Ground Report : रेल्वे प्रशासनाचे डोके ठिकाणावर आहे का? 10 हजार लोक बेघर होणार
गावाकडून रोजगाराच्या निमित्ताने गोरगरीब लोक शहराने धाव घेत असतात. सुरुवातीला कुठल्या तरी नातेवाईकाच्या घरी, नंतर जवळच कुठल्या झोपडपट्टीत स्वत:चा निवारा शोधतात. मग कधी रेल्वे स्टेशनच्या लगत, बस स्टँडच्या लगत किंवा सरकारी मोकळ्या जागेवर आपली झोपडी आणि नंतर घर बांधत असतात. अनेक वर्षे ते आपला संसार मोठ्या कष्टाने, अनंत अडचणींना तोंड देत चालवतात. झोपडपट्टी दादा, चाळ माफिया अशा लोकांना जागा देऊन तिथेच या लोकांच्या मतावर भाई, नगरसेवक किंवा आमदार झालेले असतात. मात्र जसे नागरीकरण वाढत जाते तसे सरकार, रेल्वे, महापालिका इतर सरकारी विभागांना आपल्या जागेची आठवण होते आणि मग गावातून विस्थापित झालेल्या या गोरगरीब लोकांच्या दुसऱ्यांदा विस्थापनाचा संघर्ष सुरू होतो.
धरणासाठी विस्थापित, रेल्वे लाइनसाठी विस्थापित, महामार्गासाठी विस्थापित, गॅस पाईपलाईनसाठी विस्थापित असे सर्व प्रकारच्या विस्थापनाचे प्रश्न सध्या गाजत आहेत. गेली 2 वर्ष लोक कोरोनाच्या साथीने बेजार असताना कल्याण कोळसेवाडी परिसरातील सुमारे 10 हजार लोकांना रेल्वे प्रशासनाने नोटीस पाठवून सात दिवसांच्या आत जागा सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. या लोकांच्या माहितीप्रमाणे ते गेली 35 वर्ष इथे रहात आहेत. वस्तीला महापालिकेने पाणी दिले, वीज महावितरणने दिली, सांडपाण्याची व्यवस्था महापालिका करते, त्यांच्या घराला रीतसर घरपट्टी महापालिका लावते आणि सर्वात महत्वाचे 10 हजार घरांमध्ये राहणाऱ्या 30 हजार लोकांच्या मतावर इथले नगरसेवक, आमदार, खासदार निवडून येत आहेत. यांची वस्ती जर अनधिकृत आहेत तर हे लोकप्रतिनिधी अधिकृत कसे, महापालिका त्यांना सेवा का पुरवते, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
