मोहोळ नगर परिषदेचा प्रताप, रमाई घरकुल आवास योजनेच्या २८ फाइल्स गायब

सोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळ नगर परिषदेचा अनागोंदी कारभार चव्हाट्यावर आला असून रमाई घरकुल आवास योजनेच्या १८९ फाइल्स पैकी २८ फाइल्स गायब झाल्या आहेत. यामुळे फाइल गायब झालेल्या २८ लाभार्थ्यांना घरकुल योजनेचा लाभ मिळणार की नाही? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या प्रकरणी दोषी असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी. यासाठी शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मोहोळ नगर परिषदे समोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनातून संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे.

रमाई घरकुल आवास योजनेअंतर्गत सन २०१९ - २०२० या वर्षात एकूण १८९ प्रस्ताव मंजूर झाले होते. मोहोळ नगर परिषदेतील संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांनी एकूण फाईल पैकी २८ फाईली द्वेष भावनेने गायब केल्या केल्या आहेत. या प्रकरणाशी संबधित अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. अशी मागणी आंदोलनकर्ते अशोक गायकवाड, विजय सरवदे, सतीश क्षीरसागर यांनी केली आहे.

काय आहे पत्र?

मोहोळ नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी यांनी नगर परिषद आयुक्त सोलापूर यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, रमाई आवास योजनेअंतर्गत जमा केलेल्या १८९ संचिकापैकी २८ संचिका नगर परिषद आयुक्त कार्यालय सोलापूर यांच्याकडून मोहोळ नगर परिषदेला प्राप्त झाल्या नाहीत.

त्यांनी पत्रात पुढे म्हटले आहे की, अक्षय खटके कनिष्ठ स्थापत्य अभियंता यांच्याकडे पूर्वीपासून मोहोळ नगर परिषदेच्या बांधकाम विभागाचा पदभार होता. त्यावेळेस आपल्याकडील कार्यालयास रमाई आवास घरकुल योजनेअंतर्गत १८९ लाभार्थ्यांच्या परिपुर्ण संचिका आपल्या कार्यालयातील कर्मचारी शिवाजी भोसले यांच्याकडे सुपूर्द केल्या होत्या. त्यानंतर घरकुल निर्माण समिती, समाज कल्याण समिती सोलापूर यांनी १८९ लाभार्थ्यांना मंजुरी दिली होती. दरम्यानच्या काळात कनिष्ठ स्थापत्य अभियंता अक्षय खटके यांना अकार्यक्षमता दाखवल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी निलंबित केलं होतं.

त्यामुळे मोहोळ नगर परिषदेच्या बांधकाम विभागाचा अतिरिक्त पदभार दिलीप खोडके नगर अभियंता बार्शी नगर परिषद यांना देण्यात आलेला होता. रमाई आवास योजनेअंतर्गत मंजूर फाइल्स पुढील कारवाईसाठी शिवाजी भोसले यांनी मोहोळनगर परिषदेशी पत्रव्यवहार न करता कार्यालयातील कर्मचारी यांच्याकडे संचिका न देता काही अज्ञात व्यक्तीच्या हातात संचिका दिल्या. असा आरोप या पत्रात करण्यात आला आहे.

या पत्रात पुढे रमाई आवास योजनेअंतर्गत मंजूर लाभार्थ्यांच्या १८८ संचिका पैकी २८ संचिका प्राप्त झाल्या नाहीत.

हा सर्व प्रकार सुरू असताना नगर परिषदेतील बांधकाम विभागाचा पदभार दिलीप खोडके यांच्याकडे होता. त्यांना रमाई योजनेअंतर्गत सर्व कागदपत्रे अभिलेख सुस्थितीत जतन करून ठेवणे बाबत वेळोवेळी तोंडी व लेखी आदेश दिले होते. तसेच सद्यस्थितीत दिलीप खोडके यांची बदली झाली असून मोहोळ नगर परिषद कार्यालयाकडे स्थापत्य अभियंता नसल्यामुळे याविषयी खूप अडचण येत आहे.

