KPMG Report: कोरोनाचे संकट आणि कृषी क्षेत्रासमोरील आव्हाने – भाग 5
कोरोनाच्या संकटामुळे देशाच्या विविध क्षेत्रांवर त्याचा कसा परिणाम होणार आहे याचा आढावा जागतिक स्तरावर काम करणाऱ्या KPMG या फर्मने घेतला आहे. विविध देश, सार्वजनिक कंपन्या, मोठमोठे उद्योग यांना अर्थविषयक मार्गदर्शन करणाऱ्या KPMG या फर्मच्या अहवालानुसार आपण पाचव्या भागात पाहणार आहोत खाद्यपदार्थ आणि कृषी क्षेत्रासमोरील आव्हानं
खाद्यपदार्थ आणि कृषी क्षेत्राचा थोडक्यात आढावा
| विकासदर आणि रोजगारातील योगदान | · विकासदर- १६.५ टक्के · रोजगार – ४३ टक्के (२०१९-२०) |
| बाजारपेठेची क्षमता | · खाद्यपदार्थ आणि किरकोळ बाजारपेठ -८२८.९२ बिलीयन अमेरिकन डॉलर(२०२०) · अन्नप्रक्रिया उद्योग – ५४३ बिलीयम अमेरिकन डॉलर(२०२०) |
| जागतिक पातळीवरील चित्र | · पहिला क्रमांक – दुग्धव्यवसाय, मसाले, काजू · दुसरा क्रमांक – धान्य,फळे आणि भाजीपाला |
| एकूण परदेशी गुंतवणुकीपैकी या क्षेत्रातील गुंतवणूक | २.१४ टक्के (एप्रिल २००० ते डिसेंबर २०१९) |
| मोठ्या प्रमाणात प्रक्रिया केले जाणारे पदार्थ | दुग्धजन्य पदार्थ- २९ टक्के, खाद्यतेल ३२ टक्के, धान्य – १० टक्के |
कृषी क्षेत्रावरील सध्याचा आणि दीर्घकालीन परिणाम
मुलभूत शेती – शेती हा देशाचा कणा आहे आणि सरकारने तो अत्यावश्यक सेवेत समाविष्ट केल्यामुळे या क्षेत्रावर कमी प्रमाणात परिणाम होऊ शकतो. त्याचबरोबर बियाणे, किटकनाशके आणि खतांच्या मागणीमध्ये घट होण्याची शक्यता कमी आहे. सध्याच्या रब्बी मोसमासाठी शेतमजुरांच्या स्थलांतरणाला रोखण्यात येऊ नये. ग्रामीण भागातील शेती उत्पादनावर लक्ष केंद्रीय केल्यास कोरोनाच्या संकटाचा कृषी क्षेत्रावर आणि भारताच्या संपूर्ण अर्थव्यव्यस्थेवर जो दुष्परिणाम होणार आहे त्याला चांगले प्रत्युत्तर ठरेल. पण सध्या कृषी बाजारपेठेवरही ल़कडाऊनचा परिणाम झाल्याने खरीपाच्या पेरणीसाठी बियाणे, खते, किटकनाशके उशीरा उपलब्ध होण्याची शक्यता असल्याने खरीपाच्या हंगामावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
शेतीसाठीचे आवश्यक साहित्य
- बियाणे – सर्वच राज्यांनी बियाण्यांना अत्यावश्यक वस्तुंच्या यादीत टाकल्याने यावरील परिणाम अत्यंत कमी असणार
- तयार मालाची विक्री करुन निर्यात कऱणे आणि कच्च्या मालाच्या आयातीच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यावर परिणाम होणार
- खते – कमी परिणाम होणार पण वाहतूक आणि बंदरांमधून माल बाहेर येण्याच्या प्रक्रियेत अडचणी येणार
खाद्यपदार्थांची किरकोळ बाजारपेठ- फळे, दूध आणि भाजीपाल्याच्या वाहतुकीला परवानगी देण्यात आली आहे. पण अफवांमुळे पोल्ट्री व्यवसायाला (अंडी आणि चिकन) मोठा फटका बसला आहे. ताजे मांस आणि सागरी खाद्याच्या किरकोळ दुकानांबाबत सरकारी धोरण स्पष्ट नसल्याने गोंधळाची परिस्थिती. लॉकडाऊन लांबले तर खाद्यपदार्थांच्या मागणीत वाढ होऊ शकते. किराणा माल घरपोच देणाऱ्या ऑनलाईन बाजारपेठेला पोलिसांचे निर्बंध आणि वाहनं थांबवली जात असल्याचा मोठा फटका बसला आहे.
