धक्कादायक : सांगली मनपाच्या एकाही शाळेत इंटरनेट सुविधा नाही
The Unified District Information system For education plus या संस्थेने २०१९-२०२० या वर्षात केलेल्या सर्वेक्षणात देशातील एकूण सरकारी शाळांमधील केवळ १२ टक्के शाळांकडे इंटरनेट सुविधा असल्याचा तसेच केवळ ३०टक्के शाळांकडे वापरता येतील असे कॉम्पुटर असल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष काढला होता. याची दुसरी बाजू सांगायची झाल्यास देशातील ८८ शाळांमध्ये इंटरनेटच्या सुविधा नाहीत तर सुमारे सत्तर टक्के शाळांमध्ये वापरता येण्याजोगे कॉम्पुटर देखील नाहीत... माहीतीच्या अधिकारातून उघड झालेला शिक्षणाचा बट्टाबोळ...
देशातील डिजिटल शिक्षणातील सुविधांचे असलेले हे वास्तव सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिका हद्दीत तर अधोगतीची नीचतम पातळी गाठत आहे. या मनपा हद्दीत एकूण ५० शाळा असून धक्कादायक बाब म्हणजे या शाळांमधील एकाही शाळेमध्ये अद्याप इंटरनेटची सुविधाच उपलब्ध नाही.
आरटीआय कार्यकर्ते अमोल वेटम यांनी माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत मिळवलेल्या माहितीतून हि माहिती समोर आलेली आहे. मनपा च्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणारी बहुतांश मुले हि गरीब समूहातून येत असतात. कोरोणा काळात शाळा बंद होत्या. त्यावेळी शिक्षण विभाग ऑनलाईन शिक्षण घेत असल्याचे सांगत होता. परंतु शाळांमध्ये इंटरनेट नसल्याने हे शिक्षण कसे घेण्यात आले. यावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. एकूण ५० शाळांमध्ये २३ शाळांमध्ये कॉम्पुटर आहेत. तर उर्वरित २७ शाळांमध्ये कॉम्प्युटरच नाहीत. २२ शाळांमध्ये डिजिटल सुविधा असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. परंतु एकाही शाळेत इंटरनेट सुविधा नाही मग हि डिजिटल साधने आणि कॉम्पुटर यांचा वापर कसा होतो ? की हि साधने शाळांमध्ये धूळखात पडलेली आहेत ?
व्ही - स्कूल फ्री या ऍप मार्फत महाराष्ट्रभरातील 1ली ते 10वीच्या मराठी, सेमी इंग्रजी आणि उर्दू माध्यमाच्या लाखो विद्यार्थ्यांना मोफत ऑनलाइन शिक्षण दिलं जातं. तो अभ्यासक्रम जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांना तांत्रिक प्रशिक्षण देऊन तयार केला जातो. वॉवेल्स ऑफ द पीपल असोसिएशन, पुणे या संस्थेचे संस्थापक तसेच संचालक प्रफुल्ल शशिकांत यांच्याकडून आम्ही शाळांसाठी कॉम्पुटर आणि इंटरनेट सुविधा किती महत्त्वाच्या आहेत. तसेच नसल्यावर काय शैक्षणिक परिणाम विद्यार्थ्यांवर होतात याबाबत विचारले असता ते सांगतात "एक काळ होता जेव्हा झाडाखाली देखील शिक्षक शिकवत होते. आणि फक्त शिक्षकांचं ज्ञान देखील पुरेसं होतं. ते आत्तापर्यंत ठीक होतं. पण गेल्या 5 - 10 वर्षात ज्या वेगानं तंत्रज्ञान पुढं जातंय ते पाहता निदान शिक्षकांना तरी संगणक, इंटरनेट, प्रिंटर या वस्तूंची उपलब्धता असायला हवी. शिक्षकांना अचूक आणि अद्ययावत ज्ञान असायला हवं. शिक्षकांना सर्व वस्तू उपलब्ध नसणं किंवा वापरता न येणं हे आज व्यावहारिक नाहीये. त्यात आज शिक्षक स्वतः शिक्षण क्षेत्रात इतके प्रयोग करतायत की ते इतर शिक्षकांना समजायला हवे आणि ते इंटरनेटमुळे सहज शक्य आहे. यामुळे सर्वच शिक्षकांच्या शिक्षणाचा दर्जा सुधारायला मदत होईल आणि त्याचा फायदा जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना होईल."
जर शिक्षकांनाच संगणक, इंटरनेट नाही मिळालं, तर मुलांना काय मिळणार. त्यामुळे किमान शिक्षकांसाठी तरी हे असावं. इंटरनेट संगणक प्रिंटर या गोष्टी प्रत्येक शाळेत असायला हव्या. " याबाबत शिक्षकाना आपली कौशल्ये विकसित करण्यासाठी तसेच शाळेत अध्यापन करण्यासाठी इंटरनेट तसेच कॉम्पुटर सुविधा किती महत्त्वाच्या आहेत. त्या नसल्यास काय अडचणी येतात याबाबत आम्ही शिक्षक असलेल्या हर्षल जाधव यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली असता ते सांगतात "खरा शिक्षक हा आपल्या विद्यार्थ्यांना विश्वरूप दर्शन घडवतो मात्र सद्यच्या युगात हे विश्व दर्शन शिक्षक आपल्या एका क्लिक च्या जोरावर लगेचच घडवून आणू शकतो इतकं तंत्रज्ञान पुढं गेलेलं असताना दररोजच अध्यापन करत असताना त्या शिक्षकांजवळ जर इंटरनेट आणि कॉम्प्युटर नसेल तर अनेक अबोध संकल्पना विद्यार्थ्यांना समजून सांगताना अनेक अडचणी येतात. विविध चित्रे, माहिती, व्हिडिओ - ऑडिओ मजकूर यांच्या सोबतीने विद्यार्थी वेगाने शिकतो म्ह्णूनच अध्यापनात शैक्षणिक साधने महत्वाची भूमिका बजावतात. ही शैक्षणीक साधने इंटरनेट व कॉम्प्युटर मुळे मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होतात पण याच सोयी शिक्षकाला मिळत नसतील तर शिक्षक व विद्यार्थी यांच्या अध्ययन अध्यापन प्रक्रियेची गती मंदावते.
