पदोन्नतीतील आरक्षण सुशिलकुमार शिंदे व्हाया देवेंद्र फडणवीस टू उध्दव ठाकरे..

सरकारी नोकरीमधील पदोन्नतीमधील आरक्षण सेवाज्येष्ठतेनुसार, म्हणजेच २५ जून, २००४ च्या नियमानुसार करण्यास मंजुरी देणारा जीआर अर्थात अध्यादेश राज्य सरकारने काढला आहे. त्यामुळे सरकारी सेवेतील पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा झाला. या विरोधात आता मागावर्गीय अधिकारी संघटना आणि समाजामधून उद्रेक दिसत आहे.

माजी मुख्यमंत्री सुशिलकुमार शिंदे यांच्या कार्यकाळात हे धोरण निश्चित करण्यात आले. परंतू कोर्टबाजीमुळे या निर्णयात अनेक चढ ऊतार दिसून आले. सुत्रांनी दिलेल्या माहीतीनुसार सवर्ण आणि मागासवर्गीय अधिकारी संघटनामधील राजकारण आणि दबावातून सरकारने वेळोवेळी निर्णय बदलले आहेत. देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात, २०१७ मध्ये उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीमधील आरक्षण सर्वप्रथम रद्द केले होते. तेव्हापासून पदोन्नतीमधील आरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी थांबवली होती. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आहे. या सर्व बाबी पाहता, २५ जून, २००४ च्या पूर्वी ज्या पद्धतीने आरक्षण होते, त्या सेवाज्येष्ठतेनुसार करावे याबाबत सरकारने निर्णय घेतला आहे. २००४च्या सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती देण्यास महाविकास आघाडी सरकारने मंजुरी दिली आहे.

पदोन्नतीमध्ये बिंदू नामावलीचा जो प्राधान्यक्रम होता, तो रद्द केला आहे. पदोन्नतीचा कायदा २००४ मध्ये झाला. या कायद्यात बिंदू नामावलीनुसार, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती असा प्राधान्यक्रम होता. हे प्रकरण नंतर न्यायालयात गेले होते. 'मॅट'ने पदोन्नती आरक्षण रद्द केले होते. उच्च न्यायालयानेदेखील २०१७मध्ये पदोन्नती आरक्षण रद्द ठरवले होते. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. परंतु, आता राज्य सरकारच्या जीआरला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली नसल्याने पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे २५ एप्रिल, २००४च्या स्थितीनुसारच सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्यात येणार आहेत.

प्रशासनामधील पदोनत्तीमधील मागासवर्गीयांसाठीची राखीव ३३ टक्के पदेही आता खुल्या पद्धतीने भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याला मागासवर्गीयांमधून तीव्र विरोध होऊ लागला, तर मराठा महासंघाने या शासन निर्णयाचे स्वागत केले आहे. उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीमधील मागासवर्गीयांचे आरक्षण रद्दबातल ठरवल्याने हा निर्णय घेतला, तर हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असतानाही सरकारने पदोन्नतीमधील ३३ टक्के पदे खुली का केली, असा सवाल मागासवर्गीय संघटना करीत आहेत.

याबाबत बोलताना सरकारी अधिकारी विजय निर्भवने म्हणले, फडणवीस सरकारने दिनांक 0/08/2017 पदोन्नतीतील आरक्षण अवैध ठरविले असल्याने व मा. सर्वोच्च न्यायालयाने मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास अद्याप स्थगिती दिलेली नसल्याने पदोन्नतीच्या कोट्यातील 33% पदे रिक्त ठेवून खुल्या प्रवर्गातील रिक्तपदे सेवाज्येष्ठतेने भरण्यात यावीत अशी मागणी करणे म्हणजे. मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या पायावर धोंडा पाडून घेतल्यासारखे होईल.

