मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसली, शेतकरी आंदोलनातील मागण्या जैसे थे…
केंद्र सरकारने दिलेल्या आश्वासनानंतर ९ डिसेंबरला शेतकऱ्यांच ऐतिहासिक आंदोलन मागे घेण्यात आलं होतं. संयुक्त किसान मोर्चाने सरकारने दिलेल्या आश्वासन संदर्भात 15 जानेवारीला आंदोलनासंबंधित समीक्षा बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं.
त्यानुसार 15 जानेवारी संयुक्त किसान मोर्चाची समीक्षा बैठक पार पडली, या बैठकीमध्ये सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासनं पूर्ण केली की नाही याबद्दल समीक्षा करण्यात आली.
त्यामध्ये आंदोलक शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेणं, एमएसपी संदर्भात समिती नेमणं यांसारख्या मागण्यांचा समावेश आहे.
मात्र, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनांपैकी कोणतीही मागणी अद्याप पर्यंत पूर्ण केलेली नाही. त्यामुळे संतप्त झालेल्या संयुक्त किसान मोर्चाने केंद्र सरकार विरोधात पुन्हा एकदा ३१ जानेवारी रोजी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहीत काही राज्यांमध्ये जिल्हा व तहसील स्तरावर हे आंदोलनं केलं जाणार आहेत. तसेच 31 जानेवारी हा दिवस "विश्वासघात दिवस" म्हणून देखील साजरा केला जाणार आहे.
काय आहे शेतकऱ्यांच्या मागण्या?
शेतकऱ्यांच्या सहा मागण्या असून, त्यात एमएसपीबाबत हमीभाव कायदा करणे आणि आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेतले जावेत. या मागण्यांचा समावेश आहे.
शेतकऱ्यांच्या इतर मागण्यांमध्ये वीज दुरुस्ती विधेयक मागे घ्यावे, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करावी आणि आंदोलनादरम्यान मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई द्यावी. या मागण्यांचा देखील समावेश आहे.
५ डिसेंबरला सिंंघू बाॅर्डरवर झालेल्या बैठकीत शेतकरी संघटनेचे सर्व मोठे शेतकरी नेते सहभागी झाले होते. या बैठकीत केंद्र सरकारने शेतक-यांच्या मागण्यांसंदर्भात समिती स्थापन केली. या समितीत शेतकरी नेत्यांकडून पाच सदस्यांची नावे मागवली होती.
५ डिसेंबरला झालेल्या बैठकीनंतर संयुक्त किसान मोर्चाने या ५ नावांची घोषणा केली.
या ५ नावांमध्ये
बलवीर सिंह राजेवालः पंजाब
गुरूनाम सिंह चढूनीः हरियाणा
शिवकुमार कक्काः मध्यप्रदेश
युधवर सिंहः उत्तर प्रदेश
अशोक ढवळेः महाराष्ट्र
यांचा समावेश आहे. या समितीला केंद्रीय गृहमंत्रालयाने पत्र पाठवले होते. या पत्रात शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्यात येतील. असा उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र हे गुन्हे मागे घेण्यात आलेले नाहीत. यासंदर्भात आम्ही शेतकरी नेते शंकर दरेकर आणि विनायकराव पाटील यांच्याशी बातचीत केली पाहा काय म्हटलंय त्यांनी
