमातींतील, गरीब, कष्टकरी घरातल्या मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्यासाठी सरकारी पातळीवर यासाठी भरीव निधीदेखील दिला जातो. पण राज्यात सध्या वास्तव स्थिती काय आहे याचा ग्राऊंड रिपोर्ट काही वेगळेच सांगतो आहे.

मूलभूत सुविधांसाठी विद्यार्थ्यांचा संघर्ष

राज्यात सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारीत येणारी ३७४ शासकीय वस्तीगृह आहेत. अनुदानित वसतीगृहांची संख्या २ हजार ३८८ तर माजकार्य महाविद्यालये ५१ आहेत. कोरोनामुळे सामाजिक न्याय विभागांतर्गत असणारे वसतीगृह डिसेंबर २०२० अखेरपर्यंत बंद होते. अनलॉकनंतर समाजकार्य महाविद्यालय, निवासी शाळा, अनुदानित आश्रमशाळा, शासकीय वसतीगृह सुरु झाले. या वसतीगृहांना सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत जेवणाची, राहण्याची सोय केली जात असल्याने ही वसतिगृह गरीब मुलांसाटी मोठा आधार ठरतात. मात्र या विद्यार्थ्यांना शिक्षण सोडून अनेक संकटांचा सामना करावा लागतो.

राज्याची राजधानी असलेल्या मुंबईतही हीच परिस्थिती आहे. मुंबईमधील चेंबूर येथील संत एकनाथ मुलांचे शासकीय वस्तीगृहातील मुलांना अनेक सोयी-सुविधांपासून वंचित राहावं लागतंय. वसतीगृह सुरु झाले आहेत. मात्र जेवणाची व्यवस्था नाही, सुविधांचा अभाव आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे राज्यातील अशा अनेक मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना समस्यांना तोंड द्यावं लागतंय. समाजकार्य महाविद्यालये ही सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारित येत असल्यामुळे समाजकार्य महाविद्यालयांना कुठलाही नियम लागू करण्याबाबत सामाजिक न्याय विभागाला निर्णय घ्यावा लागतो. विद्यार्थ्यांनी वेळोवेळी सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांना भेटून जेवणाची सोय व्हावी अशी अनेक निवेदने दिली. मात्र अजूनही काहीही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. लवकरात-लवकर जेवणाची व्यवस्था करू असे आश्वासन अधिकारी देतात. मात्र २ महिने झाले तरी विद्यार्थ्यांना जेवण मिळत नाही.

चांगले शिक्षण मिळेल या आशेने हजारो मागासवर्गीय विद्यार्थी मुंबईत येतात. घरची आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याने या शासकीय वसतीगृहांमध्ये त्यांची निवाऱ्याची आणि जेवणाची सोय झाली तर त्यांचा मोठा प्रश्न मिटतो. पण आता सध्या या वसतीगृहातील मेस बंद असल्याने या मुलांना बाहेरुन जेवण विकत घ्यावे लागत आहे. दररोज विकत घेऊन जेवण करणे या विद्यार्थ्यांना परवडत नाही. आधीच कर्जा विळखा असलेल्या आई-वडिलांना दर महिना हजारो रुपये पाठवणे परवडत नाही, अशी या विद्यार्थ्यांची अडचण आहे.

चेंबूरचे संत एकनाथ वसतीगृह म्हणजे समस्यांचे आगार

चेंबूरमधील संत एकनाथ शासकीय वसतीगृहाची तीन मजली इमारत आहे. बाहेरुन पाहिले तर या इमारतीमध्ये राहू शकत नाही असेच वाटते एवढी या इमारतीची दूरवस्था आहे. तीन मजली इमारतीत प्रत्येक मजल्यावर ५ प्रसाधनगृह असे १५ प्रसाधनगृह आहेत. पण यामध्ये फक्त ३-४ प्रसाधनगृह सुरु आहेत. काही मोजक्याच नळांना पाणी येते. पिण्याचे पाणी शुद्ध असावे यासाठी बसवलेले वॉटर फिल्टर अनेक वर्षांपासून बंद आहेत. विजेचे कनेक्शन काही मोजक्या रूममध्येच आहेत. तर अनेक रूम गोडाऊन बनली आहेत. १५० विद्यार्थ्यांची मर्यादा असणाऱ्या या वसतीगृहात आता केवळ २०-३० विद्यार्थी राहत आहेत. तरीही त्याची सोय करणं विभागाला जमत नाहीये.

बीड जिल्ह्यातील राजेगावमधून आलेले विकास शिंदे एम. फिल. करत आहेत. ते गेल्या ५ वर्षांपासून या वसतीगृहात राहत आहेत. त्यांना या वसतिगृहाच्या व्यवस्थेबाबत विचारलं असता त्यांनी सांगितले की, "लॉकडाउनमध्ये बंद असलेले वसतीगृह गेल्या ३ महिन्यात सुरू झालेल्या ज्या परीक्षांसाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सुरू करण्यात आली आहेत. समाज कल्याण विभागाच्या नियमानुसार मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना जेवण आणि इतर सोयी -सुविधा त्याच वसतीगृहात मिळाल्या पाहिजेत. परंतु वसतीगृह सुरु होऊनदेखील अजून जेवणाची व्यवस्था सुरु झालेली नाही. त्यामुळे बाहेर जरी जेवायचं म्हटलं तरी २०० ते ३०० रुपये आम्ही खर्च करू शकत नाही. जेवणाबाबत आमची नेहमी गैरसोय होते. स्वच्छतेचा अभाव आहे. वसतीगृहात १५ प्रसाधनगृह आहेत त्यामध्ये फक्त ४-५ सुरु आहेत. या वसतीगृहाच्या जेवण आणि सोयी सुविधांबाबत मी मुख्यमंत्री आणि सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनाही पत्रव्यवहार केला. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची होणारी उपासमार थांबली पाहिजे अशी वेळोवेळी विनंती केली. पोटात नसेल तर अभ्यास कसा होणार? हा माझ्याबरोबर इतर विद्यार्थ्यांसमोरचा प्रश्न आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांना याबाबत विचारलं असता उडवाउडवीची उत्तरं मिळतात. यामध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचं खूप मोठं नुकसान होत आहे. आम्ही राहत असलेल्या इमारतीची देखील दुरावस्था झाली आहे. पावसाळ्यात अनेक रुममध्ये पाणी साचतं. विद्यार्थ्यांना मिळणारा निर्वाह भत्ता ८ ते ९ महिने मिळत नाही. हजारो विद्यार्थ्यांना २००७ पासून स्कॉलरशीपच्या प्रतिक्षेत आहेत. जर अशीच मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची कुचंबणा होत असेल तर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी शिकावं की नाही हा प्रश्न निर्माण आहे."