मुळात अशा प्रकारे मागासवर्गाला मागे ठेवून फक्त खुल्या जागा भरणे म्हणजे मागावर्गीयांची सेवाज्येष्ठता बाधित करणे. त्याचे नुकसान भविष्यात कधीही भरून निघणार नाही. 2006 मध्ये अशीच परिस्थिती उदभवली होती. त्यावेळी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले अंतरिम आदेशांचे अवलोकन करावे. त्यात स्पष्टपणे निर्देशित केलेले होते, की अशा प्रकारे एखाद्या प्रवर्गाला डावलून खुल्या जागा भरणे म्हणजे संविधानातील कलम 14 चे उल्लंघन आहे. त्यामुळे मा. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथम अशा शासन निर्णयाला स्थगिती दिली होती आणि नंतर पुन्हा अंतिम निर्णय होईपर्यंत पदोन्नतीतील आरक्षणासह सर्व जागा भरण्याचे आंतरिम आदेश दिलेले होते. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे 04/08/2017 च्या निर्णयानुसार पदोन्नतीतील आरक्षण अवैध ठरविलेले नाही. फक्त 25 मे 2004 चा शासन निर्णय (एम. नागराज निकषांची पूर्तता होण्याच्या मर्यादेपर्यंत) रद्द केलेला आहे. त्यामुळे पदोन्नतीतील आरक्षण मा. उच्च न्यायालयाने अवैध ठरविलेले नाही, असे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान या प्रकरणात आझाद समाज पार्टी उतरली आहे. मागासवर्गीय पदोन्नती आरक्षणासाठी ज़ाद समाज पार्टी पुणे येथील टीम ने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या घरा बाहेर हल्लाबोल आंदोलन केले. संवैधानिक व्यवस्थेत निषेध नोंदवणे हा प्रत्येक पक्ष- संघटना आणि नागरिकाचा नैतिक अधिकार असतांना देखील भीमराव कांबळे, अभिजीत गायकवाड, रफिकभाई शेख, अंकित गायकवाड, शरद लोखंडे, सागर जवली, महेश थोरात, विनोद वाघमारे, दत्ता भालशंकर, दर्शन उबाले या कार्यकर्त्यांवर कलम 353,188, 269, 270,143, 145, 147 ह्या कलम अंतर्गत नॉन बेलेबल गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांनी पोलिसांवर दबाव टाकून गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल केले असून ही पुर्णपणे मागासवर्गीय पदोन्नती आरक्षणासाठी विषय दाबण्यासाठी सरकारने घेतलेली भूमिका आहे. मी सरकारच्या या भूमिकेचा जाहीर निषेध करतो. राज्य सरकार, खुद्द अजित पवार हे जरी आमच्या हक्काचं आम्हाला देणार नसतील आणि आमचा आवाज दाबणार असतील, तरीही आम्ही आमच्या हक्काचं लढून घेणार आहोत. मागासवर्गीय पदोन्नती आरक्षणासाठी आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी संपुर्ण महाराष्ट्रात आक्रमक आंदोलनाची भूमिका घेत आहे आणि पुढेही घेत राहील, असे आझाद समाज पार्टी महाराष्ट्रचे अध्यक्ष राहूल प्रधान यांनी सांगितले.

सामाजिक विषयांचे अभ्यास वैभव छाया यांनी राज्य सरकारचा निर्णय दुर्देवी असल्याचे सांगत या निर्णयामुळे महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या स्थिरतेला धोका संभवतो असे सांगितले. बढतीलील आरक्षण समजून घेण्यासाठी आरक्षण आणि प्रतिनिधित्व या दोन्ही संकल्पनांचे बेसिक आणि आर्टिकल १३ अनुच्छेद ३, आर्टिक १७ आणि इतर कलमे किमान बेसिकने अभ्यासण्याची गरज आहे, असे त्यांनी सांगितले.

माजी सनदी अधिकारी ईझेड खोब्रागडे म्हणाले, न्यायालयाने राज्याचा आरक्षणाचा कायदा रद्द केला नाही. कारण कायदा संविधानिक आहे. त्यामुळे अनुसुचीत जाती आणि जमातीच्या अधिकाऱ्यांना पदोनत्ती मध्ये आरक्षण देणे बंधनकारक आहे, तेच आरक्षण विमुक्त जाती (vjnt & sbc) साठी लागू आहे. 25 मेचा GR रद्द झाल्यानतर त्याविरोधात राज्य सरकारची याचिका 2017 पासून प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पदोनत्ती मध्ये आरक्षण देऊ नका असे सांगितले नाही. उलट राज्य सरकारला मुभा दिली आहे. केंद्र सरकारच्या DOPT ने सुद्धा निर्देश काढले की पदोनत्ती मध्ये आरक्षण देऊन राज्य सरकार पदे भरू शकतात. राज्याचा कायदा आहे, कायम आहे, रद्द ठरविण्यात आला नाही तेव्हा, प्रलंबीत याचिकेमधील अंतिम निर्णय ला अधीन राहून अॅडवोक पध्दतीने पदोनत्ती ची पदे भरण्याची मुभा राज्य सरकारला दिली आहे असे सांगितले.

