"जर माझा जीव घेऊन बेलदार समाजाचा उद्धार होत असेल तर माझा बळी घ्या" : रविंद्र चव्हाण

बेलदार समाज हा भटका व दुर्लक्षित समाज आहे. समाजाच्या उत्कर्षासाठी व न्यायिक मागण्यांसाठी मागील अनेक दशके आमचा संघर्ष व लढा सुरू आहे. राज्य सरकार व शासन प्रशासन स्थरावर आम्ही बेलदार समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी निवेदन देऊन बेजार झालो आहोत. अशातच सरकार व प्रशासनाला जर देवाला जसा बकऱ्याचा बळी द्यावा लागतो तसा एखादा बळी हवा असेल तर महाराष्ट्र राज्य बेलदार समाजाचा अध्यक्ष या नात्याने मी माझा बळी देण्यास तयार आहे, जर माझा जीव घेऊन बेलदार समाजाचा उद्धार होत असेल तर मी जीवाची कुर्बाणी द्यायला मागे पुढे पाहणार नाही, म्हणूनच बेलदार समाजाच्या न्याय हक्कासाठी महामानव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्या क्रांतिभूमीत सामाजिक समतेची क्रांती केली, त्याच क्रांतिभूमीत येत्या 20 मार्च रोजी क्रांतिभूमीत चवदार तळ्यावर आमरण उपोषणास बसणार असल्याचा इशारा चव्हाण यांनी दिला. चव्हाण पुढे म्हणाले की मुळात बेलदार समाज हा महाराष्ट्रात राहतो, तो कोठे राहतो ,कोणत्या परिस्थितीतले जीवन जगतो याचा अभ्यास माझ्या मते महाराष्ट्र सरकारला नाही. कारण आमचा हा बेलदार समाज पिढ्यान् पिढ्या दगडी फोडणे, मातीकाम करणे, गड किल्ल्यांचे बांधकाम करणे, विहिरी बांधणे, अशी कामे करीत आला. आणि अशी बांधकामे ज्या गावाला काम मिळेल त्या गावाला आपले बिऱ्हाड घेऊन जायचे आणि त्या ठिकाणी काम करायचे तेथील काम संपले की पुन्हा आपले बिऱ्हाड घेऊन दुसऱ्या गावी जायचे अशा परीने आम्ही भटकत राहिलो. म्हणूनच आम्ही भटक्या जमातीत मोडतो. आम्हाला कुठेच मुळगाव नाही. त्यामुळे आम्हाला कुठेच शेती, घर, जागा, जमीन हे मागच्या पिढीला नव्हते. आता कुठे तरी सरकारी जागेत किंवा खाजगी जागा विकत घेऊन आपल्या झोपड्या बांधून राहत आहे. परंतू १९६१ पूर्वीचा जो काळ होता त्यामध्ये आमची बिऱ्हाडे, पाल एखाद्याच्या शेतात किंवा ज्या ठिकाणी काम मिळेल अशा चावडी समोर वसलेला दिसून येतो. ज्यावेळी जातीचा दाखला काढायची वेळ येते त्यावेळी शासन मूळ गावचा दाखला आणायला सांगतात. एक तर आमचा समाज हा फिरता राहिलेला समाज आहे. त्याला कुठेही मुळगाव नसून कोणतेही गावठाण त्याला राहण्यासाठी मिळालेले नाही किंवा एका ठिकाणी आमचा समाज पोट भरू शकत नाही किंवा एका ठिकाणी राहिलेला नाही. असे रवींद्र चव्हाण म्हणाले. आज अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की १९६१ चा मुळगाव म्हटले तर आम्ही उपजिविकेसाठी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित होत असल्याने आमच्याकडे जागा, जमिनी नसल्याने आमच्याकडे लाईट बिल नाही, सातबारा नाही, असेसमेंट चा उतारा नाही आणि अशा वेळी सरकार आमच्याकडे मुळगावचा दाखला द्या अशी मागणी करतो. सरकारला हे मंजूर आहे की तुम्ही महाराष्ट्रातले आहात पण तुम्ही मुळगावचा दाखला आणत नाहीत. त्यामुळे आमचा समाज शिक्षणापासून, आरक्षणापासून वंचित ठेवलेला दिसून येत आहे. आपल्या देशातून इंग्रज सरकार जाऊन विविध पक्षाचे सरकार सत्तेवर आहेत परंतू सत्तेवर आलेले कोणत्याही पक्षाचे सरकार हे आमच्या समजासोबत जातीवाद करून आम्हाला भेदभावाची वागणूक देताना दिसून येत आहेत.