अमरावती जिल्ह्यातून आलेला दिशांत कांबळे हा सिव्हिल इंजिनीरिंगचा विद्यार्थी आहे. २ वर्षांपासून या वसतीगृहात तो राहतोय. ते इथल्या व्यवस्थेबाबत तो सांगतो की, इथे जेवण, पाणी या समस्या आहेतच. मात्र पुस्तकं ठेवण्यासाठी कपाटं नाहीत. पावसाळ्यात छत गळत असल्यामुळे सर्व पुस्तकं भिजून जातात. "

जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगावमधून आलेला बबन चव्हाण आय टी आयमध्ये शिकत आहेत. गेल्या दीड वर्षापासून तो या वसतीगृहात राहतो.

" लॉकडाउननंतर मी १ महिन्यापासून वसतीगृहात राहतोय. जेवणाची सोय नसल्यामुळे जे पैसे मी शिक्षणासाठी आणले होते ते सर्व जेवणात गेले. आता सध्या माझ्याकडे काहीही पैसे नाहीत. एकवेळ जेवण करून दिवस काढत आहे. आम्ही अनेकवेळा विनंती केली. वरून परवानगी आली तरीही जेवणाची व्यवस्था होत नाही."

समाजकल्याण विभागाचे म्हणणे काय?

याबाबत समाज कल्याण विभागाच्या मुंबई उपनगरचे सहाय्य्क आयुक्त प्रसाद खैरनार यांना या संत एकनाथ मुलांचे शासकीय वस्तीगृहाच्या दूरवस्थेबाबत विचारलं तेव्हा त्यांनी सांगितले की, "जेवण पुरवठा करण्यासाठी ठेकेदारांना सांगितलं होतं. परंतु त्यांनी १ फेब्रुवारीला नकार कळवला. त्याची पुढची प्रक्रिया म्हणून जिल्ह्यातील जो सक्षम भोजन पुरवठादार असेल त्यांना या मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील वसतीगृहासाठी आदेशित करावे, यासंदर्भात प्रादेशिक उपायुक्तांना कळवलं आहे. लॉकडाऊननंतर वसतीगृह सुरू झाले. विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असल्याने त्याठिकाणी ठेकेदारांची इंटरनल अरेंजमेंट असते, ते तेवढेच डबे पुरवतात. पुरवठादार वारंवार आम्ही जेवण सुरू करतो असं सांगत होते. शेवटच्या क्षणी त्यांनी नकार कळवला. म्हणून आम्हाला पुढची प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू करावी लागली. काल यासंदर्भात कोकण भवनला कळवलं असून मी वैयक्तिक उद्या या विषयाच्या अनुषंगाने जाऊन प्रादेशिक उपायुक्तांना या गोष्टीचं गांभीर्य लक्षात आणून देणार आहे. लवकरात लवकर मुलांचे जेवण सुरू करण्याचा प्रयत्न आमच्या परीने आम्ही करत आहोत. सरकारच्या निकषांमध्ये बसणारा पुरवठादार मिळाला तर लगेच ही प्रक्रिया सुरू होईल. याला किती दिवस लागतील हे रिजनल डेप्युटी कमिशनर यांच्याकडून समजेल. "

वसतीगृहाच्या इमारतीबाबत त्यांना विचारलं असता,

"वस्तीगृहाची दुसरी इमारत त्याच परिसरात पीब्ल्यूडीमार्फत बांधण्यात येत आहे. स्वच्छता कामगारांचं मागील वेतन थांबलेलं असल्यामुळे ते कर्मचारी आम्हाला सहकार्य करत नाहीत. त्यांचे ७-८ महिन्याचे पगार झालेले नाहीत. त्यांचे पगार न झाल्याने स्वच्छतेच्या कामासाठी त्यांचे सहकार्य आम्हाला मिळत नाही. म्हणून मागील एक महिन्यापासून स्वच्छतेसाठी आमची अडचण झालेली आहे. वसतीगृहात आम्ही पिण्याच्या पाण्याची सोय तातडीने करू. पिण्याच्या पाण्याचे फिल्टर त्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना लवकरात लवकर देऊ. लवकरात लवकर हे सर्व विषय मार्गी लावण्याचा आमचा प्रयत्न राहील." असे त्यांनी सांगितले.

एकूणच ही सर्व परिस्थिती पाहता केवळ सरकारी अधिकाऱ्यांचा हलगर्जीपणा आणि राज्य सरकारचे दुर्लक्ष या विद्यार्थ्यांच्या समस्यांना कारणीभऊत आहेत, असे दिसते. आता तरी सरकार लवकरात यावर तोडगा काढून राज्यातील अश हजारो विद्यार्थ्यांना दिलासा देईल, अशी अपेक्षा आहे.