महिला सफाई कामगारांच्या कष्टावर ठेकेदारांचा डल्ला, महिन्याला वसूल केले 10 हजार रुपये

आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महापालिका असलेल्या पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत सफाई कामगारांचा पगार ठेकेदार गायब करत असल्याचं समोर आलं आहे. या संदर्भात आम्ही काही सफाई कामगार महिलांशी बातचीत केली असता, त्यांनी त्यांना 22 हजार रुपये पगार असल्याचं सांगितलं. मात्र, त्यांच्या 11 हजार 500 रुपये पगार देण्यात आल्याचं व्हिडीओमध्ये सांगितलं आहे.

एक महिला कर्मचारी सांगते. आता गेल्या महिन्यात आमच्या हातात 17 हजार रुपये पगार आला आहे. गेल्या महिन्यात आम्हाला 11 हजार रुपये पगार मिळत होता. आणि त्या अगोदर आम्हाला 9 हजार रुपये पगार दिला जात होता. आता सध्या आम्हाला 17 हजार मिळतो. मात्र, वरच्या पैश्याचं काय होतं? आम्हाला माहिती नाही. पीएफ किती कापला जातो. याची काहीच माहिती दिली जात नाही. आमचे पीएफ नंबर देखील दिलेले नाही.

एक वृद्ध कामगार सांगते आम्हाला एकदाच 17 हजार पगार दिला. त्या अगोदर मला 9 हजार पगार मिळत होता. मी 15 वर्षापासून काम करते. त्यामुळं कंत्राटदाराने 15 वर्षापासून या महिलांचं पगार खाल्ला का? असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होतो.

या संदर्भात आम्ही रयत विद्यार्थी परिषदेचे रविराज काळे यांच्याशी बातचीत केली. यावेळी रविराज यांनी आपण मे पासून यासाठी प्रयत्न करत असल्याचं सांगितलं. जेव्हा आम्हाला ड प्रभागातील काही महिला येऊन भेटल्या. त्यांचं आम्ही स्टिंग ऑपरेशन केलं. ते बॅंकेतून पगार काढायचे आणि त्यातील अर्धा पगार ठेकेदाराच्या ऑफिसला जाऊन जमा करावा लागतो. आम्हाला मिळालेल्या माहितीनुसार आम्ही पिंपरी चिंचवडमधील 8 प्रभाग जेव्हा आम्ही फिरलो. तेव्हा 8 प्रभागांमध्ये हीच परिस्थिती असल्याचं त्यांनी सांगितलं. तसंच ठेकेदारांनी महिलांचे पासबूक आणि एटीएम स्वत:कडे ठेवले असून महिलांना हा पगार किमान वेतनदरानुसार न देता 8 ते 11 हजार रुपये पगार त्यांना दिला जातो. आणि तो देखील कामाच्या ठिकाणी रोख स्वरुपात दिला जातो. हा प्रकार माता भगिनिच्या पगारावरती खंडणी गोळा करण्याचा प्रकार सुरु आहे.

या संदर्भात आम्ही कामगार आयुक्त, महापालिका आयुक्त यांना पत्रव्यवहाराद्वारे ज्या वेळेस सांगितला. त्याच्यावरती त्यांनी कुठल्याही प्रकारची कारवाई केली नाही.

एका ठेकेदाराची चौकशी केली. त्याच्यावर आता गुन्हे दाखल आहे. गुरुजी इन्फ्रास्ट्रक्चर च्या 15 लोकांवर गुन्हा दाखल केला आहे. दुसरा जो कचरा वेचक ठेकेदार आहे. त्याच्यावर अजुनही गुन्हे दाखल झालेले नाहीत. कारण यामध्ये जी चौकशी समिती नेमली गेली. त्यातून असं सिद्ध झालं की, दोघांनीही समान गुन्हा केला आहे. मात्र, त्यामध्ये एका ठेकेदाराला वाचवलं गेलं. हा गंभीर प्रकार आहे.

आयुक्तांनी या सर्व प्रकरणात लवकरात लवकर लक्ष घालून आठही प्रभागांमधील जे काही ठेकेदार आहेत. या सर्वांची व्हिडीओ कॅमेरासमोर चौकशी करावी. आणि यातून जे काही सिद्ध होईल. यावरती लवकरात लवकर कारवाई करावी. अन्यथा आम्ही पुढील 15 दिवसात महिलांसोबत तीव्र आंदोलन करु.

15 वर्षापासून करतात स्वच्छतेचे काम...

एका महिलेने मॅक्समहाराष्ट्राशी बोलताना आपल्याला काम करत असल्याचे 15 ते 16 वर्षे झाल्याचं सांगितलं. तरीही आपल्याला महापालिकेने अद्यापर्यंत कामावर रुजू करण्यात आलं नसल्याची माहिती या महिलांनी दिली आहे.

दरम्यान या संदर्भात आमच्या प्रतिनिधींनी ठेकेदारांशी बोलण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांनी उडवा उडवीची उत्तर देत, सदर महिलांना आम्ही किती पगार देतो? त्या महिलांना विचारा? आम्ही जर पगार देत नसतो तर या महिलांनी काम केलं असतं का? असा सवाल या ठेकेदारांनी केला आहे. मात्र, मुळ मुद्द्यावर बोलण्याचं टाळलं आहे.

