महाराष्ट्राचा मंगल कलश आला, पण संयुक्त महाराष्ट्राची घटस्थापना कोण करणार?

गेली सहा दशके अन्यायाच्या काळ कोठडीत लाखो लोकांचा मराठी बहुल सीमाभाग अडकून आहे. शेकडो आंदोलने झाली, हजारो निवेदने गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत देण्यात आली. पण कर्नाटक -महाराष्ट्र सीमाप्रश्नावर अद्याप कोणताही तोडगा निघालेला नाही. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात या संबधी दावा प्रलंबित आहे. पण २००४ साली दाखल झालेल्या दाव्याबाबत महाराष्ट्र सरकार गांभीर्याने पाहताना दिसत नाही.

अगदी अलीकडेच शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी देखील स्वतःच्या सरकारला घराचा आहेर देत, महाराष्ट्र सरकारने नेमून दिलेले दोन सीमाभाग समन्वयक मंत्री हे सीमाभागात अजूनही गेले नसल्याचे बोलून दाखविले व सरकारला या बाबत लक्ष देण्याची सूचना केली.

सीमाभागासाठी नेमून दिलेले दोन्ही समन्वय मंत्री एकनाथ शिंदे आणि छगन भुजबळ यांना सीमाप्रश्नाची चांगली जाण आहे. त्यांचा या लढ्यात प्रत्यक्ष सहभाग देखील आहे. पण सीमाभागात जाऊन त्यांनी आजपर्यंत तिथल्या लोकांची परिस्थिती जाणून घेतली नाही. बेळगाव शहरापासून अवघ्या ९ किमी असणाऱ्या महाराष्ट्रातील सीमेवर महाराष्ट्र सरकारचे समन्वय कक्ष जरी उभारले तरी सीमावासीयांना मोठा आधार मिळेल. आणि तिथे जाऊन दोन्ही मंत्री सिमाभागातील लोकांशी बिनदिक्कत सवांद साधू शकतील. पण त्या बाबत अद्यापतरी कोणतीच पावले उचलली नाही आहेत. सीमाभागावर महाराष्ट्राचे दुर्लक्ष होणे ही आजची गोष्ट नसून आतापर्यंत महाराष्ट्र या प्रश्नाबाबत कायम उदासीन दिसला आहे.

सीमाभागात वारंवार अन्याय अत्याचार कर्नाटक सरकार कडून होत असताना महाराष्ट्रातील सर्व पक्षीय नेते मंडळी फक्त माध्यमांवर प्रतिक्रिया देण्याचे कार्य करतात. पण प्रत्यक्षात सीमाभागात जाऊन त्यांच्यात सहभागी होऊन लढा पुढे नेण्यासंदर्भात मात्र, सर्वच नेते हात आखडता घेताना दिसतात. या मध्ये प्रामुख्याने शिवसेना, राष्ट्रवादीचे नेते हे सीमाभागात महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या काही कार्यक्रमांना उपस्थित राहून आपण या लढ्याशी बांधील असल्याचे दाखवत असतात. पण "भाषण से राशन नही आता" या उक्ती प्रमाणे सीमावासीयांना महाराष्ट्रातील नेत्यांच्या भाषणांपलीकडे कोणतीच मदत होत नाही.

गेली साठहुन अधिक वर्षे बेळगाव सीमाप्रश्न प्रलंबित आहे. सीमाभागात महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या माध्यमातून हा लढा लढला जात आहे. पण कोल्हापूर सांगलीच्या पलीकडे या लढ्याचे पडसाद उमटत नाहीत.

शिवसेनेच्या माध्यमातून कर्नाटकातील मराठी लोकांवर काही अन्याय झाल्यास त्यावर प्रतिक्रिया म्हणून महाराष्ट्रात येणाऱ्या कर्नाटक परिवहनच्या बसेस वर दगडफेक किंवा महाराष्ट्रातील कानडी फलकांना काळे फासण्याचे काम केले जाते. पण या सगळ्यात राहून राहून एक गोष्ट कायम राहते ती अशी की शेवटी सीमाभागातील लोकांच्या भविष्यासाठी, तिथल्या लोकांचे जीवन सुलभ होण्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचे साठ साठ वर्ष सुरु असणारे आंदोलन हे फलश्रुत होण्यासाठी कोणती मदत केली आहे का? सीमाभागातील मराठी लोकांचा शिक्षण, आरोग्य, नोकरी, व्यवसाय अभिवृद्धीसाठी ठोस असा कोणताच कार्यक्रम महाराष्ट्राने घेतला नाही.

