Ground Report : राज्यातील यंत्रमाग उद्योग व्हेंटिलेटरवर, सरकारी मदतीच्या ऑक्सिजनची गरज

अगोदर नोटबंदी, त्यानंतर जीएसटी यांच्यामुळे डबघाईला आलेला यंत्रमाग उद्योग आता लॉकडाऊनमुळे आणखीनच संकटात सापडला आहे. या उद्योगासाठी आवश्यक ती मदत सरकार करत नाही, त्यामुळे शेकडो यंत्रमाग आज बंद अवस्थेत आहेत. कित्येक मशिन्स पर राज्यात विकल्या जात आहेत, तर काही भंगारमध्ये देखील गेल्या आहेत. शेतीनंतर वस्त्रोद्योग हा देशातील महत्त्वाचा उद्योग आहे. परंतु सरकारने दुर्लक्ष केल्याने हा व्यवसाय अडचणीत आला आहे. याच स्थितीत सलग दोन वर्षे लॉकडाऊनचे विपरीत परीणाम या व्यवसायावर झाले असून. यामुळे या उद्योजकांचे तसेच सरकारचेही कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

याबाबत मॅक्स महाराष्ट्रने यंत्रमाग विटा यंत्रमाग संघाचे अध्यक्ष किरण तारळेकर यांची प्रतिक्रिया घेतली असता ते सांगतात, "पहिल्या टप्प्यातील २१ दिवसांच्या लॉकडाऊनमुळे यंत्रमाग विभागाच्या सरासरी उत्पादन क्षमतेचा विचार केल्यास सुमारे १७० कोटी मीटर्स कापड उत्पादन होऊ शकले नाही. त्याची किंमत पाच हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होते. अर्थातच राज्यातील यंत्रमागधारकांचे सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे"

गेल्या वर्षभरापासून कोरोना व्हायरसच्या भयानक व जीवघेण्या संक्रमणामुळे जवळपास संपूर्ण जगच ठप्प झाले आहे. गेल्या वर्षीच्या लॉकडाऊनमधुन जनजीवन सावरत असतानाच मार्च २१ पासुन पुन्हा दुसऱ्या लाटेने हाहाःकार माजवला आहे. हे संक्रमण रोखण्यासाठी महाराष्ट्रात सुरुवातीला १ एप्रिल ते व १५ एप्रिल पर्यंत निर्बंध कडक केले गगेले. त्यानंतर संपुर्ण लॉकडाऊन लावण्यात आला. तो आता १५ मे पर्यंत वाढवण्यात आला आहे.

वस्त्रोद्योग साखळीच ठप्प

या लॉकडाऊनमध्ये उद्योगक्षेत्रातील जीवनावश्यक वस्तू, औषधे व अनुषांगीक उत्पादने वगळता इतर सर्व उद्योग बंद करावे लागले आहेत. ज्या कारखान्यात कामगारांची रहाण्याची व्यवस्था आहे, त्यांना उद्योग चालू ठेवण्यास परवानगी मिळाली. परंतु राज्यातील विटा, मालेगांव, भिवंडी, इचलकरंजी, सांगली या यंत्रमाग केंद्रांवरच्या १० लाख यंत्रमागांचा विचार करता कामगारांच्या निवासाची सोय १०/१५ टक्के कारखान्यांकडे देखील नाही. ८० ते ९० टक्के यंत्रमाग बंद आहेत. या बंदला आज तब्बल २१ दिवस झाले आहेत. वाढती रुग्ण संख्या पाहता हा लॉकडाऊन अजून किती दिवस राहील हे सांगता येत नाही. यामुळे देशभरातील सर्वात मोठा रोजगार पुरवणारी व प्रचंड मोठी आर्थिक उलाढालीची क्षमता असलेली कापूस, जिनिंग, स्पिनिंग, विव्हिंग, प्रोसेसिंग, गारमेंटिंग ही सर्व वस्त्रोद्योग साखळी पुन्हा एकदा ठप्प झाली आहे.

आपण यापैकी राज्यातील विव्हिंग अर्थात विकेंद्रित यंत्रमाग विभागावर लॉकडाऊनच्या पहिल्या २१ दिवसांत किती व कसे परिणाम झालेत, याचा विचार करणार आहोत. देशात विकेंद्रीत विभागांमध्ये वीस लाख यंत्रमाग असुन त्यापैकी पन्नास टक्के अर्थात दहा लाखांपेक्षा जास्त यंत्रमाग महाराष्ट्रात आहेत. पहिल्या टप्प्यातील २१ दिवसांच्या लॉकडाऊनमुळे यंत्रमाग विभागाची सरासरी उत्पादनक्षमता विचारात घेता सुमारे १७० कोटी मीटर्स कापड उत्पादन होऊ शकले नाही. त्याची किंमत पांच हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होते अर्थात पाच हजार कोटी रुपयांचे कापड उत्पादन बुडाले आहे.