राज्य सरकारने आता संविधानिक हक्क 16(4) व 16 (4A) चा अधिकार वापरावा कारण या अधिकारामुळे कायदा झाला. पदोन्नतीची ३३%पदे आरक्षित आहेत .ती बिंदू नामावली प्रमाणे भरावीत आणि 67% खुली पदे भरताना जेष्ठतेनुसार मागासवर्गीय गुणवतेवर पात्र ठरत असतील तर त्यांनाही खुल्या गटातील पदांवर पदोनत्ती द्यावी. कारण खुला हा खुला असतो आणि सर्वांसाठी असतो आरक्षित प्रवर्ग धरून सरकारने अशा प्रकारचा आदेश काढावा, म्हणजे सर्वाना संधी मिळेल व न्याय होईल, असे खोब्रागडे यांनी स्पष्ट केले.

सरकारने काढलेला 7 मे2021 चा निर्णय 33% आरक्षणाच्या पदाबाबत काहीच बोलत नाही. जेष्ठतेनुसार 100%पदोनत्ती ची पदे भरण्याबाबत बोलतो. यामुळे जेष्ठतेनुसार काही मागासवर्गीयांना पदे मिळतील परंतु 33% आरक्षण धोरण संविधानिक हक्काचं, सामाजिक प्रतिनिधित्व देण्याचं मात्र नाकारलं जाईल. आरक्षण नाकारता 100% पदोनत्ती ची पदे भरली तर कायदा असूनही निष्प्रभ होईल. संविधानिक हक्काचं उल्लंघन व संविधान नाकारणे होईल. जेंव्हा आरक्षणाचा कायदा नव्हता तेव्हा वर्ग 1 च्या सर्वात lower रँक पर्यंत पदोनत्ती मध्ये scst/ मागासवर्गीयांना आरक्षण मिळायचे. गुणवतेवर काही मागासवर्गीय खुल्या पदावर जायचे आणि आरक्षित पदांवर आरक्षित प्रवर्गातील जायचे. कायदा आला ,न्यायालयात प्रकरण गेले आणि जवळपास सर्वच थांबले ते मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीच्या कोट्याचे. खुल्याचा प्रश्नच नाही , यापूर्वीही त्यांना मिळाले आहे आणि आताही त्यांना पाहिजे आहे, असे त्यांनी सांगितले.

भारतीय घटनेत समतेचा व समान संधीच्या तत्वांचा पुरस्कार केला आहे. ज्या समाजाला जाती, धर्म, वर्ण, यांच्या नावे मानवी अधिकारापासुन वंचित ठेवण्यात आले, त्या अनु जाती, अनु जमाती, इमाव यांना भारतीय घटनेने संरक्षित अधिकार बहाल केले आहेत.म्हणून मा.सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के पेक्षा जास्त असु नये यावर भर दिला आहे. त्यामुळे समतेच्या घटनात्मक अधिकारावर अतिक्रमण होत नाही. तरीपण कायदा राबविणारे अनेक ऊच्च वर्णीय अधिकारी मात्र ५० टक्के खुल्या जागा म्हणजे १५ टक्के ऊच्च वर्णीयांची मक्तेदारी असे समज करतात. त्यामुळे आजही देशात वर्ग १ व वर्ग २ या वर्गातील ९०टक्के अधिकारी ऊच्च वर्णीय आहेत. जनसंख्या १५ टक्के पण अधिकारी ९० टक्के हे सत्य नाकारता येणार नाही. ८५ टक्के मागासवर्गीय वर्ग ३ आणि वर्ग ४ च्या पदासाठी अर्ज करून करून थकलेले असतात. त्यांना या पदावर समाधान मानावे लागते.महाराष्ट्रात अशीच स्थिती आहे. त्यावर कोण बोलणार. म्हणून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विजाभज, ईमाव, विमाप्र यांनी एकत्रित येऊन संवेधानीक चौकटीत राहून लढा देणे गरजेचे आहे, असे माजी सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले म्हणाले.