महाराष्ट्रातील गड किल्ले बेलदार समाजाने बांधले. बेलदार समाजाने गड किल्ल्यासाठी एक एक दगड घडविला. इतकं वैभवपूर्ण काम करून देखील त्यांची अवस्था दयनीय आहे. भटका समाज गरीब, अल्प व भटका आहे.अशा समूहाला खऱ्या अर्थाने शिक्षण, आरोग्य, रोजगार , नोकरीत शासनाने प्राधान्य देणे क्रमप्राप्त आहे, मात्र वास्तवात बेलदार समाज विविध शासन योजना व सवलती सुविधांपासून वंचित राहिला आहे. बेलदार समाजातील प्रत्येक घटक हातावर कमावतो व पानावर खातो या अवस्थेतील जीवन जगतोय. उन्हातान्हात काबाड कष्ट करायचे, चिरे फोडायचे,घर भिंती बांधकाम करायचं,तसेच कामासाठी मिळेल त्या गावाला जायच , गावाच्या हागणदारीत बिर्हाड उतरवून तिथं मुक्काम करायचा अशी अवस्था. आपल्या किती पिढ्या कोणत्या मातीत संपल्या हे देखील पुढच्या मागच्या पिढ्याना कळणं कठीण.

रस्ता, माती, घाणीचे काम करायचे असेल तर बेलदार समाजाच्या कामगाराला शोधून काढल जाते. पण आलिशान बंगले, इमले झाल्यावर मात्र बेलदार समाजाकडे ढुंकून पाहिलं जातं नाही. बेलदार समाजाचे हरपलेलं गाव व घर महाराष्ट्र सरकारला सापडत नाही ही शोकांतिका आहे. शिक्षण व नोकरीसाठी बेलदार समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे.

बेलदार समाजातील प्रत्येकजण आपण इतरांची घरे बांधतो अशात एकदिवस आपल्याही घराचं स्वप्न पूर्ण होईल याच आशेने जगत आला. देश स्वातंत्र्य होऊन 75 वर्षाचा काळ उलटला मात्र बेलदार समाजाच्या वाट्याला आलेले दारिद्र, दुःख व संघर्ष काही केल्या संपत नाही हेच वास्तव आहे. शासन प्रशासन व सरकार निद्रावस्थेत आहे,असे रवींद्र चव्हाण म्हणाले.

बेलदार हा एक भटका समाज आहे. डोंगर फोडून बांधकामासाठी दगड आणण्याचे काम हा समाज वर्षानुवर्षे करत आला आहे. अलीकडे वीटभट्टीवर विविध प्रकारची कामे करण्याकडे यांचा कल आहे. अर्थात या कामासाठी त्यांच्या समवेत सदैव असलेले गाढव हमखास कामी येते. पण या गाढवांचे संगोपन ही याच नव्हे तर अन्य समाजाची डोकेदुखी बनली आहे. गाढवांना गोठय़ात बंदिस्त ठेवता येत नाही.मोकळे सोडायचे तर त्याच्यामुळे अपघात होण्याच्या तक्रारी येतात. अनेकदा अपघातात गाढवाचा मृत्यू झाला, की बेलदार समाजाला उपजीविकेला मुकावे लागते. अनेक समस्या व मूलभूत सेवा सुविधा अभावी बेलदार समाज जीवनात मोठा संघर्ष करतोय, मात्र शासनाला या समाजाची कीव कधी येणार असा सवाल रवींद्र चव्हाण यांनी उपस्थित केलाय.

आज अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की १९६१ चा मुळगाव म्हटले तर आम्ही उपजिविकेसाठी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित होत असल्याने आमच्याकडे जागा, जमिनी नसल्याने आमच्याकडे लाईट बिल नाही, सातबारा नाही, असेसमेंट चा उतारा नाही आणि अशा वेळी सरकार आमच्याकडे मुळगावचा दाखला द्या अशी मागणी करतो. सरकारला हे मंजूर आहे की तुम्ही महाराष्ट्रातले आहात पण तुम्ही मुळगावचा दाखला आणत नाहीत. त्यामुळे आमचा समाज शिक्षणापासून, आरक्षणापासून वंचित ठेवलेला दिसून येत आहे. आपल्या देशातून इंग्रज सरकार जाऊन विविध पक्षाचे सरकार सत्तेवर आहेत परंतू सत्तेवर आलेले कोणत्याही पक्षाचे सरकार हे आमच्या समजासोबत जातीवाद करून आम्हाला भेदभावाची वागणूक देताना दिसून येत आहेत. कोणत्याही पक्षाचा आमदार, खासदार आमच्या समाजाचे प्रश्न मांडताना दिसत नाहीत. त्यांना आमच्या समाजाविषयी तिरस्कार आणि घृणा वाटते हे त्यांच्या भूमिकेतून दिसून येते, असे चव्हाण म्हणाले.