अन्नप्रक्रिया उद्योग – अन्नप्रक्रियेशी संबंधित सर्व उद्योग सुरु आहेत. पण कुशल आणि अकुशल कामगारांच्या आंतरराज्य प्रवासावरील बंधनांमुळे परिणाम होत आहे. कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झालेला नाही. पण केंद्र सरकारने पुरवठा साखळी सुरळीत होईल याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. कारखानदारांनीही आता कमी मनुष्यबळात जास्तीत जास्त काम करुन मागणी पूर्ण करण्याची गरज आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेवर याचा कमी परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
खाद्यपदार्थांची निर्यात – भारताचे सगळ्यात मोठे निर्यातदार असलेले अमेरिका, युरोप, चीनमध्ये कोरोनाचा परिणाम पुढेच किमान ६ महिने जाणवत राहणार आहे. मागणीतील कपात आणि निर्यात प्रक्रियेतील अडचणी यामुळे निर्यातीवर परिणाम होण्याची शक्यता. निर्यात न होणारा माल देशांतर्गत बाजारपेठेत उपलब्ध करुन देण्यात आला तर त्याचाही फायदा होऊ शकतो. आंबा, द्राक्ष, सागरी खाद्यपदार्थ यांच्या निर्यातीवर परिणाम झाल्याने पुढच्या काळात उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो.
खाद्यपदार्थ आणि कृषीक्षेत्रासाठी शिफारशी
कोरोनाच्या संकटकाळात खाद्यपदार्थ्यांच्या सुरळीत पुरवठ्यासाठी धोऱण
- राज्य सरकारांनी आणि केंद्राने जीवनावश्यक वस्तुची यादी करुन त्यांच्या वाहतुकीत अडथळे येणार नाही याची खबरदारी घेतली पाहिजे
- शेती आणि अन्नप्रक्रिया उद्योगाबद्दलच्या अफवा आणि खोट्या बातम्यांविरोधात कठोर कारवाई केली गेली पाहिजे
- जीवनावश्यक वस्तुंच्या वाहतुकीसाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या फास्टटॅगसारख्या सुविधांचा वापर केला पाहिजे.
- खाद्यपदार्थांच्या वाहतुकीसाठी महामार्गांवर स्वतंत्र कॉरिडॉर करणे
- खाद्यपदार्थांच्या वाहतुकीसाठी पास आणि मंजुरीकरीता आधारकार्डचा उपयोग करावा
या क्षेत्रावरील आर्थिक ताण कमी करणे
- खरीप हंगामासाठी सर्व राज्य सरकारांनी मोफत बियाणे, खते उपलब्ध करुन द्यावे
- बंदरांवर शेती उत्पादनांना प्राधान्य देण्यात यावे
- २०२१ या आर्थिक वर्षासाठी देशांतर्गत आणि निर्यातक्षम बाजारपेठेसाठी सरकारनं इन्सेटिव्ह जाहीर केल्यास पैसा खेळता राहील.
शेतीसाठी लागणाऱ्या वस्तूंची वाहतूक करणाऱ्यांना सुरक्षा
- बिय़ाणे, खते, किटकनाशके यांची वाहतूक कऱणाऱ्या अखेरच्या व्यक्तीचा विमा संरक्षण दिले जावे.
- या वस्तुंच्या शहरी आणि ग्रामीण भागातील वाटपासाठी बेरोजगार युवकांची नोंदणी करुन त्यांना काम देण्यात यावे
- शेतमजुरांची कमतरता जाणवल्यास ड्रोनद्वारे पिकांवर फवारणी करता येऊ शकत.
- कामगारांची नोंदणी असलेले राष्ट्रीय रजिस्टर तयार करुन ते आधारकार्डला जोडल्यास देशात जिथे मजुरांची आणि कामगारांची आवश्यकता आहे तिथे त्यांना पोहोचवणे सोपे जाऊ शकते.
- ई कॉमर्सचा वापर करुन एपद्वारे मागणी नोंदवून वस्तू घरपोच गेल्या तर रस्त्यांवर गर्दी होणार नाही.
- शेतमालाला योग्य दर आणि शेतमजुरांची उपलब्धता असेल तर शेतकरी खरीपात पेऱणीसाठी प्रोत्साहित होतील
- आधारकार्ड, पॅनकार्ड, पासपोर्ट याच्या आधारावर मंजुरीची प्रक्रिया राबवली गेली तर ते सोयीचे होईल.
KPMG Report: कोरोना संकटामुळे येता काळ अर्थव्यवस्थेसाठी चिंताजनक ! – भाग 1
KPMG Report: कोरोनाचे संकट आणि कापड-तयार कपड्यांचा उद्योग – भाग 2
KPMG Report: वाहन आणि वाहनांचे सुटे भाग तयार करणारा उद्योग – भाग 3
