कोरोनाचा सर्वाधिक फटका मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना, शिष्यवृत्ती रखडली

केंद्राच्या किंवा राज्याच्या बजेटमध्ये अनुससूचित जाती आणि जमातींसाठीचा निधी शोधावा लागतो अशी परिस्थिती असताना आता माहिती अधिकारांतर्गत आणखी एक माहिती समोर आली आहे.

अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मॅट्रीक शिष्यवृत्तीबाब गेल्या १० वर्षातील आकडेवारी स्टुडंड हेल्पिंग हँडचे अध्यक्ष कुलदीप आंबेकर यांनी मागवली होती. यामध्ये गेल्या १० वर्षात अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या विद्यार्थ्यांसाठी ना शिष्यवृत्तीचा निधी वाढला आणि ना लाभार्थी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली हे वास्तव समोर आले आहे.

गेल्या दहा वर्षांत समाजकल्याण विभागातंर्गत राज्य सरकार आणि व केंद्र सरकारमार्फत मिळणार्‍या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीबाबत राज्याची आकडेवारीही उपलब्ध झाली आहे.

गेल्या दहा वर्षात या शिष्यवृत्ती योजेनेमध्ये निधीच्या तरतुदीचा सर्वात निचांकी आकडा हा 2020-21 या चालू वर्षात झाला आहे. तरतूद केलेला निधी आणि खर्च केलेला निधी आणि लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या संख्येत घट झाली आहे. कोरोनाचा सर्वात मोठा फटका या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना बसला आहे. शिष्यवृत्तीच्या आकड्यांमधील घट ही सरकारचे अपयश व प्रशासकीय उदासीनता स्पष्टपणे दाखवत आहे. शिक्षण घेणारे विद्यार्थी लाखो आहेत, पण तांत्रिक व प्रशासकीय अडचणींमुळे योजनांचा लाभ खूप कमी विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचत असेल तर या शिष्यवृत्तींचा हेतूच अपयशी ठरतोय. शिष्यवृत्ती नसेल तर हे मागासवर्गीय विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहतील.

2010-11 या वर्षात शिष्यवृत्ती योजनेसाठी तरतूद करण्यात आलेला निधी होता 603 कोटी 91 लाख रुपये....पण त्यामधील 467 कोटी 37 लाख रुपये खर्च झाले. या योजनेचे लाभार्थी विदयार्थी 4 लाख 32 हजार 73 एवढे होते. 2015-16 मध्ये या योजनेसाठी 811 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतुद करण्यात आली होती. त्यामधील 810 कोटी 98 लाख खर्च झाले. जवळजवळ सर्वच रक्कम खर्च झाली आणि लाभार्थी संख्याही तब्बल 5 लाख 79 हजार 274 झाली. त्यानंतर 2016-17 मध्ये 1 हजार 17 कोटी 53 लाखांची तरतूद आणि खर्चही तेवढाच झाला. पण लाभार्थी 4 लाख 35 हजार 292 होते.

सन 2017-18 मध्ये तरतूद कमी करुन 887 कोटी 90 लाखांवर आली. खर्च 883 कोटी 70 लाख झाला. लाभार्थी फक्त 2 लाख 27 हजार 480 होते. 2018-19 मध्ये तरतूद वाढवण्यात आली आणि ती 1 हजार 525 कोटी केली गेली. तर खर्च 1 हजार 332 कोटी 62 लाख झाला. लाभार्थी विद्यार्थी होते 3 लाख 9 हजार 282.

सन 2019-2020 या वर्षात तरतूद 1 हजार 717 कोटी 20 लाख रुपये होती आणि खर्च 1 हजार 53 कोटी रुपये झाला. लाभार्थी होते 2 लाख 66 हजार 13 विद्यार्थी.

बहुजन समाजातील हजारो तरुणांनी आजपर्यंत शिष्यवृत्तीमुळे वेगवेगळया क्षेत्रात उज्ज्वल यश संपादन केले आहे. पण यंदा कोरोनामुळे सरकारने शैक्षणिक खर्चाच्या बजेटलाच कात्री लावली आहे. निव्वळ आर्थिक तरतूद 375 कोटी रुपयांची केली असून आतापर्यंत खर्च 38 कोटी 75 लाख झाला आहे.