आज महाराष्ट्रातील ४८ खासदार देशाच्या संसदेत असताना सीमाप्रश्न सोडवणुकीसाठी कितीवेळा लोकसभेत किंवा राज्यसभेत प्रश्न मांडले जातात? निवडक खासदार प्रश्न उठवतात त्यावेळी कर्नाटकचे जेमतेम संख्या असणारे सर्वपक्षीय खासदार एकवटतात आणि महाराष्ट्राच्या खासदारांच्या विरोधात उभे ठाकतात. पण त्यावेळी महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय खासदार सभागृहात मौन बाळगून बसतात. हा विरोधाभास कधी संपणार आहे.

सीमाभागातील लोक आंदोलन जिवंत ठेवतील पण प्रश्न सोडविण्यासाठी महत्वाची भूमिका ही महाराष्ट्राच्या नेत्यांचीच असणार आहे. आजही कर्नाटक सरकार अतात्वीक अशा महाजन आयोगाचे तुणतुणे वाजवत असते. पण महाराष्ट्रातील खासदारांनी संसदेत या ही पेक्षा पुढे जाऊन काही प्रस्ताव आले आहेत. त्याची वाच्यता देखील करत नाहीत.

तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांनी देखील संसदेत सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी तोडगा सुचविला होता, जे एच पटेल यांनी देखील तोडगा सुचविला आहे. उमा शंकर दीक्षित यांनी तोडगा सुचविला आहे. निदान याचा प्रश्न कसा लवकर सुटेल. यासाठी महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधींचे प्रयत्न नकोत का? आणखीन काही काळ लोटला तर पिढ्यानपिढ्या रेटणारा प्रश्न कालबाह्य होऊन जाईल आणि ४० लाखाहून जास्त असणारी मराठी जनता हाकनात व्यवस्थेचा बळी जात कर्नाटकी पाश्चात कायमची गुलाम होण्यास वेळ लागणार नाही याची महाराष्ट्राला जाण होणे गरजेचे आहे.

बेळगाव महानगरपालिकेत महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा पराभव झाला. ही एकट्या शिवसेनेचे अपयश नसून हे महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय लोकांचे अपयश आहे. भाजप नेत्यांनी तर पक्षीय मोहात आणि फक्त शिवसेनेला कमी लेखण्यासाठी महाराष्ट्रात पेढे वाटले. यापेक्षा दुर्दैव महाराष्ट्राचे नाही. महाराष्ट्र एकीकरण समितीने खांद्यावर घेतलेल्या भगवा हा सीमाभागात शिवसेनेच्या जन्माआधीपासून आहे. आणि तो मराठी माणसाच्या अस्मितेचे प्रतीक आहे. याला भगव्या झेंड्याला शिवसेनेचा भगवा समजून समितीच्या पराभवाचा आनंदोत्सव साजऱ्या करणाऱ्या लोकांना कधी कळणार?

महाराष्ट्राच्या सत्तेवर कोणताही पक्ष असो सीमाप्रश्न सोडविणे ही सगळ्यांचीच जबाबदारी आहे. भाजप सत्तेवर असताना देखील राज्यपालांच्या अभिभाषणात बेळगाव सीमाप्रश्न सोडवणुकीसाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे नमूद होते मग आता कुठे गेली यांची कटिबद्धता ?