मंत्रालय आणि विविध विभागांमधे पदोन्नतीसाठी प्रतिक्षाधीन असलेल्या कर्मचाऱ्यांमधेही अस्वस्थता आहे. पदोन्नती मधील आरक्षण 2004 पर्यंत ग्रुप A मधील पहिल्या टप्प्यापर्यंत आरक्षण लागू केले होते. 2004 मध्ये नवीन कायदा करून पदोन्नती मधील सर्व टप्प्यांवर आरक्षण लागू केले.या कायद्याद्वारे दिलेल्या आरक्षणाला उच्च न्यायालात आव्हान दिले आहे. 2017 मध्ये हे आरक्षण रद्द केले. कोर्टाने या निर्णयला स्थगिती दिलेली नाही. पदोन्नती तर झाली पाहिजे आणि आरक्षण दिले पाहिजे त्यातून मार्ग काढण्यासाठी 28.12.2017 पासून फक्त खुल्या जागेवर पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला.

गेल्या 3 वर्षात खूप जागा रिक्त झाल्या आहेत आरक्षणातील जागा रिक्त राहिल्याने पदोन्नती क्षेत्रातील कर्मचारी अस्वस्थ झाले होते. सध्याच्या परीस्थितील सर्वाच्च न्यायालयाकडून सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा नाही. त्यामुळे सरकारच्या सध्याच्या निर्णयाप्रमाणे ज्येष्ठतेप्रमाणे जागा भरल्या तर खुल्या आणि मागास कर्मचारी दोघांना फायदा होईल असे सरकारमधील या कर्मचाऱ्यांचे म्हणने आहे.

एकंदरीत सुत्रांनी दिलेल्या माहीतीनुसार माजी मुख्यमंत्री सुशिल कुमार शिंदे यांनी घेतलेल्या आरक्षणातील पदोन्नती धोरणाला माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१७ मधे ब्रेक लावला. आता प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असतानाच मराठा आरक्षणाचा प्रतिकुल निर्णय आला. सवर्ण आणि मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांमधील संघर्षात अनेक पदर आहेत. प्रलंबित पदोन्नती असलेल्या मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांनी दबाव आणि सरकारला आदेश काढायला भाग पाडले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मराठा आरक्षणाच्या निकालानंतर मराठा समाजाला इतर मार्गाने न्याय देऊ अशी घोषणा केली होती. त्यामुळे ७ मे २०२१ चा निर्णय घेण्यात आल्याचे सुत्रांनी सांगितले. २० एप्रिल २०२१ चा शासन निर्णय १७ दिवसात फिरवण्यामागे महाविकास आघाडी सरकारमधील अंतर्विरोध कारणीभुत असल्याचे सांगितले जात आहे.

पदोन्नतील आरक्षण धोरण घटनाक्रम दृष्टीक्षेपात :

-महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचीत जमाती विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागासप्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण) अधिनियम २००१ हा राज्यात दि. २९.१.२००४ पासून लागू करण्यात आलेला आहे. सदर आरक्षण अधिनियमाविरुद्ध याचिका क्र.८४५२/२००४ (विजय घोगरे व इतर विरुध्द महाराष्ट्र शासन यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल केली होती.

-मा. उच्च न्यायालयाने सदर प्रकरण मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे हस्तांतरीत केले. मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांनी दि.२८.११.२०१४ रोजी दिलेल्या निर्णयान्वये आरक्षण अधिनियम २००१ रद्द ठरविला.

-मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या आदेशाविद शासनाच्या वतीने मा. उच्च न्यायालयात रिट याचिका क्र.२०९७/२०१५ दाखल करण्यात आली. सदर याचिकेत दि.२०.३.२०१५ रोजी उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी अंतरिम आदेशान्वये मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या दि. २८.११.२०१४ च्या निर्णयास स्थगिती दिली. मा. उच्च न्यायालयाने दिनांक ४.८.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयान्वये आरक्षण अधिनियम २००१ वैध ठरविला. मात्र पदोन्नतीमधील आरक्षण अवैध ठरवून दि. २५.५.२००४ चा शासन निर्णय रद्द केला आहे.

-उच्च न्यायालयाच्या दिनांक ४.८.२०१७ रोजीच्या आदेशाविरुध्द राज्य शासनाच्या वतीने मा. सर्वोच्च न्यायालयात दिनांक १३.१०.२०१७ रोजी विशेष अनुशा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ दाखल करण्यात आली आहे.