या विषयी आपल्या कार्यालयाकडील कर्मचारी शिवाजी भोसले व दिलीप खोडके यांना गहाळ संचिका या कार्यालयास सुपूर्द करण्याबाबत आपल्या स्तरांवरुन आदेश व्हावेत. सदरील गहाळ झालेल्या २८ लाभार्थ्यांच्या संचिका बाबत सदरील लाभार्थी यांना अनुदान वितरित करता येत नसल्याने सदरील लाभार्थ्यांच्या मंजूर संचिका गहाळ कशा होऊ शकतात? असा जाब या तक्रारदारांनी विचारला आहे.

आंदोलनकर्ते अशोक गायकवाड यांनी याविषयी बोलताना सांगितले की, रमाई योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्या १८९ घरकुल प्रस्तावा पैकी २८ घरकुलाच्या फाईली काही अधिकाऱ्यांनी व नगर परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी द्वेष भावनेने जाळून टाकल्या आहेत. त्यांची चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करण्यात यावी. संबंधित फाईली सोलापूर वरून कोणी आणल्या?को ण घेऊन गेले. याची चौकशी करण्यात यावी. घरकुलाच्या संबधित फाईली गायब झाल्या असल्याने दलित समाजातील लाभार्थी घरकुलापासून वंचित राहिले आहेत. दोषींवर कारवाई नाही झाल्यास सोलापूर येथे उग्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्यात येईल. असा इशारा अशोक गायकवाड यांनी दिला आहे.

दुसरे आंदोलनकर्ते सतीश क्षीसागर यांनी सांगितले की, मागासवर्गीय महिलांनी आपल्याला घरकुल मिळणार म्हणून स्वतःच्या गळ्यातील व कानातील सोने मोडून कागदपत्रे तयार केली होती. कोरोनाच्या काळात महिलांच्या हाताला काम नाही. एक फाइल तयार करण्यासाठी कमीत-कमी एक महिना लागतो व त्यासाठी ५ हजार रुपये खर्च येतो. ज्या २८ फाईली गायब झाला आहेत. त्याला नगर परिषदेचे सीईओ व इतर कर्मचारी जबाबदार आहेत.त्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा. अशी मागणी करण्यात आली आहे.

प्रशासनाचं मत काय?

गहाळ झालेल्या २८ फाईली तयार करण्याची जबाबदारी प्रशासनाने घेतली आहे. मोहोळ नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी आंदोलन कर्त्यांना 29 जून रोजी दिलेल्या पत्रात आश्वासन दिलं असून या प्रकरणातील 28 लोकांच्या फाईल्स तयार करण्यात येतील. या संदर्भात आंदोलकांना एक लेखी पत्र देण्यात आले आहे.

त्यामध्ये नगर परिषदेचे प्रशासक ,जिल्हा प्रशासन अधिकारी,मुख्याधिकारी यांच्या समवेत झालेल्या चर्चेतील निर्णयानुसार रमाई आवास योजनेच्या गहाळ झालेल्या २८ फाईली तयार करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची राहील. सहाय्यक आयुक्त नगर विकास विभाग जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर यांच्याकडून सदर माहिती मोहोळ नगर परिषदेच्या कार्यालयास प्राप्त झाल्यानंतर नियमानुसार पुढील करण्यात येईल. असा उल्लेख करण्यात आला आहे.

या संदर्भात मोहोळ नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी यांच्याशी आम्ही बातचीत केली असता ते म्हणाले... रमाई आवास घरकुल योजनेचे जे 28 लाभार्थी आहेत त्यांना घरकुलाचा लाभ मिळवून देण्याचा सर्वोतोपरी प्रयत्न करू. त्याचा संदर्भात जिल्हा प्रशासन अधिकारी,नगर परिषदेचे प्रशासक यांच्याशी चर्चा झाली आहे.आंदोलनकर्ते व आमच्यात चर्चा होऊन यातून आम्ही मार्ग काढलेला आहे. आपण लवकरात-लवकर या सर्व लोकांना लाभ मिळवून देणार आहोत. असं त्यांनी मॅक्समहाराष्ट्रशी बोलताना सांगितले.