राज्यातील समाजकल्याण विभागाच्या मुख्य कार्यालयात शिष्यवृत्ती योजनेस राज्यातील एकुण अर्ज किती येतात आणि किती अर्ज नाकारलेले जातात याचा तपशील त्यांच्याकडे उपलब्ध नाही. जिल्हा विभागाकडुन माहीती घेण्यात यावी असे सांगतात. निदान राज्य आकडेवारी तरी ठेवणे गरजेचे आहे, अशी खंत कुलदीप आंबेकर यांनी व्यक्त केली आहे.

गेल्या पाच वर्षात लाभार्थी विद्यार्थ्यांची संख्या कमी का होत आहे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. गेल्या दोन ते तीन वर्षात शिष्यवृत्तीची प्रक्रिया ऑनलाईन होऊनही विद्यार्थ्यांना वेळेवर निधी मिळत नाहीये. विद्यार्थ्यांना चालू शैक्षणिक वर्षात तर कधीही लाभ मिळत नाही, अशी तक्रार काही विद्यार्थी करत आहेत. त्यामुळे अनेक विदयार्थी अर्ज भरण्याकडे दुर्लक्ष करतात. अशावेळेस कॉलेजने पुढाकार घेण्याची गरज असताना तेही सहकार्य करत नाहीत, काही अपवाद असतील, पण ते कमी असतात असेही कुलदीप आंबेकर यांनी सांगितले आहे.

पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांची परवड

आदिवासी विकास प्रकल्प घोडेगाव ता.आंबेगाव जि.पुणे येथील कार्यालयांतर्गत पुणे, सातारा, सांगली व कोल्हापुर या पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांमधील पोस्ट मॅट्रीक शिष्यवृत्तीबद्दल कुलदीप आंबेकर यांनी माहिती मागवली आली होती.

यानुसार सन 2010-11 साली 4 हजार 644 विदयार्थी लाभार्थी असून 5 कोटी 88 लाख 28 हजार रुपये खर्च झालेले आहेत. तर 2011-12 मध्ये 6 हजार 346 विदयार्थी लाभार्थी असून 7 कोटी 13 लाख 67 हजार रूपये खर्च झालेला आहे. याचप्रमाणे 2012-13 मध्ये विद्यार्थी संख्या घटून 5 हजार 881 लाभार्थ्यांना 10 कोटी 15 लाख 44 हजार रुपये शिष्यवृत्ती दिली गेली. 2013-14 मध्ये लाभार्थी विद्यार्थ्यांची संख्या किंचित वाढून 6 हजार 62 झाली. पण निधी मात्र 1 कोटी 79 लाख 19 हजार रुपये खर्च झालेला आहे. 2014-15 साली विद्यार्थ्यांची संख्या घटून 3 हजार 986 विदयार्थी एवढी झाली. तर 12 कोटी 70 लाख 25 हजार रुपये एवढा खर्च झालेला आहे.

सर्वसाधारणपणे 2010-15 या कालावधीत फक्त 50 कोटींच्या आसपासच तरतूद व खर्चही जवळपास तेवढाच झाला. पाच वर्षात एकूण 26 हजार 919 एवढेच लाभार्थी आहेत. आता ही संख्या देखील महाराष्ट्रातील शैक्षणिकदृष्ट्या अत्यंत प्रगत असणाऱ्या ५ जिल्ह्यातील हे आहे.

आता 2015-2020 या कालावधीत नेमके काय झाले ते पाहूया...

सन 2015-16 साली 5 हजार 252 लाभार्थी विद्यार्थी होते. इथे 9 कोटी 64 लाख 44 हजार रुपये खर्च झाला. तर 2016-17 साली लाभार्थी संख्या घटून 3 हजार 294 विद्यार्थ्यांसाठी 7 कोटी 96 लाख 1 हजार रुपये खर्च झालेला आहे. तर 2017-18 मध्ये 4 हजार 727 लाभार्थींसाठी १2 कोटी 30 लाख 65 हजार रुपये खर्च झालेला आहे. 2018-19 साली 2 हजार 121 लाभार्थी होते. 15 कोटी 63 लाख 76 हजार रुपये खर्च झालेला आहे. 2019-20 साली 6 हजार 699 लाभार्थी होचे आणि 22 कोटी 90 लाख 93 हजार रुपये खर्च झालेला आहे.

