RTI: लोकशाहीविरोधी मोदी सरकार -असीम सरोदे

जागरूक नागरिक आणि असंख्य कार्यकर्त्यांनी प्रदीर्घ काळ संघर्ष करून मिळवलेला जनतेचा मूलभूत हक्क म्हणजे ‘माहितीचा अधिकार. कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी माहिती अधिकार कायद्यात बदल करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला विरोध करताना हे सरकार लोकशाहीविरुद्ध आहे अशी टीका केली आहे. 'यूपीए सरकारने २००५मध्ये माहितीचा अधिकार देणारा कायदा आणला होता.

त्यात २०१९च्या विधेयकाद्वारे मोदी सरकारने दुरुस्त्या केल्या आहेत. या दुरुस्त्या स्वातंत्र्य आणि संघीय प्रणालीच्या घटनात्मक तत्त्वांचे उल्लंघन करणाऱ्या आहेत. सरकारने आरबीआय, सीबीआय अशा संस्थां उधवस्त केले असून माहिती अधिकार देखील संपवण्याचा डाव सरकारच्या या विधेयकाबाबत दिसून येतो. प्रशासन लोकाभिमुख असून कायदेशीरता जपली पाहिजे.यावर असीम सरोदे यांचे सखोल विश्लेषण पहा

https://youtu.be/XYlF-W5dojg