RTI कायद्यात सुधारणा अनिल गलगली म्हणतात...

लोकसभेमध्ये आणि त्यानंतर राज्यसभेत माहिती अधिकार (सुधारणा) विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. या विधेयकात माहिती आयुक्त, त्यांचा कार्यकाळ, पगार आणि त्याविषयीच्या सर्व गोष्टींचा निर्णय घेण्याचे अधिकार आपल्याकडे ठेवण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने याद्वारे मांडलाआहे.

या नवीन सुधारणानंतर माहिती आयोगाची स्वायत्ततेवर संकट कोसळले असून माहिती आयोगाची स्वायत्तता आणि स्वातंत्र्याचं संरक्षण कसे होणार? असा मोठा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. या संदर्भात आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना स्वातंत्र्य प्राप्त झालेल्या भारताला RTI मुळे पुन्हा एकदा स्वातंत्र्य मिळाले होते. मात्र, हा स्वातंत्र्य अधिकार आता धोक्यात आला आहे. खरं तर केंद्रीय माहितीचा अधिकार कायदा अधिनियम २००५, हा कायदा २००५ मध्ये देशामध्ये लागू करण्यात आला, तेव्हा या मागे सरकारचे एक उद्दिष्ट होते की, आपल्या देशातील भ्रष्टाचार पूर्ण दूर व्हावा. जे अधिकारी चुकीची काम करतात. त्यांच्यावर नियंत्रण आणावे आणि भविष्यात जनतेला त्यांच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळावी. अशी उद्दिष्ट ठेवण्यात आली होती.

२००५ पासून ते २०१९ पर्यंत या कायद्यात आतापर्यंत बरेच बदल तसेच अनेक सुधारणा करण्यात आल्या.

डॉ. मनमोहनसिंग यांनी हा कायदा देऊ करून जनतेवर उपकार केले हे बोलणं वावगं ठरणार नाही,

असं म्हणत गलगली यांनी आपल्या प्रतिक्रियेत या कायद्यात तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांचं मोठं योगदान असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

या महिती अधिकारामुळे जनतेला सार्वजनिक कामाची व विकासाच्या कामाची माहिती मिळण्यास सुरवात झाली. याचे श्रेय जरी काँग्रेस पक्षाने घेतले असतील तरी काँग्रेस ने देखील भाजपा सत्तेवर येईपर्यंत या कायद्यात बरेच बदल केल्याचं गलगली यांनी यावेळी सांगितले.

भाजपा सरकारने यात सुधारणा केली. यात दोन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. त्या म्हणजे केंद्रीय माहिती आयुक्त आणि सर्व राज्याचे माहिती आयुक्त यांचे वेतन व कार्यकाल आता सरकार ठरवणार. २०१८ पासून हा कायदा अंमलात आणायची धडपड सरकारची होती. परंतु काही सामाजिक कार्यकर्ते तसेच विरोधकांमुळे या कायद्याचे काम ठप्प झाले होते. पुढे २०१९ मध्ये या कायद्याच्या सुधारनेत सरकारला यश मिळाले. अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करत आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी

हा कायदा म्हणजे लोकशाहीमध्ये असलेल्या जनतेचा विचार घेण्याच्या प्रक्रियेला तिलांजली देऊन कायद्यात केलेली सुधारणा

असल्याचं मत व्यक्त करत आधुनिक नियमानुसार लोकशाही सदस्यांचा विचार देखील यामध्ये करण्यात आला नसल्याचं गलगली यांनी म्हटलं आहे.