सीमाभागातील नेत्यांची एकजूट नाही. म्हणून सीमालढा प्रलंम्बित असल्याचे बोलले जाते, पण ज्यांनी प्रश्न सोडविला पाहिजे. असे महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधी एकजूट होऊन का नाही दिल्ली समोर धरणे धरत? सेनापती बापट यांनी स्वतःच्याच सरकार विरोधात जात सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी आमरण उपोषण पुकारले मग महाराष्ट्रातील सर्व नेते का नाही एक होऊन हा प्रश्न सोडविण्याची मागणी करत? सीमाभागातील नेत्यांमध्ये मतभिन्नता असेल पण प्रत्येक आंदोलनात ते एकत्र येतात आणि एकाच ध्येयासाठी कार्य करतात. पण पुढील काळात सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेत्यांनी देखील आपल्यातील मतभिन्नता बाजूला ठेवून एक कलमी कार्यक्रम हाती घेणे गरजेचे आहे.

सीमाभागातील निवडणुकीच्या निकालावर प्रश्नाचे भवितव्य जोडले जाते. निवडणूक लोकेच्छा दर्शविण्याचा एक मार्ग आहे हे मेन असले तरी, ज्या महाराष्ट्राचा हा प्रश्न आहे. त्या महाराष्ट्राने सीमाभागात महाराष्ट्र एकीकरण समिती निवडणुकीच्या राजकारणात सरस राहावी. यासाठी कोणते प्रयत्न केले आहेत? आत्तापर्यंत झालेल्या सर्वच निवडणुकीत मराठी लोकांनी आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे. आणि हे फक्त सामान्य लोकांच्या जीवावर आणि लोकवर्गणीतून आजही इथल्या निवडणुका लढविल्या जातात. पण महाराष्ट्रातून कोणती रसद येत नाही याची देखील कारणमीमांसा होणे गरजेचे आहे.

काळानुसार बदलणारे स्वरूप त्यासाठी लागणारी यंत्रणा, आर्थिक मदत, नियोजन यासाठी महाराष्ट्रातील नेते पुढाकार घेताना दिसत नाहीत. आंदोलन असो किंवा निवडणुका सीमाभागातील लोकांना त्यासाठी स्वतःचेच नियोजन करावे लागते मग काळाच्या कसोटीवर अजून किती वर्षे फक्त सीमाभागातील लोक हे रेटून धरणार आहेत? महाराष्ट्राची यात कोणतीच जवाबदारी नाही का? सीमाभागातील कित्येक लोकांनी आपल्या जमिनी विकून, स्वतःच्या कष्टातून जमविलेले पैसे पदरमोड करून लढ्यात स्वाहा केले. अश्याने लढ्याची धग कायम राहील का? हा विचार महाराष्ट्रातील प्रत्येकाने करणे गरजेचे आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील खटला जरी महाराष्ट्र सरकारच्या बाजूने दाखल झाला असला तरी कित्येक वेळा त्यासाठी लागणार खर्च आधी सीमाभागातील लोक लोकवर्गणीतून करतात. या पेक्षा दुसरा विरोधाभास कोणता असू शकतो? ७० हजार पानांचे पुरावे सीमाभागातून दिले गेले. शेकडो वेळा बेळगाव- मुंबई-दिल्ली फेऱ्या केल्या. शेकडो किलोमीटर मध्ये पसरलेला बिदर पासून कारवारपर्यंत पसरलेला सीमाभाग पिंजून काढणे. यासाठी कोणतीच तरतूद महाराष्ट्र सरकार कडून करून ठेवण्यात आली नाही. महाराष्ट्र सरकारने याबाबत गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.

आजही महाराष्ट्राने ठरविले तर हा प्रश्न सुटू शकतो. पण महाराष्ट्राने खणखर भूमिका घेत एकदाचा हा प्रश्न मार्गी लावला पाहिजे. महाराष्ट्राचे कित्येक लोक आज देशाच्या निर्णायक पदावर बसले. पण दिल्लीने हा प्रश्न सोडवावा म्हणून कुणी कठोर झाले नाही. हे महाराष्ट्राचे आणि सीमावासीयांचे दुर्दैव आहे.

सीमाभागातील लोकांची एकच इच्छा ती म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्र पूर्ण व्हावा आणि बेळगाव निपाणी कारवार बिदर भालकीसह संपूर्ण सीमाभाग महाराष्ट्रात लवकर समाविष्ट व्हावा. कारण आता सीमावासीयांचा अंत पाहू नका. महाराष्ट्राचा मंगल कलश आला. पण संयुक्त महाराष्ट्राची घटस्थापना लवकर व्हावी.