-मा. सर्वोच्च न्यायालयात शासनाच्या वतीने प्रभावीपणे बाजू मांडण्याच्या दृष्टीने जेष्ठ वकिल श्री. हरिष साळवे, भारताचे अँटोनी जनरल श्री.के. के. वेणुगोपाळ, श्री. श्रीराम पिंगळे य श्री. राकेश राठोड यांची विशेष समुपदेशी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत देखील एस. के. लिगल असोशिएट, गुरुमूर्ती कुमार व अँड दिवाण यांची विशेष समुपदेशी म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.

-दि. १५.११.२०१७ रोजी मा.सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतेही आदेश न देता सदर प्रकरण घटनापीठाची रचना करण्यासाठी मा. सरन्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय यांच्यापुढे ठेवावे, असे आदेश दिले होते.

-सद्यस्थितीत पदोन्नतीच्या कोटयातील आरक्षित पदे रिक्त ठेऊन केवळ खुल्या प्रवर्गातील पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात ज्येष्ठतेनुसार मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ परील अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून भरण्यात यावीत, अशा सूचना दि. २९.१२.२०१७ च्या पत्रान्वये विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्याने निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार खुल्या प्रवर्गात पदोनत्या देताना जेष्ठतेनुसार पात्र असणाऱ्या खुल्या प्रवर्गातील अधिकारी / कर्मचारी तसेच ज्यांना दिनांक २५.५.२००४ नंतर आरक्षणातंर्गत पदोवती मिळालेली नाही, असे मागासवर्गीय अधिकारी/कर्मचारी देखील खुल्या प्रवर्गातील रिक्त पदांवर सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीस पात्र आहेत.

-मा.सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अनुमती याचिका क्र. ३०६२१/२०११ (जर्नेलसिंग व इतर विरुद्ध लक्ष्मीनारायण गुप्ता व इतर यामध्ये दि. १७.०५.२०१८ रोजी असे निर्देश दिले आहेत की, विशेष अनुमती याचिका क्र.३०६२१/२०११ प्रलंबित असली तरी केंद्र शासनास आरक्षित जागांवरुन आरक्षित जागांवर अनारक्षित जागांवरुन अनारक्षित जागांवर तसेच गुणवत्तेनुसार पदोनत्या देण्यात कोणतीही आडकाठी नाही.

- विशेष अनुमती याचिका क्र.३१२८८/२०१७ वर दि.५.६.२०१८ रोजी कायद्यानुसार पदोनत्या देण्यास केंद्र शासनास कोणतीही मनाई करण्यात आली नाही, असे मा. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

-त्यास अनुसरून केंद्र शासनाने दि. १५.६.२०१८ च्या कार्यालयीन झापनाद्वारे मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या उपरोक्त दि. १७.१.२०१८ व दि. ५.६.२०१८ च्या आदेशानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचा सल्ला सर्व राज्य शासनांना दिला आहे.

-त्यानुसार राज्य शासनाच्या वतीने मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वर मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून राज्य शासनास देखील पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करून पदोन्नतीची १०० टक्के पदे भरता येतील किंवा कसे याबाबत महाधिवक्ता, म.रा. यांचे कायदेशीर मत घेण्यात आले होते.

-महाधिवक्ता यांचे अभिप्राय मा. सर्वोच्च न्यायालयाने मा. उच्च न्यायालयाच्या दि. ४.८.२०१७ च्या आदेशात अद्याप स्थगिती दिली नसल्यामुळे मा. उच्च न्यायालयाचे दि.४.८.२०१७ चे आदेश राज्यात अद्यापही लागू आहेत. त्यामुळे मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे दि. १७.५.२०१८ व दि.५.६.२०१८ चे अंतरिम आदेश व केंद्र शासनाचे दि.१५.६.२०१८ चे कार्यालयीन आदेश यांच्या आधारे राज्यात पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देता येणार नाही.

-एम. नागराज प्रकरणी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि.१९.१०.२००६ रोजी दिलेल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा किंवा कसे यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या प्रकरणी दि. २६.०९.२०१८ रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधिशांच्या खंडपीठाने सदर प्रकरणाचा फेरविचार करण्याची आवश्यकता नाही. तसेच पदोनतीमध्ये आरक्षण देण्यासाठी अनुसूचीत जाती व अनुसूचीत जमातीच्या मागासलेपणाची माहिती संकलित करण्याची आवश्यकता नाही, असा निर्णय दिला.

-मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश विचारात घेऊन केंद्र शासनाच्या दि.१५.६.२०१८ च्या कार्यालयीन आदेशानुसार देण्यात आलेल्या सूचनांनुसार बिहार व त्रिपुरा या राज्यांनी त्यांच्या राज्यात पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

- मा. सर्वोच्च न्यायालयाने मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या दि.४.८.२०१७ च्या निर्णयात अद्याप स्थगिती दिली नसल्यामुळे महाराष्ट्र राज्यात अद्याप मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांचा दि.४.८.२०१७ निर्णय लागू आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाच्या दि. १५.६.२०१८ च्या कार्यालयीन आदेशानुसार राज्यात तूर्तास पदोस्तीमध्ये आरक्षण देता येणार नाही, असे अभिप्राय महाधिवक्ता यांनी दिले असल्यामुळे केंद्र शासनाच्या दि. १५.६.२०१८ च्या कार्यालयीन आदेशानुसार राज्यात तूर्तास पदोन्नतीमध्ये आरक्षण दिलेले

-राज्य शासनाने मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या दि.४.८.२०१७ च्या निर्णयाविरुद्धमा न्यायालयात दाखल केलेली विशेष अनुमती याचिका २८३०६/२०१७ अद्याप प्रलंबित आहे. दि. १५.४.२०१९ रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान मा. सर्वोच्च न्यायालयाने जैसे थे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर अद्यापपर्यंत सुनावणी झालेली नाही. सद्य:स्थितीत शासन पत्र दि. २९.१२.२०१७ नुसार पदोन्नती देण्याबाबत कार्यवाही सुरु आहे.

-दि.२८ ऑक्टोबर २०२० च्या शासन निर्णयान्वये पदोन्नतीमधील आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी मा. उप मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीगटाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. मा.सर्वोच्च न्यायालयाने अद्यापपर्यंत मा. उच्च न्यायालयाच्या दि. ४.८.२०१७ च्या निर्णयास स्थगिती दिलेली नसल्यामुळे सद्य:स्थितीत दि. २९.१२.२०१७ च्या शासन परिपत्रकान्वये पदोप्रतीतील ३३% पदे आरक्षित ठेवून केवळ खुल्या प्रवर्गातील पदे सेवा 3/4 येतात. त्यामुळे मागील सुमारे साडेतीन वर्षापासून पदोन्नतीतील मागास मोठ्य प्रमाणावर रिक्त आहेत. त्यामुळे मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचान्यांमध्ये निर्माण झाला असून अनेक मागासवर्गीय संघटना व लोकप्रतिनिधी पदोन्नतीमधील आरक्षण चालू करण्याची मागणी करीत आहेत. त्यामुळे पदीयतीमधील आरक्षणाबाबत विधि व न्याय विभाग व महाधिवक्ता यांनीदिलेले कायदेशीर अभिप्राय बाजूला सारून जाणीवपूर्वक निर्णय घेण्यासाठी खालीलप्रमाणे प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी सादर करण्यात आलेला आहे.

-मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या दि.४.८.२०१७ निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरिल मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून यापुढे पदोन्नतीच्या कोटयातील रिक्त असलेली सर्व १०० टक्के पदे कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाचा विचार न करता सध्याच्या सेवा ज्येष्ठतेनुसार केवळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्यात यावीत. सदर पदे भरताना दि.२५.५.२००४ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार पदोश्वीतील आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्या अधिकारी / कर्मचान्यांनाही सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीस पात्र समजण्यात यावे.

राज्य सरकारने आता संविधानिक हक्क 16(4) व 16 (4A) चा अधिकार करुन पदोन्नतीची ३३%पदे आरक्षित पदे बिंदू नामावली प्रमाणे भरून 67% खुली पदे भरताना जेष्ठतेनुसार मागासवर्गीय गुणवतेवर पात्र ठरत असतील तर त्यांनाही खुल्या गटातील पदांवर पदोनत्ती द्यावी. खुला हा खुला प्रवर्ग असतो आणि सर्वांसाठी असतो आरक्षित प्रवर्ग धरून सरकारने अशा प्रकारचा आदेश काढावा, म्हणजे सर्वाना संधी मिळेल व न्याय होईल या धोरणाची अंमलबजावणी सरकार करेल का? असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.