कोणत्या संस्थांकडे किती कामगार काम करतात?

माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार मे. सिद्धिविनायक इंटरप्राईजेस या एजन्सीकडे अ वर्गाचे 190 कामगार, ब वर्गाचे 13 कामगार तर ग वर्गाचे 53 कामगार अशा एकूण 256 कामगार या संस्थेकडे काम करत आहे.

मे. डी. एम इंटरप्राईजेस या एजन्सीकडे एकूण क वर्गाचे 95 कामगार आहेत.

मे. हेमांगी इंटरप्राइजेस एजन्सीकडे 167 क वर्ग कामगार आहेत.

मे. शुभम उद्योग या एजन्सीकडे 12 क वर्ग कामगार तर 31 कामगार ग वर्गाचे आहेत. असे एकूण 193 कामगार आहेत.

मे तिरुपती इंडस्ट्रियल सर्व्हिसेस प्रा. लि. या एजन्सीकडे 276 कामगार काम करत आहेत.

मे. परफेक्ट फैसिलिटी सर्व्हिसेस या एजन्सीकडे क वर्गाचे 126 तर ह वर्गाचे 127 असे एकूण मिळून 253 कामगार काम करत आहेत.

मे गुरुजी इन्फ्रास्ट्रक्चर या एजन्सीकडे फ वर्ग 226 आणि 12 ग वर्ग आणि ह वर्गाचे 51 कामगार असे मिळून 289 कामगार आहेत.

एकंदरीत विचार करता, मे. सिद्धिविनायक इंटरप्राईजेस, मे. डी. एम इंटरप्राईजेस, मे. हेमांगी इंटरप्राइजेस, मे. शुभम उद्योग, मे तिरुपती इंडस्ट्रियल सर्व्हिसेस प्रा. लि., मे. परफेक्ट फैसिलिटी सर्व्हिसेस, मे गुरुजी इन्फ्रास्ट्रक्चर या सात कंपन्यांचा विचार करता एकूण 1529 कामगार काम करत आहेत.

आणि या सर्व विभागातील कामगारांची अशीच तक्रार असल्याचं रयत विद्यार्थी परिषदेचं म्हणणं आहे. त्यामुळं प्रत्येक महिन्याला या कामगारांचे साधारण एका कामगाराचे 8 हजार जरी पकडले तरी 1529*8000 महिन्याला हे ठेकेदार 1 कोटी 24 लाख, 72 हजार रुपयांचा भ्रष्टाचार करत होते का? कदाचित हा भ्रष्टाचार या पेक्षाही जास्त असेल.

रयत विद्यार्थी परिषदेने या संदर्भात 8 प्रभागांचा विचार केला तर हा 100 कोटींचा भ्रष्टाचार असल्याचं म्हटलं आहे. याकडे राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालावं अशी विनंती रयत विद्यार्थी परिषदेने मुख्यमंत्र्यांना केली आहे.

आम्ही या सर्व विषयांवर पालिकेच्या आयुक्तांना विचारणा केली असता, त्यांनी ऑन कॅमेरा बोलण्यास नकार दिला. त्यांनी आम्हाला स्पष्ट सांगितले की, ह्या डिपार्टमेंटच्या ऑफिसला कळवून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल.

आम्ही संबंधित अधिकाऱ्याशी बोलण्याचा प्रयत्न केला मात्र, त्यांच्याकडून देखील उलटसुलट उत्तरं देण्यात आली.

या सगळ्या प्रकाराबाबत पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका अभियंता शिरीष पोरडी यांच्याशी मॅक्समहाराष्ट्रने बातचीत केली. ते म्हणाले संस्था साफसफाई साठी काही टेंडर काढते. आणि या टेंडरच्या माध्यमातून कामगार उपलब्ध करुन दिले जातात. त्यासाठी संबंधित एजन्सीशी महापालिका अग्रीमेंट तयार करते. आणि या करारानुसार आपण त्या कामगारांना पगार देत असतो. मात्र, अशा प्रकारे जर कामगारांना वेतन मिळाले नसल्यास त्यांनी पुराव्यासह लेखी तक्रार दिली तर आपण त्यांच्यावर कारवाई करु असं पोरडी यांनी मॅक्समहाराष्ट्र शी बोलताना म्हटलं आहे.

एकंदरीत महिलांच्या प्रतिक्रिया पाहिल्या असत्या गेल्या कित्येक वर्षापासून महिला कामगारांचं आर्थिक शोषण सुरु आहे. याची चौकशी व्हायला हवी. तसंच ठेकदारांकडून या कामगारांचे घेतलेले पैसे चौकशी करुन वसूल करायला हवेत. अलिकडे चौकशी सुरु झाल्यानंतर महिलांना 17 हजार रुपये दिले जात असले तरी या महिलांचे इतक्या वर्ष खालेल्या पैश्याचं काय? या महिलांच्या हक्काचे पैसे या कंत्राटदारांकडून वसूल केले जातील का? असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होतो.