2015-2020 या काळात एकूण तरतूद व खर्च जवळपास सारखाच म्हणजेच 62 कोटी रुपये आहे. फक्त 10-12 कोटी रुपये या पंचवार्षिक योजनेत वाढवण्यात आले आहेत. बाकी परिस्थिती जैसे थे! एकीकडे सुवर्ण महोत्सव करणारे हे आदिवासी प्रशिक्षण व संशोधन विभाग आहे. तर दुसरीकडे एकूण लाभार्थी आकडा फक्त 22 हजार 093 आहे. म्हणजेच 2010-15 या कालावधीच्या तुलनेत लाभार्थी संख्या कमीच आहे.

अशावेळी बजेटमध्ये निधीची तरतूद वाढवली जात नसेल, आहे त्या वर्षातला निधी त्याच वर्षांत खर्च केला जात नसेल तर या आदिवासी विद्यार्थ्यांची प्रगती कशी होणार, असा सवाल स्टुडंड हेल्पिंग हँडचे कुलदीप आंबेकर यांनी उपस्थित केला आहे. राज्यात आदिवासी लोकसंख्या जवळपास 7% आहे. शिक्षणापासून व अनेक योजनांच्या लाभापासून हा घटक वंचित राहिलेला आहे. प्रशासकीय उदासिनता व इच्छाशक्तीचा अभाव हा एक त्यातला मुख्य भाग आहे. दहा वर्षांपासून आदिवासी विभागातील पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनेची अवस्था अत्यंत चिंताजनक आहे.

याबाबत आम्ही एससी, एसटी विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या बोधी रामटेके यांना संपर्क साधला तेव्हा त्यांनी सांगितले की, "भारतीय समाजव्यवस्थेत आदिवासी समूहसुद्धा मोठा शोषित वर्ग राहिलेला आहे. आज अनेक वर्षानंतर हा समाज शिक्षणाच्या प्रवाहाकडे वळत असताना त्याना शिष्यवृत्तीच्या आणि इतर अधिकारांपासून वंचित ठेवणं हे त्यांच्यावर झालेल्या शोषणाची पुनरावृत्तीच आहे. कुठलेही शासन असले तरी आदिवासी समूहाकडे दुर्लक्षच करत आलेले आहे," असा आरोपही त्यांनी केला.

एकूणच मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीबद्दल सरकारची अनास्था असल्याचे माजी सनदी अधिकारी ई.झेड.खोब्रागडे यांनी म्हटले आहे. विद्यार्थ्यांकरीत परदेशातील शिष्यवृत्तीची संख्या दोनशेपेक्षा जास्त करण्याची मागणी केली होती. पण केंद्र सरकारचे पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्तीचे एप्रिल 2018 चे धोरण राज्याने अजून लागू केलेले नाही. त्यामुळे अभिमत व खाजगी विद्यापीठांमध्ये शिकणाऱ्या आणि शिष्यवृत्तीला पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती आणि फी माफी योजनेचा लाभ मिळत नाही. प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी वसतिगृहाची व निवासी शाळेची निर्मिती करण्याची आवश्यकता आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक निवासी शाळेचा अभ्यासक्रम सहावीपासून CBSE चा असेल अशी घोषणा झाली आहे. मात्र, त्यासाठी प्रशिक्षित प्रत्येक विषयांचे शिक्षक उपलब्ध करावे लागतील. शिक्षणाचा दर्जा, स्वाधार योजनेत सुधारणा आवश्यक आहेत. स्वाभिमान योजना सध्या व्हेंटिलेटर असल्यासारखी आहे. आम्ही सुधारणा सुचविल्या आहेत. पण काहीही झालेली नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. सरकार यावर कोरोनाचे कारण देत विषय रेटून नेत आहे. पण मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना या सगळ्याचा सर्वाधिक फटका बसतोय हे मात्र निश्चित.