सरकारी यंत्रणांचाही महसूल बुडाला

विकेंद्रित विभागातून केवळ यंत्रमागावर तीन लाख प्रत्यक्ष व एक लाख अप्रत्यक्ष कामगारांचा रोजगार अवलंबुन असुन या २१ दिवसांत त्यांचा सुमारे ३२५ कोटी रुपयाचा रोजगार बुडाला आहे. 5 हजार कोटी रुपये किंमतीचे कापड उत्पादन बुडाले असल्याने केंद्र व राज्य शासनाला 5 टक्के दराने मिळणाऱ्या २५० कोटी रुपयांच्या जीएसटी महसुलावर थेट पाणी सोडावे लागत आहे. तर महावितरणला या २१ दिवसातील यंत्रमाग वीज वापराच्या सुमारे १५० कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागले आहे. शिवाय यंत्रमाग सवलत दरापोटी शासनाकडुन मिळणाऱ्या अनुदानाचे नुकसान वेगळेच..

अशा प्रकारे केवळ आपल्या राज्यातील वस्त्रोद्योग साखळीपैकी फक्त यंत्रमाग विभागाच्या पहिल्या २१ दिवसांच्या नुकसानीची आकडेवारी एवढी प्रचंड व भयावह आहे. संपूर्ण वस्त्रोद्योग साखळीचा एकत्रित विचार केला तर हे नुकसान प्रचंड असणार आहे. शिवाय दुर्दैवाने लॉकडाऊन कालावधी जेवढा वाढेल त्या प्रमाणात हे नुकसान आणखी वाढतच जाणार आहे. लॉकडाऊन कधी संपेल हे सांगता येत नाही आणि त्यानंतर उत्पादन पूर्वपदावर येणे व थांबलेले अर्थचक्र पुन्हा रुळांवर येणे कमालीचे जिकीरीचे व अडचणीचे होणार आहे.

दुसऱ्या बाजुला या बंदमुळे सूत व कापड दरात झालेली घट यंत्रमागधारकांना कोट्यवधी रुपयांचा फटका देणार आहे, ही फार मोठी चिंतेची बाब झाली आहे.

यासंदर्भात आम्ही विटा शहरातील यंत्रमाग व्यावसायिक विपुल तारळेकर यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली, "आठवड्याला मार्केटमध्ये रोख चलन उपलब्ध करणारा हा व्यवसाय आहे. दिवाळीला या कामगारांचा बोनस झाल्याशिवाय मार्केटमध्ये गर्दी होत नाही अशी स्थिती आहे. भरभराट असणारा हा उद्योग आज देशोधडीला लागला आहे. अनेक माग आज बंद होत आलेले आहेत. इतकंच नव्हे तर यंत्रमाग धारकांच्या मुलांना समाजात लग्नाकरीता मुली मिळणे देखील कठीण झाले आहे. ही सध्याची अवस्था आहे. ही परिस्थिती असताना मागील वर्षी लॉकडाऊन झाला. परप्रांतीय कामगार त्यांच्या घरी परतले. ते उशिरा परत आले आणि यावर्षी पुन्हा ते त्यांच्या राज्यात परत गेले. कामगार नसल्याने उत्पादन कमी होत आहे आणि उत्पादन शुल्क देखील सध्या वाढत आहे. या स्थितीत या व्यवसायातून दुसऱ्या व्यवसायात वळणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. सरकारने या उद्योगाच्या वाढीसाठी विशेष प्रयत्न करणे गरजेचे आहे." असे त्यांनी सांगितले.

या संदर्भात आम्ही या व्यवसायाचे अभ्यासक तसेच उद्योजक नितीन तारळेकर यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली ते सांगतात "या उद्योगातील सरकारचे मिळणारे अनुदान गेल्या तीन ते चार वर्षापासून रखडलेले आहे. बँकांची नवीन देणी वाढत आहेत. कापडाचे दर उतरत आहे. सुताच्या दरात मध्येच तेजी आली होती. या उद्योगाचे नेटवर्क हे गुजरात राजस्थान अशा राज्यांमध्ये आहे. लॉकडाऊनमुळे उत्पादित माल बाहेर जात नाही. मार्केट बंद असल्याने चलनाचे सर्कल पूर्ण होत नाही. त्यामुळे या उद्योजकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात निराशा पसरलेली आहे.

तरीही देशावरच्या या भयानक संकटामध्ये राज्यातील सर्व यंत्रमाग लघुउद्योजकांनी शासनाला व प्रशासनाला सहकार्य करायची भूमिका घेतली आहे. या भयावह संकटातून बाहेर आल्यानंतर मात्र अगोदरच अडचणीत आलेल्या या लघुउद्योगांसाठी विशेष सहाय्य योजना जाहीर केली तरच हा उद्योग पुर्वपदावर येईल, अशी मागणी उद्योजकांनी केली आहे.