मुलांना विषय सोप्यात सोप्पा करून देण्यासाठी आजच्या घडीला प्रत्येक तंत्रस्नेही शिक्षकाकडे त्याच्या शाळेत अद्ययावत कॉम्प्युटर व इंटरनेट असायलाच हवं. याबाबत काही पालकांच्या प्रतिक्रिया घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला परंतु नावासह प्रतिक्रिया देण्यास त्यांनी नकार दिला. त्यातील एक पालक म्हणाले."डिजिटल इंडिया केवळ कागदावरच आहे.
महानगरपालिका शाळेत आधुनिक सेवा उपलब्ध नाहीत. गरीब असल्याने पालकांना खासगी शाळांची फी परवडत नाहीत. मनपा शाळांमध्ये इंटरनेट सुविधा, डिजिटल सुविधा, पुस्तक, लायब्ररी सुविधा, प्रयोग शाळांचा भाव आहे, काही शाळा, बालवाडी शाळा धोकादायक स्थितीत आहेत, पडझड अवस्थेत विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या असुविधांमुळे या शाळांमधील विद्यार्थ्याना पालक खासगी शाळांमध्ये घालत आहेत.
इतर खाजगी शाळांकडे पालकांचा कल :
खासगी शाळामध्ये अत्याधुनिक इंटरनेट सुविधा, डिजिटल शिक्षण, आधुनिक प्रयोग शाळा, दर्जेदार शिक्षण पुरवले जात असल्याने पालकांचा कल याकडे मोठ्या प्रमाणात आहे. मनपा हद्दीतील शाळा या खासगी शाळांच्या तुलनेत खूपच मागे आहेत. मनपा शाळांकडे विद्यार्थ्यांनी आपली पाठ फिरवली आहे.
इंटरनेट च्या सुविधांसोबतच या शाळांमध्ये इतर सुविधांची देखील वानवा आहे. तीन शाळा ह्या कौलारू असून यातील ४ शाळांना स्वतःची इमारत देखील नाही. त्या भाडेतत्त्वावर घेण्यात आलेल्या आहेत. या शाळांच्या इमारत दुरुस्तीसाठी महापालिकेकडून कोणतेही अनुदान मिळत नाही.
याबाबत अमोल वेटम सांगतात. सांगली, मिरज,कुपवाड, शहर महानगरपालिका हद्दीतील सदर मनपा शाळांची दुरावस्था आहे.आणि मनपा कडून घरपट्टी मधून शिक्षण कर २ ते १२ % , उपकर २ % घेतला जात आहे. परंतु शाळांना या सुविधा मात्र दिल्या जात नाहीत. नागरिकांकडून शिक्षणासाठी घेतला जाणारा कोट्यावधी रुपयाचा निधी शिक्षण कार्यात वापरला जात नाही हे या माहितीवरून दिसून येत आहे. भ्रष्टाचार, नियोजनाचा अभाव, कर्तव्य शून्यता यामुळे सरकारी शिक्षणाची वाट लागत आहे. शाळांमध्ये आधुनिक सुविधा देण्यात याव्यात अन्यथा घरपट्टीतील शिक्षण कर, उपकर रद्द करावा.
याचबरोबर २०२०-२०२१ च्या अर्थसंकल्पात अजित पवार यांनी जाहीर केलेले १००० कोटी कुठे गेले ? असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित करत ते पुढे म्हणाले की सन २०२०-२१ अर्थसंकल्पात अर्थ मंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका शाळेच्या दुरावस्थेकरिता १००० कोटी रुपयांची तरतूद केली. सांगली, मिरज कुपवाड शहर महानगरपालिका शाळांची दुरवस्था पाहता सदर १००० कोटी कोठे गेले असा प्रश्न अमोल वेटम यांनी उपस्थित केला आहे.
कोरोनानंतर जग कोरोनापूर्विचे आणि कोरोनानंतरचे असे विभागले आहे. शिक्षणावर याचे दूरगामी परिणाम झालेले आहेत. यानंतर शिक्षण क्षेत्रातील उणीव भरून काढायची असेल तर कागदावरचे आणि स्वप्नातले डिजिटल शिक्षण प्रत्यक्ष वर्गात अवतरायला हवे. यासाठी निधीची तरतूद तसेच प्रयोगशील शिक्षकांची आवश्यकता आहे. तरच खासगी शाळांतील विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सुविधांच्या तसेच जगातील स्पर्धेमध्ये नगरपालिकांच्या सरकारी शाळांमधील शिक्षक तग धरू शकतील...
